Shail Samachar Newspaper

इसी युद्ध में घटा था ताबूत घोटाला
कैग रिपोर्ट के आधार पर हुआ था मामला दर्ज
इसी युद्ध के बाद घटा था बंगारूलक्ष्मण प्रकरण

शिमला/शैल। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के अब तक के कार्यकाल पर जनता की मोहर होंगे। यह तय है क्योंकि इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमन्त्री और उनकी टीम पर आ गई है । विधानसभा के लिये हो रहे उप चुनाव सदन के नेता की कारगुजारी पर ही जनता की प्रतिक्रिया होते हैं। परन्तु इन चुनावों में एक उपचुनाव लोकसभा के लिये भी हो रहा है। इसमें केन्द्र सरकार की कारगुजारी भी चर्चा में आना स्वभाविक है। लेकिन यह उपचुनाव भी मुख्यमन्त्री के गृह जिले में हो रहा है। इसलिये इसकी भी काफी जिम्मेदारी उन पर आ जायेगी। जबकि यहां पर राष्ट्रीय मुद्दे भी अहम भूमिका अदा करेंगे। मण्डी लोकसभा के लिये भाजपा ने पूर्व सैनिक सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। खुशाल ठाकुर कारगिल युद्ध में द्रास सैक्टर में तैनात रहे हैं। इस युद्ध में उनके शौर्य के लिये उन्हे पदकों से सम्मानित भी किया गया है। भाजपा इस उपचुनाव को पुरी तरह कारगिल युद्ध और सैनिक सम्मान तथा राष्ट्रभक्ति के गिर्द केन्द्रित करने का प्रयास कर रही है। कारगिल विजय एक बड़ा मुद्दा रही है और इसमें भाग लेने वाला हर सैनिक सम्मान का पात्र है। लेकिन इसी युद्ध को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी उठे हैं जिनका जबाव आज तक नही आया है। आज जब इस चुनाव में भाजपा ने उस सैनिक को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसे कारगिल हीरो कहा जाता है और भाजपा अपने चुनाव प्रचार में राष्ट्रभक्ति तथा सैनिक सम्मान को बड़ा मुद्दा बना रही हैं तब उन सवालों का फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में पूछा जाना बहुत प्रसांगिक हो जाता है। क्योंकि तब भी भाजपा की केन्द्र और राज्य में सरकार थी तथा आज भी है।
स्मरणीय है कि यह युद्ध 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक 60 दिन चला था। इस युद्ध में अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 527 की शहादत और 1363 जख्मी हुये हैं। इसी युद्ध में ताबूत घोटाला हुआ था जिसमें तत्कालीन रक्षा मन्त्री जार्ज फर्नाडिज को पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। उन्ही की समता पार्टी की अध्यक्षा जया जेटली के खिलाफ मामला बना था। सीबीआई ने इस प्रकरण की जांच की थी। सैन्य अधिकारियों और अमेरिका के ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि जिस कम्पनी से यह ताबूत और शवों के लिये बैग खरीदे गये थे वह इन्हें बनाती ही नही थी। उस समय अल्यूमिनियम का ताबूत 2500 डॉलर और बैग 85 डॉलर में खरीदा गया था। इस दौरान कुछ और सैन्य सामान भी अमेरिका से खरीदा गया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस 2400 करोड़ की खरीद पर गंभीर सवाल उठाये थे। कैग रिपोर्ट पर ही सीबीआई ने अमेरिका की कम्पनी और तीन सैन्य अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन सीबीआई इस मामले में अमेरिका की कम्पनी के अधिकारियों के ब्यान नही ले पायी और अन्त में 2015 में सर्वोच्च न्यायालय से इसमें कलीन चिट मिल गई।
1999 के इस युद्ध के बाद भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारूलक्ष्मण के खिलाफ एक सैन्य डील प्रकरण में रिश्वत लेने के आरोप लगे। सीबीआई ने मामला दर्ज किया एक अदालत से बंगारूलक्ष्मण को सजा भी हुई। लेकिन इसी युद्ध का महत्वपूर्ण मामला कारगिल ब्रिगेड के कमान्डर ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह का है। सुरेन्द्र सिंह ने इस युद्ध में कई सैन्य अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये हैं। दो दशकों से उनका मामला सैन्य न्यायिक प्राधिकरण चण्डीगढ़ में लंबित है। ब्रिगेडियर सरेन्द्र सिंह ने यह सवाल उठाते हुये एक लम्बा लेख लिखा है। जो कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में छपा है। इस पत्र की गंभीरता उन्ही के शब्दों में इस प्रकार है No general officer was ever held responsible for all these glaring ill-conceived decisions. All of these events, which weakened our effort (to use the mildest words) before and during the war, need serious investigation. The same mindset of brushing things under the carpet is one of the reasons why the Chinese were able to prepare, concentrate and move to Eastern Ladakh last year, occupying territory up to Finger 4 at Pangong Tso.

Though I was removed from service, there was no charge against me either in terms of professionalism, valour or anything concerned with fighting the war. In fact, I was praised in writing in my ACR (compiled after I was removed from the Kargil command). The action against me was only for making photocopies of letters which contained 68 pages written to General VP Malik and getting them delivered to my residence (my Ops. Room bunker). And, that I had got these photocopies delivered through a messenger instead of an officer. I am told that others also removed documents from the Directorate of Military Operations to make photocopies for their personal use in books, etc. For example, the Hindustan Times reported in 2012, ‘RTI reply hints at unauthorised use of confidential documents’. However, action was never initiated against anyone.

The Kargil War is now more than 22 years behind us. The corps commander has since died, while other high-ranking officials, including the army commander and his chief of staff, the DGMOs, the MSs, the DGMI, the divisional commander and other brigade commanders are already very old. A proper inquiry involving some of these old generals and others may reveal several issues. These revelations may have serious implications for the national security of India.

Much has been written about Kargil. But when the above-mentioned facts are considered, many of the claims made in support of how the war was handled fall flat. Along with the soldiers lost and injured, truth has been a casualty in this war.
I do not wish to blame anyone and have submitted all this information in the interest of the nation. Only an independent inquiry can point to the shortcomings of the military in the war. The criminal justice system of India is one of the most unjust. My case, in which I have challenged the treatment meted out to me by the Army, has been hanging fire for the past 20 years in courts, including for about 12 years in the Armed Forces Tribunal in Chandigarh. Unless the Chief Justice of India takes suo moto cognizance and orders an inquiry under the supervision of the Supreme Court, the truth and vital facts affecting the security of India will remain buried forever.

ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह द्वारा उठाये गये सवालों को राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में नजर अन्दाज करना सही नही होगा। आज जब ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर सतारूढ़ पार्टी के साथ सक्रिय राजनीतिक भूमिका में आ गये हैं तब उन से यह अपेक्षा रहेगी की वह इन सवालों का जबाव राष्ट्र के सामने लाने का वैसा ही सहास दिखाये जो कारगिल विजय में दिखाया था।