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क्या प्रदेश में महिला मुख्यमन्त्री लाने के प्रयास हो रहे हैं
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- Created on Tuesday, 20 July 2021 10:02
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। इस समय भाजपा शासित किसी भी राज्य में महिला मुख्यमन्त्री नहीं है। केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल के फेरबदल मे इस बार महिलाओं को अधिमान दिया गया है। लेकिन कोई भी महिला मुख्यमन्त्री न होना भाजपा हाई कमान में सूत्रों के मुताबिक चिन्ता और चिन्तन का विषय बना हुआ है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की जब शिमला और धर्मशाला में मन्थन बैठक हुई थी और उसमें सरकार तथा संगठन के काम काज का आकलन हुआ था। तब उसी दौरान दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा प्रदेश से राज्य सभा सांसद महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामन्त्री इन्दु गोस्वामी में भी एक बैठक हुई थी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक के बाद तैयार हुई रिपोर्ट कार्ड में बड़े पैमाने पर नान परफारमैन्स का जिक्र हुआ है यह बाहर आ चुका है। इसी के साथ जलशक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह के कुछ ब्यानों ने भी विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार की वर्किंग को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। प्रदेश के 47 कॉलिजों में नियमित प्रिंसिपल नहीं है। एचपीएमसी के परवाणु प्लांट से 60 लाख के जूस के गायब पाये जाने पर अभी कोई कारवाई सामने नहीं आयी है। परिवहन निगम द्वारा दो सौ बसें खरीदने का प्रयास किया जाना जबकि फील्ड से इस तरह की कोई मांग न आयी हो। बल्कि पहले से खरीदी हुई कई बसें अभी तक ऑपरेशन में ही नहीं आ पायी हैं। निगम में ड्राईवरों और परिचालकों के कई पर रिक्त हैं। सेवनिवृत कर्मीयों को पैन्शन आदि का नियमित भुगतान न हो पाने पर यही कर्मी पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से अपनी समस्या सरकार और निगम प्रबन्धन के सामने रख चुके हैं। ऐसे हालात में भी नयी बसें खरीदने की कवायद करना सरकार की नियत और नीति पर सवाल उठायेगा ही। ऐसी वस्तुस्थिति जब हाई कमान के संज्ञान में आयेगी तो निश्चित रूप से इसका कड़ा संज्ञान लिया ही जायेगा।
सूत्रों की माने तो हाई कमान के सामने यह सारे मुद्दे आ चुके हैं। कोर कमेटी की बैठक के बाद जब प्रवक्ता ने नेतृत्व के प्रश्न पर जवाब दिया था उस जवाब पर भी शायद बीएल सन्तोष ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। प्रदेश की इन परिस्थितियों के परिदृश्य में अब जब मुख्यमन्त्री दिल्ली गये थे तब यह चर्चा फैल गयी थी कि शायद हाई कमान प्रदेश में महिला मुख्यमन्त्री लाने का प्रयोग करने जा रहा है। इस प्रयोग में इन्दु गोस्वामी का नाम सामने आया था। कांगड़ा में तो यह चर्चा बहुत जोरों पर थी बल्कि सचिवालय तक भी आ पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक इन्दु गोस्वामी के संज्ञान में भी यह सब रहा है और उन्होंने ऐसी चर्चाओं का कोई खण्डन भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान महिला मुख्यमन्त्री लाने का गंभीरता से विचार कर रहा है। यह प्रयोग हिमाचल में किया जाता है या किसी अन्य प्रदेश में इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में यदि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर अपनी टीम में नॉन परफार्मरज़ के खिलाफ कोई कदम नही उठा पाते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ कठिनाईयां बढ़ना तय है। वैसे इस नॉन परफार्मिंग का पता इन आने वाले उपचुनावों में लग जायेगा।
अपनी ही शर्तों पर राज किया है राजा ने
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- Created on Saturday, 17 July 2021 18:17
- Written by Baldev Shrama
वीरभद्र सिंह वह राजनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी ही शर्तो पर राजनीति की है। कोई व्यक्ति ऐसा तब कर पाता है जब उसने अपने लिये अपनी ही संहिता उकेर रखी हो। 1962 से 1977 तक वह लगातार सांसद रहे। 1977 के चुनावों से पहले केन्द्र में उपमन्त्री बने। लेकिन 1977 का लोकसभा चुनाव जनता पार्टी की लहर में मण्डी से गंगा सिंह ठाकुर से हार गये। केन्द्र से लेकर राज्यों तक सभी जगह जनता पार्टी की सरकारें बन गयी। 1980 में जनता पार्टी टूट गयी और उसी के साथ जनता पार्टी की सरकारें भी टूट गयीं। लोकसभा के लिये फिर चुनाव हुए और वीरभद्र फिर सांसद बन गये। हिमाचल में लगभग पूरी जनता पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गयी और स्व. रामलाल ठाकुर मुख्यमन्त्री बन गये। केन्द्र में हिमाचल से विक्रम महाजन राज्य मन्त्री बन गये। वीरभद्र का चुनाव परिणाम आने से पहले ही विक्रम महाजन मन्त्री बन गये थे। हिमाचल में दलबदल से सरकार बनी थी। वीरभद्र सिंह सहित कांग्रेस जन इसका विरोध कर रहे थे। इस विरोध के लिये एक हस्ताक्षर अभियान चला जो नाहन से प्रैस में लीक हो गया। इस हस्ताक्षर अभियान के असफल होने पर वीरभद्र सिंह ने अकेले ही मोर्चा संभाला। वन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक लम्बा चौड़ा पत्र इस पर दाग दिया। यह पत्रा जब सार्वजनिक हुआ तो शिमला से लेकर दिल्ली तक हलचल हुई। इसी दौरान केन्द्र में स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा बगावत पर उतर चुके थे। वीरभद्र और बहुगुणा में एक-दो मुलाकाते भी रिपोर्ट हो गयी थी। कांग्रेस में टूटने के आसार बन रहे थे। इसी दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल स्व. इन्दिरा गांधी जी से मिला। इस प्रतिनिधिमण्डल में मेरे साथ महेन्द्र प्रताप राणा, प्रदीप चन्देल और कांगड़ा से सुमन शर्मा शामिल थे। इस प्रतिनिधि मण्डल से प्रदेश का फीडबैक लिया गया। नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति मे नये नेता का नाम मांगा गया जिसमें सबने वीरभद्र का नाम सुझाया और कुछ समय बाद वीरभद्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री बन गये तथा रामलाल ठाकुर को राज्यपाल बनाकर भेज दिया। वीरभद्र सिंह की यह पहली लड़ाई थी जिसमें वह जीते।क्या वीरभद्र की राजनीतिक विरासत को भुना पायेगी कांग्रेस-राठौर और मुकेश के लिये चुनौति
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- Created on Saturday, 17 July 2021 18:03
- Written by Shail Samachar
आज प्रदेश में चार उपचुनाव होने जा रहे हैं और यह उपचुनाव अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये एक बड़े संकेत की भूमिका अदा करेंगे यह तय है। इस समयबंगाल चुनावों के बाद प्रधानमन्त्री और भाजपा दोनों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यह इन परिणामों के बाद घटी सारी राजनीतिक घटनाओं से प्रमाणित हो जाता है। इसी गिरावट का परिणाम है कि अब संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत को यह कहना पड़ा है कि इस देश में रहने वाले सारे हिन्दुओं और मुस्लमानों का डीएनए एक है तथा लिंचिंग करने वाले हिन्दू नही हो सकते। तय है कि इस गिरावट का असर हर प्रदेश पर पड़ेगा और उसमें हिमाचल भी अछूता नहीं रहेगा। वीरभद्र सिंह अपने पीछे किसी एक नेता को पार्टी का नेता नहीं घोषित कर गये हैं। ऐसे में हर नेता अपनी अपनी परफारमैन्स के आधार पर आने वाले समय में अपना स्थान प्राप्त कर लेगा।जल जीवन मिशन का 45% बजट सिराज और धर्मपुर में ही खर्च -अनिल शर्मा
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- Created on Monday, 05 April 2021 13:07
- Written by Shail Samachar
पालमपुर में ट्रांसफर की धमकी का आडियो वायरल
शिमला/शैल। नगर निगमों के चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि भाजपा और मुख्यमन्त्री जयराम को यह प्रमाणित करना है कि प्रदेश की सत्ता के वह भी अधिकारी हैं और अगले चुनावों में भी सत्ता में वापसी करके दिखायेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस को यह प्रमाणित करना है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह असफल हो चुकी है। जनता बेरोज़गारी और मंहगाई से ग्रस्त है और प्रदेश कांग्रेस इस तथ्य को घर घर तक पहुंचा चुकी है। इन चुनावों में कांग्रेस जीत की शुरूआत करेन जा रही है। कौन अपने दावों को कितना प्रमाणित कर पाता है इसका पता चुनाव परिणाम आने पर ही लगेगा।
लेकिन इन चुनावों में सत्ता के दुरूपयोग का खेल जिस तरह से खेला जाने लगा है वह अपने में चिन्ताजनक है। पालमपुर में एक भाजपा नेता एक व्यक्ति को फोन पर यह धमकी दे रहा है कि भाजपा का विरोध करने के लिये उसकी पत्नी और मां को जो अध्यापक हैं ट्रांसफर करके दूर फेंक दिया जायेगा। नेता यह भी धमकी देता है कि स्पीकर साहिब सब नज़र रख रहे हैं। इस धमकी का आडियो सोशल मीडिया मंचो पर खूब वायरल हो रहा है। भाजपा की ओर से इसका कोई खण्डन नहीं आया है। चुनावों में मतदाताओं को इस तरह डराने का चलन शायद पहली बार इस शक्ल में सामने आया है। यदि नगर निगमों के चुनावों में ऐसी धमकीयां शुरू हो गयी हैं तो अगले चुनावों में यह कहां तक पहुंच जायेंगी इसका अन्दाजा लगाना कठिन नहीं होगा।
मण्डी में लोकसभा चुनावों के बाद से ही अनिल शर्मा और भाजपा में 36 का आंकड़ा चल रहा है क्योंकि अनिल के बेटे ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। यह चुनाव लड़ने पर अनिल शर्मा को जयराम के मन्त्रीमण्डल से अलग कर दिया गया था। परन्तु भाजपा अनिल को पार्टी से निकाल नहीं पायी थी और न ही अनिल ने भाजपा और विधायकी से त्यागपत्र दिया था। लेकिन इस राजनीतिक अन्तः विरोध का मण्डी की जनता को विकास से वंचित होने का दण्ड भोगना पड़ेगा यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। इन निगम चुनावों में मुख्यमन्त्री से लेकर नीचे हर नेता तक ने सुखराम परिवार पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। मण्डी के विकास में पंडित सुखराम के योगदान को पूरी तरह नजरअन्दाज कर दिया गया। लेकिन अन्त में अनिल शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमन्त्री और भाजपा के हमलों का तथ्यों के साथ जिस तरह जवाब दिया है उससे पूरी भाजपा बैकफुट पर आ गयी है। अनिल ने मुख्यमन्त्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब मांगा है कि जल जीवन मिशन का 45% बजट मुख्यमन्त्री के चुनाव क्षेत्र सिराज और जल शक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह के क्षेत्र धर्मपुर में ही क्यों खर्च हो रहा है। अनिल ने आंकड़े रखते हुए कहा है कि सिराज में 270 करोड़ और धर्मपुर में 170 करोड़ खर्च किये जा रहे हैं और जिले के आठ अन्य क्षेत्रों को पूरी तरह नजरअन्दाज कर दिया गया है। अनिल के इस आरोप का कोई जवाब नहीं आ पाया है।
मण्डी जिले में ही अन्य चुनाव क्षेत्रों के साथ हो रहे भेदभाव के इन आरोपों का आगे चलकर क्या असर पड़ेगा यह तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह के भेदभाव के आरोप प्रदेश के और भी कई क्षेत्रों में लग रहे हैं और शायद ऐसे ही सवालों से बचने के लिये वित्त राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर और पालमपुर से ताल्लुक रखने वाली राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी ने इन चुनावों में समय देना उचित नहीं समझा।
मण्डी में शिवधाम का काम 18 करोड़ से 36 का कैसे हो गया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है
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- Created on Monday, 05 April 2021 12:10
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मण्डी में कांगनी धार को पर्यटन विकास और अन्य गतिविधियों के लिये विकसित किया जा रहा है। यह काम पर्यटन निगम के माध्यम से किया जा रहा है। निगम ने इसके लिये एक कन्सलटैन्ट की सेवाएं ले रखीं हैं जिसने इसका ग्राफिक्ल विडियो भी तैयार किया है। जिलाधीश मण्डी ने यह विडियो रिलीज़ किया है। मण्डी को छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर भगवान शिव के भूतनाथ और पंचवक्र महादेव जैसे मन्दिर स्थित हैं। संभवतः शिव नगरी के कारण ही कांगनी धार प्रौजैक्ट को शिव धाम का नाम दिया गया है। यह कार्य दो चरणों में पूरा होगा फेज -1 को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसकी अनुमानित लागत 40 करोड़ आंकी गयी है और यह चालीस करोड़ इसके लिये जारी भी कर दिये गये हैं।
इस कार्य के लिये निविदायें 20-11-2020 से 25-11- 2020 के बीच आमन्त्रित की गयी थी। इन निविदाओं में इस कार्य की लागत 18 करोड़ रखी गयी थी। इसमें चार कंपनीयों ने टैण्डर में भाग लिया था। 25-2-2021 को यह कार्य मुंबई की एक कंपनी को 36 करोड़ में आंबटित कर दिया गया है। यह कार्य 18 करोड़ से 36 करोड़ का कैसे हो गया इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। सरकार की ओर से इसका कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं हुआ है जबकि इन निगम चुनावों में धर्मशाला में पूर्व मन्त्री सुधीर शर्मा ने इस पर सवाल भी उठाया है।
इसमें यह सवाल उठता है कि शिवधाम के नाम से क्या यह कार्य अपरोक्ष में धार्मिक भावनाओं का प्रतीक नहीं बन जायेगा। अभी तक संविधान में सरकार धर्म निरपेक्ष ही है। ऐसे में यदि पुराने शिव मन्दिरों का ही जीर्णोद्धार कर दिया जाता तो कोई प्रश्न उठने का स्कोप ही नहीं रह जाता। लेकिन जब सरकार अपने स्तर पर शिव धाम स्थापित करने जा रही है तो निश्चित रूप से धर्म निरपेक्षता पर सवाल उठेगा ही। पहले फेज के काम को 18 माह में सितम्बर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन टैण्डर आमन्त्रण और उसको अन्तिम रूप देने से पहले ही इसकी लागत दो गुणा कैसे बढ़ गयी इसको लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। पर्यटन विभाग मुख्यमन्त्री के अपने पास है लेकिन यह लागत इस बढ़ा दिये जाने की जानकारी मुख्यमन्त्री को है या नहीं इस पर विभाग कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वैसे सरकार में न्यूनतम निविदा को नज़रअन्दाज करके अधिकतम को काम देने का चलन शुरू हो चुका है। बिलासपुर के बन्दला में बन रहे हाइड्रोकालिज में भी न्यूनतम निविदा 92 करोड़ थी लेकिन बिना कोई कारण बताये यह काम भी 100 करोड़ में दे दिया गया है। इस पर उठे सवालों का जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है।
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