शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने एक वक्तव्य में उन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने की बात कही है जिन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले बनाकर उन्हे परेशान करने का प्रयास किया है। धूमल ने यह प्रतिक्रिया अनुराग ठाकुर एवम् अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर बनाये गये मामले में आये प्रदेश उच्च न्यायालय के फैंसले पर दी है। धूमल की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल सही समय पर आयी है। क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है। वीरभद्र के इस कार्यकाल में जिस तरह से एच पी सी ए के खिलाफ मामले बनाये गये थे यदि यह मामले सफल हो जाते तो निश्चित तौर पर ध्ूमल परिवार को राजनीति से बाहर होने की स्थिति बन सकती थी। लेकिन यह धूमल का प्रबन्धन और सौभाग्य था कि संयोगवश वीरभद्र के विश्वस्तों की टीम के हर सदस्य का एच पी सी ए में अच्छा खासा योगदान रहा है। इसी का परिणाम है कि अब तक चार मामलों में वीरभद्र और उसकी सरकार को ऐसा झटका लग चुका है जिसका फल चुनावों में देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि एक भी मामला आगे बढ़ जाता है तो पार्टी के भीतर बगावत के स्वर इतने उंचे हो जाते जिन्हे रोकना संभव न होता।
इस समय प्रदेश भाजपा में धूमल के नेतृत्व को कोई प्रत्यक्ष चुनौति नही रह गई है। क्योंकि जे पी नड्डा को जानने वाले यह मानते हैं कि नड्डा भी शान्ता की तरह प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ने का साहस नहीं रखते हैं। शान्ता कुमार ने धूमल को घरने के लिए जिस तरह से धूमल के दानों कार्यकालों में अपनी टीम को आगे किया था आज उस टीम का हर सदस्य शान्ता को छोड़ चुका है क्योंकि शान्ता ने कभी भी विरोध और विद्रोह का नेतृत्व आगे आकर नहीं किया है। बल्कि शान्ता के कारण ही उनके हर साथी का राजनीतिक नुकसान हुआ है। आज शान्ता के समर्थकों को अपना आका तलाशने का संकट है। इसलिए शान्ता के बाद नड्डा भी लगभग इसी स्थिति में माने जा रहे हैं। क्योंकि होटल यामीनि और विवेकानन्द ट्रस्ट के स्वार्थों ने शान्ता को वीरभद्र के आगे इतना कमजोर कर दिया है कि वीरभद्र की प्रशंसा उनकी बाध्यता बन चुकी है। इसी तरह जब भाजपा शासन में नड्डा के पिता को शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अध्यक्ष पद मिला था और बीच में ही भाजपा सरकार चली गई थी। तब उसके बाद आयी वारभद्र सरकार ने उनको हटाने की बजाये कार्यकाल पूरा करने दिया था। वीरभद्र का रस्मी पैंतरा इतना सफल रहा कि आज तक नड्डा वीरभद्र का रस्मी विरोध करने से आगे नही बढ़ पाये हैं। वीरभद्र के खिलाफ सी बी आई और ई डी में चल रहे मामलों में नड्डा का योगदान रस्म अदायगी तक ही सीमित रहा है।
दूसरी और धूमल ने अपने दोनांे शासन कालों में वीरभद्र को ऐसा घेरे रखा है कि उसकी पीड़ा से वीरभद्र आज भी हर समय कराहते मिल जाते हैं। फिर अब तो धूमल के बेटे अनुराग के बी सी सी आई का अध्यक्ष बनने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। इस बदले परिदृश्य में अनुराग ने भी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है यह आम चर्चा है कि अब अनुराग को मोदी सरकार में खेल राज्य मन्त्राी का पद आॅफर किया था। अनुराग ने बड़ी कृतज्ञता के साथ इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए इस आॅफर को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उन्हे अपने लिए मन्त्राी पद के बजाये प्रेम कुमार धूमल को प्रदेश का अगला मुख्यमन्त्राी घोषित किया जाये। आज पार्टी के अन्दर अनुराग का कद इतना बड़ा हो गया कि मोदी भी उनके इस आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे।
इस वस्तुस्थिति में अब धूमल को केवल यही सुनिश्चित करना है कि वह वीरभद्र के खिलाफ चल रहे मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निर्णायक अंजाम तक पंहुचाने में पूरा दम लगा दें। क्योंकि धूमल के खिलाफ वीरभद्र के हर मामले के असफल होने के राजनीतिक परिणामों को सामने रखते हुए वीरभद्र एक बार फिर प्रयास करेंगे कि धूमल के खिालाफ कोई पुख्ता मामला खड़ा किया जा सके जिसके चलते भाजपा के अन्दर धूमल कि खिलाफ विरोध के स्वर उभारने की जमीन तैयार हो जाये। क्योंकि यह तय है कि धूमल के सत्ता में आने से वीरभद्र परिवार को आगे राजनीति में बने रहना आसान नहीं होगा।
शिमला/शैल। वीरभद्र मामले में सहअभियुक्त बने आनन्द चौहान ने प्रदेश उच्च न्यायालय में राहत की गुहार लगाते हुए जो याचिका दायर की थी उसे वापिस ले लिया है। अदालत में पहली जून को इस याचिका की मेनटेविलिटी पर हुई बहस के बाद चैहान ने याचिका वापिस लेने का निर्णय लिया। इस मामले में जब वीरभद्र के घर और अन्य स्थानों पर छापामारी हुई थी तब उसी समय उन्होने प्रदेश उच्च न्यायालय में इस कारवाई को चुनौती दी थी। इस चुनौती पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की खण्डपीठ ने यह आदेश पारित किया था कि वीरभद्र की गिरफ्तारी की संभावना पहले उच्च न्यायालय को उसका आधार बताकर अनुमति लेनी होगी। चैहान और चुन्नी लाल ने भी इसी आधार पर यह याचिका यहां दायर की थी जबकि अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो चुका है।
दूसरी ओर इसी मामले में वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के साथ ही उनके बेटे और बेटी की संपति भी ईडी ने अटैच कर रखी है। ई डी की इस कारवाई को चुनौती देते हुए वीरभद्र सिंह और उनके बच्चों ने दो अलग -अलग याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है। विक्रमादित्य और अपराजिता सिंह की याचिका पर अटैचमैन्ट को जारी रखते हुए उच्च न्यायालय ने इस संबध में ईडी की अगली कारवाई पर रोक लगाते हुए ऐजैन्सी से 18 जुलाई को इसमें जवाब मांगा है। वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने इस संद्धर्भ में दर्ज हुए एफआईआर को रद्द करने उनके ठिकानों पर हुई छापामारी का आधार बने दस्तावेज देने तथा अटैचमैन्ट को समाप्त करने की गुहार अदालत से लगा रखी है। इस याचिका पर अदालत ने एफ आई आर रद्द करने और छापामारी का आधार बने दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करवाने तथा अटैचमैन्ट समाप्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में आपके बच्चे भले ही अभियुक्त नही है लेकिन वह इसके लाभार्थी है उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि ई डी का कोई भी अगला आदेश इसमें तब तक प्रभावी नहीं होगा जब यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। अब यह दोनो मामले 18 जुलाई को सुने जायेेेंगे ।
इस मामले में ई डी ने अपनी अथाॅरिटी में चालान दायर कर दिया है।अब इसी मामले में भाजपा नेता राज्य सभा सांसद डा. स्वामी ने भी एक ब्यान देकर इस मामले में कारवाई तेज किये जाने का आग्रह किया है। डा. स्वामी से जुडे सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हंे मिली हैं जिनका वह शीघ्र ही ख्ुालासा करने वाले है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जो चालान इस मामले मे दायर किया है उसमें कई फोन नम्बरो का जिक्र भी आया है और पड़ताल करने पर यह भी खुलासा हुआ है कि कई नम्बर मार्च और अप्रैल में डी अैकटिवेट हो चुके हैं तथा कई नम्बरो के रिकार्ड पर वह उपभोक्ता है जिन्होने कभी इन नम्बरो का उपयोग ही नही किया है इन फोन नम्बरो के कारण कुछ राजनेता कुछ पत्रकार तथा कुछ अफसरशाह भी ट्रेल का पार्ट बने है। माना जा रहा है कि आनन्द चैहान ने इसी सारी जानकारी के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था यह भी चर्चा है कि विक्रमादित्य के नाम पर अपरोक्ष/अपरोक्ष में कुछ और संपतिया भी मण्डी कुल्लु में सामने आयी हैं जिनके बाहर आते ही पूरे मामले में और गंभीर मोड आ सकते हैं। यह भी चर्चा है कि सीबीआई ने भी इस मामले में शीघ्र चालान तैयार करने की तैयारी कर ली और वह इस सबंध में कुछ लोगों को पूछताछ के लिये नोटिस जारी कर चुकी है तथा इसमें कुछ की गिरफ्रतारी की भी संभावना बन चुकी है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों के ही मामले अन्तिम चरण में पहुंच चुके हैं और ईडी के मामले में शीघ्र ही चार्ज लगने की स्थिति आ जायेगी।
शिमला/शैल। पिछले कुछ अरसे से प्रदेश की राजधानी शिमला को निखारने संवारने का काम बडे़ पैमाने पर बड़े जोरों से चला हुआ है। इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर चल रहे इस काम पर स्वाभाविक रूप से नजर जा रही है काम को लेकर जितने मुहं उतनी कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। शहर में हो रहा यह सारा काम यहां नगर निगम नही करवा रही है बल्कि इसका जिम्मा प्रदेश के पर्यटन विभाग ने उठा रखा है। इस काम के धन का प्रावधान एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर किया जा रहा है। इस ऋण का 63% केन्द्र सरकार और 37% प्रदेश सरकार के जिम्मे है। प्रदेश के बिलासपुर, चम्बा, कांगडा, कुल्लु, मण्डी, शिमला और ऊना जिलों में 256.99 करोड़ के काम पर्यटन विभाग करवा रहा है। इसमें से 153,71,21,104 करोड़ के आबंटित हो चुके हैं और इन पर काम चल रहा है। शेष कामों पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाने की संभावना है।
शिमला में जो काम किये जा रहे है उनमें माल रोड की रेस्टोरेशन का काम जून 2014 में 23,72,63,367 रूपये में आंवटित हो गया था और बारह महीने में पूरा होना था। टाऊन हाल शिमला की रेस्टोरेशन का काम सितम्बर 2014 में अवार्ड हो गया था। यह काम 18 माह में पूरा होना था और इसकी लागत 8,01,53,020 कही गयी है टूटीकण्डी वैरियर पर बहुमंजिला पार्किंग 64,57,94,064 रूपये में पूरी होनी है। इन कामों की अनुंबधित समयावधि पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हुए हैं। इस सबमें महत्वपूर्ण यह है कि इन कामों को अंजाम दे रहे ठेकेदारो को सरकार ने विशेष राहत देते हुए इनको सारे प्रभावी करों से राहते दे दी हैं। जब इन कामों के लिये टैण्डर आमन्त्रिात किये गये थे तब टैण्डर शर्तो में इस तरह की राहत का कोई जिक्र नही था। यह राहत बाद में विभाग ने अपने स्तर पर फैसला लेकर दे दी है। इस तरह करों के रूप में इन ठेकेदारों को करोड़ो का लाभ अतिरिक्त मिल गया है। कराधान विभाग इस तरह की राहत देने के लिये कैसे तैयार हो गया? लोक निर्माण और हाऊसिंग बोर्ड में काम करने वाले ठेकेदारों को भी क्या इस तरह की राहत मिल पायेगी? इस संबंध में कराधान विभाग में कोई भी कुछ कहने को तैयार नही है। पर्यटन विभाग जो सिविल कार्य ठेकेदारों से करवा रहा है उसमें भी वही निमार्ण सामग्री प्रयोग होती है जो लोकनिमार्ण और हाऊसिंग बोर्ड में होती है।
पर्यटन विभाग यह सारा काम एशियन विकास बैंक से लिये गये ऋण से करवा रहा है। यह ऋण कैसे खर्चा जाये इसके लिये विभाग ने आठ कन्सलटैन्ट नियुक्त कर रखे हैं। और इन्हें 01-04-2014 से 31-03-2015 तक 4,29,21,353 की फीस अदा की जा चुकी है। एक ओर कन्सलटैन्ट नियुक्त करके उन्हे भारी भरकम फीस दी जा रही है दूसरी और ठेकेदारों को करों से छूट दे रखी है। लेकिन जब ठेकेदार तय समय सीमा के भीतर काम नही कर पाये तो क्या उन पर इस देरी के लिये कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा इसको लेकर भी विभाग स्पष्ट नहीं है। विभाग द्वारा करवाए जा रहेें कामों के रेट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है क्योंकि जब 17.50 करोड़ में चर्च की रिपेयर करवाये जाने का अनुबन्ध सामने आया था तभी से पर्यटन विभाग द्वारा करवाये जा रहे काम चर्चा का विषय बने है।
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