Shail Samachar Newspaper

बतौर आबकारी एवम् कराधान आयुक्त किये फैसलों से सरकार को पहुंचा है करोड़ो का नुकसान
क्या अधिकारों के दुरूपयोग को जांचने के लिये विजिलैन्स रूल्ज़ आफ बिजनैस देखेगी
क्या यह सामने आ पायेगा कि यह फैसले मन्त्री परिषद में हुए या सचिव और आयुक्त स्तर पर ही सब हो गया

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा के खिलाफ विशेष जज शिमला की अदालत ने एक मामलें में जांच किये जाने के आदेश जारी किये हैं। विशेष जज ने विजिलैन्स को यह जांच तीन माह में पूरी करने के आदेश दिये हैं। जज ने यह आदेश जारी करते हुए लिखा है कि After thorough consideration of the rival arguments advanced by learned counsel, this court observes that though applicant has not filed objections in writing against the investigation/inquiry report submitted by the respondent but it is evident that the first allegation of the complaint which is with respect to acquisition of assets disproportionate to his known sources of income by Sh. Jagdish Chander Sharma when posted as Excise and Taxation Commissioner from 08.12.2009 to 04.12.2013, has not been specifically dealt with and there is no report submitted on this allegation in particular. Though, investigating agency has submitted that Sh. Jagdish Chander had purchased 30 bighas of land for ? 60,00,000/- but investigating agency has not reported/commented on this first allegation which appears to be the main allegation. Since applicant has not filed objections/response to the findings arrived at and reported in the inquiry/ investigation report, same cannot be said to be without basis. Despite, this court deems proper and in the interest of justice to have complete report on all allegations so as to finally consider the allegations of complainant more specifically allegation No.1 with respect to acquisition of assets disproportionate to the known sources of income by Sh. Jagdish Chander Sharma.  

जज के इस आदेश के संद्धर्भ में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जगदीश शर्मा के खिलाफ आदेश क्या लगाये थे। स्मरणीय है कि जगदीश शर्मा 8-12-2009 से 4-12-2013 तक आबकारी एवम् कराधान विभाग के आयुक्त थे। इस दौरान उन पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर आय से अधिक संपति अर्जित करने के आरोप लगाये गये हैं। ऐसे 23 आरोपों की सूची विजिलैन्स को पूरे दस्तोवजों के साथ विभाग में ही अधिकारी रही गीता सिंह ने सौंपी थी। जब विजिलैन्स ने इस शिकायत पर नियमानुसार कारवाई नही की तब गीता सिंह ने सीआरपीसी की धारा 156;3द्ध के तहत अदालत में इस आश्य की शिकायत दायर कर दी और अदालत ने 17-10-2015 को इसे विजिलैन्स को जांच के लिये भेज दिया। विजिलैन्स ने 6-1-2016 को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी और कहा कि आरोपों की पुष्टि करने के कोई प्रमाण उसे नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट पर गीता सिंह ने एतराज दायर किये और अदालत ने इस एतराज को अधिमान देते हुए यह आदेश किया

Objections to the inquiry report were filed by applicant Ms. Geeta Singh and my learned predecessor in court observed vide order dated 12.07.2017 passed in Cr. M. P. No. 177-S/4 of 2016 as under:-
“ From the inquiry report, it can be gathered that the persons from whom Sh. Jagdish Chander purchased the land were not associated during the inquiry. Even the copies of their bank accounts material witnesses as per the version of the applicant were not examined. All the allegations leveled by her were not properly inquired into.
That being so, I do not agree with the inquiry report furnished by the respondent. He is directed to further inquire into the matter in the light of the objections put forth by the applicant/ objector. She wil be joined during the course of inquiry by the inquiry officer in the interest of justice and fair play. The objections are allowed in part.
Police file alongwith a copy of this order and copy of the objections instituted by the applicant/ objector be returned to the respondent for further necessary action at his end. He is directed to conclude further inquiry/ investigation in the matter as per law within a period of three months from the date of receipt of police file”.

इस आदेश के बाद विजिलैन्स ने फिर जांच की और रिपोर्ट अदालत में सौंप दी। लेकिन इस बार भी विजिलैन्स ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। केवल पहले तीन आरोपों की ही जांच की है। इस जांच में शिकायतकर्ता को शामिल किया गया था यह नहीं इस पर भी रिपोर्ट में विरोधाभास है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि आपराधिक मामलों में अदालत अपने ही आदेश का रिव्यू कैसे कर सकती है। इसी सवाल पर यह मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया और इस बात को सभी ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद विशेष जज ने 6-1-2016 की रिपोर्ट पर जो इस मामले की पुनः जांच का आदेश दिया था वह आदेश अपनी जगह बरकरार रहा। अब उसी आदेश की पुष्टि इस आदेश से पुनः हुई है। अब फिर यह महत्वपूर्ण सवाल आयेगा कि क्या अब विजिलैन्स इस मामले में एफआईआर दर्ज करके अगली जांच करेगी या पहले की ही तरह निपटाने का प्रयास करेगी। लेकिन इस मामले में बुनियादी सवाल ही एफआईआर दर्ज किये जाने का है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस मामले की जांच ही एफआईआर दर्ज किये जाने से ही शुरू होगी।
जो आरोप जगदीश शर्मा पर लगाये गये हैं उनमें बुनियादी आरोप ही अपने अधिकारों से बाहर जाकर आदेश करने का है। अधिकारों के इस दुरूपयोग से सरकारी कोष को करोड़ो का नुकसान पहुंचा है यही ईटीओ स्वारघाट के आदेश से और रिपोर्ट से सामने आ जाता है। विजिलैन्स ने अपनी पहले की रिपोर्ट में अधिकारों के इस दुरूपयोग को सरकार के एक उपसचिव के पत्र से कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार से जो स्पष्टीकरण विभाग को आया क्या उसे मन्त्री परिषद की स्वीकृति थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिव ने यह मामला मन्त्री परिषद मे ले जाये बिना ही अपने ही स्तर पर आदेश/स्पष्टीकरण जारी कर दिया हो। सरकार के काम काज के निपटारे के लिये विधानसभा के पारित रूल्ज़ आफ बिजनैस होते हैं उनमें हर अधिकारी/कर्मचारी के अधिकार और उनकी सीमायें परिभाषित हैं। इनमें कोई भी संशोधन कोई भी अधिकारी अपने स्तर पर नहीं कर सकता है।
जगदीश शर्मा के खिलाफ अधिकारों के ही दुरूपयोग मूल आरोप हैं। इस आरोप की जांच के लिये इसका दायरा सचिव तक बढ़ाना होगा। क्योंकि जिस तरह के फैसलों का जिक्र किया गया है उससे निश्चित तौर पर सरकार को कारोड़ो का नुकसान पहुंचा है और शायद आज भी पहुंच रहा हो। ऐसे में यह सामने आना बहुत आवश्यक है कि क्या मन्त्री परिषद ने ऐसे फैसले लिये हैं या सचिव और आयुक्त के स्तर पर ही यह सबकुछ हो गया है। अब जो जांच रिपोर्ट अदालत को इन आरोपों पर सौंपी जायेगी उसके बाद अदालत यह फैसला लेगी कि इस मामले में एफआईआर की जाये या नहीं। लेकिन इस समय जगदीश शर्मा मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव हैं और इस नाते पूरी सरकार पर उनका प्रभाव होना स्वभाविक है और इसी प्रभाव के कारण इस बार सौंपी जाने वाली रिपोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। बल्कि अपरोक्ष मे इसके छींटें मुख्यमन्त्री तक भी पहुंच जायें जो इसमें आश्चर्य नहीं होगा।
यह हैं आरोप

i) That Sh. Jagdish Chander IAS was posted as Excise & Taxation Commissioner from 8.12.2009 to 4.12.2013. During this period, he indulged in corrupt practices on a large scale and acquired assets disproportionate to his known sources of income.
ii) That he purchased 30 bighas of valuable land from royal family of Koti, Tehsil Theog without prior approval of the Govt.
iii) That sale deed was got executed for rupees sixty lacs but actual transaction is believed to be over Rs. One Crore.
iv) That he passed order dated 27.11.2010 (Annexure-A-1) in favour of Wire Manufacturers Association for a consideration.
v) That above order had the effect of reducing rate of tax from 13.75% to 5% on winding wire.
vi) That he did not have the authority to do so.
vii) That rules of Business of the Govt. lay down that all proposals relating to change of rate of tax must be placed before the Council of Ministers for approval.
viii) That he ordered that winding wire could be treated as Industrial Input (Taxable at lower rate of tax). He was not competent to do so.
ix) That Govt. has notified 226 items as Industrial Inputs under entry 54 of Part-II scheduled A annexed to HP Vat Act 2005 passed by the State Legislative Assembly.
x) That Excise and Taxation Commissioner or any other officer is not empowered to add or delete any item in the above list without prior approval of Council of Ministers.
xi) That by passing above illegal order he caused a recurring loss of crores of rupees to the public exchequer.
xii) That M/S SPS Steal Rolling Mills Ltd. Gawalthai, Distt. Bilaspur is engaged in manufacture of TMT Sariya from steel Billets supplied by Steel Authority of India (SAIL) Chandigarh and manufactured product i.e. TMT Sariya is returned to SAIL Chandigarh.
xiii) That above firm did not pay any entry tax on Steel Billets (raw material) worth rupees forty crores brought from Chandigarh. The firm also did not pay any VAT or CST on manufactured product.
xiv) That ETO Swarghat detected this and imposed entry tax/ penalty of Rs. 2.08 Crores on the firm vide order dated 23.3.2011.
xv) That during examination of the case it came to light that the firm was avoiding entry tax under the garb of illegal clarification given by Sh. Jagdish Chander ETC on 26.4.2010 and 12.05.2010.
xvi) That orders passed by Excise and Taxation Commissioner on 26.4.2010 and 12.5.2010 in the shape of clarifications were illegal. These orders were passed for causing wrongful gain of Rs. 2.08 Crores to M/S SPS steel rolling Mill and wrongful loss to the State Exchequer.
xvii) That order dated 26.4.2010 (Annexure A-2) was illegal as the case in had was not covered by provisions of section 3(4) (ii) and (iii). The firm brought steel billets (raw material) from outside the state and manufactures TMT Sariya which is a commodity different from the original steel Billets. Further manufactured goods in this case were not transferred by way of interstate sale but merely stock transferred without paying any CST.
xviii) That in order dated 26.04.2010 the ETC deliberately used the term “inter-state transaction” 'instead of inter-state sales” on 5.3.2010(AnnexureA-3) further clarification was sought whether stock transfer was covered in interstate transactions. Vide ordered dated 12.5.2010 (Annexure-4) he clarified that no entry tax is leviable on interstate sales or interstate stock transfer.
xix) The above order/ clarification was illegal as interstate stock transfers are taxable under section 3(3) of the H.P. Tax on Entry of Goods into local Area Act 2010.
xx) That Sh. Jagdish Chander issued above illegal clarification in favour of M/s SPS steel Rolling Ltd for a consideration.
xxi) That said officer issued several illegal and corrupt clarifications/ instructions from time to me which created Chaotic situation in the field (Annexure A-5 letter dated 25.3.2013).
xxii) That successor ETC tried to correct the situation and ordered whole sale withdrawal of instructions/clarification issued by Sh. Jagdish Chander (letter dated 18.1.2013. (Annexure A-6).
xxiii) That subsequent withdrawal of instructions/ clarifications could not undo the corrupt act. Sh. Jagdish Chander had issued these illegal instructions/ clarifications for consideration which was not reversed.
xxiv) That Sh. Jagdish Chander during his tenure as ETC shielded the corrupt and victimized the innocent. Complaints sent by Vigilance were hushed up. Recommendations of Vigilance for starting Departmental Enquiry were turned down to favour corrupt elements.