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कोयला आवंटन मे गड़बड़ी नहीं:CBI
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- Created on Monday, 13 January 2014 09:44
- Written by Shail Samachar
नई दिल्ली।। सीबीआई को 60 कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है और उम्मीद है कि वह उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जांच के दायरे से बाहर कर देगी।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इसका उस जांच की स्टेटस रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा, जिसे एजेंसी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाली है।
सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने रिकार्डों का विस्तृत विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि इन कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोई भी अपराध नहीं हुआ है। यद्यपि इस बारे में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही किया जाएगा कि उन्हें उसकी जांच के दायरे से बाहर करना है या नहीं।
सूत्रों के मुताबिक 195 कोयला ब्लॉकों के आवंटन की जांच की जा रही है, जिसमें से सीबीआई को 16 मामलों में प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री मिली है जो धोखाधड़ी, आपराधिक दुराचरण और भ्रष्टाचार की ओर इंशारा करती है, जिसके बाद एजेंसी ने प्राथमिकियां दर्ज की हैं। इसके बावजूद 60 कोयला ब्लाकों के आवंटन के विश्लेषण के दौरान रिकार्ड सही पाए गए और तय नियमों और प्रक्रियाओं से कोई भी विचलन नहीं मिला।
सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान एजेंसी ने राज्य सरकारों की रिपोर्ट, दिलचस्पी रखने वाले मंत्रालयों, छानबीन समिति के ब्योरे और लाभ उठाने वाली कंपनियों की ओर से जमा किए गए फॉर्म और दस्तावेजों का विश्लेषण किया।
सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने इन कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया और वे सीबीआई जांच दल द्वारा उठाए गए सभी सवालों को समझाने में सफल रहे।
दिल्ली में लगता है जयंती टैक्स:मोदी
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- Created on Monday, 13 January 2014 09:41
- Written by Shail Samachar
गोवा।। भरतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन पर जमकर निशाना साधा।
यूपीए के दौर में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए मोदी ने जयंती नटराजन के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स का नाम तो सुना था, लेकिन पहली बार हमें पता लगा कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। उसको दिए बगैर काम पूरा नहीं होता है।
उधर, नरेंद्र मोदी के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति उठाई थी। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
नटराजन ने कहा कि यह उन्हें निशाना बनाकर किया गया निजी हमला है, जिसका वह खंडन करती हैं।
एक और जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप
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- Created on Saturday, 11 January 2014 08:42
- Written by Shail Samachar
नई दिल्ली।। महिला लॉ इंटर्न से सुप्रीम कोर्ट के छेड़छाड़ के मामले में एक नया केस जुड़ गया है। एक अन्य महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज स्वतंत्र कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
महिला वकील ने कहा कि जब वह जज के पास बतौर इंटर्न काम कर रही थी तब जज ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। यह वाक्या 2011 का है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गांगुली पर भी ऐसा ही आरोप लगा था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने उन्हें प्रथम दृष्ट्या दोषी भी पाया था।
जस्टिस गांगुली पर भी एक महिला इंटर्न ने एक पांच सितारा होटल में यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
हाल में जस्टिस गांगुली को इसी विवाद के चलते पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
नए मामले में भी महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सत्शिवम से पिछले माह की गई अपनी शिकायत में कहा है कि जज ने अपने निवास पर उस पर तीन बार यौन हमला किया। दो बार शारीरिक तौर पर और एक बार मौखिक रूप से।
महिला वकील ने कहा, मैं मई 2011 में बतौर इंटर्न जज से जुड़ी। एक मौके पर जज ने मेरी पीठ के निचले हिस्से पर हाथ रखा। इस वजह से मैं काफी असहज हो गई थी और मैंने जज का हाथ हटा दिया।
जज ने मुझसे एक बार पूछा कि क्या मैं उनके साथ यात्रा करने को तैयार हूं। होटल के कमरे में रुकने को तैयार हूं। महिला वकील का कहना है कि मैं कुछ कह नहीं पाई और काफी असमंजस में थी।
महिला वकील ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि 28 मई 2011 को जज ने अपने दाहिना हाथों से मुझे घेरा और मेरे बाएं कंधे पर किस किया।
29 मई 2011 को मैं जज को कह दिया कि मैं उनके साथ आगे इंटर्न के रूप में आगे काम नहीं कर सकती।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला इंटर्न से साफ कर दिया है कि वह जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि जज रिटायर हो चुके हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उस जज का नाम है, वह चाहे तो नाम सार्वजनिक कर सकते हैं। गौरतलब है कि इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी।
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