Friday, 19 September 2025
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जयराम सरकार की नज़र भी है आपकी खाली ज़मीनों पर

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने इस वित्तिय वर्ष 2020 -21 का बजट सदन के पटल पर रखते हुए अपने वक्तव्य में एक घोषणा की थी। वक्तव्य के 32वें बिन्दु में यह कहा था कि प्रदेश के बहुत से किसान परिवार निजी कारणों से गांव छोड़कर शहर में निवास कर रहे हैं या उनके बच्चे बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप उनकी कृषि भूमि खाली पड़ी रहती है। हमारी सरकार माननीय सदन के सभी दलों के सदस्यों की एक कमेटी बनाना प्रस्तावित करती है जो कि खाली पड़ी भूमि को किसी अन्य, सिर्फ हिमाचली कृषक, को खेतीबाड़ी हेतु देने की व्यवस्था बारे अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादन को बल मिलेगा तथा किसानों की आर्थिकी भी सुधरेगी। इस घोषणा के अनुसार अभी तक ऐसी किसी कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ है और न ही सरकार की ओर से कोई योजना आयी है कि कैसे हमारी खाली पड़ी हुई ज़मीनों को सरकार दूसरे लोगों को कृषि के लिये देगी। मुख्यमन्त्री ने यह योजना बजट में घोषित की थी। लेकिन बजट सत्र पूरा होने से पहले ही कोरोना के कारण लाकडाऊन लग गया था। मार्च में लाकडाऊन लगा और जून में मोदी सरकार कृषि ऊपज को लेकर तीन कानून ले आयी। यह कानून 2014 में शान्ता कुमार की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लाये गये हैं यह इस कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है। शान्ता कमेटी की सिफारिशों और इन विवादित कानूनों को पढ़ने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र को लाने के लिये एक बहुत ही सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। जयराम सरकार की घोषणा को यदि इस आईने से देखा जाये तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि इस प्रदेश में ऐसा कोई नियम कानून का प्रावधान नहीं है जिसके तहत सरकार एक किसान की खाली पड़ी ज़मीन को दूसरे किसान को देने की बात कर सके। प्राईवेट ज़मीन पर सरकार का कोई दखल नहीं होता है लेकिन नये आये कानूनों के माध्यम से जिस तरह से कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की बात की गयी है और इसके लिये ऐसे लीज़ नियम बनाने की बात की जा रही है जो कान्ट्रैक्ट के हितों की रक्षा कर सकें। शान्ता कमेटी ने स्पष्ट सिफारिश की है कि प्रदेशों में इस आश्य के लैण्डलीज़ नियम बनाये जाये। जयराम की बजट घोषणा से यह भी संकेत उभरता है कि इसको अलग-अलग नामों से भी अंजाम देने की योजना हो सकती है। सरकार तरीका जो चाहे वह अपनाये लेकिन उसकी अन्तिम नजऱ किसान की ज़मीन तक पहुंचना है यह स्पष्ट हो जाता है। हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी घोषणा पर अभी तक न तो राजनीतिक दलों/नेताओं और न ही मीडिया में कोई चर्चा उठ सकी है जबकि इन कानूनों के परिदृश्य में यह एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि इस समय प्रधानमन्त्री से लेकर नीचे तक भाजपा का हर कार्यकर्ता और नेता इन कानूनों के लाभ गिनाने में लगा हुआ है।
इन कानूनों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके माध्यम से कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्राईवेट सैक्टर का दखल हो जायेगा। इस समय ही देश में वालमार्ट जैसे अन्तर्राष्ट्रीय प्लेयर आ चुके हैं। इसी को देखते हुए अंबानी और अदानी जैसे घराने कृषिक्षेत्र में आ रहे हैं। सरकार इन घरानों की मदद के लिये किस कदर प्रयासरत रही है इसका खुलासा हरियाणा सरकार के इस पत्र से हो जाता है। जब देश में लाकडाऊन चल रहा था तब 7 मई को हरियाणा सरकार अदानी ग्रुप को 90015.623 वर्ग मीटर जगह पानीपत में वेयर हाऊस की स्थापना के लिये दे रही थी। पंजाब हरियाणा सहित देशभर में अकेले अदानी के ही इतने वेयर हाऊस हैं जिनकी भण्डारण क्षमता पूरी एफसीआई की क्षमता से कई लाख टन अधिक है। सरकार ने अदानी को यह ज़मीन मई में दी और अपने कानून जून में लायी। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि अदानी को सरकार की योजनाओं का पहले से ही ज्ञान था। बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि अदानी के अनुसार ही सरकार नियम कानून बना रही थी। शान्ता कमेटी ने तो अपनी सिफारिशों में 2015 में ही यह कह दिया था HLC recommends that FCL should outsource its stocking operations to various agencies such as Central Warehousing Corporation, state Warehousing Corporation, Private Sector under Private Entrepreneur Guarantee (PEG) scheme, and even state governments that are building silos through private sector on state lands (as in Madhya Pradesh) it should be done on competitive bidding basis, inviting various stakeholders and creating competition to bring down costs of storage.

India needs more bulk handling facilities than it currently has. Many of FCI’s old conventional storages that have existed for long number of years can be converted to silos with the help of private sector and other stocking agencies. Better mechanization is needed in all silos as well as conventional storages.

राजधानी में बिना अनुमतियों के ग्यारह मंजिला निर्माण

अदालत के आदेश के वाबजूद कोई कारवाई नही
सभी विभागों/अधिकारियों ने रखी आंखे बन्द
स्थानीय पार्षद तक भी रहे चुप
क्या यह सब किसी बड़े के आशीर्वाद के बिना संभव हो सकता है?


शिमला/शैल। क्या राजधानी नगर शिमला में भी बिना अनुमति के कोई ग्यारह मंजिला निर्माण बन सकता हैै। यह सवाल इसलिये उठता है कि शिमला में नगर निगम है और एनजीटी के 16-10-2017 के फैसले के अनुसार यहां पर अढ़ाई मंजिल से अधिक का कोई निर्माण हो ही नही सकता। ऐसे में जब कोई ऐसा निर्माण हो जाये और प्रदेश उच्च न्यायालय तथा एनजीटी में यह तथ्य सामने आये कि इस निर्माण के पास वांच्छित अनुमतियां नही हैं तो इसके लिये किसे दोष दिया जाये? क्या यह पूरी सरकार और उसके तन्त्र पर सवाल नही उठता कि आखिर सरकार चल कैसे रही है। कोरोना काल में हुए इस निर्माण को लेकर जब एक शिकायत एनजीटी में गयी तब एनजीटी ने अपने फैसले में साफ कहा है किIt is patent from the above that the project proponent does not have Environmental Clearance (EC) apart from other violations. There is nothing to show compliance of requirement of Air and Water Acts. In view of this position, the Director, Town and Country Planning, H.P, Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, SEIAA, Himachal Pradesh and the State PCB may ensure that the  project does not proceed further in violation of law. Action may also be taken  for prosecution and assessment  and recovery of environmental compensation, following due process of law. Further report in the matter be filed on or before on 31.08.2020 by email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
लेकिन इन आदेशों पर आज तक अमल नही हो पाया है। प्रदेश उच्च न्यायालय में भी जब यह मामला आया था तब उच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि Be that as it may, the rejection of the afore espousal of the plaintiff in COMS no. 23 of 2018, would not relive M/s Nirvana Woods and Hotels Pvt. Ltd. of the dire obligations, of its ensuring its raising constructions, upon, the suit land, upon its theirs holding a, valid sanction, from the authorities concerned vis-a vis, the proposed construction. In sequel the contesting defendants are permitted to raise construction, only upon, its holding a validly meted sanction by the authorities concerned, and also if construction is commenced by M/s Nirvana Woods and Hotels Pvt. Ltd., fling an affidavit with a clear disclosure therein, that, it would not claim any equities in the construction raised upon, the suit land.

एनजीटी और प्रदेश उच्च न्यायालय की इन टिप्पणीयों से स्पष्ट हो जाता है कि इस निर्माण में लगी निर्वाणा वुडज़ एण्ड होटल प्रा.लि. के पास निर्माण की आवश्यक अनुमतियां नही हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के बाद यह मामला रेरा में भी गया था। रेरा ने इस पर 3-1-2020 को फैसला दिया और केवल निर्माता के पंजीकरण तक ही अपने को सीमित रखा। In view of the foregoing submissions, and after perusal of the case file & after hearing the disputing parties along with the counsel present, official record along with the directions passes by the Hon’ble High Court of Himachal Pradesh vide its order dated 13-08-2019, the real estate project of  M/s Nirvana Woods and Hotels Pvt. Ltd is fit for registration under the provisions of the Real Estate (Regulation and    Development ) Act, 2016. The real estate project may be registered strictly in  consonance with the provisions of the Real      Estate( Regulation and  Development Rules, 2017 subject to the further orders of the Hon’ble High Court of Himachal Pradesh in this matter.  
इस परिदृश्य में यदि पूरे मामले पर नजर डाली जाये तो सामने आता है कि निर्वाणा वुडज़ एण्ड होटल प्रा.लि. ने टीसीपी से आवासीय कालोनी के निर्माण के लिये अनुमति ली थी। यह निर्माण नगर निगम शिमला के टूटी कण्डी वार्ड के रिड़का में प्रस्तावित था। इसके लिये ज़मीन खरीद की अनुमति सरकार से 26-4-2017 को दी गयी थी। यह निर्माण नगर निगम शिमला के क्षेत्र में होना था और हुआ भी है। इस नाते इसका नक्शा नगर निगम द्वारा पारित किया जाना था। लेकिन यह नक्शा नगर निगम की बजाये साडा शोघी द्वारा 18-1-2017 को पारित किया गया। नगर निगम क्षेत्र में साडा शोघी का अधिकार क्षेत्र कैसे बन गया इस सवाल का जवाब आज तक नही आया है। टीसीपी से आवासीय कालोनी के निर्माण की अनुमति ली गयी थी और अब इसमें होटल के संचालक की अनुमति पर्यटन विभाग से मांगी जा रही है। निदेशक पर्यटन के 4-6-2020 के पत्र के अनुसार यह पर्यटन के नियमों/मानकों के तहत उल्लघंना का मामला बनता है।
पर्यटन विभाग एक ओर इसे नियमांे /मानकों की उल्लघंना का मामला मान रहा है तो दूसरी ओर होटल निरीक्षक से इसका निरीक्षण भी करवा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण की स्थिति यह है
निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर बड़ा निवेश किया गया है। रिकार्ड से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा निर्माण एनजीटी के 16-11-2017 के फैसले के बाद हुआ है क्योंकि ज़मीन खरीद की ही अनुमति 2017 में मिली है। एनजीटी के फैसले के बाद नगर निगम क्षे़त्र में ग्यारह मंजिले निर्माण की अनुमति मिलना संभव नही था इसलिये साडा का रास्ता अपनाया गया। रेरा में जब मामला गया तब भी यह अनुमतियां न होने का तथ्य उसके सामने था। लेकिन रेरा ने अपने को केवल पंजीकरण तक ही सीमित रखा और 28-1-2020 को रेरा के तहत यह पंजीकरण हुआ। टूटी कण्डी वार्ड में यह निर्माण हुआ है लेकिन यह रहस्य बना हुआ है कि वहां के पार्षद ने भी इसका कोई संज्ञान नही लिया और नगर निगम के संज्ञान में इसे लाया। इस तरह हर संवद्ध अधिकारी/विभाग ने बिना अनुमतियों के हो रहे इस निर्माण पर अपनी आखें बन्द रखी। यहां तक की अदालत के आदेशों के वाबजूद किसी के खिलाफ कोई कारवाई नही हुई। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या यह सब कुछ किसी बड़े के आशीर्वाद के बिना संभव है जो पूरे तन्त्र पर भारी पड़ा है।

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड फिर सवालों में

बाॅस फार्मा, वर्धमान और विनसम उद्योगों सेे उठी चर्चा

शिमला/शैल। पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने की जिम्मेदारीयों के लिये ही केन्द्र से लेकर राज्यों तक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों का गठन किया गया है। किसी भी उद्योग को उसकी स्थापना और आप्रेशन शुरू करने से पहले उद्योग तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। यही नहीं आप्रेशन शुरू होने के बाद भी उद्योगों का समय -समय पर निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करना की कहीं पर्यावरण और प्रदूषण के मानकों का उल्लघंन तो नहीं हो रहा है यह जिम्मेदारी भी प्रदूषण बोर्ड की ही है। मानकों की उल्लघंना पर संबंधित उद्योग को बन्द करने तक का फरमान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जारी कर सकता है। प्रदूषण बोर्ड के इन अधिकारों का क्या संबंधित अधिकारी ईमानदारी से प्रयोग कर रहे हैं या यह अधिकार उत्पीड़न का माध्यम बनते जा रहे हैं इसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं उठनी शुरू हो गयी हैं।
चर्चाएं बद्दी, नालागढ़ क्षेत्र में बाॅस फार्मा उद्योग, वर्धमान और विनसम उद्योगों को लेकर सामने आयी हैं। बाॅस फार्मा उद्योग में बोर्ड ने अपने ही पूर्व के फैसलों को मानने से इन्कार कर दिया। इस इन्कार पर उद्योग को प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। वर्धमान और विनसम उद्योगों पर प्रदूषण के मानकों की अनुपालना न करने का आरोप है। इस आरोप पर इन उद्योगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की बात आयी। यहां तक प्रस्ताव आया कि इनकी बिजली-पानी काटकर इनमें उत्पादन बन्द करवा दिया। यह प्रस्ताव उच्च स्तर तक गया लेकिन इसी बीच किसी कोने से दबाव आ गया और उच्च स्तर पर जाकर भी यह प्रस्ताव अमली शक्ल नहीं ले पाया। स्वभाविक है कि जब इस स्तर पर जाकर इस तरह की स्थिति होगी तो उस पर चर्चाएं तो उठेंगी ही।
स्मरणीय है कि जब होटलों और अन्य अवैध निर्माणों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिकाएं आयी थी तब अदालत ने पर्यटन, टीसीपी, लोक निर्माण के साथ-साथ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से भी जवाब तलबी की थी। इसी जवाब तलबी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कसौली कांड घटा था। एनजीटी ने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और टीसीपी के कुछ अधिकारियों को वाकायदा नामजद करते हुए उनके खिलाफ कारवाई करने के आदेश दिये थे। लेकिन इन आदेशों पर आज तक कोई अमल नही हुआ है। स्वभाविक है कि इसके लिये बड़े स्तर का दबाव रहा होगा।
इसके बाद एनजीटी के पास कांगड़ा के मंड क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का एक मामला आया था। मंड पर्यावरण संरक्षण परिषद ने यह मामला उठाया था। इस पर जिलाधीश कांगड़ा और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से 21-12-2018 को जबाव मांगा गया था। बोर्ड ने 6-3-2019 को इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। शपथ पत्र के साथ सौंपी गयी इस रिपोर्ट में बोर्ड ने इस मामले को सीधे अवैध खनिज का मामला करार देते कह दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। इसे उद्योग विभाग के जियोलोजिकल प्रभाग का मामला बताते हुए यह कह दिया कि यह 1957 के खनिज अधिनियम के तहत संचालित और नियन्त्रित होता है।
प्रदूषण बोर्ड के इस जबाव का कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा कि बोर्ड के सदस्य सचिव को पर्यावरण के नियमों का ही पूरा ज्ञान नहीं है। पर्यावरण को लेकर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एनजीटी ने अपने आदेश में प्रदेश के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिये हैं कि वह बोर्ड के सदस्य सचिव को पर्यावरण के नियमों का पूरा ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था करें। 26 मार्च 2019 को आये इस आदेश पर सरकार में आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में सदस्य सचिव और चेयरमैन की शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहुत पहले ही मामला अदालत तक जा चुका है। अदालत ने साफ निर्देश दिये हैं कि इन पदों पर उन्ही लोगों को नियुक्त किया जाये जो पर्यावरण के नियमों का पूरा ज्ञान रखते हों। अदालत के इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के ज्यादा प्रयास नही हुए हैं। कसौली कांड़ में तो बोर्ड के अधिकारियों ने ही अदालत को नियमों की अलग-अलग जानकारी और व्याख्या दे दी थी। अदालत को ही यह कह दिया था कि उसके नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इस पर सदस्य सचिव ने सही स्थिति अदालत के सामने रखी थी। अदालत ने अधिकारी की गलत ब्यानी का कडा संज्ञान लेते हुए इस अधिकारी के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये थे जिन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। इसी सब का परिणाम है कि आज प्रदूषण बोर्ड बाॅस फार्मा, वर्धमान और विनसम उद्योगों के संद्धर्भ में फिर चर्चाओं का केन्द्र बन गया है।

प्रदेश में तीन वर्षों में हुई 1,34,430 मौतों का जबाव क्या है

कोरोना के संद्धर्भ में उठते सवाल
तब कोई लाॅकडाऊन क्यों नही हुआ था
क्या शासन-प्रशासन तब गैर जिम्मेदार था
जब शून्य आंकड़ों पर लाॅकडाऊन था तो अब चालीस हज़ार पर क्यों नही?
जब राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं तो अन्य पर पाबन्दी क्यों?

शिमला/शैल। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हर रोज़ जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार के प्रबन्ध उसी अनुपात में नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं उससे कोरोना को लेकर अपनाई जा रही नीति के साथ नीयत पर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। केन्द्र से लेकर राज्य तक दोनों पर एक साथ सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब लाॅकडाऊन लगाकर इसे फैलाने से रोकने का दावा किया गया था तब देशभर में इसके केवल पांच सौ मामले थे और प्रदेश में यह आंकड़ा शून्य था। लाॅकडाऊन लगाने कीे देश की जनता को कोई पूर्व सूचना नही दी गयी थी। जब महामारी अधिनियम के अनुसार एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिये था। यदि यह एक सप्ताह का समय दे दिया जाता तो शायद प्रवासी मज़दूरों की समस्या का आकार भी इतना न बढ़ता। यह पहली नीति संबंधी बड़ी गलती थी। यहीं पर एक और गलती हो गयी और वह यह भी कि जब पूर्व में महामारीयां आती रही हैं तब किस तरह के कदम उठाकर उनका सामना किया जाता रहा है। पिछले सौ वर्षों का इतिहास बताता है कि हर दस पन्द्रह वर्ष के अन्तराल के बाद कोई न कोई महामारी विश्व के किसी न किसी हिस्से में आती रही है और पूरा विश्व उससे प्रभावित होता रहा है। यह सारा रिकार्ड उपलब्ध है इसे देखने समझने का प्रयास न राजनीतिक नेतृत्व ने किया और न ही प्रशासनिक नेतृत्व ने। 

स्वाईन फ्लू इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अमेरिका से शुरू हुई इस महामारी ने भारत को 2015 से 2017 तक ज्यादा प्रभावित किया। हिमाचल में तो फरवरी 2020 तक इसके केस रहे। आईजीएमसी, धर्मशाला और मण्डी में इसके ग्याहर मामले थे। 2019 में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने ही एक पत्रकार वार्ता करके इसके लिये अलग से आईसीयू बैड की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हुए हैं। हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है यह नियम है। अस्पताल में जिस मरीज की मृत्यु हो जाती है उसकी मृत्यु पर अस्पताल सर्टीफिकेट जारी करता है। 2015 में देशभर में अस्पतालों के बाहर जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा था 62,67,685, 2016 में 63,49,259, 2017 में 6463779 और 2018 में 6950607. हिमाचल प्रदेश में अस्पतालों से बाहर हुई मौतों का आंकड़ा 2015 में 41462, 2016 में 35819, 2017 में 39114 और 2018 में 41833. प्रदेश के अस्तपालों में मरने वालों का आकड़ा 2015 में 5152, 2016 में 5685, 2017 में 5690 और 2018 में 6289. यह आंकड़े केन्द्र सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा तैयार की गयी और गृह मन्त्री द्वारा संसद में रखी गयी रिपोर्ट में दर्ज हैं।

जब इतनी मौतें हो रही थी तब आज की तरह लाॅकडाऊन आदि के कदम क्यों नही उठाये गये थे? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिये? तब भी यही प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व था। हिमाचल में ही इन तीन वर्षों में 1,32,922 मौतें हुई हैं। क्या उस दौरान प्रदेश में किसी ने भी इसका संज्ञान लेकर कोई हाय तोबा मचाई शायद नही? क्या उस समय का शासन प्रशासन गैर जिम्मेदार था। डाक्टरों के मुताबिक स्वाईन फ्लू कोरोना से गंभीर था। उसका संक्रमण ज्यादा भयानक था। आज कोरोना को लेकर बचाव के जो उपाय सुझाये जा रहे हैं वह एक सामान्य फ्लू वाले ही हैं। किन्ही भी दो विशेषज्ञों की राय एक नही है। क्योंकि किसी भी बिमारी में उसका ईलाज खोजने के लिये उससे हुई मौतों का पोस्टमार्टम करके पूरी जांच की जाती है। लेकिन कोरोना के मृतकों का कोई पोस्टमार्टम नही किया गया। जब इटली ने इसमें पोस्टमार्टम की शुरूआत की तब हमारे यहां पोस्टमार्टम शुरू हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नही आयी है। इटली की रिपोर्ट जो सोशल मीडिया के मंच से बाहर आयी है उसे फैक्ट चेक में फेक नही कहा गया है केवल उसके दावों को गलत कहकर डब्ल्यूएचओ के पक्ष को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। आज कोरोना को लेकर जिस तरह के डर का माहौल खड़ा हो गया है उस डर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बन्द कर दिये गये है क्योंकि यह डर किसी व्यक्ति द्वारा नही बल्कि स्वयं सरकार द्वारा फैलाया गया है और सरकार इसे अपनी नीतिगत गलती मानने को तैयार नही हैं।
इस परिदृश्य में यदि प्रदेश का आकलन किया जाये तो इस समय कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा चालीस हज़ार पार कर चुका है। यह आंकड़ा कंहा जाकर रूकेगा यह कहना कठिन हैं इन बढ़ते आंकड़ों के परिणाम स्वरूप प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान 31 दिसम्बर तक बन्द है। सरकारी कार्यालयों में 31 दिसम्बर तक हर शनिवार घर से ही काम करने का फैसला लिया गया है। समारोहों में अधिकतम संख्या 50 कर दी गयी है और प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि मास्क न पहनने पर जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान जोड़ दिया गया है। अब तक करीब दो करोड़ का जुर्माना वसूला जा चुका है। उच्च न्यायालय सरकार से प्रबन्धों पर लगातार रिपोर्ट तलब कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केन्द्र से लेकर राज्यों तक से प्रबन्धों पर शपथपत्र दायर करने को कहा है। इस तरह बढ़ते आंकड़ों के परिदृश्य में जो भी कदम उठाये गये हैं उनसे महामारी की गंभीरता और उसी अनुपात में आम आदमी के मन में इसके प्रति बढ़ता डर दोनांे एक साथ सामने आ जाते हैं। यहीं से यह सवाल भी स्वभाविक रूप से उठता है कि जब आंकड़ों की संख्या देश में पांच सौ और प्रदेश में शून्य थी तब तो लाॅकडाऊन कर दिया गया तो अब क्यों नही? क्या इस दौरान बिमारी से निपटने के लिये सक्षम साधन जुटा लिये गये हैं? व्यवहार में तो साधनों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इन बढ़ते आंकड़ो के बावजूद राजनीतिक गतिविधियों पर कहीं कोई विराम नही लग रहा है। इसमें भी सत्तापक्ष का शीर्ष नेतृत्व केन्द्र से लेकर राज्यों तक राजनीतिक गतिविधियों में ईमानदारी से लगा हुआ है। नेताओं की रैलीयों में सारे निर्देशों की खुलकर अवहेलना हो रही है क्योंकि इन रैलीयों में इनकी अनुपालना संभव ही नही है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक चुनाव हो रहे हंै और उनमें चुनाव प्रचार भी हो रहा है। अब प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। इसके बाद सरकार के तीन वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जायेगा। इन गतिविधियों में कोरोना कहीं आड़े नही आ रहा है। इस तरह का आचरण जब आदमी के सामने आ रहा है तब उसके मन में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि कोरोना के भय का शिकार उसे ही क्यों बनाया जा रहा है।





























क्या भ्रष्टाचार को सरंक्षण देना जयराम सरकार की मजबूरी है

मकलोड़गंज प्रकरण में 

शिमला/शैल। धर्मशाला के मकलोड़गंज में बीओटी के आधार पर बनाये गये बस स्टैण्ड में किस तरह से वन संरक्षण अधिनियम और फिर टी सी पी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गयी हैं तथा यह निर्माण कार्य कर रही कंपनी प्रशाती सूर्य को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये कैसे सरकार के एक नही सात विभागों ने सहयोग किया है इसका विस्तृृत खुलासा जिला एवम् सत्र न्यायधीश धर्मशाला की रिपोर्ट में सामने आ चुका है। जिला जज को यह जांच सर्वोच्च न्यायालय ने सौंपी थी और अब यह रिपोर्ट शीर्ष अदालत के रिकार्ड पर आ चुकी है। रिपोर्ट में सरकार के सात विभागों के खिलाफ कड़ी कारवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार का यह एक ऐसा मामला है जिसमें जनहित के नाम पर सभी विभागों ने एक साथ अपनी आंखे बन्द कर ली। स्मरणीय है कि जब पहली बार शीर्ष अदालत के सामने यह मामला आया था तब सरकार को एक करोड़ का जुर्माना लगा था। कायदे से तो सरकार को तभी इसका संज्ञान लेकर संवद्ध लोगों के खिलाफ कारवाई कर देनंी चाहिये थी। लेकिन ऐसा नही हुआ। अपील हो गयी। अपील में चालीस लाख का जुर्माना लगा और मुख्य सचिव को विस्तृत जांच के आदेश दिये गये। इस फैसले की भी अपील हो गयी और शीर्ष अदालत ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए यह जांच मुख्य सचिव की बजाये जिला जज को सौंप दी। बार-बार अपील में जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार दोषियों को बचाने के लिये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार जब भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिये इस हद तक तैयार हो जाये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार का आकार कितना बड़ा होगा और उसमें किस स्तर के लोग शामिल होंगे।
इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिये पूर्व की सरकारों ने जो भूमिका निभाई उसमें तो मामले की अपीलें करने तक का ही काम किया गया। लेकिन अब जयराम सरकार ने जो कुछ किया है वह पहले से भी दो कदम आगे जाने वाला इतिहास रचना हो जायेगा। जिला जज धर्मशाला की रिपोर्ट शीर्ष अदालत में जाने के बाद यह मामला इस माह की तीन तारीख को सुनवाई के लिये लगा था। उस दिन अदालत में हिमाचल सरकार के अतिरिक्त महाधिक्ता ने यह बताया कि प्रदेश सरकार ने इसमें आवश्यक कदम उठाते हुए कारवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के इस कथन के बाद शीर्ष अदालत ने यह आर्डर किया था।

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
1. Mr Abhinav Mukerji, Additional Advocate General for the State of Himachal Pradesh states that the State Government has taken steps for initiating prosecution for violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980 and would like to place the decision of and the steps taken by the State on record. The affidavit, as stated before this Court by the learned AAG, may be filed within a period of three weeks from today.
2 List the Civil Appeals on 24 November 2020.

अब अदालत के आदेशानुसार शपथ पत्र दायर करके उठाये गये कदमों की जानकारी शीर्ष अदालत को दी जानी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कारवाई करने जैसा कोई कदम नही उठाया गया है। मंगलवार 24 तारीख को यह मामला फिर लगा है। अब सरकार ने इसमें शपथ पत्र दायर करने के स्थान पर सरकार के जिला अटार्नी दिल्ली को 20 तारीख को पत्र लिखकर अदालत को यह सूचित करने के लिये कहा है कि सरकार को इसमें कोई शपथ पत्र दायर नही करना है।

Subject: H.P. Bus Stand Vs Central Empowered committee.

Sir,
I am directed to refer to your letter No. DA(LC)Delhi/C/83/2016-206, dated 7th November, 2020 on the subject cited above and to say that as per the information received from the Principal Chief Conservator of forest (HoFF), Himachal Pradesh and Additional Chief Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh( copies enclosed), on further affidavit is required to be filed before the Hon'ble Apex Court as on additional information/action taken report is available in this regards.
You are therefore, requested to apprise the Hon'ble Apex Court accordingly.
This has the approval of Worthy Chief Secretary, Himachal Pradesh

यह पत्र दिल्ली स्थित जिला अटार्नी को लिखा गया है। अटार्नी तो अदालत में पेश नही होता है। अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह सूचित किया था कि सरकार ने कड़ी कारवाई करने के लिये कदम उठा लिये हैं और उसी पर शपथ पत्र मांगा गया था। जिला जज की रिपोर्ट पर जो जबाव सरकार ने दायर किया है उसमें रिपोर्ट पर कोई सवाल न उठाते हुए उसे स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही यह आश्वस्त किया गया है कि अदालत जो आदेश पारित करेगी उनकी अनुपालना की जायेगी। इस मामले में अदालत ने जो जुर्माने पहले लगा रखे हैं उन्हे अदालत में जमा करवाने के बाद ही अपीलें दायर हुई है। पिछले तीन वर्ष से यह मामला जयराम सरकार के भी संज्ञान में चल रहा है। अब जिस तरह का आचरण इस मामले में सरकार के सामने आ आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपनी फजीहत करवा कर भी दोषीयों को बचाना चाहती है। सरकार में कौन लोग ऐसा करने के लिये मुख्यमन्त्री पर दबाव डाल रहे हैं या मुख्यमन्त्री के संज्ञान में लाये बिना ही ऐसा हो रहा है यह अभी रहस्य बना हुआ है। इस परिदृश्य में कुछ विभागों की कारगुजारी को लेकर जो रिपोर्ट जिला जज ने सौंपी है वह पढ़ना रोचक और आवश्यक हो जाता है।

यह हैं जिला जज की रिपेार्ट के कुछ अंश

Role Of HRTC and HPBSMDA:

As discussed here in above initially the project of car parking at Mecleodganj was to be carried out by H.P. Tourism Department and for the same there was clearance from Government of India Ministry of Environment and Forest under Forest (Conservation) Act 1980, also. Subsequently. The said project was cancelled and the project of structure in dispute was conceived CW3 Smt. Madhu chaudhary, District Tourism Development Officer. Dharamshala, has deposed that in 1995 District Tourism Officer had deposited Cheque of Rs.6,21,300/- with SDO © Dharamshala. for construction of car parking vide of letter Ex. C9. However, the Tourism Department received back the aforesaid amount vide copy of letter Ex. C10 dated 28-02-2004. It shows the ill designs of HRTC and Bus Stand Authority, as the then sanctioned project of car parking meant for general public was got cancelled and new project qua the structure in dispute was initiated. For the same the then officers of HRTC especially who held the posts of MD, HRTC in the year 2004 and the concerned Divisional Manager and R.M. HRTC. Dharamshala in 2005 and CEO and BOD of Bus stand Authority are responsible. As per record the Government has executed lease deed in favour of Bus Stand authority to carry out the construction work of bus stand at Mecloedganj and Bus stand Authority has awarded the construction work to MS Prashanti Surya Construction Company. But one fact is clear that on the spot the construction work was to be carried out by Bus Stand Authority. That means factually the user agency was Bus stand Authority. But on record the SDO © and Tourism Department remained user agency. No step was taken by the Bus stand Authority to change the user agency in its name and to get the NOC requisite approval under the Forest (Conservation) Act 1980 and rules made there under. The construction work of the disputed structure commenced in 2005. Thus in my opinion the CEO and members of Board of Directors of Bus Stand Authority, are responsible for ignoring the statutory provision of Forest (Conservation) Act. 190 and the rules made there under.
10. The statement of CW6 Smt. Asha Mehta, Town and Country Planner. Dharamshala, is revealing that from time to time in 2006 and 2007 initially R.M. and D.M. HRTC had submitted site plans for approval which were sent back by the Town Country Planning Department with certain observations. The request for NOC was also rejected by the TCP thereafter, notice U/s 39 of TCP Act was served upon the DM-cum-OSD Bus Stand Authority, Dharamshala, copy if which is Ex. C51. Her statement is further revealing that the D.C. Kangra vide copy of letter Ex. C59 had asked DM-cum- OSD Bus stand Authority, to stop the illegal construction. On 19-12-2016 and 01-02-2017 two letters Ex. C67 and Ex. C68 were received from RM HRTC Dharamshala with revised maps of six stories of bus stand but till date the bus stand map has not been approved or sanctioned by the TCP. It established that initially the officers of HRTC and thereafter the DM –cum-OSD bus stand authority submitted the site plans/maps of the disputed structure for getting the sanction from TCP, but no such sanction was given by the TCP. Initially the HRTC and thereafter the Bus stand Authority continued with the construction work of the disputed structure . Hence, from the date of construction i.e. 2005 till 2009 when the construction work was stopped, the concerned officers of HRTC as well as CEO, OSD as well as BOD of Bus Stand Authority, are responsible for ignoring and violating the provisions of H.P. Town Country Planning Act.
11. Here it is relevant to discuss the provisions contained U/s 28(1) of Himachal Pradesh Town Country Planning Act,1977, which reads as under:-
“ When the Union Government or the State Government intends to carry out development of any land for the purpose of its departments or officers or authorities, the officers-in- charge thereof shall inform in writing to the Director the intention of the Government to do so, giving full particulars thereof, accompanied by such documents and plans as may be prescribed at least thirty days before undertaking such development”.
12. In this the Bus stand Authority did not inform in writing the Director of Town and Country Planning Department, regarding the construction work in question as discussed here in above in the aforesaid statutory provisions, Said information should have been given by the CEO of the Bus stand Authority in the year of 2005 when the construction work started on the spot. So, the CEO of Bus stand Authority in the year 2005 is responsible for ignoring the statutory provisions of Section 28 of the H.P. Town Country Planning Act.
13. CW 15 Sh. H.K. Gupta Chief General Manager, HRTC, Shimla, has stated that the construction of Mecleodganj bus stand and car parking was awarded to M/s Prashanti Surya Construction Company on 08-11-2004 vide letter Ex. C99 and M/s Prashanti Surya Construction Company started work on the spot without any formal order. Here the statement of CW16 Sh. Vijay Kumar Sood, is relevant who has stated that the construction work was started in mid 2005. CW 15 Sh. H.K. Gupta has further stated that when the work was awarded to said construction company, there was no approval section from the Forest Department as well as Town and Country Planning Department. Then I fail to understand how the Bus stand Authority asked M/s Prashanti Surya Construction Company to start and continue with the construction work . Sh. H.K. Gupta has further stated that there is deviation on the spot as compared to the recommendation of EPC and those deviations were approved by the Board of Directors. Again it can not be complained bow the Board of Directors of Bus Stand Authority was competent to give approval to the deviations or to allow construction company to carry out illegal construction. He has filed on record the copy of order passed by Hon’ble Supreme Court of India dated 07-09-2017 Ex. C105. The perusal of said order is revealing that it was brought to the notice of Hon’ble Supreme of India that CEC (Central Empowered Committee ) was purposing to inspect the site and would give the report. So, it was directed by Hon’ble Supreme Court of India . meanwhile the work relating to the construction of bus stand may continue. But this order Ex. C105 of Hon’ble supreme court of India never authorised Bus stand Authority to carry out altogether illegal construction on the spot Hon’ble Supreme court has only allowed to erect structure in accordance with law. CW15 Sh. H.K. Gupta has further stated that till date the Bus stand Authority has not taken any action against the construction company.
14. Hence, for the aforesaid reasons, the officers of HRTC as well as CEO, OSD and Board of Directors of Bus Stand Authority are responsible and are hereby held liable as submitted here in above in Para No. 9
Role of Town and Country Planning Department:
In view of the statement of PW6 Smt. Mehta ,Town and Country Planner, Dharamshala, the notice U/s 39 of TCP Act, copy of which is Ex. C15 was served upon the DM –cum-OSD Bus stand Authority Said notice is revealing that the specific, direction was issued to demolish the development made in contravention of the provision of Town and Country Planning Act and to stop the further construction work. At the same time it also stands established that despite said notice issued in 2007, the construction work did not stop . However the construction work started notice dated 08-03-2007 no action was taken by the Town and Country Planning Department. For the same the technical officers/officials of Town and Country Planning Department Dharamshala, are responsible for not taking requisite steps to stop the construction work on the spot from 2005 to 08-03-2007.
Section 38 of Town and Country Planning Act provides for the penalty for unauthorized development by any person and this act of unauthorized development / construction is punishable with simple imprisonment for a term of six months of fine of Rs. 2000/- or with both and in case of continuing offence with further fine which may extent to Rs. 200/- for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the offence for the Director or the Town and Country Planning Authority is authorized to file complaint in the court of law U/s 81 of Town and Country Planning Act. Which reads as under:-
“No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing made over the signature of an officer duly authorized by the Director or a special Area Development Authority, as the case may be”
17. In this case no complaint has been filed on behalf of Director Town and Counrty Planning Department or Town and Country Planning Authority. Thus, the concerned officers of Town and country planning Department/Authority are responsible for ignoring the aforesaid statutory provision.
Role of Forest Department :
It is undisputed fact that the land over which the disputed structure is erected is forest reserve land in view of copy of jamabandi for the year 2001-02 Ex.C2. This jamabandi is revealing that vide mutation No.20 which was sanctioned on 09-02-2006 of land bearing khasra Nos. 90/1,136/1, 139, 140/1,141/1 has been transferred in the name of HRTC.
Here the statement of CW4 Sh. Pardeep Bhardwaj DFO, Dharamshala is relevant. he has stated that in 2007 the Transport Authority had applied for the permission to change of user and land use, but said request was rejected by Ministry of Environment Forest Government of India, vide copy of letter Ex.C24. As discussed here in above the mutation of forest land was sanctioned on 09-02-2006. Sh. Pardeep Bhardwaj, DFO has further stated that the Range officer had filed complaint with SHO, Dharamshala, dated 21-07-2007 vide Ex. C28. From 08-02-2006 to 21-07-2007 no action in any manner whatsoever was taken by the officers/officials of Forest Department, Dharamshala in respect of the forest land mutation of qua which was sanctioned in favour of HRTC under law such mutation could not have been effected in the absence of any NOC under forest (Conservation)Act, 1980. So, for the same the concerned officers/officials of Forest Department are responsible as they remained negligent about their official duties to protect the forest land.
Here the statement of CW9 Sh. Sunil Rana, SHO P.S. Dharamshala is also relevant. He has deposed that after consulting the relevant record he came to know that a complaint Ex.C28 was sent by the Range Officer, Dharamshala to the SHO, P.S. Dharmshala, However, vide copy of letter Ex. C79 the DFO Dharamshala was informed to file a complaint under the provision of Forest (Conservation) Act,1980 Rule 9 of Forest (Conservation) Rules,2003, Rule 9(1) reads as under:
“The Central Government may by notification, authorize any officer not below the rank of Conservator of Forest or the concerned forest officer having territorial jurisdiction over the forest land in respect of which the said offence is said to have been committed, to file complaints against the person(s) prima –facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made there under in the court having jurisdiction in the matter.
Provide that no complaint shall be filed in the court without giving the person(s) or officer(s) or authority (s) against whom the allegations of offence exist, an opportunity to explain his or their conduct and to show cause by issuing a notice in writing of not less than sixty days, as to why a complaint should not be filed in the court against him or them for alleged offences."
Therefore it was obligatory on the part of Conservator of Forest and concerned forest officials to file a complaint in the court of law but no such complaint was filed. The DFO Sh. Pardeep Bhardwaj as CW4 has also stated that a separate letter was also issued to S.P. Dharamshala CW8 Sh. Santosh Patial S.P. Dharamshala has deposed that on 04-08-2007 he had received the complaint Ex.C30 from the DFO, Dharamshala vide letter copy of which is Ex.C77, but to my mind simply writing to SHO and S.P.Dharamshala the forest officers have not discharged their official duties with respect to forest land, because for the same it was the legal duty of the forest officers to issue a show cause notice to the Bus Stand Authority and thereafter to file a complaint in writing in the court of law. For not discharging the aforesaid legal obligations the Conservator Forest and DFO. Dharamshala are liable for having not follows the statutory provisions contained under Forest (Conservation) Act 1980 and Forest (Conservation) Rule 2003.


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