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क्या मुख्यमंत्री कर्ज के आंकड़े को लेकर झूठ बोल रहे है ?

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Created on Thursday, 30 November 2023 06:04
Written by Shail Samachar
  • क्या आरटीआई दस्तावेज मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया गया होगा?
शिमला/शैल। सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद अब तक कितना कर्ज ले चुकी है इस पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिन्दल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एकदम आमने-सामने आ गये हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिन्दल ने एक पत्रकार वार्ता में आरटीआई के माध्यम से जुटाए गई जानकारी के आधार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार दिसम्बर 2022 से अक्टूबर 2023 तक 10300 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस कर्ज के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों ने भी 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ने भी 800 करोड़ का और कर्ज लिया है। इस तरह सरकार कुल मिलाकर 12000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। जबकि इस सरकार में कोई नये संस्थान नहीं खोले हैं बल्कि भाजपा शासन में खोले गए संस्थानो को बन्द किया है। डॉक्टर बिन्दल ने प्रैस वार्ता में आरटीआई का दस्तावेज भी जारी किया है।
डाक्टर बिन्दल की इस प्रैस वार्ता के बाद सूचना एवंम् जनसंपर्क विभाग नें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक ब्यान जारी किया है। इस ब्यान में मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष के आरोप का कोई जिक्र किए बिना यह कहा है कि उनकी सरकार ने केवल 4100 करोड़ का कर्ज लिया है। इस ब्यान में मुख्यमंत्री ने पूर्व जयराम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा भी किया है कि उनकी सरकार ने प्रदेश के राजस्व में 1100 करोड़ की वृद्धि की है। यदि आपदा न आती तो यह राजस्व 500 करोड़ और बढ़ जाता। मुख्यमंत्री के इस ब्यान के साथ कोई दस्तावेज जारी नहीं किए गये है। सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद डीजल और अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में बढौ़तरी की है उसके परिप्रेक्ष में राजस्व में बढौतरी़े होना स्वाभाविक है। लेकिन इन दोनों शीर्ष नेताओं के इस तरह आमने-सामने खड़े होने से आम जनता में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आरटीआई में कोई गलत जानकारी तो नहीं जा सकती। ऐसे में यह कर्ज कहां खर्च हुआ है यह जिज्ञासा एक बड़ा सवाल बन कर खड़ा हो गया है। क्योंकि दोनों नेताओं के ब्यानों के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री कर्ज के आंकड़ों को छुपा क्यों रहे है। जबकि आरटीआई में मिली जानकारी और सूचना एवंम् जनसंपर्क विभाग का नोट दोनों एक ही प्रशासन के माध्यम से आये हैं।
स्मरणीय है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब जयराम सरकार पर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फसाने का रोक लगाया जाता था लेकिन आज कांग्रेस की सरकार तो कर्ज का आंकड़ा ही प्रदेश की जनता से छुपाने के कगार पर आ गई है। जयराम सरकार से विरासत में 92000हजार करोड़ की देन दारी मिलने की बात वितिय श्वेत पत्र में दिखाई गयी है। उस समय कर्मचारियों के कुल सृजित पदों में से 70000 पद खाली थे यह जानकारी हर्षवर्धन कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से सामने रखी गयी है। यह पद आज भी खाली ही है। बल्कि इस दौरान कुछ विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों की छंटनी तक कर दी गयी है। संशोधित वेतनमानों का बकाया यह सरकार भी नहीं दे पायी है। इस संद्धर्भ में आये दर्जनों अदालती फसलों पर अमल नहीं हो पाया। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त भी यह सरकार अभी तक नहीं दे पायी है।
इस वस्तु स्थिति में आरटीआई के सामने आई कर्ज की जानकारी और उसे पर मुख्यमंत्री के अपरोक्ष इन्कार के बाद यह सवाल हो गया है कि आखिर कर्ज के आंकड़े को छुपाया क्यों जा रहा है? जब आपदा के नाम पर विभागीय खर्चों में कटौती कर दी गयी है और कोई नई संस्थान खोले नहीं जा रहे हैं । फिर राजस्व में भी वृद्धि होने का दावा किया जा रहा है तो यह कर्ज खर्च कहां किया जा रहा है । जब आरटीआई का दस्तावेज सामने है तो फिर उसे झुठलाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या प्रशासन मुख्यमंत्री को सही जानकारी ही उपलब्ध नहीं करवा रहा है? यह तय है कि जब सरकार पर तथ्यों को छुपाने के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं तो उसके परिणाम घातक हो जाते है।

डी.जी.पी. प्रकरण में सरकार की निष्पक्षता लगी दाव पर

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Created on Monday, 20 November 2023 08:30
Written by Shail Samachar
  • जब शिकायत में कई नाम है तो मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ कैसे
  • क्या सरकार यह जांच सी.बी.आई. को सौंपेगी या डी.जी.पी. को पद से हटाएगी
  • इतने बड़े मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों में

शिमला/शैल। क्या किसी को प्रदेश के डी.जी.पी. के हाथों या उसके माध्यम से अपनी जान और माल का खतरा हो सकता है? क्या ऐसी शिकायत को डी.जी.पी. अपने ही स्तर पर झूठ का पुलिन्दा कहकर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है? क्या ऐसी शिकायत पर अदालत के दखल पर भी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके अपने निष्पक्ष होने का दावा कर सकती है? क्या डी.जी.पी. के खिलाफ शिकायत आने पर भी सरकार उसी तंत्र पर भरोसा करके एक निष्पक्ष जांच हो पाने का दावा कर सकती है? यह और ऐसे ही कई सवाल निशान्त द्वारा प्रदेश के डी.जी.पी. के खिलाफ एस.पी. शिमला को भेजी शिकायत के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि जान और माल का ही खतरा हो जाने से बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। जो भाजपा नेतृत्व प्रदेश की बिगड़ती कानून और व्यवस्था पर लगातार सरकार पर हमलावर होता रहा है वह ऐसे आरोपों पर मौन साध ले तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की नजरें इस प्रकरण पर लग गयी है। इसलिये इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।
एस.पी. शिमला को संबोधित और मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री गृह सचिव, महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित निशान्त शर्मा की शिकायत प्रदेश के हर संवेदनशील नागरिक के लिये एक गंभीर चिन्ता का विषय बन गयी है। शिकायत के मुताबिक निशान्त शर्मा और उसके परिवार को दो व्यक्ति धर्मशाला स्थित मकलोडगंज में जान और माल की धमकी देते हैं। इस धमकी की शिकायत लेकर वह एस.पी. को मिलते हैं और मामला दर्ज करने का आग्रह करते हैं। इसी दिन डी.जी.पी. का फोन निशान्त शर्मा को आता है और उसे डी.जी.पी. से शिमला आकर मिलने की बात की जाती है। डी.जी.पी. के फोन आने के बाद उसी दिन निशान्त शर्मा को यह धमकी मिलने के बाद उसके साथ पूर्व में घटे कुछ वाक्यों को लेकर निशान्त शर्मा एस.पी. शिमला को एक तीन पन्नों की मेल भेजकर डी.जी.पी. के खिलाफ एफ.आई.आर. करने का आग्रह करते हैं। यह मेल साइट पर आने के बाद डी.जी.पी. निशान्त शर्मा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने का आपराधिक मामला दर्ज करवा देते हैं। निशान्त के खिलाफ यह मामला दर्ज होने की जानकारी उसे दो पत्रकार देते हैं। जिनके मोबाइल नम्बर शिकायत में दर्ज हैं। शिकायत में निशान्त शर्मा उसके साथ 25 अगस्त को गुरुग्राम में घटी घटना की जानकारी देता है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस के पास दर्ज करवाई गयी शिकायत और जांच में सी.सी.टी.वी. कैमरे की जांच में सामने आये तथ्यों की जानकारी भी अपनी शिकायत में हिमाचल पुलिस को भेजता है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी लिखता है। लेकिन यह सामने होने के बाद भी हिमाचल पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं करती है। इसी बीच उच्च न्यायालय इस सब का स्वतंत्र संज्ञान लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब करता है।
उच्च न्यायालय में जब स्टेटस रिपोर्ट आती है तब महाधिवक्ता डी.एस.पी. ज्वालामुखी के आश्वासन पर मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर लेने की प्रतिबद्धता अदालत को देते हैं। महाधिवक्ता की प्रतिबद्धता के बाद धर्मशाला पुलिस निशान्त की शिकायत पर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। निशान्त के आरोपों का बड़ा केन्द्र डी.जी.पी. है। यह सही है कि इस मामले की जांच से पहले डी.जी.पी. को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस शिकायत के ज्यादा आरोप डी.जी.पी. के ही खिलाफ हो उस जांच की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये क्या किसी बाह्य एजेन्सी से जांच करवाना श्रेयस्कर नहीं होगा? क्योंकि जिस शिकायत में कुछ लोगों के सीधे नाम लिये गये हों क्या उसमें भी अनाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना न्याय संगत हो सकता है? निश्चित है कि पुलिस की नजर में जब डी.जी.पी. का किसी भी तरह से इसमें शामिल होना नहीं पाया गया होगा तभी अनाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया होगा। लेकिन क्या इससे सरकार की निष्पक्षता और जांच की विश्वसनीयता स्थापित हो पायेगी? यदि सरकार ने जांच के दौरान डी.जी.पी. को विभाग से अलग कर दिया होता या यह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया होता तो क्या इससे सभी की प्रतिष्ठा बहाल नहीं रहती? संभव है कि यह सारे सवाल आने वाले समय में अदालत के सामने भी उठें। क्योंकि डी.जी.पी. पर उठने वाले सवालों को तो विभाग अपनी प्रतिक्रिया में पहले ही सोशल मीडिया का प्रचार करार दे चुका है। डी.जी.पी. के अदालत में प्रतिवादी बनने या न बनने की स्टेज तो मामले का चलान दायर होने के बाद आयेगी।

सी.पी.एस. मामले पर शिमला से लेकर दिल्ली तक लगी निगाहें

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Created on Tuesday, 14 November 2023 09:47
Written by Shail Samachar
  • सर्वाेच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका अस्वीकार
  • प्रदेश उच्च न्यायालय पहले भी रद्द कर चुका है ऐसी नियुक्तियां
  • जुलाई 2017 में सर्वाेच्च न्यायालय कह चुका है कि प्रदेश विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं

शिमला/शैल। सी.पी.एस. मामला अब फिर प्रदेश उच्च न्यायालय में ही पहुंच गया है क्योंकि सर्वाेच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका को अस्वीकार कर दिया है। राज्य सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह गुहार लगाई थी कि पंजाब छत्तीसगढ़ और बंगाल की ऐसी ही यचिकाएं सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित हैं। इसलिए हिमाचल के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेकर उन मामलों के साथ सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का यह आग्रह यह कह कर ठुकरा दिया कि हिमाचल का मामला उनसे भिन्न है। इसलिए इसे प्रदेश उच्च न्यायालय ही सुनेगा। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट के लिए स्थानांतर का आग्रह प्रदेश उच्च न्यायालय में लगी पेशी से एक दिन पहले किया गया था। जबकि यह मामला कई दिनों से प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किये गये आग्रह को मामले को लम्बाने के प्रयास के रूप में देखा गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया है तब यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? स्मरणीय है कि हिमाचल में एक बार पहले भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों को जब प्रदेश हाईकोर्ट मंे चुनौती दी गई थी तब उच्च न्यायालय ने इन्हें सविधान संशोधन के विपरीत प्रकार रद्द कर दिया था।
इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वाेच्च न्यायालय में एक एस.एल.पी. फाइल कर दी। एस.एल.पी. फाइल करने के बाद राज्य सरकार ने एक और अधिनियम लाकर ऐसी नियुक्तियों को लाभ के दायरे से बाहर करके पुनः ऐसी नियुक्तियों का रास्ता निकाल लिया। लेकिन सरकार के इस अधिनियम को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई जो अब तक लंबित चल रही है। लेकिन इसी मामले में प्रदेश सरकार ने जयराम सरकार के कार्यकाल में यह शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर कर रखा है कि यदि राज्य सरकार ऐसी नियुक्तियां करने का फैसला लेती है तो उसके लिये उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति ली जायेगी इसी कारण से जयराम के कार्यकाल में ऐसी नियुक्तियां नहीं की गयी थी। यह मामला उच्च न्यायालय में अब तक लंबित चल रहा है। दूसरी ओर जो एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसे 2017 में असम के मामले के साथ टैग करके जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि राज्य विधायिका को ऐसा अधिनियम पारित करने का अधिकार ही नहीं है।
अब प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के खिलाफ तीन यचिकाएं लंबित चल रही हैं। स्मरणीय है कि मंत्रीमण्डलों का आकार जब-जब राजनीतिक कारणों से आवश्यकता से अधिक बड़ा होने लगा और इस पर जनता में आवाज़ उठने लगी तब संसद ने एक संविधान संशोधन लाकर मंत्रिमण्डल के आकार की सीमा तय कर दी थी। उस सीमा के अनुसार हिमाचल में अधिक से अधिक मुख्यमंत्री सहित केवल 12 मंत्री हो सकते हैं। इस समय सुक्खू मंत्रिमण्डल में मंत्रियों के तो तीन पद खाली चल रहे हैं। जबकि छः मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त कर रखे हैं। इन नियुक्तियों को चुनौती देती हुई तीन याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। एक याचिका भाजपा के एक दर्जन विधायकों द्वारा दायर की गई है। माना जा रहा है कि यह याचिका भाजपा हाईकमान के अनुमोदन के बाद ही डाली गयी है। निश्चित है कि भाजपा लोकसभा चुनावों से पहले इस मामले में फैसला आने का प्रयास करेगी। यह भी तय है कि यह फैसला आने के बाद सरकार और कांग्रेस संगठन के समीकरणों में बदलाव आयेगा। लोकसभा चुनावों के लिये भी सत्ता के इस तरह के उपयोग का मामला एक मुद्दा बनेगा। क्योंकि यह सवाल उठेगा कि जब प्रदेश में ऐसा पूर्व में भी घट चुका था और भाजपा ने इसी कारण से ऐसी नियुक्तियां नहीं की थी तो सुक्खू सरकार को कठिन वित्तीय स्थितियों में भी ऐसी नियुक्तियां करने की राजनीतिक आवश्यकता क्यों खड़ी हो गई थी? आज नेता प्रतिपक्ष तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि छः विधायकों का भविष्य जानबूझकर दाव पर लगा दिया गया है। अब प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला आने में भी लम्बा समय लगने की संभावना नहीं मानी जा रही है। यह फैसला आने का सुक्खू सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा इस पर शिमला से लेकर दिल्ली तक सबकी नज़रें लग गयी हैं।

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