सम्पादकीय
ShareThis for Joomla!
क्या एक और संवैधानिक पद की हत्या है धनखड़ के साथ हुआ व्यवहार
- Details
- Created on Saturday, 26 July 2025 17:48
- Written by Shail Samachar
संसद सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के सभापति और देश के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुये अपने पद से जैसे ही त्यागपत्र देने की घोषणा की तो सब चौंक गये थे कि अचानक क्या हो गया। लेकिन जैसे ही इस त्यागपत्र की परतंे खुलकर यह सामने आया कि त्यागपत्र दिया नहीं है बल्कि लिया गया है तो सारे देश की नजरें इस पर आ गयी हैं कि आखिर उप-राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें तुरन्त प्रभाव से अपना पद छोड़ने के लिये बाध्य किया गया। देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उप-राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। इस त्यागपत्र के बाद जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि उन्हें पूरी तरह अपमानित किया गया है। इस अपमान के कारणों का खुलासा प्रधानमंत्री स्वयंम् या उनका कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसे में यह देश का हक बनता है कि उसे वास्तविक कारणों की जानकारी दी जाये क्योंकि यह देश से जुड़ा सवाल है। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के साथ ऐसा आचरण हो जाये और उसके कारणों की जानकारी देश की जनता को न दी जाये तो इसे लोकतंत्र की कौन सी संज्ञा दी जायेगी? क्या देश में सही में लोकतंत्र खतरे में आ गया है? देश का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या किसी तानाशाह के इशारे पर चल रहा है? यदि प्रधानमंत्री यह देश के सामने स्पष्ट नहीं करते हैं तो इससे आने वाले समय के लिये अच्छे संकेत नहीं जायेंगे। यदि देश का उप-राष्ट्रपति ही सुरक्षित नहीं है तो और कौन हो सकता है? यदि उप-राष्ट्रपति ने देश हित के खिलाफ कोई अपराध कर दिया है तब तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वह अपराध जल्द से जल्द देश के सामने लाया जाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि यह कृत्य संवैधानिक पद की सुनियोजित हत्या है।
उप-राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद इसी संसद सत्र में इस पर चुनाव करवाया जायेगा। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में लग गया है। चुनाव आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनावों में जिस कदर विवादित हो चुका है और बिहार विधान सभा चुनावों की तैयारीयों में जिस तरह से मतदाता सूचियों के विशेष संघन निरीक्षण SIR पर विपक्ष सवाल उठाता जा रहा है और सत्ता पक्ष तथा चुनाव आयोग अपने को सर्वाेच्च न्यायालय से भी बड़ा मानकर चल रहा है वह सही में लोकतंत्र के लिये एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव आयोग और सरकार के रुख को उपराष्ट्रपति पद के साथ हुए आचरण के साथ यदि जोड़कर देखा जाये तो तस्वीर बहुत भयानक हो जाती है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को यह सोच कर चलना होगा कि यदि उनका आचरण पद की मर्यादा के अनुसार नहीं होगा तो जनता को स्वयं सड़कों पर उतरना होगा। हम बच्चों को राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ाते हैं। क्या किसी व्यवस्था में यदि इन पदों की जलालत पढा़नी पड़े तो क्या पढ़ाएंगे। इन पदों पर बैठे हुए लोगों को भी अपनी गरिमा और मर्यादा की स्वयं रक्षा करनी होगी।
इस समय केन्द्र सरकार अकेली भाजपा की नहीं है उसके सहयोगी दल भी हैं। सहयोगी दलों में अपने-अपने वर्चस्व के सवाल उठने लग पड़े हैं। ऐसे में जिस तरह का आचरण जगदीप धनखड़ के साथ सामने आया है वह एन.डी.ए. के घटक दलों के लिये भी एक बड़ी चेतावनी प्रमाणित होगी। यदि बिहार विधानसभा चुनावों में किन्हीं कारणों से एन.डी.ए. की सरकार नहीं बन पाती है तो उसके बाद एन.डी.ए. का बिखरना शुरू हो जायेगा क्योंकि सब धनखड़ के साथ हुए व्यवहार को सामने रखेंगे।
पेड़ काटकर अतिक्रमणों से बेदखली कितनी संभव हो पायेगी?
- Details
- Created on Monday, 14 July 2025 04:47
- Written by Shail Samachar
चुनौती पूर्ण होगा डॉ. बिन्दल का अगला सफर
- Details
- Created on Wednesday, 02 July 2025 17:53
- Written by Shail Samachar
प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में डॉ. बिन्दल तीसरी बार भाजपा के अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। क्योंकि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें अध्यक्ष के लिये कभी भी मतदान की स्थिति नहीं आने दी जाती है। इसमें चयन नहीं मनोनयन का सूत्र प्रभावी होता है और यह मनोनयन राज्य ही नहीं बल्कि केन्द्रीय नेतृत्व से होकर आता है। इस समय प्रदेश में जिस तरह से भाजपा नेतृत्व कांग्रेस सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है उसमें बिन्दल का अध्यक्ष बनना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल की राजनीतिक परिपाटी में आगे भाजपा का सत्ता में आना लगभग तय माना जा रहा है। फिर हिमाचल में आज तक मुख्यमंत्री का पद राजपूत और ब्राह्मण समुदाय से बाहर नहीं गया है। आने वाले समय में भी यही दोहराये जाने की संभावना है। इसमें भी बिन्दल किसी के लिये चुनौती नहीं होंगे यह भी तय माना जा रहा है। इस समय हिमाचल एक कठिन वित्तीय दौर से गुजर रहा है। सरकार में आम आदमी पर जिस तरह से करों/शुल्कों का बोझ बढा़कर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में डाल दिया है वह भविष्य की सरकारों के लिये भी एक समस्या बनेगी यह तय है। वर्तमान सरकार प्रदेश के वित्तीय संकट के लिये पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन को लगातार दोषी ठहराती आ रही है। लेकिन भाजपा इस आरोप का कोई बड़ा जवाब नहीं दे पायी है। क्योंकि भाजपा पर यह आरोप भी आ गया है कि उसने धन बल के सहारे सरकार को गिराने का प्रयास किया और प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में फिर कांग्रेस को उस बहुमत पर लाकर खड़ा कर दिया। भाजपा इसका भी कोई राजनीतिक जवाब अभी तक नहीं दे पायी है। क्या प्रदेश में तीसरे विकल्प की जमीन तैयार हो रही है?
- Details
- Created on Tuesday, 24 June 2025 19:13
- Written by Shail Samachar
हिमाचल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जिस तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगा रहे हैं उससे सरकार के आत्मनिर्भरता और अग्रणी राज्य बनने के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं में नियमों को तोड़ मरोड़ कर भ्रष्टाचार को आमंत्रण दे रही हैं। फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना केंद्र से वित्त पोषित है और इसमें सरकार नियमों को तोड़ मरोड़ भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने जा रही है। यह आरोप अपने में ही बड़ा आरोप हो जाता है जब केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के नियमों में राज्य सरकार अपने स्तर पर बदलाव करने लग जाये। केंद्र सरकार इसका कड़ा संज्ञान लेकर कोई भी कदम उठा सकती है जिसका प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राज्य सरकार ने अभी तक इस आरोप का कोई जवाब देकर इसका खण्डन नहीं किया है। यह चर्चा उठाना इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुक्खू सरकार हर माह कर्ज पर आश्रित हो गयी है। अपने संसाधन बढ़ाने के नाम पर प्रदेश की जनता पर लगातार परोक्ष/अपरोक्ष में करों का भार बढ़ाती जा रही है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कर राजस्व 11835.29 करोड़ था जो अब 2025-26 में 16101.10 करोड़ अनुमानित है। इसका अर्थ है कि इस सरकार ने अब तक 5000 करोड़ से ज्यादा का करभार बढ़ा दिया है। जबकि विद्युत, वानिकी, खनन एवं खनिज और अन्य संसाधन जिनमें उत्पादन हो रहा है उन क्षेत्रों का करेतर राजस्व जो 2023-24 में 3020.88 करोड़ था अब 2025-26 में 4190.37 करोड़ अनुमानित है। करेतर राजस्व में केवल 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है की सरकार के करेतर राजस्व में जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक प्रदेश आत्मनिर्भर होने का सोच भी नहीं सकता।
जब सरकार की सारी सोच जनता पर करभार बढ़ाकर ही राजस्व जुटाने तक सीमित हो जाये तो वह प्रदेश के लिये एक बड़े खतरे का संकेत बन जाता है। सरकार ने हर बजट कर मुक्त बजट प्रचारित और घोषित किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब बजट कर मुक्त थे तो फिर कर राजस्व में पांच हजार करोड़ की वृद्धि कैसे हो गयी? स्वभाविक है कि जनता के साथ गलत ब्यानी हुई है। सरकार की कर और करेतर राजस्व से सिर्फ बीस हजार करोड़ की आय हो रही है जबकि इस आय के मुकाबले सरकार का राजस्व व्यय ही 48733.04 करोड़ जो कि आय के दो गुणा से भी अधिक है। यह राजस्व व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि पूंजीगत व्यय जो 2023-24 में 9252.24 करोड़ था वह 2024-25 में 10276.98 करोड़ था अब 2025-26 में घटकर 8281.27 करोड़ रह गया है। पूंजीगत व्यय शुद्ध विकासात्मक व्यय होता है। इस व्यय का घटना इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ष विकास कार्यों पर बहुत ही कम खर्च होगा। आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस सरकार में विकास कार्यों पर खर्च लगातार कम होता जा रहा है।
बजट के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब विकास कार्यों पर खर्च ही लगातार कम होता जा रहा है तो सरकार के आत्मनिर्भरता के दावों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि आत्मनिर्भरता तो तब बनेगी जब विकास पर खर्च बढ़ेगा। दूसरी ओर जब सरकार का कर राजस्व कर लगाने से बढ़ रहा है और कर्ज का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है तो फिर सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं क्यों कुप्रभावित हो रही है। कर्मचारियों के एरियर का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। मेडिकल बिल लम्बे अरसे से लंबित चल रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। जब वित्त विभाग को ट्रेजरी ही बन्द करनी पड़ी है और जिन कार्यों के लिये प्रतिमाह सब्सिडी का भुगतान किया जाता था उनमें अब वार्षिक आधार पर यह भुगतान करने के आदेश करने से यह कार्य प्रभावित हो जायेंगे। मनरेगा के कार्य काफी अरसेे से बन्द चल रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह करों और कर्ज का पैसा कहां खर्च हो रहा है? सरकार इस सवाल पर लगातार चुप्पी बनाये हुये है। जबकि भ्रष्टाचार को बड़े स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है यह मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर उच्च न्यायालय में आयी याचिका से स्पष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों पर सरकार खामोश चल रही है विपक्ष मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। इस उम्मीद में बैठा है कि कांग्रेस के बाद सत्ता उसी के पास आनी है। लेकिन यदि कोई तीसरा राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के इस खेल को बेनकाब करते हुये सामने आ जाये तो किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिये। जब जनता की दशा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ते हैं तभी विकल्प के उभरने की जमीन तैयार होती है।
राहुल बनाम मोदी होती राजनीति का अन्त क्या होगा?
- Details
- Created on Tuesday, 17 June 2025 13:21
- Written by Shail Samachar
क्या राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर बैठे भाजपा के अपरोक्ष समर्थकों को बाहर कर पाऐगें? या राहुल की कारवाई से पहले ही नरेंद्र मोदी कांग्रेस में एक बड़ी सेंधमारी को अंजाम दे देंगे? यह सवाल देश की राजनीति के राहुल बनाम मोदी होतेे जाने के बाद उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि 2024 में भाजपा के मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद लगभग सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों में विघटन हुआ है और पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं ने भाजपा में ही शरण ली है। बल्कि आज की भाजपा में दूसरे दलों से आये नेताओं की संख्या मूल भाजपाईयों से शायद बढ़ गयी। दूसरे दलों से तोड़ फोड़ में सरकार की एजेंसियों ईडी, सीबीआई और आयकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर राहुल गांधी को पप्पू प्रचारित और प्रमाणित करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया गया जिसका खुलासा कोबरा पोस्ट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में देश के सामने रखा था। आज भी जितने ज्यादा आपराधिक मामले राहुल गांधी के खिलाफ बनाये गये हैं उससे भी यही प्रमाणित होता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा राहुल गांधी को ही अपना विकल्प मानती है। अन्ना और रामदेव के आन्दोलन से भाजपा कांग्रेस को सत्ता से हटाने में तो सफल हो गयी लेकिन अभी स्थापित नहीं हो पायी है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी और भाजपा किसी समय कांग्रेस के खिलाफ उठाये अपने ही सवालों में बुरी तरह घिरते जा रहे है। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, काला धन और डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार कमजोर होते जाना ऐसे मुद्दे जिन्हे भाजपा ने एक समय कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर उछाला था लेकिन आज यही मामले पहले से कई गुना बढ़ गये और उसी अनुपात में भाजपा-मोदी से जवाब मांग रहे हैं। आज भाजपा-मोदी यदि हिन्दू मुसलमान के विभाजनकारी एजैण्डे को छोड़कर अन्य किसी मुद्दे पर देश में एक सार्वजनिक बहस उठाना चाहे तो शायद उनके पास और कोई राष्ट्रीय मुद्दा रह ही नहीं गया है। अभी पहलगाम और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिन्दूर में जिस तरह से समूचे विपक्ष ने सरकार को स्थिति से निपटने के लिये सरकार और सेना का समर्थन दिया उसमंे अन्त में जिस तरह का आचरण सरकार ने देश के सामने रखा है उससे स्वयं ही विवादों में आ खड़ी हो गई है। क्योंकि पहलगाम के वह चारों दोषी आज तक पकड़े नहीं गये हैं। सेना ने जिस तरह से दुश्मन देश को उसके घर में घुसकर नुकसान पहुंचाया था उससे उम्मीद बंधी थी कि इससे सीमा पार से पोषित आंतकवाद से स्थायी तौर पर निपटारा हो जायेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप के दखल से सीजफायर हुआ उससे सरकार की जो कमजोरी विदेश नीति के मामले में सामने आयी है उससे भाजपा-मोदी पर ऐसे स्थायी प्रश्न चिपक गये हैं जिनसे छुटकारा पाना असंभव हो गया है। ऐसे में यह आशंकाएं उभर रही है कि भाजपा-मोदी इस सबसे बचने के लिये जहां यह कहने लग गये हैं कि ट्रंप के ब्यानों पर विश्वास करने की बजाये मोदी पर विश्वास किया जाना चाहिए यह इस बात का संकेत बनता जा रहा है कि शायद अब भाजपा के कुछ कोने में मोदी पर अविश्वास बढ़ने लग पड़ा है। आज भाजपा जब अपना नया अध्यक्ष चुनने में ही उलझ गयी है तो स्पष्ट हो जाता है कि संघ भाजपा के रिश्तों में भी शायद दरारे आना शुरू हो गयी हैैं। इस वस्तुस्थिति में अपने विकल्प को जनता में कमजोर प्रमाणित करने के लिये कांग्रेस के अन्दर किसी बड़ी तोड़फोड़ की बिसात का बिछाया जाना भाजपा-मोदी की तात्कालिक आवश्यकता बन सकती है। क्योंकि यह राहुल गांधी के ही प्रयासों का परिणाम था की लोकसभा में भाजपा 400 पार की 240 पर ही रुक गयी। अब तो स्थितियां और प्रतिकूल है ऐसे में कांग्रेस की सरकारों में किसी तोड़फोड़ की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
More Articles...
Search