Shail Samachar Newspaper

केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रकरण में

शिमला/शैल। केन्द्रिय विश्वविद्यालय के निर्माण में हो रही देरी पर जब केन्द्रिय वित्त राज्य मन्त्री हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने देहरा के डाडासिवा में एक जनसभा में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में चिन्ता जताई और इसके लिये प्रदेश के प्रशासनिक तन्त्र को जिम्मेदार ठहराते हुए इस तन्त्र पर पकड़ मजबूत करने का सुझाव दिया तो यह सारा मुद्दा एकदम सियासी रंग ले गया। मुख्यमन्त्री ने इसे सार्वजनिक मंच से उठाये जाने को पसन्द नही किया और यहां तक कह दिया कि शायद सांसद तकनीकी पेचीदगीयों को नही समझते हैं। मुख्यमन्त्री के बाद देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने तो वाकायदा एक पत्रकार वार्ता करके इस पर कई सवाल कर दिये और वित्त मन्त्री से तुरन्त इसके लिये पैसे जारी करने को कहा ताकि इस पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। निर्दलीय विधायक के बाद तो राजस्व मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने एक प्रैस नोट जारी करके इस विश्वविद्यालय को लेकर हुए सारे पत्रचार का ब्योरा जारी करते हुए यह खुलासा भी प्रदेश की जनता के सामने रख दिया कि केन्द्रिय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त तीस प्रोजैक्ट भी केन्द्र के पास अनुमोदन के लिये काफी अरसे से लंबित पड़े हुए हैं। इसी में महेन्द्र सिंह ने यह भी जोड़ दिया कि 2010-11 में प्रदेश से जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया था उसी में गलती हो गयी थी। स्मरणीय है प्रदेश में 2010-11 में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी।
मेहन्द्र सिंह के प्रैस नोट के मुताबिक भारत सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दो परिसर स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी है, जिनमें तहसील धर्मशाला में उत्तरी परिसर जदरांगल और देहरा में दक्षिणी परिसर शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि दक्षिणी परिसर देहरा के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 34.55 हेक्टेयर सरकारी भूमि 2010 में ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के नाम स्थानांतरित कर दी थी, जिसका इंतकाल भी 2010 में हो गया था।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 81.79 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोगकर्ता एजेंसी (यूजर एजेंसी) निदेशक उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के नाम वन संरक्षण अधिनियम के तहत परिवर्तित (डाईवर्जन) करने की मंजूरी 11 दिसम्बर, 2018 को प्राप्त हुई थी, लेकिन इसमें यह शर्त लगाई गई थी कि जिस भूमि को परिवर्तित करने की मंजूरी प्रदान की गई है, वह किसी भी स्थिति में बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी अन्य एजेंसी, विभाग या किसी अन्य व्यक्ति के नाम स्थानांतरित नहीं की जा सकती। ऐसी परिवर्तित वन भूमि की विधिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
इस मामले और कुछ अन्य मामलों को राजस्व विभाग के आग्रह पर वन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए 22 अप्रैल, 2019 को आग्रह किया था, कि क्या परिवर्तित वन भूमि को उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम इंतकाल के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं। राजस्व विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से यह आग्रह भी किया था कि क्या परिवर्तित वन भूमि के कब्जे के लिए क्या कागजात माल (राजस्व अभिलेख) में इंद्राज किया जा सकता है या नहीं।
इस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 30 जुलाई, 2019 को पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जो वन भूमि परिवर्तित की जाती है, उसकी विधिक स्थिति वन भूमि ही रहेगी। ऐसी परिवर्तित भूमि इंतकाल के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसी या उपयोगकर्ता विभाग के नाम कागजात माल में राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित नहीं की जा सकती।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के साथ-साथ अन्य 30 मामलों में अभी तक भी परिवर्तित वन भूमि का इंतकाल संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम नहीं दिया जा सका है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय व अन्य सभी विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही करते हुए मंजूरी के लिए आवश्यक कदम उठा रही है, किंतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत केंद्रीय विश्वविद्यालय और कई अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का काम शुरू करने में देरी हो रही है।
राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए वन भूमि को परिवर्तित करने में त्वरित कार्यवाही की है। इसके लिए आवश्यक अनुमोदन भी 11 दिसम्बर, 2018 को जारी कर दिया था तथा ग्रीन कवर प्लान के अंतर्गत पांच करोड़ 60 लाख रुपये भी नवम्बर, 2018 में कैम्पा हेड में जमा करवा दिए थे। यह राशि पहले जमा की गई राशि 17 करोड़ 27 लाख 53 हजार रुपये के अतिरिक्त थी।
सरकार के प्रैस वक्तव्य के अनुसार 11 दिसम्बर 2018 को वन भूमि को डाईवर्ट करने की अनुमति प्राप्त हो गयी थी। इस अनुमति के बाद कैंपा के तहत 5.60 करोड़ रूपये भी इसके लिये जमा करवा दिये गये थे। यहां यह सवाल उठता है कि जब दिसम्बर 2018 में ही यह वन भूमि हिमाचल उच्चतर शिक्षा विभाग को बतौर यूज़र ऐजैन्सी मिल गयी थी तब इसे केन्द्रिय विश्वविद्यालय के नाम बतौर यूज़र ऐजैन्सी बदलने में इतना समय क्यों लगा। जबकि एफ सी ए अधिनियम के चैप्टर पांच में एक यूज़र ऐजैन्सी से दूसरी यजूर ऐजैन्सी के नाम बदलने की प्रक्रिया का पूरा खुलासा किया गया है। इसके अनुसार उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से अपने एन ओ सी के साथ आवेदन जाना था। इस आवेदन के साथ एक लाख रूपये की फीस जमा होनी थी। यह प्रक्रिया पूरी करने में क्या प्रदेश सरकार को दो वर्ष का समय लगाना चाहिये? क्या सरकार को इस प्रक्रिया की जानकारी ही नही थी? क्या सरकार जानबूझ कर इस मामले को लटकाना चाहती थी? 2010-11 में जब इस आश्य का प्रस्ताव उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से भेजा गया था तो उसमें क्या गलत हो गया था? वन भूमि की मलकीयत नही बदलती है यह एक स्थापित नियम है और सरकार में इसे सभी जानते हैं। वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों के लिये बदलने की भी एक स्थापित प्रक्रिया है। एक बार उपयोग बदलने की अनुमति मिलने के बाद उसकी यूज़र ऐजैन्सी बदलने की प्रक्रिया तो और भी सरल है। ऐसे में केन्द्रिय विश्वविद्यालय के इस मामले में इतना समय लगा दिया जाना निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि क्या मुख्यमन्त्री के सलाहकार जानबूझकर उन्हे गुमराह कर रहे हैं या सही में उन्हें नियमों /कानूनों की जानकारी ही नही है।

यह है यूज़र ऐजैन्सी बदलने की प्रक्रिया 

Transfer/Re-diversion

Any forest land diverted for a non-forest use with prior approval of GOl under FCA shall be used by the User Agency for the purpose for which it has been diverted.
However, transfer of user agency for same purpose, or re-diversion for another purpose by same or another user agency may be considered on following basis:
5.1 Transfer of User Agency:
The following procedure shall be followed:
(a) An application from the concerned State/Union Territory Government along with an undertaking from the new user agency shall be submitted.
(b) The undertaking shall state that the new user agency will abide by all conditions on which diversion of forest land was approved in favour of the previous user agency.
(c) Transfer of User Agency can be considered by the Central Government (MoEF&CC) for same use and on same conditions.
(d) The Central Government shall levy a transfer fee, to discourage middle men from processing applications and then selling it to other, @10% of NPV or Rs. 100,000 whichever is less.
(e) The transfer fee will not be applicable to change of UA associated with change in legal heir, and wind power generation projects involving of transfers
(f) However, in case the transfer is from a Central Government Department/Central Government Undertaking (CPSU) to a User Agency other than Central Government Department /CPSU, the proposal will be examined by the Central Government afresh, and transfer can be agreed to with additional conditions so as to ensure that special concessions given to Central Government Department/CPSU while granting the approval are not extended to the new User Agency
5.2 Change of the name of UA without any change in shareholding pattern
When change in the name of user agency without any change in its shareholding pattern becomes necessary, permission of the Central Government would be required. The State Govt., shall submit following documents within three months:
(a) no-objection certificate for such change by the State Government.
(b) A certified copy of fresh certificate of incorporation consequent upon change of name issued by the Registrar of Companies
(c) An explanatory statement from the user agency for such change.
Similarly, when change in the name of user agency due to inheritance (change in legal heirs) becomes necessary, permission of the Central Government would be required. For this purpose, the State Government, within three months from the date of issue of legal heir certificate shall submit documents as specified in para (b) and (c) above.
a. Transfer of leases - Wind Energy projects
For transfer of leases from the developer i.e. the User Agency to investors /power producers, State Government shall submit following details:
1. User Agency shall submit duly filled up prescribed form given at Annexure-3 to the Nodal Officer (FC) of the concerned State/UT.
2. A copy of the application will also be marked to the MoEF&CC.
3. The Nodal Officer will examine the particulars furnished by the UA in 45 days of the date of subm ission of the application and forward it to the State/UT Government.
4. The State/UT Government, or an Officer authorized by will forward its
recommendation within 45 days to the Central Government. If decision is not
communicated by the State/UT Government on the proposal within the expiry of a period of 90 days i.e. from the date of submission of the proposal, action, as considered appropriate will be initiated by the Central Government.