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मोदी के बाद नड्डा ने भी कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 72,000 करोड़ दिये हैं
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- Created on Monday, 29 November 2021 12:32
- Written by Shail Samachar
केंद्र से 72,000 मिलने के बावजूद लिया गया 70,000 करोड़ का ऋण
शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी को आभासी संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार ने वित्त आयोग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए दिये हैं। जबकि उनसे पहले यह राशि 20,000 करोड़ तक ही रही है। नड्डा के मुताबिक यह बढ़ा हुआ आबंटन यह दिखाता है कि मोदी हिमाचल को कितनी अहमियत देते हैं। नड्डा से पहले मण्डी की जनसभा में स्वयं मोदी भी इस आंकड़े का जिक्र कर चुके हैं। उस समय इस आंकड़े पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वह एक चुनावी जनसभा में दिया भाषण था। लेकिन अब जब नड्डा ने यह आंकड़ा प्रदेश कार्यकारिणी में रखते हुए यह अपेक्षा की है कि वह इसे प्रदेश के हर आदमी तक पहुंचाये। नड्डा ने अपने संबोधन में उपचुनाव में मिली हार और 2022 तक का चुनाव भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा इस पर सीधे और स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। केवल सरकार को मजबूत करने का आग्रह किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने संबोधन में यही संदेश देना पड़ेगा।
नड्डा ने अपने संबोधन में उज्जवला योजना जैसी कई योजनाओं की याद प्रदेश के लोगों को दिलाई है। लेकिन वह यह बताना भूल गये कि इस योजना के तहत 67ः लाभार्थी आज रिफिल नहीं करवा पाये हैं। प्रदेश में घोषित हर योजना का व्यवहारिक पक्ष ऐसा ही है। अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया है कि उनके लिए आबंटित बजट का केवल 7 : ही यह सरकार खर्च रही है। इस आशय का ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया है। परंतु अभी तक इस आरोप का जवाब तक नहीं आया है। इस परिप्रेक्ष में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि केंद्र ने प्रदेश को 72 हजार करोड़ दिये हैं तो राज्य सरकार ने उसका उपयोग कैसे किया है। यह जानना प्रदेश की जनता का हक हो जाता है।
स्मरणीय है कि मोदी सरकार ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभाली थी। उसके बाद इस सरकार में 2017 में अगले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तब तक 2012 में आयी वित्त आयोग की सिफारिशें ही अमल में चल रही और इन सिफारिशों में प्रदेश के लिए 20 हजार करोड़ का ही आबंटन हो पाया था। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा प्रदेश को 72 हजार करोड़ देने का मौका 2017 के आयोग की सिफारिशों में ही आता है। 72 हजार करोड़ का आंकड़ा दूसरी बार सामने आया है। वह भी पहले प्रधानमंत्री द्वारा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दोहराया गया है। जब इस स्तर के लोग यह कहें तो इस पर यकीन किया जाना चाहिये। लेकिन 2017 से लेकर अब तक प्रदेश सरकार 70000 करोड़ का तो ट्टण ही ले चुकी है। हर वर्ष बजट के बाद टैक्स और अन्य शुल्क सरकार बढ़ाती आ रही है। जबकि जनता को यह परोसा जाता है कि सरकार कर मुक्त बजट लायी है। रिकॉर्ड बताता है कि हर वर्ष कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बढ़ौतरी हो रही है। ऐसे में इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा करीब डेढ़ लाख करोड़ खर्च कर दिये जाने के बाद भी यदि पुलिस जैसे विभाग को भी अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का अपरोक्ष सहारा लेना पड़े तो यह सबके लिये चिंता और चिंतन का विषय हो जाता है। क्योंकि केंद्र द्वारा इतनी खुली सहायता के बाद भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़े तो इस पर जनता को सवाल पूछने का हक हो जाता है। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि यह आवंटन भी 69 राष्ट्रीय राजमार्गों जैसा ही है या सही में इतना पैसा प्रदेश को मिला है। क्योंकि 2022 में तो अगले वित्त आयोग की सिफारिशें आ जायेंगी।
कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही एमएसपी के लिए वैधानिक प्रावधान क्यों नही
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- Created on Monday, 22 November 2021 11:16
- Written by Shail Samachar
एमएसपी की प्रक्रिया को समझना होगा
जब दूसरे उद्योगपति अपने उत्पादों की कीमतें स्वयं तय करते हैं तो किसान के लिए एमएसपी का विरोध क्यों
शिमला/शैल। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के अगले सत्र में वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही आंदोलनरत किसानों से घर वापस जाने की अपील की है। परंतु किसानों ने अभी घर वापसी जाने से यह कहकर इंकार कर दिया है कि वह इस घोषणा पर अमल होने तक इंतजार करेंगे। इसी के साथ किसानों ने एम एस पी का वैधानिक प्रावधान किये जाने की भी मांग की है। स्मरणीय है कि केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2013 को पत्र संख्या F.No.-6-3/2012-FEB-ES(VOl-11) के माध्यम से एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि सरकार ने फसलों की खरीद करने के लिए कम से कम समर्थन मूल्य जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की एजेंसियां काम करेंगी और खरीद जारी रखेंगी। इसमें एफसीआई हर प्रकार के अनाज की खरीद करेगी नाफेड, सीडब्ल्यूसी, एनसीसीएफ तथा एसएफएसी दालों और तेल वाले बीजों की खरीदेंगी। नाफेड को कपास खरीदने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इन विवादित कृषि कानूनों के आने से यह सारी व्यवस्था तहस महस हो गयी। इस आंदोलन के दौरान भी सरकार यह दावा करती रही की एमएसपी को हटाया नहीं गया है। परंतु व्यवहार में यह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए आज किसान इसका वैधानिक प्रावधान किये जाने की मांग कर रहे हैं।
एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का परिणाम है और लंबे समय से इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग चली आ रही है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भी यह वायदा किया था की चुनाव जीतने के बाद कुर्सी पर बैठते ही पहला काम वह इस रिपोर्ट को लागू करने का करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने 1964 में एक एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन बनाया था और इसकी डयूटी लगाई थी की किसान की हर फसल का विक्रय मूल्य तय किया जाये। इस कमीशन नें यह मूल्य तय करते समय किसान की लागत का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए 1985 में एक नया एग्रीकल्चर लागत और कीमत कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को कीमतें तय करने के लिए 12 बिंदु दिए गये जिनमें एक पैदावार की लागत दो पैदावार के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं के मूल्य में बदलाव तीन लागत और पैदावार की कीमतों में संतुलन चार बाजार के झुकाव 5 डिमांड और सप्लाई 6 फसलों का आपसी संतुलन सात तय की जाने वाली कीमत का उद्योग पर असर 8 कीमत का लोगों पर बोझ 9 आम कीमतों पर असर 10 अंतरराष्ट्रीय कीमतों की स्थिति 11 किसान द्वारा दी गई और वसूल की गई कीमत का संतुलन 12 बाजारी कीमतों पर सब्सिडीज का असर। लेकिन इन बिंदुओं को देखने से पता चलता है कि इनमें 4, 5, 7, 9, 10 और 12 का किसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह कीमतें तय करने का नतीजा यह निकला कि किसान का लागत मूल्य एमएसपी से ज्यादा आया। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित किसानों की एक याचिका में इस आश्य के सारे दस्तावेज आ चुके हैं। जिनके मुताबिक लागत और एमएसपी में 300 से लेकर 400 रूपये तक का फर्क है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है कि कम से कम यह कीमत तो मिलनी ही चाहिए। सरकार इसको तीन तरह से तय करती है। A 2 पहले नंबर पर वह लागत जो किसान ने खेत जोतने, बीजने, बीज, तेल और मशीनों के किराये के लिए अपने पास से खर्च की।
A2+FL यानी A2 में फैमिली लेबर इसमें नकद खर्च के अतिरिक्त परिवार द्वारा की गई मेहनत जोड़ी जाती है। C2 यानी कॉम्प्रिहैंसिव कास्ट (व्यापक लागत) नकद किया खर्च जमा पारिवारिक मेहनत जमा जमीन का ठेका किराया या जमीन की कीमत पर बनता ब्याज आदि।
लेकिन सरकार A2 को गिन कर ही एमएसपी का ऐलान करती है। कभी इसमें फैमिली लेबर जोड़ लेती है लेकिन C2 देने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। जबकि स्वामीनाथन कमीशन ने C2+ 50% देने की सिफारिश की है। इस परिप्रेक्ष में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सरकार ने तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो अब एमएसपी पर भी किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करके इसे तय करने के मानक पर सहमति बनाकर इसके लिए वैधानिक प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज केवल किसान ही ऐसा उत्पादक है जिस की उपज की कीमत दूसरे निर्धारित करते हैं जबकि अन्य सभी उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत स्वंय तय करते हैं।
हिमाचल में भी गुजरात घटने की संभावनाएं बढ़ी
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- Created on Thursday, 18 November 2021 03:03
- Written by Shail Samachar
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