Shail Samachar Newspaper

शैल के आरोपों की प्रमाणिकता पर शीर्ष अदालत ने लगाई मोहर
शिमला/शैल। राजकुमार राजेन्द्र सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शैल के आरोपों पर लगायी मोहर तीन माह में अनुपालना रिपोर्ट सौंपनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल नजीर पर आधारित पीठ ने सतलुज जल विद्युत निगम बनाम (स्वं) राजकुमार, राजेन्द्र सिंह मामले में निर्देश दिये हैं कि उनको मिला मुआवजा 12% ब्याज सहित तीन माह मे वापिस लिया जाये और फैसले की अनुपालना रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाये। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्व. राजेन्द्र सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के आचरण को फ्राड की संज्ञा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि Learned counsel on behalf of the respondent has referred to the decision rendered in Madan Kishore v. Major Sudhir Sewal, (2008) 8 SCC 744, wherein question arose with respect to entitlement of subtenant to apply under Section 27(4). It was held that the expression in Section 27(4), such tenant who cultivates such land, does not entitle a sub­tenant either to claim proprietary rights or apply for the same under Section 27(4). It was held that he was not a sub­tenant. The decision is of no help to the cause espoused on behalf of LRs. of Rajinder Singh.

In the peculiar facts projected in the case the principle fraud vitiates is clearly applicable it cannot be ignored and overlooked under the guise of the scope of proceedings under Section 18/30 of the LA Act.
Resultantly, we allow the appeals and direct that the compensation that has been withdrawn by Late Rajinder Singh or his LRs. in the case of land acquisition, in original proceedings or under section 28­A shall be refunded along with interest at the rate of 12 percent per annum within 3 months from today to the appellants/State, as the case may be, and compliance be reported to this Court. The appeals are accordingly allowed. We leave the parties to bear their own costs.

शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल था कि The question involved is whether after the abolition of Jagirs by virtue of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 (hereinafter referred to as ‘the Abolition Act’), the late Jagirdar or his legal representatives could have claimed the compensation on the land acquisition being made particularly when land has vested in the State of Himachal Pradesh, the land was not under the personal cultivation, and particularly when they have received the compensation under the Abolition Act, apart from that had also received the compensation under the provisions of H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as “the Ceiling Act”).

The facts project how a litigant has filed a slew of litigations one after the other and faced with a situation that it was likely to be dismissed, he would withdraw it; again, file it on new grounds, or having lost it, would withdraw it again at appellate stage, and in the meantime, in different proceedings by playing fraud, getting unjust enrichment by receiving compensation at the expense of public exchequer.

स्मरणीय है कि जब 31 अक्तूबर 1997 को वीरभद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी तब शैल के संपादक बलदेव शर्मा ने राजेन्द्र सिंह प्रकरण में 21 नवम्बर 1997 को इसी स्कीम के तहत एक शिकायत सौंपी थी। लेकिन ‘‘ हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और’’ की कहावत को चरितार्थे करते हुए किसी भी सरकार ने इस शिकायत पर जांच करने का जोखिम नही उठाया। जबकि इस शिकायत के बाद अब तक प्रदेश में दो बार भाजपा और दो ही बार कांग्रेस की सरकारें रह चुकी हैं। अब जयराम सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में कितना क्या कदम उठाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो जायेगा। यह स्कीम आज भी यथा स्थिति लागू है। क्योंंकि इसे वापिस लेने का दम भी किसी सरकार में नही है। आज भी इस स्कीम के तहत आयी कई शिकायते विजिलैन्स के पास वर्षो से लंबित पड़ी हुई है।
यहां यह भी गौरतलब है कि जब सरकार ने इस शिकायत पर कोई कारवाई नही की थी तब इस मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय में भी उठाया गया था और उच्च न्यायालय ने इसकी तवरित जांच करने के निर्देश दिये थे जिनकी कभी अनुपालना नही हुई । इसमें प्रदेश सरकार का आचरण भी वैसा ही रहा है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में राजेन्द्र सिंह का रहा है। क्योंकि इसमें एक अन्य मामले के संद्धर्भ में एफसी अपील ने 98 बीघे ज़मीन सरप्लस घोषित की थी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह ज़मीन सरकार में विहित हो गयी है या नहीं संवद्ध अधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
अब जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसकी अनुपालना न करने का सरकार के पास कोई विकल्प नही है लेकिन सरकार के लिए इसकी अनुपालना के साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि वह तन्त्र के उन लोगों के खिलाफ क्या कारवाई करेगी जिन्होने यह सब होने दिया। जबकि 1997-98 में सरकार के पास यह शिकायत आ गयी थी यदि उसी समय इसपर जांच करवा दी जाती तो सारी वस्तुस्थिति ही कुछ और होती । स्मरणीय है कि यह मामला 1953 में आये Big landed Estate Abolition Act और फिर 1972 में आये सीलिंग एक्ट की अनुपालना सही से न कर पाने के कारण घटा है। प्रदेश का यही राजपरिवार अकेला बड़े जिम्मीदारों की परिभाषा में नही आता है बल्कि दर्जनों और परिवार ऐसे रहे हैं जिन्हे प्रिवि पर्स मिलता था। आज इस फैसले के परिदृश्य में यथास्थित अन्य मामलों को भी देखने की नौवत आ सकती है। क्योंकि और भी कई अन्य बड़े जागीरदारों की ज़मीने विकास कार्यों के लिये अधिगृहित हुई हैं और उन्हे मुआवजे भी मिलें है। जबकि जनवरी 1955 और फिर 1972 के सीलिंग एक्ट के बाद यह लोग इसके कतई हकदार नही रहे थे। लेकिन अधिकांश में ऐसे लोगों की संपत्तियां का अधिग्रहण उस समय से शुरू हुआ जब से वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की सत्ता संभाली और ऐसे मामलों के प्रति एकदम आंखे बन्द कर ली तथा प्रशासन ने भी  नियमों// कानूनो की अनुपालना करने का जोखिम नही उठाया। अब आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसी नज़र अंदाजगी का परिणाम हैं राजेन्द्र सिंह की ज़मीने एनजेपीसी ,पीडब्लूडी और एचपीएसईवी आदि के लिये अधिगृहित हुई हैं और करीब छः करोड़ मुआवजा मिला है जिसे अब 12% ब्याज सहित लौटाना होगा।

यह थी रिवार्ड स्कीम के तहत 1997 में  शैल की शिकायत

The Hon’ble Chief Minister,
Himachal Pradesh,
Shimla-171002

Dated: Shimla-2, the 21 Nov 1997.

Subject:- Information of corruption and wrongful loss thereof to the state exchequer in the matter of land scandal of late Raj Kumar Rajinder Singh of Rampur Bushahar in connivance with former Chief Minister Shri. Virbhadra Singh and other Government functionaries under the Reward Scheme of the Government issued vide letter No. PER(vig) F (2) 1/97, dated 31.10.1997.
Sir,
This is to supply information on the subject cited above to the Government and the details of the offences and wrongful loss is as follows:-
(i) The H.P Abolition of Big landed Estated Act. was enacted in the year 1953.
(ii) Under Section 27 of the Act land which was either not under self cultivation or whose annual land revenue exceeded Rs.125/- was to vest automatically with the state Government from the appointed date i.e., 26.01.1955.
(iii) The compensation of the land so vested was to be determined by the compensation officer.
(iv) The land of late Raj Kumar Rajinder Singh vested in the Government w.e.f. 26.01.1955 and the compensation of the land was determind by the compensation officer in the year 1966.
(v) The Hon’ble supreme court in civil appeals No.1186 to 1191 of 1966 announced on 17.9.1969 held that the vesting of the land took place from the enforcement of the act i.e. 26.01.1955.
(vi) The state Government in it’s affidavit had stated that the said land had vested in the state Government meaning thereby that the Revenue entries had been changes to this effect by the revenue authorities.
(vii) The H.P High court in it's judgement dated 26.6.1973 dismissed the civil suit filed by the Raj Kumar and the decision of the Government was held valid. This judgement has become final .
(viii) The Raj Kumar has in his civil Suit No. 253/1995 in H.P. High Court has admitted in Para-5 that his land had vested in the Government in 1955.
(ix) But when the ceiling Act of 1972 came into effect the land so vested earlier in 1955 was again shown as that belonging to Raj Kumar although the affidavit of the state Government had statesd that the land had vested in state Government. The judgment of Hon’ble supreme court also states that the mutations of vesting of land in the Government had been done in 1962. Thus the Revenue record was forged to change the Revenue entries so that to delay the matter the name land could be brought under litigation under the ceiling Act.
(x) However, due to the influence of the brother of Raj Kumar Rajinder Singh i.e. Sh. Vibhadra Singh who is a public servant since 1962 being M.P., Union Minister & Chief Minister the land so vested in 1955 still is in the name of Raj Kumar through forgery of Revenue record. Only 65 bighas of land remained with Raj Kumar in Jhakri however his more than 600 bighas of land has been acquired by N.J.P.C, P.W.D, H.P.S.E.B and awarded compensation of more than six crores. Hence Raj Kumar has taken compensation for Government land.
(xi) Strangely when the land of Raj Kumar was vested in the Government in 1955 how is it that more than 19000 bighas of land have been declared surplus under the ceiling Act .
(xii) In the meantime due to Revenue entries being in his name Raj Kumar Rajinder Singh could claim compensation for Govt. land .
(xiii) This Act of Sh.Virbhadra Singh, former C.M. by abusing his official position through influencing his subordinate officers into not implementing orders of high court & supreme court for his brother’s gain by forgery of record has subjected N.J.P.C and state Govt. to a wrongful loss of crores of rupees and wrongful gain to Raj kumar which is punishable under section 13 of the prevenation act 1988 and sections 420, 465, 467, 471 & 120(b) of the IPC.
It is, therefore prayed that immediate criminal action be initiated against the offenders and Reward money be paid to me @ 25 % of the entire wrongful loss within a period of one month as per the Reward scheme of the Government.

Thanking You
Yours Faithfully
(Baldev Sharma)
Set No. 47, Block –(IV)
Vidhayak Sadan,
U.S. Club, SHIMLA