Shail Samachar Newspaper

सर्वोच्च न्यायालय ने होटल रेस्तरां को तोड़ने के दिये निर्देश
शीर्ष अदालत ने सीईसी और एनजीटी दोनों के फैसलों को रखा बहाल
सीईसी और एनजीटी लगा चुके हैं एक करोड तीस लाख का सरकार को जुर्माना
सत्र न्यायधीश धर्मशाला ने आधा दर्जन विभागों को ठहराया है दोषी
सीईसी, एनजीटी और सत्र न्यायधीश ने दोषियों को चिन्हित करके दण्डित करने को कहा है
2018 में सत्र न्यायधीश की रिपोर्ट आने के बाद भी दोषीयों को बचाने के प्रयास सवालों में।

शिमला/शैल। मकलोड़गंज प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम फैसला आ गया है और शीर्ष अदालत ने यहां बने होटल रेस्तरां को गिराने के आदेश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सीईसी और एनजीटी के इस प्रकरण में दिये पूर्व के फैसलों को बहाल रखते हुए अपना फैसला सुनाया है। सीईसी ने इस प्रकरण में सरकार को एक करोड़ और एनजीटी ने 30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माने अधिकारियों द्वारा निर्माता कंपनी प्रशांती सूर्य को सारे नियमों/ कानूनों को अंगूठा दिखाकर लाभ पहुंचाने के कारण लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तक ने अधिकारियों की भूमिका की कड़ी निंदा की है। सभी सरकारों ने अधिकारियों और प्रशांती सूर्य को बचाने के लिये जिस हद तक प्रयास किये हैं उससे अधिकारियों के साथ ही राजनीतिक नेतृत्व की नीयत पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। इस फैसले के बाद जयराम सरकार के दो मन्त्रीयों सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया ने वीरभद्र सरकार पर सवाल दागते हुए उसे इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है। शैल ने सीईसी और एनजीटी के फैसलों और फिर सत्र न्यायधीश धर्मशाला की रिपोर्ट को पूरे विस्तार के साथ अपने पाठकों के सामने रखा है। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि हर सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में कोई कसर नहीं रखी है।

स्मरणीय है कि हिमाचल सरकार ने 12-11-97 को भारत सरकार के वन एवम् पर्यावरण मन्त्रालय से मकलोड़ गंज में पार्किंग के निर्माण के लिये 0.093 है. वन भूमि का उपयोग बदलने के लिये पत्र लिखा जिसकी अनुमति कुछ शर्तों के साथ उसे मिल गयी उसके बाद 1-3-2001 को 0.48 है. और वन भूमि यहीं पर बस स्टैण्ड बनाने के लिये मिल गयी। दोनों अनुमतियों में साफ कहा गया था कि यदि किसी भी शर्त का उल्लघंन हुआ तो अनुमति रद्द कर दी जायेगी। यह ज़मीन सड़क के दोनों ओर स्थित थी। ज़मीन का उपयोग एसडीएम धर्मशाला और प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया जाना था और इनकी अनुमानित निर्माण लागत एक की दस लाख और दूसरे की 90-95 लाख रखी गयी थी। इसी दौरान अप्रैल 2000 में बस अड्डा प्राधिकरण का गठन का हो गया और 2006 फरवरी में वन भूमि इन उपयोग ऐजैन्सीयों को 99 वर्ष की लीज पर ट्रांसफर कर दी गयी। इसके बाद 7-11-2003 को बस अड्डा प्राधिकरण के लिये निदेशक मण्डल ने अनुमानित निर्माण लागत के अधिक होने के कारण या निर्माण बीओटी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया और 19-11-2003 को इसके लिये निविदायें आमन्त्रित की लेकिन एक ही आफर आने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। इस पर निर्माण का प्रारूप बदल कर 13-7-2004 को निविदायें मांगी गयी। नया प्रारूप बहुमंजिला व्यवसायिक काम्पलैक्स बनाया गया और इसके लियक स्वभाविक रूप से निर्माण एरिया बढ़ गया। 13-10-2004 को निविदाओं को अन्तिम रूप देकर न्यूनतम निविदा वाले से 23-12-2004 को निर्माण अनुबन्ध साईन कर लिया गया। यह अनुबन्ध प्रशांती सूर्य के साथ किया गया और निर्माण के 16 वर्ष 7 माह 15 दिन के बाद यह परिसर प्राधिकरण को ट्रांसफर किया जाना था। अनुबन्ध 15-12-2005 से लागू होना था इसके मुताबिक प्रशांती सूर्य को एक वर्ष में यह निर्माण पूरा करके आप्रेशन में लाना था ताकि उसकी कमाई शुरू हो जाती। इसलिये उसने टीसीपी द्वारा परिसर के नक्शे स्वीकृत किये जाने का इन्तजार किये बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जबकि टीसीपी को यह नक्शे ही मार्च 2006 में भेजे गये। टीसीपी ने 10 मार्च को ही नक्शों में कुछ कमियां पाकर और सूचनाएं मांगी। इसके लिये 19-2-2007 तक कई पत्र लिखे गये। इस दौरान भी प्रशांती सूर्य ने निर्माण जारी रखा। टीसीपी ने अक्तूबर 2006, मार्च 2007 और जून 2008 को यह निर्माण बन्द करने के लिये लिखा लेकिन प्रशांती सूर्य ने यह निर्माण जारी रखा।
इसी दौरान प्रदेश सरकार ने मई 2007 को वन एवम् पर्यावरण मन्त्रालय को एक और प्रस्ताव भेजकर 0.573 है. वन भूमि जिसकी स्वीकृति गैर वन कार्यो के लिये दी गयी थी उसे बस अड्डा परिसर निर्माण में बदलने के साथ ही इसकी यूज़र ऐजैन्सी भी बदलने का आग्रह किया जिसे 12-6-2007 को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन प्रशांती सूर्य द्वारा निर्माण कार्य जारी रखे जाने पर एक शिकायत के माध्यम से यह मामला सीईसी में पहुंच गया। सीईसी ने कार्य स्थल का निरीक्षण किया 18-8-2008 को मुख्य सचिव से रिपोर्ट ली। सीईसी के सामने यह आ गया कि यह निर्माण नक्शे स्वीकृत किये बिना हो रहा है और यूज़र ऐजैन्सी बदलने का आग्रह भी अस्वीकार हो चुका है। प्रस्तावित एरिया से 6265 वर्ग मीटर एरिया भी बढ़ा दिया गया है। यह सब संवद्ध तन्त्र के सामने हो रहा था लेकिन इसे रोकने के लिये कोई क्रियात्मक कदम नहीं उठाये गये। सीईसी तन्त्र की इस उदासीनता का कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया। सीईसी से इस आदेश की अपील की गयी और मामला एनजीटी में जा पहुंचा। एनजीटी ने भी इसमें अधिकारियों की स्पष्ट मिली भगत को जिम्मेदार माना है।
सीईसी और एनजीटी दोनों ने ही संवद्ध विभागों के दोषी अधिकारियों की पहचान करके उन्हें दण्डित करने के निर्देश हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव को दी गयी थी। सरकार ने फिर इसकी अपील दायर कर दी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 16-5-2016 को मुख्य सचिव के स्थान पर यह जिम्मेदारी सत्र न्यायधीश धर्मशाला को सौंप दी। सत्र न्यायधीश ने 9-10-2018 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आधा दर्जन विभागों को दोषी ठहरा कर उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की संस्तुति की है। अक्तूबर 2018 में सत्र न्यायधीश की रिपोर्ट आने के बाद जयराम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों का बचाव करने का हर संभव प्रयास किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जयराम सरकार की सारी दलीलों को अस्वीकार करके सीईसी और एनजीटी के फैसलों को बहाल रखते हुए इस निर्माण को गिराने के आदेश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जयराम के दो मन्त्रीयों की प्रतिक्रियाएं आने से इस सरकार के लिये यह सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या यह सरकार दोषी अधिकारियों को चिहिन्त करके उनके खिलाफ कारवाई करने का साहस करेगी? अधिकारियों की मिली भगत और राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी का परिणाम है कि सरकार को जुर्माना लगा तथा निर्माण को गिराने के आदेश हुए। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इस करोडों के नुकसान की भरपायी सरकारी कोष से न करके दोषी अधिकारियों से करवाई जाये। जयराम सरकार ने जब सत्र न्यायधीश धर्मशाला की रिपोर्ट के बाद भी दोषियों को बचाने का प्रयास किया उससे इस सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठने स्वभाविक हैं। क्योंकि पूर्व की दोनों सरकारों के समय में यह संभावना बनी हुई थी कि शायद सरकार के पक्ष को शीर्ष अदालत मान ले। लेकिन 2018 में सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट के बाद तो यह स्पष्ट हो गया था कि इस मामले में जयराम सरकार के खिलाफ ही फैसला आयेगा और अन्त में आया भी। ऐसे में यदि जयराम सरकार सही में ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो उसे उन अधिकारियों को जो इसके लिये जिम्मेदार रहे हैं उन्हे सज़ा देनी होगी। अन्यथा इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की सारी जिम्मेदारी इसी सरकार के नाम लगेगी। क्योंकि जो अधिकारी उस समय एचआरटीसी का प्रबन्धन देख रहे थे वह इस सरकार में सेवानिवृति के बाद और भी प्रभावशाली हो गये हैं।
                                                           सी ई सी की रिपोर्ट के अंश

22. The above clearly highlights that there has been absolute anarchy in the matter of construction of the parking place and Bus Stand. At the same time there is a very real need at McLeod Ganj for both the Parking place and the Bus Stand Complex on the two pieces of forest land. With a view to finding a way out of this terrible muddle created by the deep vested interests and at the same time ensuring that those who have connived in the serious lapse are not allowed to go scot free the following is recommended:
c) there has been a collective failure and serious lapses on the part of the officials and others of the State Government connected with the unauthorized and illegal construction of the twin project on the two pieces of forest land and reflects on the pathetic state of affairs in the matter of governance. In this background the State Government of Himachal Pradesh
has to take the blame and may be directed to deposit an amount of Rupees one crore, in a special fund for the conservation and protection of the forest and wildlife;
d) the State Government may also be directed to simultaneously identify and initiate stringent and deterrent action in a time bound manner against all the concerned
persons and officials for complete abdication of their responsibility and accountability in the matter of governance and who are responsible for blatantly allowing the unauthorized and illegal building structures to come up on the two pieces of forest land in flagrant violation of the Forest (Conservation) Act, 1980, the HP Town and Country Planning Act, 1977 and other relevant local laws; and

                                          एन जी टी की रिपोर्ट के अंश

“A. At no point of time there was any permission, sanction or approval granted by the Competent Authority in the State Government and/or Central Government under the Act of 1980 and even (under) other relevant laws for the hotel and shopping complex.
B. Right from the initial stages, the hotel and shopping complex were never a part of the project for which the Government departments and/or the project proponent even submitted applications for grant of approval/sanction from the Competent Authority. MoEF&CC vide its letter dated 12th June, 2007 had specifically declined the permission for
conversion of the forest land for any other non forest activity.
Once such permission for hotel and shopping complex was declined, the project proponent could not have been taken up and commenced any activity.
C. The project proponent not only started the construction without obtaining appropriate approval and sanction from the concerned State and the Central Government, but had also worked in collusion with some of the authorities who consented [to] the commencement of construction temporarily which was entirely uncalled for and in fact was illegal.”

                                      सत्र न्यायधीश की रिपोर्ट के अंश

In his report, the District and Sessions Judge has found that the Bus Stand Complex:
(i) Has been constructed on forest land, in violation of the provisions of the Forest Act;
(ii) Has been constructed without requisite permissions being obtained from the TCP Department;
(iii) Does not conform to the plans prepared by third-party consultants hired by the appellant, which were submitted during the RFP;
(iv) Has not been properly maintained, and is plagued by issues of seepage; and
(v) Suffers from architectural defects due to which it is extremely difficult for buses to turn into the bus stand from the main road.
31 The District and Sessions Judge concludes that the second respondent could not have engaged in this illegal construction without the connivance of the officials of the following departments: (i) the appellant; (ii) Himachal Pradesh Tourism Department; (iii) TCP Department; (iv) Forest Department; (v) Municipal
Committee and Municipal Corporation; (vi) Revenue Department; and (vii) Electricity Department. The report states this in the following terms:
“28. I have no hesitation to conclude that the officials/officers of all the departments were hand in gloves with the M/s Prashanti Surya Construction Company, in order to give undue advantage to M/s Prashanti Surya Construction Company including the financial benefits. For the same these
officers/officials are liable. It is a case of serious lapse and
failure on the part of officers/officials of State Government,
who were duty bound to take prompt and immediate action to stop the un-authorised and illegal construction of the structure in dispute. So, it is my humble submission that concerned Disciplinary Authority/Authorities of the State Government be directed to take deterrent action against the defaulting officers/officials. It appears that the CEO and Board of Directors suo moto assumed the powers to change the conceptual plan and allowed the construction work of illegal
structure on the spot by throwing into the air the statutory provisions of law. Moreover, the structure of bus stand on the spot has not been properly erected. As submitted here in above, due to pillars, there was lack of sufficient space for turning the buses and at the same time there is no separate entry and exit point of the buses. The structure has not been properly maintained and seepage was found on the spot.
There is no separate place for idle bus parking. So, it appears
that the Bus Stand Authority’ has got no control over the maintenance of the bus stand structure and it is not paying any heed in this regard. In view of my submissions, it is a case of open favoritism of M/s Prashanti Surya Construction Company. All the concerned Authorities were well aware of
the legal requirements, but they preferred to continue with the
illegal construction without following the legal requirements. It cannot be believed that the construction work on the spot continued from mid 2005 to beginning 2009 without connivance [sic of] the aforesaid Government Agencies and these officials/officers.