Shail Samachar Newspaper

कच्चीघाटी प्रकरण के बाद उठते सवाल
 35000 अवैध निमार्णों के लिये लाया गया था एक्ट में संशोधन
संशोधन रद्द होने के बाद भी नही हुई अवैधताओं पर कोई कारवाई
शिमला में 186 भवन है छः और उससे अधिक मंजिलों के
कसौली प्रकरण के बाद शीर्ष अदालत द्वारा चिन्हित एक दर्जन अधिकारियों के खिलाफ नही हुई कोई कारवाई
एन जी टी के नवम्बर 2017 के फैसले के बाद भी कैसे बन रहे दर्जनों बहुमंजिला निर्माण
क्या एन जी टी के फैसलों पर अमल सुनिश्चित करना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी नही

शिमला/शैल। इस वर्ष जिस तरह की बरसात देखने को मिली है और इसमें जितना नुकसान हुआ है उससे पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हजारों करोड़ की संपति के नुकसान के अतिरिक्त इस बार अब तक 450 से ज्यादा लोगों की तो मौत भी हो चुकी हैं। पशुधन के नुकसान का आंकड़ा तो इससे कई गुणा अधिक है। शिमला में शहर के भीतर और सरकुलर रोड पर कई जगह भू-स्खलन हुये हैं। कई वाहनों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान के अतिरिक्त जब शिमला के ही कच्चीघाटी में एक आठ मंजिला भवन ताश के पत्तों की तरह कुछ क्षणों में ही मलवे के ढेर में बदल गया तथा और भी कई भवनों को असुरक्षित बना गया तो पहली बार सरकार और प्रसाशन की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आम आदमी ने इस पर चिंता जताई है क्योंकि जिस कच्चीघाटी में यह हादसा हुआ है वहां पर सभी निमार्ण बहुमंजिला हैं। भूगर्भ रिपार्टों के मुताबिक यहां पर हुये यह निमार्ण सुरक्षित नही हैं और कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। अब कच्चीघाटी में हुए हादसे के बाद एक कमेटी का गठन करके जांच के आदेश दिये गये हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट कब आती है और उस पर क्या कारवाई होती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।
लेकिन इस संद्धर्भ में राज्य सरकारों का जो आचरण रहा है यदि उस पर नजर डाली जाये तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरकारों का दामन साफ नही रहा है। स्मरणीय है कि प्रदेश में नगर एंव ग्रामीण नियोजन विभाग का गठन 1977 में हुआ और नियाजन अधिनियम बनाया गया था। इस एक्ट के तहत नियोजन को लेकर 1978 में अन्तरिम प्लान जारी किया गया था। यह प्लान आज तक स्थायी नही बन पाया है बल्कि इस अन्तरिम प्लान में ही अवैधताओं को नियमित करने के लिये सात बार रिटैन्शन पॉलिसियां लाई गयी। हर बार पॉलिसी को अन्तिम कहकर लाया गया और 2016 में तो इस एक्ट में ही संशोधन करके इसमें धारा 30 बी को जोड़ा गया लेकिन विधानसभा से पारित होने के बाद जब यह राज्यपाल की स्वीकृति के लिये आया तो राज्यपाल ने इसे रोक दिया। परन्तु जब इसे रोकने पर भाजपा का एक प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल से मिला तो उसके बाद इस संशोधन को राजभवन की स्वीकृति मिल गयी। जब यह कानून बन गया तब इसे तीन अलग-अलग याचिकाओं CWP 612 of 2017, CWP 704 of  2017 और CWP 819 of 2017 के माध्यम से उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गयी। उच्च न्यायालय में यह सामने आया कि इस संशोधन के माध्यम से सरकार 35000 अवैध निमार्णों को नियमित करना चाहती है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुये यह कहा की इन लोगों को नोटिस देकर कहा गया है कि वह स्वंय इन्हें तोड दें। लेकिन इसी के साथ यह भी कहा कि ऐसा करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जायेगी। सरकार के इस तर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ऐसे लोंगों के साथ किस कदर खड़ी रही है। उच्च न्यायालय ने सरकार के सारे तर्कों को खारिज करते हुए इस संसोधन को रद्द कर दिया अदालत ने सपष्ट कहा है कि (i) Insertion of Section 30-B by the Amending Act is contrary to the object and purpose of the Principal Act, as also ultra vires the Constitution of India, as such we strike it down.

इस फैसले के बाद स्थिती पुरानी जगह आ जाती है। सरकार जितनी रिटैन्शन पॉलिसियां लायी हैं उन पर उच्च न्यायालय ने 2015 में जब नेपाल में आये भूकंप से भारी तबाही हुई थी। उस समय स्वतः संज्ञान में ली एक याचिका में यह कहा कि यदि शिमला में हल्के स्तर का भूकंप भी आता है तो इसमें कम से कम बीस हजार लोग मारे जायेंगे। यही आंशका आपदा प्रबंधन ने भी एक संगोष्ठी में व्यक्त की थी। उस समय उच्च न्यायालय ने अवैध निमार्णों पर यह कहा था

Further the respondents do not seem to have learnt any lesson from the recent earthquakes which have devastated the Himalayan region, particularly, Nepal. As per the latest studies, majority ofHimachal Pradesh falls in seismic Zone-V and the remaining in region-IV and yet this fact has failed to shake the authorities in Shimla out of their slumber. The quake-prone erstwhile summer capital of Raj cannot avert a Himalayan tragedy of the kind that has killed thousands and caused massive destruction in Nepal.
It has been reported that Shimla ‘s North slope of Ridge and open space just above the Mall that extends to the Grand Hotel in the West and Lower Bazar in the East is slowly sinking. We can only fasten the blame on the haphazard and illegal construction being carried out and all out efforts being made for converting the once scenic seven Himalayas of this Town into a concrete Jungle.
Thousands of unauthorized constructions have not been raised overnight. The Government machinery was mute spectator by letting the people to raise unauthorized constructions and also encroach upon the government land. Permitting the unauthorized construction under the very nose of the authorities and later on regularizing them amounts to failure of constitutional mechanism/machinery. The State functionary/machinery has adopted ostrich like attitude. The honest persons are at the receiving end and the persons who have raised unauthorized construction are being encouraged to break the law. This attitude also violates the human rights of the honest citizens, who have raised their construction in accordance with law. There are thousands of buildings being regularized, which are not even structurally safe.

इसी परिदृश्य में अन्ततः 16-11-2017 को एन जी टी का फैसला आया है। इस फैसले का आधार सरकार द्वारा गठित तरूण कपूर कमेटी की ही रिपोर्ट बनी है। इस फैसले में साफ कहा है कि We hereby prohibit new construction of any kind, i.e. residential, institutional and commercial to be permitted henceforth in any part of the Core and Green/Forest area as defined under the various Notifications issued under the Interim Development Plan as well, by the State Government.  इसी फैसले में यह भी कहा है कि Wherever unauthorised structures, for which no plans were submitted for approval or NOC for development and such areas falls beyond   the Core and Green/Forest area the same shall not be regularised or compounded. However, where plans have been submitted and the construction work with deviation has been completed prior to this judgement and the authorities consider it appropriate to regularise such structure beyond the sanctioned plan, in that event the same shall not be compounded or regularised without payment of environmental compensation at  the rate of Rs. 5,000/- per sq. ft. in case of exclusive  self occupied residential construction and Rs. 10,000/- per sq. ft. in commercial or residential-cum-commercial buildings. The amount so received should be utilised for sustainable development and for providing of facilities in the city of Shimla, as directed under this judgement.

अब 13 सितम्बर को जो फैसला आया है उसमें ट्रिब्यूनल के पास आये आवेदनों MA No 59/2021 and MA No. 60/2021 को अस्विकारते हुये स्पष्ट कहा है

In view of above legal position, once a decision has been taken by this Tribunal, applications seeking further orders in conflict with such decision is not maintainable. It is for the statutory authorities to act further in accordance with the said decision. The Supervisory Committee
constituted in terms of the order is for purposes mentioned in the order.
There is no scope of making recommendation by the said Committee for review of the order in any manner.
We are, thus, unable to entertain these applications which stand disposed of.

शिमला में इससे पहले भी कई निमार्ण गिर चुके हैं। जिनमें छोटा शिमला, फिंगास्क और स्टाबरी हिल्ज में ऐसे हादसे हो चुके हैं। लेकिन इस बार जिस पैमाने पर कच्चीघाटी के हादसे ने लोगों को हिला कर रख दिया है उससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार अब भी वोट की राजनीति के दबाव में अवैधताओं के आगे झुकती रहेगी या सारे दबावों से उपर उठकर जनहित में कोई कड़ा फैंसला लेगी। क्योंकि एन जी टी के 16-11-2017 और 10-09-2021 के फैंसले बहुत स्पष्ट हैं और इन फैंसलों पर अमल करने की जिम्मेदारी जयराम सरकार की बन जाती है।