Thursday, 18 September 2025
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क्या पूर्व सरकार पर उठते सवालों का रूख आक्रामकता से मोड़ा जा सकेगा?

  • वित्तीय कुप्रबन्धन और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाने के आरोपों पर चुप्पी क्यों
  • धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर अनुराग ठाकुर के सवालों का जवाब कौन देगा?

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मंत्री सुरेश भारद्वाज सुक्खु सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। आक्रामकता के मुद्दे हैं पिछली सरकार के अन्तिम छः माह के फैसलों को पलटना। कुछ ऐसे संस्थानों को भी बन्द कर देना जो इनके मुताबिक क्रियाशील भी हो चुके थे। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार को सलाहकार चला रहे हैं। गैर विधायकों को कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा दिया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने तो सुक्खु सरकार की तुलना पाकिस्तान की शहबाज सरकार तक से कर डाली है। मुख्य संसदीय सचिवों के पदों को असंवैधानिक करार दे दिया है लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा उच्च न्यायालय में अभी तक नहीं गयी है। इससे यह इंगित होता है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिये इन मुद्दों के सहारे अपनी आक्रामकता को धार देने का प्रयास कर रही है। वैसे यह भाजपा का राजनीतिक धर्म भी है। बल्कि इस आक्रामकता पर यह भी कहा जा रहा है कि जयराम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जितने अच्छे से निभा रहे हैं यदि सरकार चालाने में इससे आधी ईमानदारी भी दिखाई होती तो स्थितियां बहुत सुखद होती। कांग्रेस और सुक्खु सरकार भाजपा के आरोप का क्या जवाब देती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। यह सही है कि हर सरकार में सलाहकार प्रभावी हो ही जाते हैं। कुछ तो इतने बड़े सत्ता केंद्र हो जाते हैं कि सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी इन केंद्रों के चरण स्पर्श करने लग जाते हैं। बल्कि सरकार से पहले इनसे फाइलों पर विमर्श लेने लग जाते हैं। जयराम सरकार भी इस दोष से मुक्त नहीं थी। बल्कि जनवरी 2018 में ही इससे ग्रसित होकर कार्यकाल के अन्तिम दिन तक इस ग्रहण से बाहर नहीं निकल पायी। इसी परिदृश्य में अभी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में दिशा की बैठक में जिला प्रशासन को जो कुछ सुनाया है वह सही में सुरेश भारद्वाज और जयराम के आरोपों का सीधा जवाब हो जाता है। भारद्वाज जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। शिमला और धर्मशाला की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं उनके अधीन थी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के काम की गति को लेकर जो टिप्पणीयां अनुराग ठाकुर ने की है वह पूर्व सरकार और पूर्व मंत्री की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर जाती है। जिस सरकार में परियोजना की डी.पी.आर. काम करने वाली ठेकेदार कंपनी से ही तैयार करवाई जाये उसमें सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार ने डी.पी.आर. तैयार करते हुए सरकार या अपना किसका ज्यादा ध्यान रखा होगा और ऐसा कब किया जाता है। एन.जी.टी. के फैसले के बाद ओक ओवर में जो निर्माण हुआ है और लिफ्ट तक लगी उसकी स्वीकृति किसने दी है यह सवाल आज तक अनुतरित है। यही नही इस फैसले के बाद और हजारों निर्माण कैसे खड़े हो गये इसका भी जवाब नहीं आया है। नगर निगम शिमला के क्षेत्र में कितने निर्माण निर्माणाधीन स्टेज पर गिर गये उसके लिये किसको दंडित किया गया यह आज तक सामने नहीं आया है। आज पूर्व सरकार पर सबसे बड़ा आरोप प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाने और वित्तीय कुप्रबन्धन का लग रहा है। भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल अपने-अपने समय का जवाब दे चुके हैं। लेकिन जयराम या उनका कोई भी पूर्व मंत्री कर्ज और कुप्रबन्धन का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। आज शिमला का जल प्रबन्धन तन्त्र सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। शिमला के लिये बनाई गयी जल प्रबन्धन निगम पर कई आरोप लग रहे हैं। डॉ. बन्टा द्वारा आर.टी.आई. में ली गयी जानकारी से कई गंभीर सवाल पूर्व मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन इन सवालों का रुख आक्रामकता अपना कर मोड़ने का प्रयास कितना सफल हो पायेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

बाली की बेबाकी

शिमला। कांग्रेस /भाजपा के सियासी कुनवे में परिवहन मन्त्री जी एस बाली ही एक मात्र ऐसे राजनेता है जिन्होने विधानसभा सत्र के अन्तिम दिन माननीयों के वेतन भत्तों में ध्वनि मत से हुई वृद्धि पर विरोध जताया है। बाली ने कहा कि यह विधेयक पारित होने के समय पर सदन में नहीं थे। बाली ने सीधे जनता से भी आवाह्न किया है कि यदि वह इस वृद्धि को जायज नहीं ठहराती है तो वह उन विधायकों को चुनावों में परास्त कर दे जिन्होनें यह वृद्धि करवाई है। बाली ने अपने बढ़े हुए वेतन को अपने क्षेत्र की वैलफेयर सोसायटी को दान देने की भी घोषणा की है। बाली यह कर भी सकते हैं।
माननीय के वेतन भत्तों में हुई इस वृद्धि से प्रदेश का हर संवेदनशील नागरिक नाराज है। नाराजगी का कारण स्पष्ट है क्योंकि इस वृद्धि की अदायगी कर्ज लेकर की जाएगी। 31 मार्च 2016 को प्रदेश का कुल कर्जभार चालीस हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। पहली बार 31 मार्च को सरकारी भुगतान करने के लिए पैंन्शन की राशि का सहारा लिया गया है। यह स्थिति एक बड़े वित्तिय संकट का संकेत है। प्रदेश के आर्थिक और वित्तिय प्रबन्धन पर कैग रिपोर्ट में गम्भीर सवाल उठाए गए हैं। कैग रिपोर्ट पर विपक्ष ने भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
वेतन-भत्तों की बढ़ौतरी के बिल के सदन में रखे जाने पर स्पीकर की एक सदस्य को यह टिप्पणी की यदि आपका संकल्प चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाता तो यह बढ़ौतरी का विधेयक ला पाना संभव न होता। स्पीकर की इस टिप्पणी पर सबका मौन स्वीकार और बिना किसी बहस के चन्द क्षणों में ही विधेयक का पारित हो जाना माननीयों की नीयत और नीति पर काफी कुछ कह जाता है।
इस परिदृश्य में यह बढ़ौतरी आने वाले दिनों में एक भारी जन चर्चा का मुद्दा बनेगी। हर माननीय से उनके क्षेत्र मे यह सवाल पूछा जाएगा कि इतनी बढौतरी क्यों? इस बढौतरी से प्रदेश का क्या हित होने वाला है? वह इस बढौतरी को किस प्रकार खर्च करेंगे? क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके लिए प्रदेश के आम आदमी पर कर्ज का और बोझ तो नहीं डाला जाएगा। स्पष्ट है कि आज हमारे माननीयों के पास जनता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं है।
बाली ने इस विधेयक के अवसर पर सदन में उपस्थित न रहकर क्या इस स्थिति का पूर्व आकलन कर लिया था? उन्होने जिस ढंग से जनता का आवाह्न किया और स्वयं इस बढौतरी को वैल्फेयर सोसायटी को देने की बात की है उससे आने वाले दिनों में एक नई बहस का छिड़ना तय है।

आप को मिला अब तक 5 लाख का चंदा

नई दिल्ली।। आम आदमी पार्टी को लोकसभा के चुनाव के लिए अब तक पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। आप को विदेशों से मिले चंदे में सर्वाधिक राशि अमेरिका से आई है।

आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार पार्टी को बुधवार तक 5,07,99,673 रुपये मिले हैं। इसमें भारत और बाहर दोनों से मिली राशि शामिल है। पार्टी ने कहा कि सभी राशि आनलाइन लेन-देन के जरिये मिली है। चंदे का ब्योरा पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पार्टी को देश से 3,90,06,391 रुपये मिले हैं। विदेशों से मिली राशि में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा आदि देश हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी को अमेरिका से 45,56,057 रुपये मिले हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात से 15,49,764 रुपये मिले हैं।

पार्टी ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल सरकार को विश्वास मत हासिल होने के बाद आप को करीब 72 घंटों के दौरान एक लाख रुपये मिले।

पार्टी प्रवक्ता दिलीप सिंह ने कहा कि यह प्रवृति भी देखी गई है कि लोग 2014 रुपये दे रहे हैं। 1 जनवरी को 2200 लोगों ने 2014 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि संभवत: यह सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे दिन भी रहे हैं जब हमें एक दिन में चंदे के तौर पर 50 लाख रुपये मिले।

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी की सदस्यता में वृद्धि हुई है और औसतन हर दिन 15,000 से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद चार लाख लोग आनलाइन तरीके से पार्टी में शामिल हुए हैं जबकि अन्य 10 लाख सदस्य निजी तौर पर उपस्थित होकर पार्टी में शामिल हुए।

“आप” के कौशांबी ऑफिस पर हमला!

गाजियाबाद।। आम आदमी पार्टी के कौशांबी स्थित ऑफिस पर बुधवार सुबह करीब 11 बजे हिन्दु रक्षा दल ने हमला किया। हिन्दु रक्षा दल के 50−60 लोगों ने यहां तोड़−फोड़ की। विरोध कर रहे लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि प्रशांत भूषण के कश्मीर को लेकर दिए बयान के विरोध में यह आक्रामक कार्रवाई हुई है।

गौरतलब है कि बीते रविवार को प्रशांत भूषण ने टीवी कार्यक्रम में कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती पर कश्मीरी लोगों से जनमत संग्रह की हिमायत की थी हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के बयान से किनारा कर लिया था औ कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के मामलों में जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है।

हिन्दु रक्षा दल के लोगों ने सुबह करीब 11 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर यह हमला किया।

'आप' के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने बताया कि 11 बजे के आसपास कुछ लोग आए जिनके हाथ में हिन्दू रक्षा दल के झंडे थे, हाथ में लाठियां भी थीं, नारेबाजी करने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। बहुत मुश्किल से हमने अपने सारे लोगों को अंदर किया। फिलहाल जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है।

इसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। वहीं इंदिरापुरम के सीओ रणविजय सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली कि कुछ लोग यहां आए हैं और हमला किया है। हमें सीसीटीवी की तस्वीरें मिल गई हैं। हम उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तोड़फोड़ के बाद दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

कचरे में मिला नवजात बच्ची का शव!

नई दिल्ली।। दिल्ली के जनकपुरी स्थित माता चानन देवी अस्पताल परिसर के बाहर खड़े एक जैविक कचरे के ट्रक में आज एक नवजात बच्ची का शव मिला। माना जाता है कि इस शव को माता चानन देवी अस्पताल के शवगृह में संरक्षित किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पूरी तरह से गलत है। यह मानवता के खिलाफ है और मैंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।’’

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