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प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल को चुनावी मुद्दा बनाना एक बड़ा संकेत है।

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Created on Sunday, 15 September 2024 19:11

Written by Shail Samachar

• मंत्रियों के ब्यानों से उलझा मस्जिद विवाद पूरे प्रदेश में फैला
• जब शहर में चार-पांच हजार अवैध निर्माण है तो अकेले मस्जिद के खिलाफ कारवाई कैसे होगी
• जब 2010 से यह अवैधता चल रही थी तो क्या संबद्ध प्रशासन के खिलाफ भी कारवाई होगी?

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार की स्थिति को लेकर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पर सीध निशाना साधा है। मोदी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों के दौरान जनता की झूठी गारंटीयां देकर सता में आयी सरकार आज समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन तक का भुगतान नहीं कर पा रही है। यह एक ऐसा आरोप है जिसका साक्ष्य सरकार के अपने ही फैसले बनते जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं यह मुद्दा उछाल दिया है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में भाजपा का हर नेता इस पर साक्ष्यों के साथ आक्रमक होगा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की इस परफारमैन्स का पड़ोसी राज्यों के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि चुनावों में कई स्थानीय फैक्टर भी होते हैं जो मुद्दों पर भी भारी पड़ते हैं। लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री का यह संज्ञान लेना प्रदेश की राजनीति को अवश्य प्रभावित करेगा और चुनावों में कांग्रेस की आक्रामकता पर भी भारी पड़ेगा। कांग्रेस पड़ोसी राज्यों में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने का लाभ नहीं ले सकेगी। इस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका आम आदमी पर असर नकारात्मक ही पड़ रहा है। विपक्ष का हर नेता प्रदेश को कर्ज की इस दलदल में धकेलना का आरोप लगा रहा है। अनुराग ठाकुर ने तो सरकार पर तीस हजार करोड़ का कर्ज अब तक ले लेने पर सीधे कहा है कि अब तक की सरकारों ने जितना कर्ज लिया था उसका 50% तो इस सरकार ने दो वर्षों से कम समय में ही ले लिया है।

वित्तीय स्थिति के साथ ही मस्जिद विवाद को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है उससे हालात और उलझ गये हैं। क्योंकि सरकार के मंत्रियों ने स्वयं स्वीकार लिया है कि अवैध निर्माण हुआ है। लेकिन मस्जिद के अवैध निर्माण को स्वीकारते हुये शहरी विकास मंत्री ने यहां यह भी खुलासा किया है कि शहर में चार-पांच हजार अवैध निर्माण है। स्वभाविक है कि सारे अवैध निर्माणों पर एक सम्मान कारवाई करनी होगी। इसमें यह कठिन हो जायेगा की मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है इसलिए इसको तुरन्त गिरा दिया जाये। यह दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज स्वतः ही इस निर्माण को गिराने के लिये तैयार हो जायें। लेकिन तब भी अन्य चार-पांच हजार अवैध निर्माण पर सरकार कब क्या कारवाई करती है इस पर जनता की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ पंचायती राज मंत्री ने जिस तरह से सदन में खुलासा रखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंगियां यहां पर आ गये हैं यह अपने में एक बड़ा तथ्य है। यह भी सदन में रखा गया कि कब से यह अवैध निर्माण चल रहा था। निगम प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये गये हैं। जो कुछ मंत्री ने सदन में कहा है वही सब कुछ तो हिन्दू संगठन कह रहे हैं।

इस समय पूरे प्रदेश में यह मुद्दा फैल गया है क्योंकि अपरोक्ष में सरकार के दो मंत्रियों ने वह सब कुछ स्वीकार लिया है जो हिन्दूवादी संगठन कह रहे हैं। प्रदेश में कितनी मस्जिदें बन गयी हैं और कैसे बन गयी हैं क्या इसका जवाब सरकार से हटकर कोई दूसरी एजैन्सी दे सकती हैं? फिर सुक्खू सरकार को भी सत्ता में आये दो वर्ष होने जा रहे हैं। इस सरकार में यह खुलासे करने वाले भी पहले दिन से ही मंत्री हैं। तो क्या इन सब की भी बराबर की जिम्मेदारी नहीं बन जाती है। भाजपा ने तो अपने बूथ स्तर के नेताओं को भी इस मस्जिद मुद्दे पर कोई भी अधिकारिक टिप्पणी करने से रोक दिया है। अब यह मुद्दा पूरी तरह हिन्दू संगठनों के हाथ में चला गया है। मंत्रियों के ब्यानों ने उनके मुद्दे को प्रमाणिकता प्रदान कर दी है। यह ठीक है कि यह मुद्दा उलझने के बाद वित्तीय संकट की चर्चा पृष्ठभूमि में चली गयी है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इसको चुनावी चर्चा में लाना एक गंभीर संकेत है।

• क्या प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सही में चर्चा हो पायेगी?
• क्या विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ उठाये मुद्दे पर भाजपा गंभीर है?
• क्या भाजपा हिमाचल की स्थिति को हरियाणा में भुनायेगी?

शिमला/शैल। भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपकर विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि अध्यक्ष का आचरण सदन के अन्दर पक्षपात पूर्ण रहता है। आरोप है कि भाजपा विधायक दल ने नियम 67 के तहत प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये स्थगन प्रस्ताव दिया था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा ने राज्यपाल के संज्ञान में यह भी लाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने भाषण देते हुये कहा कि मैंने छः विधायकों के सिर कलम कर दिये हैं और तीन मेरे आरे के नीचे तड़प रहे हैं। यह शब्द अलोकतान्त्रिक और असंसदीय है। इससे विधायकों की भावनाएं आहत हुई हैं और अध्यक्ष पद की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। सदन के अन्दर विधायक इन्द्रदत लखनपाल द्वारा यह मुद्दा उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने खेद प्रकट करना तो दूर अपने शब्द भी वापस नहीं लिये। मीडिया के सामने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मेरे से बहुत जूनियर है वह मुझे क्या सिखायेंगे। इसी के साथ राज्यपाल के संज्ञान में यह भी लाया गया कि भाजपा विधायक दल ने नियम 274 के तहत विधानसभा सचिव को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सत्र शुरू होने पर अपने आसन पर आकर बैठ गये। जबकि नैतिकता के आधार पर उन्हें संकल्प पेश होने और उस पर चर्चा तथा मतदान होने तक आसन पर नहीं आना चाहिये था।
यह आरोप अपने में गंभीर है स्वभाविक है कि यदि यह आरोप आगे बढ़ते हैं तो स्थितियां और भी कठिन हो जायेंगी। इसलिए अन्ततः दोनों पक्षों में यह मुद्दा यहीं रुक जायेगा। लेकिन यह अपने में ही महत्वपूर्ण है कि एक समय अध्यक्ष भाजपा विधायकों के खिलाफ अवमानना की कारवाई करने के लिये तैयार थे। बल्कि यहां तक बात आ गयी थी कि यदि मुख्य संसदीय सचिवों के प्रकरण में कुछ आगे बढ़ता है तो उसका जवाब भाजपा विधायकों के खिलाफ कारवाई के रूप में सामने आयेगा। इस लिये अब यह मामला भाजपा-कांग्रेस का आपसी मामला होकर रह गया है और आम आदमी इसमें से गायब हो गया है। भाजपा नियम 67 के तहत प्रदेश की बिगड़ी वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने की मांग लेकर आयी थी जो इस घटनाक्रम में पर्दे के पीछे चली गयी। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर अपना लिखित वक्तव्य रखा। लेकिन इस ब्यान के बाद एक दम यू टर्न लेते हुये यह कहा कि प्रदेश की स्थिति एकदम ठीक है। वेतन भत्तों के विलम्बन का फैसला तो व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक सख्त कदम है। सरकार का इस तरह से चौबीस घंटे में अपना स्टैंड बदलना कई सवाल खड़े करता है। प्रदेश की जनता को यह जानने का हक हासिल है कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है। क्यों प्रदेश सरकार को हर माह एक हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लेना पड़ रहा है। इस स्थिति में तो इस सरकार के अपने कार्यकाल का ही कर्ज साठ हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर जायेगा।
यह सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप पूर्व की जय राम सरकार पर लगाती आयी है। वित्तीय स्थिति पर लाये श्वेत पत्र में भी यह आरोप दर्ज है। आज जब सरकार तय समय पर अपने कर्मचारीयों और पैन्शनरों का भुगतान नहीं कर पायी है तब विपक्ष के पास एक अवसर था कि इस संबंध में सारी सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने लाने के लिये सरकार को बाध्य करते। इस सदन में रोजगार और आउटसोर्स कर्मियों के लेकर आये सवालों के जवाब में सूचना एकत्रित की जा रही है का ही जवाब आया है। जब किसी भी कारण से मुख्यमंत्री को अपने वेतन भत्तों को निलंबित रखने का फैसला सदन की जानकारी में लाना पड़े तो उसके किसी भी वायदे पर कितना भरोसा किया जा सकता है यह एक सामान्य समझ का प्रश्न है। कांग्रेस की सरकार लोगों को गारंटीयां देकर सत्ता में आयी थी। प्रदेश कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को सरकार में स्थान न मिलने पर किस हद तक मुखर हो गये थे पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन इस समय आम आदमी के सवाल पर सारा नेतृत्व खामोश हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष हिमाचल की स्थिति को हरियाणा के चुनावों में मुद्दा बनायेगी। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में भाजपा की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं कि भाजपा प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर एक विपक्ष से ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। इस समय वित्तीय स्थिति पर आम आदमी के सामने सारी स्थिति आनी चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होने जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी किसी भी दल के किसी भी वायदे पर विश्वास नहीं कर पायेगा?