Friday, 19 December 2025
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मकलोड़गंज पर अभी तक जिला जज ही नही दे पाये हैं जांच रिपोर्ट

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मैकलोड़गंज में हुए अवैध निर्माण पर रिपोर्ट तलब की है। मैकलोड़गंज के बी ओ टी के माध्यम से बने बस अड्डा प्रकरण की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर कांगड़ा के जिला जज् को सौंपी थी। इस पर चार माह में रिपोर्ट जानी थी जो अब एक वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नही गयी है। अब सरकार इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या तथ्य रखती है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना उसका अधीनस्थ जिला जज ही तय समय में न कर पाये तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसी अनुपालना की अपेक्षा कैसे की जा सकती है यह एक बड़ा सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने रहेगा।
स्मरणीय है कि धर्मशाला के मकलोड़गंज में बीओटी के आधार पर बन रहे बस अड्डा और चार मंजिला होटल तथा शाॅपिंग कम्पलैक्स के निर्माण को एक अनुज भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी में चुनौती दी थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है और इसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अुनमति नही ली गयी है। इस मामलें पर सीईसी ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निमार्ण पर कानूनी प्रावधानों की घोर उल्लंघना के गंभीर आरोप लगे है। इस उल्लंघना में पूरे संवद्ध प्रशासन की भी मिली भगत पायी गयी है। इस उल्लंघना के लिये प्रदेश सरकार को एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और निर्माण कर रही कंपनी मै. प्रशांती सूर्य को ब्लैक लिस्ट किया गया था।
सीईसी की इस रिपोर्ट को प्रशांती सूर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर मई 2016 में फैसला आया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मै. प्रशांती सूर्य को 15 लाख का जुर्माना लगाया और बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास अथॅारिटी पर दस लाख और पर्यटन विभाग पर भी पांच लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने के साथ इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को गिराने के भी आदेश पारित किये हैं। इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की अनुशंसा की है।
बस अड्डा प्राधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की फिर से अपील की। इस अपील की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले फैसले को संशोधित करते हुए इसकी जांच मुख्य सचिव से लेकर जिला जज धर्मशाला को सौंप दी और चार माह में इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिये। यह निर्देश 2017 में दिये गये थे और करीब एक वर्ष हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक नहीं जा सकी है। इस संबंध में जब जिला जज के कार्यालय से संर्पक किया तो उन्होने कहा कि उन्हे इसकी जानकारी ही नही है। जिला जज से इस बारे में बात नही हो सकी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के वाबजूद जिला जज द्वारा चार माह में रिपोर्ट न सौंपा जाना प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों के बाद जिला जज द्वारा सरकार से इस मामले में सहायता के लिये एक वकील मांगा गया था जो सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। यह वकील भी एक वर्ष पहले दे दिया गया था लेकिन इसके वाबजूद इसमें अभी तक और कोई कारवाई नही हो पायी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना तय समय के भीतर जिला जज द्वारा भी न हो पाये तो स्वभाविक रूप से यह चर्चा का विषय तो बनेगा ही।We accordingly modify our order dated 16.05.2016 and direct the District Judge to hold an inquiry into the conduct of all officers responsible for the construction of the bus stand /hotel /accompanying complex and to submit a report to this Court as to the circumstances in which the alleged construction was erected and the role played by the officers associated with the same. The District Judge may appoint a suitable presenting officer to assist him in the matter. We further direct that the Government of Himachal Pradesh and the petitioner authority shall render all such assistance as may be required by the District Judge in connection with the inquiry and produce all such record and furnish all such information as may be requisitioned by him. Needless to say that the District Judge shall be free to take the assistance of or summon any official from the Government or outside for recording his/ her statement if considered necessary for completion of the inquiry. The District Judge is also given liberty to seek any clarification or direction considered necessary in the matter. He shall make every endeavour to expedite the completion of the inquiry and as far as possible send his report  before this Court within a period of four months from the date a copy of this order is received by him.

गुड़िया प्रकरण में सीबीआई अब तक क्यो नही कर पायी कोई और गिरफ्तारी

शिमला/शैल। गुड़िया प्रकरण में सीबीआई ने दस माह बाद बड़ी सफलता का दावा करते हुए कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्र के एक चिरानी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर सीबीआई ने यह दावा किया है कि पूरे फारैन्सिक साक्ष्यों के आधार पर इसको अंजाम दिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि इस कांड में चार पांच लोग और फिर शामिल हैं जिन पर सीबीआई की पूरी नज़र बनी हुई है। सीबीआई के दावे कितना पुख्ता है और किस हद तक उसे यह मामला सुलझाने में सफलता मिल चुकी है इसका खुलासा तो आने वाले वक्त में ही सामने आयेगा। लेेकिन जो कुछ घट चुका है उसके मुताबिक अब तक इसमें सीबीआई केवल एक ही गिरफ्तारी कर पायी है। यदि इस कांड में चार- पांच लोग और भी शामिल हैं तथा उन पर सीबीआई की पूरी नजर है तो फिर अब तक अगली कोई गिरफ्तारी क्यों नही हो पायी है जबकि इस एक ही गिरफ्तारी पर कांगड़ा के सांसद शान्ता कुमार से लेकर कांग्रेस के विनय शर्मा तक कई लोग गंभीर आशंकांए व्यक्त कर चुके हैं। चिरानी नीलू की गिरफ्तारी सीबीआई ने 13 अप्रैल को कर ली थी लेकिन उसके बाद अब मई का पहला सप्ताह पूरा बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी न हो पाना इस आशंका की संभावना को पुख्ता करता है कि उच्च न्यायालय की लताड़ के बाद हुई चिरानी की गिरफ्तारी महज़ एक अन्धेरे का ही तीर है जो आशंका शैल पहले ही व्यक्त कर चुका है। 

सीबीआई के पास यह मामला 23 जुलाई को चला गया था। सीबीआई पर अब तक लगभग दो करोड़ राज्य सरकार का खर्च हो चुका है। इस तरह करीब दस माह बाद एक चिरानी की गिरफ्तारी किया जाना और उस गिरफ्तारी की स्टे्टस रिपोर्ट दाखिल किये जाने तक मीडिया को कोई भी तफसील जारी न किया जाना ऐजैन्सी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस अकेली गिरफ्तारी से इस कांड़ को गैंग रेप करार देना संभव नही होगा। जबकि अब तक इसे सामूहिक दुष्कर्म ही माना जाता रहा है। स्मरणीय है कि यह कांड चार जुलाई को घटा था। गुड़िया चार बजेे स्कूल से निकली और उसके बाद उसे पकड़ा गया उसके साथ गैंग रेप हुआ फिर छः बजे तक उसकी हत्या भी कर दी गयी। जिस स्थान पर उसकी लाश मिली है वह स्कूल से करीब 20 मिनट का रास्ता माना जाता है। जिस जगह उसकी लाश मिली है वह भी आम रास्ते से इतनी दूर नही है कि जहां पर उसके चीखने चिल्लाने की आवाज न पहुंचती। फिर गैंग रेप से लेकर हत्या तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छः बजे तक घट जाता है। तो क्या यह लोग पेशेवर शातिर अपराधी थे जिन्होने दो घण्टे से भी कम समय में इस सबको अंजाम दे दिया? लेकिन आम आदमी के गले यह बात आसानी से उतरती नही है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर न तो पुलिस ने कोई शक जाहिर किया है और न ही सीबीआई ने। यदि एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही सही हैं तो यह सारा कांड दो घण्टे से कम समय में अजाम दिया गया है। लेकिन पकड़े गये चिरानी को देखने के बाद यह नही लगता कि वह कोई पेशेवर शातिर अपराधी हो जो पकड़े जाने के लिये सीबीआई का इन्तजार कर रहा था।
इसी के साथ दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जिन चार लोगों के फोटो सोशल मीडिया में मुख्यमन्त्री के अधिकारिक फेसबुक पेज पर वायरल हुए और फिर हटा लिये गये। ऐसा क्यों और किसने किया इस पर से न तो पुलिस और न ही सीबीआई पर्दा हटा सकी है? इस पक्ष पर अब तक चुप्पी क्यों है जबकि इन चारों लोगों ने कोटखाई पुलिस थाना में एक संयुक्त शिकायत दर्ज करवाई थी इस शिकायत पर अब तक क्या कारवाई हुई है इस पर भी कुछ भी सामने नही आया है क्यों? गुड़िया चार जुलाई को स्कूल से घर नही पहुंची। पांच जुलाई को भी घर नही पहुंची लेकिन उसके घरवालों ने न चार को और न ही पांच को इस बारे में पुलिस को सूचित किया क्यों? पांच को देर शाम लड़की के मामा को सूचित किया जो छः को सुबह तलाश के लिये निकला और उसे लाश मिल गयी। उसने मामले की जानाकरी पुलिस को दी। क्या गुड़िया के घर वालों पर पुलिस में शिकायत न करने के लिये कोई दवाब था? इस पक्ष पर भी कुछ सामने नही आया है।

यह है एफआईआर और लड़को की शिकायत













































इस मामले में छः को लाश मिलने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मीडिया में इसको लेकर खबरें आठ और नौ को छपनी शुरू हुई जिस पर दस तारीख को ही उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया। इसी बीच इस मामले पर जनता भी उत्तेजित हो गयी। गुड़िया न्याय मंच बन गया। जनता ने कोटखाई पुलिस थाना का घेराव करके वहां तोड़फोड़ को अजांम दे दिया। उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा In the post lunch session, when the matter was taken up, we were informed by the learned Advocate General that Malkhana of Police Station at Kotkhai, District Shimla, H.P., stands ransacked; some of the files kept in the Police  Station burnt; five vehicles of the police department burnt; Fire Brigade is not allowed by the mob to   enter the area; and three police personnel injured, who stand referred for medical treatment to the respective hospitals. Also, though there is huge public outcry, yet police is exercising restraint in maintaining the law and order situation. It is  further submitted that in view of peculiar facts and circumstances, matter warrants investigation to be conducted by the Central Bureau of   Investigation (in short CBI). It is further prayed that necessary orders in that regard be passed. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall ensure that appropriate action is taken against the erring officials/officers/functionaries of the State, in accordance with law. Within a period of two weeks from today, he shall independently examine the matter and take appropriate action. (vii) The Director General of Police, Himachal Pradesh shall ensure  maintenance of law and order. (viii) Affidavit of the Chief Secretary and status report by the SIT be filed not later than two weeks. लेकिन आज तक मुख्य सचिव की ओर से उच्च न्यायालय के निर्देशों पर क्या कारवाई की गयी है यह भी  जनता के सामने नही आया है क्यों? सीबीआई भी इन पक्षों पर चुप है और अब इस गिरफ्तारी से पूरा परिदृश्य ही ही बदल जाता है और यह संकेत जाता है कि क्या जन आन्दोलन केवल पुलिस थाना कोटखाई के कुछ रिकार्ड को नष्ट करने के लिये ही था।

अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सरकार के लिये बना कसौटी

शिमला/शैल। शिमला में यदि हल्के स्तर का भी भूकंप आता है तो इससे कम से कम बीस हजार लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की है प्रदेश के आपदा प्रबन्धन विभाग ने अपनी एक संगोष्ठी में। ऐसी ही आशंका और चिन्ता प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस समय व्यक्त की थी जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था। उस समय 2015 में शिमला के अवैध निर्माणों का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका में उच्च न्यायालय ने य कहा था कि Further the respondents do not seem to have learnt any lesson from the recent earthquakes which have devastated the Himalayan region, particularly, Nepal. As per the latest studies, majority ofHimachal Pradesh falls in seismic Zone-V and the remaining in region-IV and yet this fact has failed to shake the authorities in Shimla out of their slumber. The quake-prone erstwhile summer capital of Raj cannot avert a Himalayan tragedy of the kind that has killed thousands and caused massive destruction in Nepal.

It has been reported that Shimla ‘s North slope of Ridge and open space just above the Mall that extends to the Grand Hotel in the West and Lower Bazar in the East is slowly sinking. We can only fasten the blame on the haphazard and illegal construction being carried out and all out efforts being made for converting the once scenic seven Himalayas of this Town into a concrete Jungle. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि 1983 से लेकर 2015 तक उसके पास शिमला में हुए अवैध निर्माणों को लेकर तीन जनहित याचिकायें आ चुकी  हैं जिन पर अदालत की ओर से नियमों की अनुपालना को लेकर कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन इसे वाबजूद शिमला में 186 छः से लेकर दस मंजिलो तक के भवनों का निर्माण हो चुका है जिनके नक्शे पास हैं या नही इसकी जानकारी ही नगर निगम को नही है। 

लेकिन इस तरह आयी उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद सरकार ने 2016 के मानसून सत्रा में फिर टीसीपी एक्ट में संशोधन करके इन अवैधताओं को और बढ़ावा देने की बात कर दी। उस समय भी अदालत ने इन अवैधताओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा था कि Thousands of unauthorized constructions have not been raised overnight. The Government machinery was mute spectator by letting the people to raise unauthorized constructions and also encroach upon the government land. Permitting the unauthorized construction under the very nose of the authorities and later on regularizing them amounts to failure of constitutional mechanism/machinery. The State functionary/machinery has adopted ostrich like attitude. The honest persons are at the receiving end and the persons who have raised unauthorized construction are being encouraged to break the law. This attitude also violates the human rights of the honest citizens, who have raised their construction in accordance with law. There are thousands of buildings  being regularized, which are not even structurally safe.

The regularization of unauthorized constructions/encroachments on public land will render a number of enactments, like Indian Forest Act 1927, Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 and Town and Country Planning Act, 1977 nugatory and otiose. The letter and spirit of these enactments cannot be obliterated all together by showing undue indulgence and favouritism to dishonest persons. The over-indulgence by the State to dishonest persons may ultimately lead to anarchy and would also destroy the democratic polity. उच्च न्यायालय की इस तलख टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने काफी समय तक इस संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान नही की। परन्तु जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही राज्यपाल पर इसे स्वीकृति देने का अलग-अलग आग्रह किया तो राजभवन को इसे स्वीकृति देनी पड़ी। यह सशोधन था ही एक वर्ष के लिये इस कारण इस पर ज्यादा चर्चा नही बढ़ी। 

इसी बीच कसौली में हुए कुछ अवैध निर्माणो में पर्यावरण सारे मानदण्डो को अंगूठा दिखाने को लेकरSociety  for Preservation  of Kasauli and its Environs ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर दी। इस पर एनजीटी ने अपने आर्डर में यह कहा है कि The Officers present from the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh are unable to answer the query of the Court. Let Town and Country Planner, Mr. Sandeep Sharma be present before the Tribunal, with complete records, on the next date of hearing.

Mr. Praveen Gupta, Sr. Environmental Engineer is present, who had granted the consent to the hotels. He had never visited the site before issuing the consent order dated 18th June, 2016.

Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, officers of the Board have produced the original records which have been directed to be retained in the court. We are shocked by the answers provided by the two officers to the queries of the Tribunal. According to them, there is no prescribed procedure in the Board for submission, processing and passing of the consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and any other matters falling in the jurisdiction of the Board. The Chairman and the Member Secretary of the Board who are present before the Tribunal stated that it is factually incorrect, as they have duly prescribed procedure for submission of Application, processing and passing of consent order.
Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, have submitted that no consent to hotels can be granted without actually verifying the intake and discharge from the said hotel. According to them, Hotel is a tourism industry. In the Application, it is noted that the industrial intake is zero. These officers did not verify the contents of the Application at all.
There is no inspection Report before the Tribunal which shows that actually inspection of the premises was conducted, even in the note put forward on 9th June, 2016. They shall be present on the next date of hearing. Narayani Guest House The owner has constructed six storied building as against the approved three storied and a parking floor. इसके बाद एनजीटी ने एक अन्य आदेश में प्रदेश के सारे Green forest और Core areas तथा राष्ट्रीय उच्च मार्गो के तीन मीटर के दायरे में सारे निर्माणों पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि "If such unplanned and indiscriminate development is permitted, there will be irreparatable loss and damage to the environment, ecology and natural resources on the one hand and inevitable disaster on the other''

"Beyond the core, green /forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the Town and Country Planning Act. Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor."

However, if any construction particularly public utilities (buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeyes plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the authorities concerned having jurisdiction over the area in question."
This committee shall also advise the state of Himachal Pradesh for regulating traffic on all roads, declaring prohibited zones for vehicular traffic, preventing and controlling pollution and for management of municipal solid waste in Shimla. The recommendation of this committee should be carried out by the state government and all its departments as well as local authorities without default and delay. एनजीटी के समकक्ष यह आया है कि नगर निगम शिमला के क्षेत्रा में आठ हजार से भी अधिक ऐसे निर्माण हुए हैं जिनके नक्शे तक सौंपे ही नही गये हैं। यह जानकारी भी इन लोगों ने स्वयं उस समय दी जब अवैधताओं पर उच्च न्यायालय ने शिमला, धर्मशाला, सोलन, कसौली, कुल्लु, मनाली और कसौली में ऐसे निर्माणांे के बिजली और पानी के कनैक्शन काटने के आदेश जारी किये थे। प्रदेशभर में 35000 से कुछ अधिक अवैध निर्माण के आंकड़े उच्च न्यायालय तक आ चुके हैं। चुनावी राजनीति के दवाब में चल रही सरकार ने एनजीटी के फैसले की सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात की है। लेकिन इसी बीच कसौली के जिन छः होटलों के खिलाफ एनजीटी का आदेश आया था उसके खिलाफ यह होटल सर्वोच्च न्यायालय में अपील में गये थे। इस अपील पर फैसला आ गया है और एनजीटी का फैसला बहाल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कुछ लोगों के लालच के लिये अन्य लोगों का जीवन खतरे में नही डाला जा सकता। आम आदमी के जीवन के प्रति ऐसी ही चिन्ता उच्च न्यायालय भी अपने अवैध निर्माण एक ही दिन में खड़े नही हो गये हैं और न ही संबधित प्रशासनिक तन्त्रा की मिली भगत के बिना यह संभव हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों को गिराने के स्पष्ट निर्देश जारी किये  हैं । अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जयराम सरकार सर्वोच्च न्यायालय की तर्ज पर ही प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों को अधिमान देकर उन पर कड़ाई से अमल करने की दिशा में आगे बढे़गी या फिर किसी को इसके लिये भी जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

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