Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। ईडी में वीरभद्र परिवार के एल आई सी ऐजैन्ट आनन्द चौहान की लगातार चल रही गिरफ्तारी और 9 अगस्त को प्रतिभा सिंह तथा 12 अगस्त को इन्ही के आयकर के वकील चन्द्रशेखर के जांच ऐजैन्सी के सामने पेश होने के बाद यह सवाल चर्चा में चल रहा है कि क्या इन मामलों में इस परिवार को राहत मिल पायेगी। किसी भी मामलें में दर्ज एफआईआर यदि रद्द हो जाती है या उसमें जांच के बाद ‘‘कुछ भी नही पाया गया’’ की रिपोर्ट अदालत में दायर नही हो जाती है तो ऐसे मामलों में राहत की संभावना नही के बराबर रह जाती है। वीरभद्र परिवार दोनांे मामलों में दर्ज एफ.आई. आर. को रद्द करने और उनकी संभावित गिरफ्रतारी पर स्थायी रोक लगाये जाने की लगातार गुहार लगा रहा है लेकिन अब तक ऐसा हो नही पाया है।
स्मरणीय है कि सीबीआई ने 23.9.2015 को आय से अधिक संपति का मामला दर्ज किया था और वीरभद्र के आवास पर छापामारी की थी। सीबीआई के इस कदम को हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगायी गयी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकारते हुए 1.10.2015 को इसमें सीबीआई को निर्देश जारी करते हुए इसकी जांच जारी रखने लेकिन अभियुक्तों के ब्यान दर्ज करने या अदालत में चालान दायर करने के लिये उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने की शर्त लगा दी। हिमाचल उच्च न्यायालय के इन निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए सीबीआई ने मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रंासफर करने का आग्रह कर दिया। सीबीआई के आग्रह को स्वीकारते हुए सवोच्च न्यायालय ने 5.11.2015 को मामला दिल्ली उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया। मामला ट्रांसफर होने के बाद सीबीआई ने हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को रद्द करने की गुहार दिल्ली उच्च न्यायालय से लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थीयों से पूछताछ की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद वीरभद्र सीबीआई में पेश हुए हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिखा है कि Now the situation has changed as statements of some of the witnesses been recorded under Section 164 Cr. P.C. and some stamp papers have also been recovered which create suspicion on the genuineness of MOU dated 15.06.2008.
दूसरी ओर सीबीआई की एफआईआर के बाद 27.10.2015 को ईडी ने इसी आधार पर मनी लाॅडंरिंग का मामला दर्ज कर लिया। ईडी ने भी कई स्थानों पर छापामारी की है। ईडी ने उसके बाद वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को अपना पक्ष रखने के लिये कई बार बुलाया और नही आने के बाद 23.3.2016 को परिवार की करीब आठ करोड़ की संपति अटैच कर ली। इस अटैचमैन्ट में अपराजिता कुमारी के 15,85,639 तथा विक्रमादित्य के 62,86,746 रूपये हैं। ईडी की इस कारवाई को अपराजिता और विक्रमादित्य ने CWP 3008/16 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। 6 अप्रैल को सुनवाई के लिये आए इस मामले पर 12 अप्रैल को ईडी ने एडज्यूडिकेटिंग आथाॅरिटी के पास मनीलाॅंडरिंग एक्ट की धारा 5 (5) के तहत शिकायत दायर कर दी। जिसे CM NO 12627/16 के तहत चुनौती दी गयी और उच्च न्यायालय ने अटैचमैन्ट आदेश को जारी रखते हुए इस पर अगली कारवाई के लिये रोक लगा दी। इसी बीच ईडी ने आनन्द चौहान को आठ जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से अपनी गिरफ्तारी की आंशका जताते हुए वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने अदालत से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा दी। अदालत ने इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नही लगायी है। ईडी ने प्रतिभा सिंह को 28 जुलाई को पेश होने का नोटिस भेजा था लेकिन वह पेश नही हुई। 29 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिये लगा था। उस दिन प्रतिभा सिंह ने 9 अगस्त को ईडी जांच में पेश होने और जांच में सहयोग देने का अनुग्रह अदालत में रखा।
इस पर प्रतिभा सिंह 9 अगस्त को जांच में शामिल हुई। जांच में शामिल होने के बाद की गयी अगली कारवाई को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में रखी जायेगी। आर्डर में लिखा है कि Status report shall be filed regard to the further investigation carried out by the respondent before the next date. अगली तारीख 24 अगस्त है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 24 अगस्त तक ईडी अगली जांच को भी अजांम देगा। ईडी ने 10-11 और बारह अगस्त को कुछ लोगों को बुला रखा था। जिसमें चुन्नी लाल और चन्द्रशेखर भी थे। सीबीआई के संद्धर्भ में 6 अप्रैल को अदालत में आ चुका है कि कुछ गवाहों के 164ब्तच्ब् के तहत ब्यान हो चुके हैं। स्मरणीय है कि चुन्नी लाल के मुनीम को सीबीआई ने पकडा था और उसके ब्यान करवा लिये गये थे। 8 जुुलाई को आनन्द चौहान के साथ चुन्नी लाल को भी पकड़ा गया था। सूत्रों के मुताबिक चुन्नी लाल भी ब्यान दे चुका है क्योंकि मुनीम के ब्यान के बाद उसके पास कोई और विकल्प शेष नही था। अब इस मामले में मेघराज, कनुप्रिया, स्टांप पेपर विक्रेता और चन्द्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए है। इन सब की भूमिका सेब बागीचे की आय से लेकर उसकी बिक्री तथा संशोधित आयकर रिटर्नज दायर किये जाने के साथ जुडी हुई है। यदि बागीचे से छः करोड़ का सेब होना प्रमाणित नही होता है तो यह सब मनीलाॅडरिंग में अभियुक्तों की ़श्रेणी में आ सकते हैं।
इसी तरह वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से लिये गये ऋण की स्थिति है यदि उसके पास ऋण देने की क्षमता प्रमाणित न हो सकी तो यह लेनदेन भी मनीलाॅडरिंग माना जायेगा। इसी ऋण के बाद महरौली के फार्म हाऊस की खरीद हुई और गढ्ढे परिवार इसमें कुछ अदायगी ब्लैक में होने की बात पहले ही स्वीकार कर चुका है। इसी के साथ ईडी में एक समय राजेन्द्र राणा के नाम से गयी शिकायत को भी जोड़े जाने की चर्चा है। भले ही राणा ऐसी शिकायत न करने का शपथ पत्र ईडी को सौंप चुके हैं। ईडी के उच्चस्थ सूत्रों की माने तो सुभाष आहलूवालिया का मामला चण्डीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद इसमें ऊना के दो वकीलों के नाम से आयी शिकायत की कड़ीयां भी इस प्रकरण से जोडी जा रही हैं। संभवत इसी सब को सामने रखते हुए अदालत वीरभद्र परिवार को राहत नही दे पा रही है। माना जा रहा है कि 17 अगस्त को इस मामले में चन्द्रशेखर और प्रतिभा सिंह को ईडी ने फिर से बुलाया है और आनन्द चौहान के साथ इनका आमना सामना हो सकता है।
इस प्रकरण में चल रही कानूनी प्रक्रिया में जहां अभी तक मामले के सह अभियुक्त आनन्द चौहान को जमानत नही मिल पा रही है वहीं मुख्य अभियुक्तों को भी संभावित गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं मिल रही है और न ही जांच ऐजैन्सीयां उनकी गिरफ्तारी का कदम उठा पा रही हैं। इस परिदृश्य में राहत की संभावनाएं भी कमजोर होती जा रही हैं।