Shail Samachar Newspaper

• 25 सितम्बर 2011 को हिमाचल के पक्ष में आया है फैसला
• 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा हिमाचल को
• 2199.77 करोड 6% ब्याज सहित भी वसूला जाना है पंजाब और हरियाणा से
• पंजाब पुनर्गठन आयोग में चण्डीगढ़ में हिस्सेदारी का कोई उल्लेख नहीं है
• सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल के तीन अधिकारी ए.के.गोस्वामी डॉ.वाई.के.मूर्ति और प्रबोध सक्सेना रख चुके हैं प्रदेश का पक्ष
• प्रबोध सक्सेना आज मुख्य सचिव हैं उन्हें मामले की पूरी जानकारी है

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने भाखड़ा-नंगल और ब्यास विद्युती परियोजना में पंजाब पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों के तहत उसकी पूरी हिस्सेदारी दिये जाने के लिये 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के खिलाफ याचिका दायर की थी। पंजाब पुनर्गठन आयोग की धारा 78 के अनुसार इन परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत बनती है। इस याचिका में हिस्सेदारी के अतिरिक्त 12% मुफ्त बिजली दिये जाने का भी दावा किया गया था। याचिका में यह राहत मांगी गयी थी।

The plaintiff has accordingly claimed the following reliefs:
(a) A decree declaring that the plaintiff State is entitled to a share of 12% of the net power generated (total power available after deduction of auxiliary consumption and transmission losses) in Bhakra-Nangal and Beas Projects free of cost from the date of commissioning of the projects and further a decree declaring that the defendants are jointly and severally liable to compensate and reimburse the money value of the power to the plaintiff State as per statements II and IV annexed to the plaint;
(b) A decree declaring that the plaintiff State is entitled to 7.19% of the power generated in the Bhakra-Nangal and Beas Projects from the appointed day (01.11.1966) or from the date of commissioning of the projects, whichever is later, out of the share of the then composite State of Punjab on account of the transfer of population to the plaintiff State under the Punjab Reorganisation Act, 1966 and a further decree declaring that the defendants are jointly and severally liable to compensate or reimburse the plaintiff State for the difference between 7.19% of its share out of the share of the then composite State of Punjab and the power received by the plaintiff State under the ad hoc and interim arrangement from the two projects with effect from the appointed day or the commissioning of the projects, whichever is later as per statements I and III annexed to the plaint;
(c) A decree for a sum of Rs.2199.77 (two thousand one hundred ninety nine decimal seven) crores in favour of the plaintiff and against the defendants jointly and severally as compensation/reimbursement for their failure of supply to the plaintiff 12% and 7.19% share of the power generated in the two projects, being the total of the statements I and IV;
(d) A decree for interest, pendente lite and future at the prevailing bank rates till the realization of amount in full;
(e) Costs of the suit;
(f) Other further reliefs as may be deemed fit and proper in the circumstances of the case.

इस याचिका की सुनवाई के दौरान हिमाचल का पक्ष तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के. गोस्वामी मुख्य अभियन्ता एवं सचिव विद्युत डॉ.वाई.के.मूर्ति और जिलाधीश प्रबोध सक्सेना ने अदालत में रखा था। इस याचिका का फैसला 27 सितम्बर 2011 को हिमाचल के पक्ष में आ गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह राहत हिमाचल प्रदेश को दी है।

(i) The suit is decreed in part against Defendant Nos. 2 and 3 and dismissed against Defendant Nos. 1, 4 and 5.
(ii) It is hereby declared that the Plaintiff-State is entitled to 7.19% of the power of the composite State of Punjab from the Bhakra-Nangal Project with effect from 01.11.1966 and from Beas Project with effect from the dates of production in Unit I and Unit II.
(iii) It is ordered that Defendant No.1 will work out the details of the claim of the Plaintiff-State on the basis of such entitlements of the Plaintiff, Defendant No.2 and Defendant No.3 in the tables in Paragraph 77 of this judgment as well as all other rights and liabilities of the Plaintiff-State, Defendant No.2 and Defendant No.3 in accordance with the provisions of the Punjab Reorganisation Act, 1966 and file a statement in this Court within six months from today stating the amounts due to the Plaintiff-State from Defendant Nos. 3 and 4.
(iv) On the amount found to be due to the Plaintiff- State for the period from 01.11.1966 in the case of Bhakra-Nangal Project and the amount found due
to the Plaintiff-State for the period from the dates of production in the case of Beas Project, the Plaintiff-State would be entitled to 6% interest from Defendant Nos. 2 and 3 till date of payment.
(v) With effect from November 2011, the Plaintiff- State would be given its share of 7.19% as decreed in this judgment.
(vi) The Plaintiff-State will be entitled to a cost of Rs. 5 lakhs from Defendant No.2 and a cost of Rs.5 lakhs from Defendant No.3.
The matter will be listed after six months along with the statements to be prepared and filed by the Defendant No.1 as ordered for verification of the statements and for making the final decree.

इसके अनुसार 01-11- 1966 से हिमाचल को इन परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी। इसी के साथ पंजाब और हरियाणा 2199.77 करोड़ भी 6% ब्याज सहित हिमाचल को अदा करेंगे। यह याचिका स्व.वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में दायर हुई थी और इसका फैसला प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल के अन्तिम दिनों में आ गया था। लेकिन 2012 से 2022 तक जो सरकारें सत्ता में रही है वह इस फैसले पर अमल नहीं करवा पायी और न ही किसी सरकार ने फैसले से असहमति जताते हुये इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील ही दायर की है। जबकि सुखद संयोग यह रहा है कि आज के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तो स्वयं इसमें प्रदेश का पक्ष रखने वालों में रहे हैं। उन्हें तो इस फैसले की जानकारी है लेकिन प्रदेश की जनता को इसकी सही जानकारी नहीं है। जयराम सरकार के कार्यकाल में भी चंडीगढ़ के प्रैस क्लब में इस पर एक पत्रकार वार्ता करके बड़े दावे किये गये थे। हिमाचल, हरियाणा और केन्द्र में भाजपा की ही सरकारें थी। लेकिन इस फैसले की अनुपालना की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये। अब सुक्खू सरकार भी जयराम के नक्शे कदम पर चल कर प्रदेश को दावे परोसने के काम पर लग गयी है। इस सरकार ने चंडीगढ़ में भी हिस्सेदारी मांगने का एक नया अध्याय इसमें जोड़ दिया है। जबकि पंजाब पुनर्गठन आयोग में हिमाचल का चंडीगढ़ में भी हिस्सा होने का कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से यह दावेदारियां की जा रही हैं उससे लगता है कि प्रशासन जानबूझकर राजनीतिक नेतृत्व को उलझाने का काम कर रहा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद जनता को यह बताये जाने की आवश्यकता है कि इस फैसले को लागू करवाने के लिए क्या कदम उठाये गये है। क्योंकि जब एक बार अदालत में जाने की बाध्यता बन ही चुकी है तब यह मामला कानूनी तरीके से ही सुलझ पायेगा और ब्यानों से नहीं।