Saturday, 20 December 2025
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भाजपा और सरकार के लिये घातक होगी राहूल-प्रियंका पर अभद्र टिप्पणी

शिमला/शैल। कांग्रेस से ‘‘आप’’ और आप से भाजपा में पहुंचे डाक्टर रणवीर सिंह नेगी ने सोशल मीडिया में राहूल गांधी और प्रिंयका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करके भाजपा के लिये प्रदेश में भयानक कठिनाई खड़ी कर दी है। आज तक सोशल मीडिया के मंच पर जिस तरह से राहूल और पूरे नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ अभद्रता परोसी जाती रही है उसी के कारण इन विधानसभा चुनावों में 2014 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले में भाजपा को 16% समर्थन का नुकसान उठाना पड़ा है। आज तक हिमाचल इस तरह की घटित हरकतों से बचा हुआ था। लेकिन आज नेगी जैसे अति उत्साहियों ने बैठे -बिठाये कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया है। नेगी की टिप्पणी पर उभरे रोष के परिणामस्वरूप युवा कांग्रेस, कांग्रेस की शिकायत पर प्रदेश के कई हिस्सों में पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है।
नेगी की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय में भी रोष के स्वर उभरे हैं। अब यह नेगी प्रकरण भाजपा और जयराम सरकार के लिये एक परीक्षा साबित होने जा रही है। इसमें यदि भाजपा नेगी को तुरन्त प्रभाव से बाहर का रास्ता नही दिखाती है तो यह माना जायेगा कि इस टिप्पणी को कहीं न कहीं पार्टी का समर्थन हासिल है। यही स्थिति सरकार के लिये होगी। यदि पुलिस इस मामले में तुरन्त प्रभाव से कारवाई नहीं करती है तो उससे भी यही सन्देश जायेगा कि इसमें सरकार की भी अपरोक्ष में सहमति है। अब इस पर सबकी निगाहें लगी हैं कि सरकार और पार्टी इसमें क्या कदम उठाते हैं। यह तय है कि यदि इसमें कोई ढील बरती गयी तो इसका चुनावों मे नुकसान उठाना पड़ेगा।

सर्वोच्च न्यायालय फैसले में आयी भाषा व्याकरण की गलती सुधारे-मोदी सरकार ने किया आग्रह

शिमला/शैल। राफेल प्रकरण पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच किये जाने के आग्रह को लेकर आयी चारों जनहित याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उसकी नजर में प्रक्रिया, कीमतों और आफसेट पार्टनर को लेकर ऐसा कुछ भी सामने नही आया है जिसके आधार पर ऐसी कोई जांच आदेशित की जाये। सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर उन सारे दस्तावेजों/जानकारियों का अवलोकन करने के बाद पहुंचा जो उसके पास सरकार ने सीलबन्द लिफाफे में सौंपे थे। यह दस्तावेज बिना किसी शपथपत्र के सौंपे गये थे क्योंकि यह जानकारियां देश की सरुक्षा से जुड़ी हुई थी। इसलिये इन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ भी सांझा नही किया गया यदि यह सब शपथपत्र के साथ आया होता तो निश्चित रूप से इसे सांझा किया जाता। सरकार द्वारा सौंपी गयी जानकारियों पर विश्वास करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन जब 29 पन्नों का यह फैसला बाहर आया तब इसमें यह उल्लेख दर्ज मिला कि सरकार ने राफेल की कीमतों का सब कुछ सीएजी से सांझा किया है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पी ए सी को सौंपी है और पी ए सी ने इसका अवलोकन किया है।
जब फैसले में दर्ज यह जानकारी और फैसला बाहर आया तब याचिकाकर्ताओं और अन्यों ने इसे पढ़ा। इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आयी। सरकार और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में क्लीन चिट कहा। याचिकाकर्ताओं ने ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसमें रिव्यू याचिका डालने की बात की। लेकिन इस फैसले पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे की आयी। खड़गे ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गलतब्यानी की है क्योंकि सीएजी की राफेल पर कोई रिपोर्ट आयी ही नही है और न ही उन्होने इसे देखा है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसने पूरे फैसले के आधार पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। पीएसी के अन्य सदस्यों ने भी माना है कि सीएजी की कोई रिपोर्ट आयी ही नही है। बल्कि सच्च तो यह है कि देश के साठ सेवानिवृत नौकरशाहों ने सीएजी से राफेल प्रकरण को जांचने का आग्रह किया था। इन साठ नौकरशाहों में हिमाचल के सेवानिवृत अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन भी शामिल हैं। खड़गे-राहूल की इस प्रतिक्रिया के बाद हडकंप मचना स्वभाविक था और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने इसके लिये राहूल को यहां तक कह दिया कि वह अपने को अदालत से ऊपर समझते हैं लेकिन डाक्टर स्वामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में माना है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने इस सद्धर्भ में निश्चित रूप से गलत ब्यानी की है और इससे पूरे फैसले की बुनियादी ही हिल जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सौंपे सारे विवरण को सही मानते हुए फैसला दिया है। लेकिन अब जब सीएजी की रिपेार्ट का उल्लेख सिरे से ही आधारहीन गलतब्यानी सिद्ध हो गया है तो इसी के साथ प्रक्रिया और आफसेट पार्टनर को लेकर सौंपी गयी जानकारियां कितनी सही होंगी इस पर भी स्वतः ही प्रश्च चिन्ह लग जाता है। क्योंकि सरकार ने फैसले में सीएजी के उल्लेख को भाषा व्याकरण की गलती करार दिया है। सरकार ने कहा है कि इस गलती को सुधारने का आग्रह भी सर्वोच्च न्यायालय में डाल दिया है। शीर्ष अदालत की इस पर क्या प्रतिक्रया होती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसे सरकार के मुताबिक भाषा व्याकरण की गलती मानकर चुप हो जाता है या अपने फैसले पर पुनः विचार करता है यह सब आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इस फैसले के बाद जेपीसी जांच की मांग और बढ़ गयी है। सरकार इस मांग का विरोध कर रही है। सरकार फैसले में सीएजी के उल्लेख को अपनी गलती मानने की बजाये सर्वोच्च न्यायालय की गलती करार दे रही है। सरकार और भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपने पक्ष में क्लीनचिट के तौर पर भुनाने के लिये देश भर में 70 स्थानों पर पत्रकार वार्ताएं करने का फैसला लिया है। क्या देश की जनता भी इसे सरकार और भाजपा की तरह सर्वोच्च न्यायालय की गलती मानती है या ‘‘चोरी और सीनाजोरी भी’’ करार देती है।  

                                 फैसले के महत्वपूर्ण अंश

"we find no reason for any intervention by this Court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian Government."
15. It is in the backdrop of the above facts and the somewhat constricted power of judicial review that, we have held, would be available in the present matter that we now proceed to scrutinise the controversy raised in the writ petitions which raise three broad areas of concern, namely, (i) the decision­making process; (ii) difference in pricing; and (iii) the choice of IOP.
25. The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details, other than the basic price of the aircraft, even to the Parliament, on the ground that sensitivity of pricing details could affect national security, apart from breaching the agreement between the two countries. The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General (hereinafter referred to as “CAG”), and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee (hereafter referred to as “PAC”). Only a redacted portion of the report was placed before the Parliament, and is in public domain. The Chief of the Air Staff is stated to have communicated his reservation regarding the disclosure of the pricing details, including regarding the weaponry which could adversely affect national security. The pricing details are stated to be covered by Article 10 of the IGA between the Government of India and the Government of France, on purchase of Rafale Aircrafts, which provides that protection of classified information and material exchanged under the IGA would be governed by the provisions of the Security Agreement signed between both the Governments on 25th January, 2008. Despite this reluctance, the material has still been placed before the Court to satisfy its conscience.
26. We have examined closely the price details and comparison of the prices of the basic aircraft along with escalation costs as under the original RFP as well as under the IGA. We have also gone through the explanatory note on the costing, item wise. Suffice it to say that as per the price details, the official respondents claim there is a commercial advantage in the purchase of 36 Rafale aircrafts. The official respondents have claimed that there are certain better terms in IGA qua the maintenance and weapon package. It is certainly not the job of this Court to carry out a comparison of the pricing details in matters like the present. We say no more as the material has to be kept in a confidential domain.

                               भूलसुधार याचिका के अंश

 

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL JURISDICTION
I.A NO _______/2018
IN
WRIT PETITION (CRL.) No. 225/2018
2. That the Union of India is moving this application seeking a correction with regard to two sentences in paragraph 25 of the judgment delivered by this Hon'ble Court on 14.12.2018 in the present case. The error in these 2 sentences, as explained hereinafter, appears to have occurred, perhaps, on account of a misinterpretation of a couple of sentences in a note handed over to this Hon'ble Court in a sealed cover. The observations in the judgment have also resulted in a controversy in the public domain, and would warrant correction by this Hon'ble Court in the interest of justice.
5. That in the said note, which was in the form of bullet points, the second bullet point carries the following sentences
"The Government has already shared the pricing details with the CAG. The report of the CAG is examined by the PAC. Only a redacted version of the report is placed before the Parliament and in public domain".
6. That it would be noted that what has already been done is described by words in the past tense, i.e. the Government "has already shared" the price details with the CAG. This is in the past tense and is factually correct. The second part of the sentence, in regard to the PAC, is to the effect that "the report of the CAG is examined by the PAC". However, in the judgment, the reference to the word "is" has been replaced with the words "has been", and the sentence in the judgment (with regard to the PAC) reads "the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee".


आर एण्ड पी रूल्ज़ बदले बिना आऊटसोर्स पर नियुक्तियां कैसे

शिमला/शैल। जयराम सरकार भी बड़े पैमाने पर आऊटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। विधानसभा के इस सत्र में यह मुद्दा सदन में उठने की पूरी संभावना है। यह आऊटसोर्स भर्ती मामला तब चर्चा में आया जब राज्य बिजली बोर्ड ने पहले से ही आऊट सोर्स के माध्यम से काम कर रहे 2500 कर्मचारियों के लिये सितम्बर/अक्तूबर में यह प्रक्रिया फिर से शुरू की। बोर्ड को यह प्रक्रिया फिर से इसलिये शुरू करनी पड़ी क्योंकि जिस कंपनी के साथ आऊट सोर्स का पुराना अनुबन्ध चल रहा था वह 31 अक्तूबर को समाप्त हो रहा था। पहले से ही आऊट सोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को आगे भी जारी रखने तथा कुछ और नये भर्ती करने के लिये प्रक्रिया शुरू की गयी। नयी कंपनीयों से रेट मंगवा लिये गये थे जिनमें एक ने 370 रूपये प्रतिव्यक्ति तथा कुछ ने एक पैसा और दस पैसा प्रतिव्यक्ति कमीशन मांगा था। पहली कंपनी एक हजार रूपये प्रति व्यक्ति ले रही थी। कमीशन की दरो में इतना अन्तर होने के कारण इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और पुरानी कंपनी का अनुबन्ध ही 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। इस आऊट सोर्स के लिये जो कमीशन के रेट आये हैं उसी से स्पष्ट हो जाता है कि बड़े पैमाने पर यह भर्तीयां किये जाने की योजना चल रही है। तभी एक पैसा और दस पैसा तक रेट दिया गया है। बोर्ड की यह प्रक्रिया कब पूरी होती है और पहले से ही काम कर रहे कर्मचारियों का भविष्य क्या होता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।
स्मरणीय है कि वीरभद्र शासन के दौरान भी 35000 कर्मचारियों को आऊट सोर्स के माध्यम से रखे जाने का मुद्दा उछला था उस समय इन कर्मचारियों ने इन्हें नियमित किये जाने की मांग की थी। इसके लिये आन्दोलन तक हुआ था। वीरभद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिये प्रशासन पर पूरा दवाब भी डाला था। लेकिन अधिकारियों ने इसे एकदम नियम विरोधी कहकर रोक दिया था। बल्कि उसके बाद 11 जुलाई 2017 को इनके लिये एक नीति जारी की थी।ं इसमें कहा गया था कि इन कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ही सारी सुविधायें मिलेंगी।
कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियुक्ति एवम् पदोन्नति नियमों के तहत एक प्रक्रिया पूरी तरह परिभाषित है। इसके तहत किसी भी कार्यालयों में एक रिक्त स्थान सृजित किया जाता है। उसके लिये वांच्छित योग्यता तय की जाती है। फिर इसे भर्ती के लिये विज्ञापित किया जाता है। इसकी सूचना रोजगार कार्यालयों को भी दी जाती है। आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं फिर साक्षात्कार यह लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। जहां किसी नियुक्ति में इस प्रक्रिया की अनुपालना नही होती है उसे अवैध करार दे दिया जाता है स्मरणीय है कि 1993 से 1998 के बीच भी हजारों की संख्या में चिट्टों पर भर्तीयां हुई थी और इस जांच के लिये दो कमेटीयां गठित की गई थी। इन कमेंटीयों ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की थी लेकिन जब तत्कालीन सरकार ने इन रिर्पोटों के बाद भी इसमें कोई कारवाई नहीं की थी तब यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लेकर यह कहा था कि " It is not disputed that several illegal appointments were in the various departments of the Govt." और इस पर एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिये थे। अभी सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों पर आधारित पीठ ने भी 30 नवम्बर को दिये फैसले में कहा है Thus, it is clear that adherence to the rule of equality in public employment is a basic feature of our Constitution and since the rule of law is the core of our Constitution, a court would certainly be disabled from passing an order upholding a violation of Article 14 or in ordering the overlooking of the need to comply with the requirements of Article 14 read with Article 16 of the Constitution. Therefore, consistent with the scheme for public employment, this Court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rules and after a proper competition among qualified persons, the same would not confer any right on the appointee. If it is a contractual appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on daily wages or casual basis, the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of adhoc employees who by the very nature of their appointment, do not acquire any right. The High Courts acting under Article 226 of the Constitution, should not ordinarily issue directions for absorption, regularisation, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because an employee had continued under cover of an order of the court, which we have described as “litigious employment” in the earlier part of the judgment, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service.

In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee who is really not required.
The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the constitutional and statutory mandates."(Emphasis supplied)
14. However, in paragraph 53 an exception is made to the general principles against regularisation as a one-time measure which is as under: "53. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in S.V. Narayanappa, R.N. Nanjundappa and B.N. Nagarajan and referred to in para 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work forten years or more but without the intervention of orders of the courts or of tribunals. The question of regularisation of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases abovereferred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularise as a one-time measure, the services of such irregularly appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of the courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularisation, if any already made, but not sub judice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further bypassing of the constitutional requirement and regularising or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme."
15. In some of the LPAs the Division Bench appears to have followed paragraph 11 in M.L. Kesari (supra) for directing regularisation of service without considering the observations contained in paragraph 7 of the judgment. In paragraph 11, it was observed that "the true effect of the direction is that all persons who have worked for more than ten years as on 10.4.2006 [the date of decision in Umadevi (3)] without the protection of any interim order of any court or tribunal, in vacant posts, possessing the requisite qualification, are entitled to be considered for regularisation within six months of the decision in Umadevi (3) as a one-time measure ……". However, in paragraph 7 after considering Umadevi (supra) this Court has categorically held that for regularisation, the appointment of employee should not be illegal even if irregular.
"7. It is evident from the above that there is an exception to the general principles against “regularisation” enunciated in Umadevi (3), if the following conditions are fulfilled:
(i) The employee concerned should have worked for 10 years or more in duly sanctioned post without the benefit or protection of the interim order of any court or tribunal. In other words, the State Government or its instrumentality should have employed the employee and continued him in service voluntarily and continuously for more than ten years.
(ii) The appointment of such employee should not be illegal, even if irregular. Where the appointments are not made or continued against sanctioned posts or where the persons appointed do not possess the prescribed minimum qualifications, the appointments will be considered to be illegal. But where the person employed possessed the prescribed qualifications and was working against sanctioned posts, but had been selected without undergoing the process of open competitive selection, such appointments are considered to be irregular." (Emphasis supplied)

कर्मचारी नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के आईने में राज्य सरकार ने आऊट सोर्स कर्मचारियों के लिये जुलाई 2017 को जो नीति बनाई थी उसकी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि आऊट सोर्स पर रखे गये कर्मचारी सरकार के कर्मचारी न होकर प्राईवेट कम्पनी या ठेकेदार के कर्मचारी हैं। सरकार के किसी भी नियम के तहत इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और ना ही यह सरकार को कानूनन जवाबदेह है। ऐसे में क्या इन कर्मचारियों से सरकारी कार्यालयों में कलर्क का काम लिया जा सकता है? क्या आऊटसोर्स कर्मचारी के संज्ञान में दफ्तर की फाईल लायी जा सकती है? शायद नहीं। ऐसे में क्या सरकार आऊटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण नहीं कर रही है? क्या आर एण्ड पी रूल्ज़ बदले बिना आऊट सोर्स पर नियुक्तियां की जा सकती हैं।

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