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एन जी टी ने सरकार के आवेदनों को अस्वीकारा-सचिवालय में नही बन सकेगी लिफ्ट

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Created on Wednesday, 22 September 2021 08:50

Written by Shail Samachar

एन जी टी ने संविधान की धाराओं 48 A, 51 A (g) 300 A के परिदृश्य में दिया फैसला

इस फैसले से 16-11-2017 के बाद हुये निर्माणों पर लगा प्रश्नचिन्ह

ओक ओवर में लगी लिफ्ट और अन्य निर्माण भी आये सवालों में
शिमला/शैल। इस बार बारिशों के कारण हुये भूसख्लन से प्रदेश में जान माल का जितना नुकसान हुआ है उतना शायद पहले कभी नही हुआ है। चार सौ से अधिक लोगों की तो मौत हो चुकी है। हजारों करोड़ की संपति का नुकसान हुआ है। इस नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिये जितने भी विशेषज्ञ विभिन्न स्थलों पर अध्ययन के लिये आये हैं सभी ने इसके लिये पर्यावरण विभाग को प्रमुख दोषी माना है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिये पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड केन्द्र से लेकर राज्यों तक गठित है। हर निर्माण के लिये इसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य बना दी गयी है। इस संद्धर्भ में उपजे विवादों के निपटारे और पर्यावरण नियमों की अवहेलना के लिये दोषियां को दण्डित करने के लिये एन जी टी गठित हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिये एन जी टी किस कदर और कितना गंभीर हुआ है इसका ताजा उदाहरण अभी 13 सितम्बर को आये एक फैसले में सामने आया है।
स्मरणीय है कि एन जी टी के समक्ष पुष्पा बरागटा पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र बरागटा और हिमाचल सरकार ने दो आवेदन 59/2021 और 60/2021 दायर किये थे। यह आवेदन  These Misc. Applications have been filed in a decided matter for permission to raise constructions mentioned therein. In M.A. No. 59/2021, construction alleged to be involved is installation of a lift in the existing structure of the building along with remodeling of roof and in M.A. No. 60/2021, the construction alleged to be involved is lift and ramp for physically challenged persons in Ellerslie Main building at HP Secretariat, Shimla – 2, visitors’ waiting hall for Chief Minister office, extension of car parking at Armsdale building at HP Secretariat, Shimla and multi-storey parking and office accommodation, Armsdale Phase –III, HP Secretariat at Shimla -2. We have heard learned counsel for the applicant on the issue of maintainability of such applications before this Tribunal in a decided matter, involving modification of order which has involved finality. के उद्देश्य से दायर किये गये थे। इन आवेदनों को 13-09-2021 को एन जी टी ने अस्वीकार कर दिया है। इस अस्वीकार का आधार एन जी टी द्वारा ही 16-11-2017 को योगेंन्द्र मोहन सेन गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिया गया फैसला बना है। एन जी टी ने 16-11-2017 को जो निर्देश जारी किये थे उनके मुताबिक शिमला के कोर और ग्रीन क्षेत्रों में नये निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबन्द लगा दिया था। शिमला के प्लानिग क्षेत्र में भी अढ़ाई मंजिल से अधिक के निर्माणों पर रोक लगा दी थी ।

एन जी टी के इस फैसले के बाद भी सैंकड़ों निर्माण हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इन सारे निर्माणों में अढ़ाई मंजिल की शर्त की अवहेलना हुई है। इस में सबसे रोचक किस्सा तो मुख्यमंत्री आवास का है। यह आवास कोर और ग्रीन दोनों में ही है। एन जी टी के फैसले के मुताबिक यहां पर कोई भी नया निर्माण इस आश्य के लिये बनाई गई कमेटियों की पूर्व अनुमति के बिना नही हो सकता है । लेकिन इन अनुमतियों के लिये भी जो मानदण्ड एनजीटी ने ही 16-11-2017 के फैसले में तय कर रखे हैं और अब दिये फैसले में भी उन्ही मानदण्डों को दोहराया है। उनके मुताबिक कोर-ग्रीन क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण संभव ही नही है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जो निर्माण हुआ है मुख्य गेट के पास ही अब  आगन्तकों  की फरयादें सुनने और दूसरे लोगों से मिलने के लिये व्यवस्था तैयार की गई हैं। यही नही दो मंजिला आवास के अन्दर लिफ्ट तक लगा दी गई है। इसी परिसर के साथ एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इन निर्माणों से यह लगा था कि इनके लिये वांच्छित अनुमतियां ले ली गई होंगी।
लेकिन अब जिस ढ़ग से एन जी टी ने पुष्पा बरागटा और सरकार के आवेदनों को अस्वीकार किया है उससे मुख्यमंत्री आवास और परिसर में हुये निर्माणों पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि पुष्पा बरागटा का आवास भी ओक ओवर के नजदीक ही स्टोक्स प्लेस में है। यदि ओकओवर में लिफ्ट  लगाने की अनुमति मिल सकती है तो सटोक्स प्लेस और सचिवालय के एलर्जली परिसर में क्यों नही? एन जी टी के इन्कार से यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि कहीं ओक ओवर में हुए यह निर्माण बिना अनुमतियों के तो नही है। एन जी टी के फैसले को पढ़ना तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है। फैसले की जानकारी नगर निगम और शहरी विकास विभाग को होना तो अनिवार्य है। शहरी और ग्रामीण विकास अधिनियम की धारा 28(1) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि Here it is relevant to discuss the provisions contained U/s 28(1) of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, Which reads as under:

When the Union Government or the State Government intends to carry out development of any land for the purpose of its departments or offices or authorities, the officer-in-charge thereof shall inform in writing to the Director the intention of the Government to do so, giving full particulars thereof, accompanied by such documents and plans as may be prescribed at least thirty days before undertaking such development.

इसी की अनुपालना न किये जाने पर ही तो सर्वोच्च न्यायालय का मकलोड़गंज प्रकरण में फैसला आया और इस निर्माण को गिराना पड़ा। क्या इस सब के बारे में अधिकारियों ने जानबूझ कर मुख्यमंत्री  को गुमराह किया है। क्योंकि इस परिदृश्य में एन जी टी के फैसले का राजनीतिक प्रभाव दूरगामी होगा।

क्योंकि जब 16-11-2017 को एन जी टी का फैसला आया था तब इस पर पूरे प्रदेश में प्रतिक्रियाएं उभरी थी। सरकार पर इस फैसले को बदलवाने के लिये दबाव आया था और सरकार ने वायदा किया था कि वह इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय मे जायेगी। इसी बीच सरकार ने नगर निगम को इस फैसले पर स्पष्टीकरण भेजा था। जिसके बाद निगम ने जिन लोगों के नक्शे एन जी टी का फैसला आने से पहले ही स्वीकार हो चुके थे और किन्ही कारणों से यह अनुमतियां जारी नही हो सकी थी ऐसे 21 लोगों को अनुमतियां जारी की है। इनके निर्माण इस फैसले के बाद हुये हैं। परन्तु व्यवहारिक रूप से इस फैसले के बाद तो दर्जनां निर्माण सामने आये हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ है यह अभी तक पहेली बना हुआ है। अब जो फैसला 13-09-2021 को आया है जिसमें पुष्पा बरागटा औेर सरकार के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है उसमें एन जी टी के संविधान की धारा 48(A) और 51 A(g) और 300 A के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये यह फैसला दिया है। इन प्रावधानों के आईने में तो प्राईवेट ही नही बल्कि सरकारी क्षेत्र में हो रहे निर्माणों पर ही गंभीर सवाल खडे़ हो जाते हैं।

On cumulative reading of the laws referred, it is evident that the framers of the law clearly intended to protect natural resources and environment. The purpose is to effectively implement and enforce the laws and regulation relating to development and protection of environment. Then alone the twin objects- adherence to law and protection of environment and ecology could be achieved. Protection of environment and natural resources is absolutely essential for human existence. At the cost of repetition, we must notice that the concept of regularization of deviation from sanctioned plan cannot be brought in such an insidious manner. This is a limited and restricted power. The concept of compounding cannot be permitted to be used and diminish or even destroy the natural resources, environment and ecology. Irreparable damage to these would more often lead to disasters causing serious damage to person, property and environment. Another contention raised before the Tribunal by the applicants is that they have a right to construct over the lands of which they are the owners, even though the lands are located in Core area, Forest/Green areas. This contention is misconceived in law as well as in the facts of the present case. On the one hand, the State and its instrumentalities have failed to discharge their Constitutional obligations in terms of Article 48A of the Constitution and the citizens have failed to discharge their Constitutional duties in terms of Article 51A(g) for protection and improvement of environment and forest etc. The right to construct on one’s own land, particularly, in relation to prohibited area/restricted area have to be examined in light of the constitutional mandate. Article 19(f) was omitted by the 44th amendment of the Constitution and Article 300A was added. Article 300A even permitted a person to be deprived of his property by authority of law. The right to construction is, however, regulated by the Town and Country Planning Department and the Municipal laws in force in a State. In other words, it is not an absolute right by any stretch of imagination but is restricted and regulated right. Such statutory right can only be exercised, subject to the limitation and restrictions imposed and by complying with the prescribed procedure. Such restrictions are neither unknown nor unforeseeable.
There are statutorily notified eco-sensitive areas or sanctuaries or national parks where construction of any kind is prohibited. This is a reasonable restriction and is primarily imposed in the interest of environment ecology and bio-diversity. We have already noticed that the laws in force in the State of HP read with the constitutional provisions and Environment (Protection) Act, 1986, tilt the balance completely in favour of protection of environment and sustainable development. Restrictions in that behalf have to be imposed and enforced in accordance with law. Desired directions, whether prohibitory or regulatory in nature, restrictions and mandates of compliance should be passed when called for. We entertain no doubt in the facts and circumstances to pass appropriate declarations, guidelines and directions in this case that are required to be passed to not only to protect environment, ecology and natural resources but even life of public at large and their property.