Saturday, 20 September 2025
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मोदी-शाह के खास अदानी प्रकरण की जांच छेड़कर जयराम की नीयत और नीति सवालों में

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने धर्मशाला में अपनी पहली मन्त्रीपरिषद् की बैठक में बीवरेज कॉरपोरेशन के खिलाफ जांच करवाने का फैसला लिया था। लेकिन अब तक दस माह में जयराम की विजिलैन्स इस मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नही कर पायी है। इस फैसले के बाद भाजपा द्वारा एक समय महामहिम राष्ट्रपति को वीरभद्र के खिलाफ सौंपे आरोप पत्र की बारी आयी। इस आरोप पत्रा को भी सीधे विजिलैन्स को भेजने की बजाये इस पर पहले संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गयी। इस आरोप पत्र के एक भी आरोप पर अब तक कोई मामला दर्ज नही हो पाया है। इसके बाद 2010-11 में भू-खरीद के लिये भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत दी गयी अनुमतियों में हुए घोटाले की जांच करवाने की बात आयी। इसमें विजिलैन्स ने उस मामले को पुनः से शुरू कर दिया जिसमें पहले खुद ही क्लोज़र रिपोर्ट डाल रखी थी। इस क्लोज़र रिपोर्ट को वापिस लेकर जांच शुरू की गयी। लेकिन जब यह सामने आया कि धारा 118के तहत अनुमति की स्वीकृति या अस्वीकृति केवल मुख्यमन्त्री ही दे सकता है और इस जांच को पूरा करने के लिये तत्कालीन मुख्यमन्त्रा के ब्यान लेना अनिवार्य होगा तब यह जांच भी अब एक मोड़ पर आकर रूक गयी है। अब अदानी के 280 करोड़ वापिस देने के एक समय लिये गये फैसले की जांच किये जाने की चर्चा उठ पड़ी है। यह जांच की चर्चा कहां तक पहुंचती है इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन इन दस माह में भ्र्रष्टाचार के खिलाफ उठाये गये यह कदम चर्चा का विषय बने हुए हैं और यह आकलन किया जा रहा है कि जयराम की नीयत क्या है? क्या वह सही में ही इन मामलों की जांच करना चाहती है या फिर वरिष्ठ अफसरशाही ने उसे अपने चक्रव्यूह में उलझा लिया है।
क्योंकि बीवरेज कॉरपोरेशन का मामला वीरभद्र सरकार के दौर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें करीब पचास करोड़ का घपला होने का आरोप भाजपा अपने ही आरोप पत्र मे लगा चुकी है। स्मरणीय है कि बीवरेज कॉरपोरेशन में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सिवाय मन्त्री के सीधा दखल नही रहा है। इसमें यदि कोई घपला हुआ है तो वह इससे जुड़े अधिकारियों के स्तर पर ही हो सकता है। लेकिन इस कॉरपोरेशन मे जो अधिकारी उस समय जुड़े रहे हैं वह आज जयराम सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बैठे हुए हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि यह लोग अपने ही खिलाफ कोई जांच कैसे होने देंगे।
इसी तरह भाजपा के आरोप पत्र पर जब संबंधित विभागों से पहले रिपोर्ट लेने का फैसला लिया गया और रिपोर्ट ली गयी तब यह स्पष्ट हो गया था कि इस आरोप पत्र का अंजाम भी पहले के आरोप पत्रों की तरह होगा। यह तय है कि जयराम की विजिलैन्स इसमें कोई मामला दर्ज नही कर पायेगी। जब यह आरोप पत्रा सौंपा गया था तब भाजपा ने विधानसभा पर इसकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। ऐसे ही जब धारा 118 के तहत दी गयी अनुमतियों की जांच पर कदम उठाया तब जब यह सामने आया कि इसके लिये तो गुलाब सिंह और धूमल तक पहुंचना पड़ेगा तब इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। इसी तर्ज पर अब अदानी के 280 करोड़ लौटाने के फैसले की जांच का मुद्दा है। सब जानते हैं कि अदानी के प्रधानमन्त्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमिताशाह के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन्ही संबंधों के परिदृश्य में वीरभद्र शासन में यह पैसा लौटाने का फैसला लिया गया था जो किसी कारण से पूरा नही हो पाया। परन्तु अब जब जयराम सरकार यह पैसा लौटाने के फैसले की जांच करने की बात कर रही है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार भी इस पैसे को आने वाले दिनों में चाहकर भी वापिस नही कर पायेगी। जबकि पिछले दिनों यह चर्चा चल पड़ी थी कि इस पैसे को यह सरकार वापिस कर देगी। अब यह जांच किये जाने का असर अदानी पर क्या पड़ता है। इसका पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। लेकिन इन सारे फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन फैसलों पर कोई अमल नही हो पायेगा।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जयराम सरकार आखिर भ्रष्टाचार के फ्रन्ट पर कर क्या रही है। क्योंकि जंहा इन मसलों पर जांच की बात की जा रही है वहीं पर स्वयं ऐसे फैसले कर रही है जिनसे सीधे राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है और दूसरों को नाजायज़ लाभ पंहुचाया जा रहा है। दीपक सानन को दिया गया स्टडीलीव लाभ सीधे भ्रष्टाचार में आता है। फिर धारा 118 के तहत अनुमति लेकर ज़मीन खरीद कर लिया गया टीडी लाभ भी भ्रष्टाचार में ही आता है। यही नही विनित चौधरी से भी बांड की रिकवरी नकारना भी भ्रष्टचार है। सहकारी बैंको में हुई भर्तियों के मामले में सरकार की ओर से पूरे दस्तावेजों के साथ विजिलैन्स को मामला दर्ज करने की शिकायत गयी थी लेकिन इस पर भी विजिलैन्स ने अब तक मामला दर्ज नही किया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार शिकायत मिलने के एक सप्ताह के भीतर मामला दर्ज हो जाना चाहिये।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह बनाम सतलुज जलविद्युत निगम में 24.9.18 को दिये फैसले में राजेन्द्र सिंह और उनके वारिसों के आचरण को फ्राड करार दिया है। स्पष्ट है कि जब अदालत ने इस आचरण को फ्राड कहा है तब यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस पर मामला दर्ज करके फ्राड में शामिल सबको चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई करे। इस फैसले में तो तीन माह के भीतर 12ः ब्याज सहित सारे पैसे की रिकवरी करने के भी आदेश अदालत ने कर रखें हैं और इसकी रिपोर्ट तलब की है। लेकिन जयराम की टीम के लोगों को इस फैसले की जानकरी तक नही है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि भ्रष्टाचार को लेकर जयराम की नीयत और नीति क्या है। क्योंकि जिन मुद्दों पर जयराम हाथ डाल चुके हैं उनकी जांच वीरभद्र, प्रेम कुमार धमूल और मोदी-शाह के खास अदानी तक पहुंचना अनिवार्य है। ऐसे में क्या जयराम ने इन सबको साधने के लिये इस तरह रणनीति अपनाई है या फिर अफसरशाही ने अपनी चाल चलकर जयराम को इन सबके साथ इक्टठे भिड़ा दिया है। इस वस्तुस्थिति में इन मुद्दों का किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंच पाना संभव नही लग रहा है और यही जयराम की परीक्षा भी सिद्ध होने जा रही है।

एसजेवीएनएल बनाम राजेन्द्र सिंह मामले में आये फैसले की अनुपालना जय राम की होगी कड़ी परीक्षा

शैल के आरोपों की प्रमाणिकता पर शीर्ष अदालत ने लगाई मोहर
शिमला/शैल। राजकुमार राजेन्द्र सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शैल के आरोपों पर लगायी मोहर तीन माह में अनुपालना रिपोर्ट सौंपनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल नजीर पर आधारित पीठ ने सतलुज जल विद्युत निगम बनाम (स्वं) राजकुमार, राजेन्द्र सिंह मामले में निर्देश दिये हैं कि उनको मिला मुआवजा 12% ब्याज सहित तीन माह मे वापिस लिया जाये और फैसले की अनुपालना रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाये। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्व. राजेन्द्र सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के आचरण को फ्राड की संज्ञा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि Learned counsel on behalf of the respondent has referred to the decision rendered in Madan Kishore v. Major Sudhir Sewal, (2008) 8 SCC 744, wherein question arose with respect to entitlement of subtenant to apply under Section 27(4). It was held that the expression in Section 27(4), such tenant who cultivates such land, does not entitle a sub­tenant either to claim proprietary rights or apply for the same under Section 27(4). It was held that he was not a sub­tenant. The decision is of no help to the cause espoused on behalf of LRs. of Rajinder Singh.

In the peculiar facts projected in the case the principle fraud vitiates is clearly applicable it cannot be ignored and overlooked under the guise of the scope of proceedings under Section 18/30 of the LA Act.
Resultantly, we allow the appeals and direct that the compensation that has been withdrawn by Late Rajinder Singh or his LRs. in the case of land acquisition, in original proceedings or under section 28­A shall be refunded along with interest at the rate of 12 percent per annum within 3 months from today to the appellants/State, as the case may be, and compliance be reported to this Court. The appeals are accordingly allowed. We leave the parties to bear their own costs.

शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल था कि The question involved is whether after the abolition of Jagirs by virtue of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 (hereinafter referred to as ‘the Abolition Act’), the late Jagirdar or his legal representatives could have claimed the compensation on the land acquisition being made particularly when land has vested in the State of Himachal Pradesh, the land was not under the personal cultivation, and particularly when they have received the compensation under the Abolition Act, apart from that had also received the compensation under the provisions of H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as “the Ceiling Act”).

The facts project how a litigant has filed a slew of litigations one after the other and faced with a situation that it was likely to be dismissed, he would withdraw it; again, file it on new grounds, or having lost it, would withdraw it again at appellate stage, and in the meantime, in different proceedings by playing fraud, getting unjust enrichment by receiving compensation at the expense of public exchequer.

स्मरणीय है कि जब 31 अक्तूबर 1997 को वीरभद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी तब शैल के संपादक बलदेव शर्मा ने राजेन्द्र सिंह प्रकरण में 21 नवम्बर 1997 को इसी स्कीम के तहत एक शिकायत सौंपी थी। लेकिन ‘‘ हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और’’ की कहावत को चरितार्थे करते हुए किसी भी सरकार ने इस शिकायत पर जांच करने का जोखिम नही उठाया। जबकि इस शिकायत के बाद अब तक प्रदेश में दो बार भाजपा और दो ही बार कांग्रेस की सरकारें रह चुकी हैं। अब जयराम सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में कितना क्या कदम उठाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो जायेगा। यह स्कीम आज भी यथा स्थिति लागू है। क्योंंकि इसे वापिस लेने का दम भी किसी सरकार में नही है। आज भी इस स्कीम के तहत आयी कई शिकायते विजिलैन्स के पास वर्षो से लंबित पड़ी हुई है।
यहां यह भी गौरतलब है कि जब सरकार ने इस शिकायत पर कोई कारवाई नही की थी तब इस मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय में भी उठाया गया था और उच्च न्यायालय ने इसकी तवरित जांच करने के निर्देश दिये थे जिनकी कभी अनुपालना नही हुई । इसमें प्रदेश सरकार का आचरण भी वैसा ही रहा है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में राजेन्द्र सिंह का रहा है। क्योंकि इसमें एक अन्य मामले के संद्धर्भ में एफसी अपील ने 98 बीघे ज़मीन सरप्लस घोषित की थी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह ज़मीन सरकार में विहित हो गयी है या नहीं संवद्ध अधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
अब जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसकी अनुपालना न करने का सरकार के पास कोई विकल्प नही है लेकिन सरकार के लिए इसकी अनुपालना के साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि वह तन्त्र के उन लोगों के खिलाफ क्या कारवाई करेगी जिन्होने यह सब होने दिया। जबकि 1997-98 में सरकार के पास यह शिकायत आ गयी थी यदि उसी समय इसपर जांच करवा दी जाती तो सारी वस्तुस्थिति ही कुछ और होती । स्मरणीय है कि यह मामला 1953 में आये Big landed Estate Abolition Act और फिर 1972 में आये सीलिंग एक्ट की अनुपालना सही से न कर पाने के कारण घटा है। प्रदेश का यही राजपरिवार अकेला बड़े जिम्मीदारों की परिभाषा में नही आता है बल्कि दर्जनों और परिवार ऐसे रहे हैं जिन्हे प्रिवि पर्स मिलता था। आज इस फैसले के परिदृश्य में यथास्थित अन्य मामलों को भी देखने की नौवत आ सकती है। क्योंकि और भी कई अन्य बड़े जागीरदारों की ज़मीने विकास कार्यों के लिये अधिगृहित हुई हैं और उन्हे मुआवजे भी मिलें है। जबकि जनवरी 1955 और फिर 1972 के सीलिंग एक्ट के बाद यह लोग इसके कतई हकदार नही रहे थे। लेकिन अधिकांश में ऐसे लोगों की संपत्तियां का अधिग्रहण उस समय से शुरू हुआ जब से वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की सत्ता संभाली और ऐसे मामलों के प्रति एकदम आंखे बन्द कर ली तथा प्रशासन ने भी  नियमों// कानूनो की अनुपालना करने का जोखिम नही उठाया। अब आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसी नज़र अंदाजगी का परिणाम हैं राजेन्द्र सिंह की ज़मीने एनजेपीसी ,पीडब्लूडी और एचपीएसईवी आदि के लिये अधिगृहित हुई हैं और करीब छः करोड़ मुआवजा मिला है जिसे अब 12% ब्याज सहित लौटाना होगा।

यह थी रिवार्ड स्कीम के तहत 1997 में  शैल की शिकायत

The Hon’ble Chief Minister,
Himachal Pradesh,
Shimla-171002

Dated: Shimla-2, the 21 Nov 1997.

Subject:- Information of corruption and wrongful loss thereof to the state exchequer in the matter of land scandal of late Raj Kumar Rajinder Singh of Rampur Bushahar in connivance with former Chief Minister Shri. Virbhadra Singh and other Government functionaries under the Reward Scheme of the Government issued vide letter No. PER(vig) F (2) 1/97, dated 31.10.1997.
Sir,
This is to supply information on the subject cited above to the Government and the details of the offences and wrongful loss is as follows:-
(i) The H.P Abolition of Big landed Estated Act. was enacted in the year 1953.
(ii) Under Section 27 of the Act land which was either not under self cultivation or whose annual land revenue exceeded Rs.125/- was to vest automatically with the state Government from the appointed date i.e., 26.01.1955.
(iii) The compensation of the land so vested was to be determined by the compensation officer.
(iv) The land of late Raj Kumar Rajinder Singh vested in the Government w.e.f. 26.01.1955 and the compensation of the land was determind by the compensation officer in the year 1966.
(v) The Hon’ble supreme court in civil appeals No.1186 to 1191 of 1966 announced on 17.9.1969 held that the vesting of the land took place from the enforcement of the act i.e. 26.01.1955.
(vi) The state Government in it’s affidavit had stated that the said land had vested in the state Government meaning thereby that the Revenue entries had been changes to this effect by the revenue authorities.
(vii) The H.P High court in it's judgement dated 26.6.1973 dismissed the civil suit filed by the Raj Kumar and the decision of the Government was held valid. This judgement has become final .
(viii) The Raj Kumar has in his civil Suit No. 253/1995 in H.P. High Court has admitted in Para-5 that his land had vested in the Government in 1955.
(ix) But when the ceiling Act of 1972 came into effect the land so vested earlier in 1955 was again shown as that belonging to Raj Kumar although the affidavit of the state Government had statesd that the land had vested in state Government. The judgment of Hon’ble supreme court also states that the mutations of vesting of land in the Government had been done in 1962. Thus the Revenue record was forged to change the Revenue entries so that to delay the matter the name land could be brought under litigation under the ceiling Act.
(x) However, due to the influence of the brother of Raj Kumar Rajinder Singh i.e. Sh. Vibhadra Singh who is a public servant since 1962 being M.P., Union Minister & Chief Minister the land so vested in 1955 still is in the name of Raj Kumar through forgery of Revenue record. Only 65 bighas of land remained with Raj Kumar in Jhakri however his more than 600 bighas of land has been acquired by N.J.P.C, P.W.D, H.P.S.E.B and awarded compensation of more than six crores. Hence Raj Kumar has taken compensation for Government land.
(xi) Strangely when the land of Raj Kumar was vested in the Government in 1955 how is it that more than 19000 bighas of land have been declared surplus under the ceiling Act .
(xii) In the meantime due to Revenue entries being in his name Raj Kumar Rajinder Singh could claim compensation for Govt. land .
(xiii) This Act of Sh.Virbhadra Singh, former C.M. by abusing his official position through influencing his subordinate officers into not implementing orders of high court & supreme court for his brother’s gain by forgery of record has subjected N.J.P.C and state Govt. to a wrongful loss of crores of rupees and wrongful gain to Raj kumar which is punishable under section 13 of the prevenation act 1988 and sections 420, 465, 467, 471 & 120(b) of the IPC.
It is, therefore prayed that immediate criminal action be initiated against the offenders and Reward money be paid to me @ 25 % of the entire wrongful loss within a period of one month as per the Reward scheme of the Government.

Thanking You
Yours Faithfully
(Baldev Sharma)
Set No. 47, Block –(IV)
Vidhayak Sadan,
U.S. Club, SHIMLA



सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिदृश्य में बिन्दल मामले पर उभरे संदेह

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ डेढ़ दशक से चल रहे अपराधिक मामले को वापिस लेने के सीआरपीसी धारा 321 के तहत अदालत में आवेदन दायर किया है। इस आवेदन पर 29 सितम्बर को विचार होने की संभावना है। इस मामले में यह आवेदन उस समय आया है जबकि यह मामला फैसले के कगार पर पहुंचा हुआ है। क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष की सारी गवाहीयां हो चुकी हैं। केवल नामजद अभियुक्तां का 313 में अपना ब्यान होना ही बाकि बचा है। इस ब्यान के बाद बहस और फिर फैसले की स्टेज आयेगी। कुल मिलाकर अदालत का इसमें चार/पांच दिन का और समय लगेगा। जबकि अब तक महीनों के हिसाब से इसमें अदालत का समय लग चुका है। ऐसे में इस स्टेज पर यह तर्क आना कि इस मामले को चलाये रखने से अदालत का समय ही नष्ट होगा कोई ज्यादा व्यवहारिक नही लगता।
इस मामले में बिन्दल के साथ दो दर्जन से अधिक और अभियुक्त भी हैं। लेकिन सरकार केवल बिन्दल का ही मामला वापिस ले रही है अन्य अभियुक्तों का नही। इसकों लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठने लग पडे़ हैं। क्योंकि यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार यह मानती है कि अन्य अभियुक्त बिन्दल के बिना भी यह अपराध कर सकते थे। वैसे तो कानून के जानकारों के मुताबिक यदि बिन्दल का मामला वापिस हो जाता है तो अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी मामला स्वतः ही कमजोर हो जायेगा। क्योंकि इसमें बिन्दल की भूमिका ज्यादा मानी जा रही है।
ऐसे में अब अदालत पर लोगों की निगाहें लगी है कि क्या अदालत मामला वापिस लेने के आग्रह को स्वीकार कर लेती है या नही। क्योंकि प्रदेश उच्च न्यायालय में जुलाई 2016 में कैप्टन राम सिंह के मामले में निचली अदालत द्वारा धारा 321 में आये आवेदन को स्वीकार करने के फैसले को पलट चुकी है।
अभी 13 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायधीश, दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ का फैसला आया है। इसमें 321 पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अदालत ने यह कहा है कि  We are compelled to recapitulate that there are frivolous litigations but that does not mean that there are no innocent sufferers who eagerly wait for justice to be done. That apart, certain criminal offences destroy the social fabric. Every citizen gets involved in a way to respond to it; and that is why the power is conferred on the Public Prosecutor and the real duty is cast on him/her. He/she has to act with responsibility. He/she is not to be totally guided by the instructions of the Government but is required to assist the Court; and the Court is duty bound to see the precedents and pass appropriate orders.

In the case at hand, as the aforestated exercise has not been done, we are compelled to set aside the order passed by the High Court and that of the learned Chief Judicial Magistrate and remit the matter to the file of the Chief Judicial Magistrate to reconsider the application in accordance with law and we so direct.
The appeal is, accordingly, allowed. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण होगा कि अदालत 321 में आये आवेदन को स्वीकार करती है या नही। लेकिन सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दावों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह अवश्य लग जाता है।

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