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भाजपा पर चुनाव उम्मीदवारों की सूची शीध्र जारी करने की उठी मांग
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- Created on Tuesday, 12 September 2017 05:56
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की पंचकूला में हुई बैठक के बाद पूर्व मुख्यमन्त्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हाईकमान से आग्रह किया है कि चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र की जाये। शीघ्र घोषणा के लिये तर्क दिया गया है कि इससे एक तो प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जल्द व्यस्त हो जायेंगे और ऐसी घोषणा के बाद यदि कोई नाराज़गीयां भी उभरती हैं तोे उन्हे भी समय रहते शांत किया जा सकता है। धूमल के इस आग्रह और तर्क में एकदम व्यवहारिकता झलकती है क्योंकि भाजपा की जीत का जो उत्साहपूर्ण वातावरण लोक सभा चुनावों से लेकर उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश तक सामने आया है उससे पार्टी का हर कार्यकर्ता जहां जीत को लेकर आश्वस्त है वहीं पर उसके भीतर यह ईच्छा भी उभरती है कि वह स्वयं भी तोे उम्मीदवार होने का पात्र है। भाजपा को समझने वाले जानते है कि संघ परिवार एक बहुत बड़ा अदारा है और उसमें भाजपा तो एक राजनीतिक ईकाई है इसकी अन्य ईकाईयों की तरह। भाजपा को सत्ता में लाने में इन सब ईकाईयों का अपना-अपना योगदान रहता है। भाजपा का दूसरी और तीसरी पंक्ति का नेतृत्व इन्ही ईकाईयों में से आता है। आज जब भाजपा के पक्ष में एक हवा मानी जा रही है तथा हिमाचल में कांग्रेस भाजपा का कोई विकल्प भी नही है तो ऐसे में यहां पर अपने दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेतृत्व को चुनाव मैदान में उतारने का यह सबसे उपयुक्त समय और स्थान है।
संघ नेतृत्व इस दिशा में एक लम्बे अरसे से काम भी करता आ रहा है। इस संद्धर्भ में पाठकों को याद होगा कि काफी समय पहले सोशल मीडिया में एक सूची वायरल हुई थी और उसे हमने अपने पाठकों के सामने भी रखा था। उस सूची में 28 नाम शामिल थे और यह दावा किया गया था कि इन लोगों के टिकट कट सकते हैं। इस सूची के बाद संभावित मुख्यमन्त्रीयों के नाम से एक आठ नामों की सर्वे रिपोर्ट वायरल हुई थी। सर्वे भी पाठकों के सामने आ चुका है। अब 31 नामों की एक सूची वायरल हुई और दावा किया गया कि इन लोगों के चुनाव टिकट फाईनल हो चुके है। यह भी दावा किया गया कि अमितशाह अपनी 22 की प्रस्तावित रैली में इन नामों की घोषणा कर देंगे। यह 31 नामों की सूची भी हम अपने पाठकों के सामने रख चुके है। इस सूची के इस तरह सार्वजनिक हो जाने के बाद पार्टी ने वाकायदा अपने आईटी सैल को इसके लीक होने की जांच करने के आदेश जारी किये हैं। यह सूची पंचकुला में हुई कोर कमेटी की बैठक में भी एक बड़ा मुद्दा बनकर चर्चित हुई है यह सामने आ चुका है। संघ की कार्यप्रणाली की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि इस तरह की सूचियां एक निश्चित रणनीति के तहत आम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिये जारी की जाती है। कोर कमेटी की बैठक के बाद भी यह दावा किया गया है कि पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर एक सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर ही टिकटों का आवंटन किया जायेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सारी सूचियां उसी सर्वे के एक हिस्से के रूप में वायरल हुई है।
इस परिदृश्य में यदि भाजपा का आकंलन किया जाये तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु उभरता है उसमे दूसरी और तीसरी पंक्ति के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की बात होती है। कोर कमेटी में हुई चर्चा और संघ के सूत्रों के मुताबिक 37 से 40 तक पार्टी ने चुनाव में नये चेहरों को उतारने का फैसला लिया है। इसके बाद जो लोग पार्टी छोड़कर कभी बाहर चले गये थे और अब फिर घर वापसी कर चुके है इनमें से कितने लोगों को टिकट दिया जाये सूत्रों के मुताबिक इस पर अभी कोई फैसला नही लिया गया है। इसी के साथ वर्तमान विधायक दल में कितनों को फिर से चुनाव में उतारा जाये इस पर केवल 18 नामों पर ही सहमति बन पायी है जबकि पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह पर ही 27 लोग जीत कर आये हैं। इनके बाद महेश्वर सिंह और निर्दलीय आते हैं जिन्होने अब पार्टी ज्वाईन की है। इस तरह विधायक दल में से ही करीब एक दर्जन लोगों के टिकटों पर संशय की तलवार लटकी हुई है। इस सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि कांग्रेस से कितने लोग पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामते है और भाजपा उन्हे टिकट भी देती है। जो 31 नामों की सूची वायरल हुई थी उसमें कांग्रेस नेता जीएसबाली, करनेश जंग के नाम शामिल थे। भाजपा नेतृत्व एक लम्बे असरे से यह दावा भी करता आ रहा है कि कई कांग्रेस नेता उनके संपर्क में है। कोर कमेटी में भी इन कांग्रेस के संभावितों पर चर्चा हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस के कुछ लोग वास्तव में ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो यह घोषणा अमितशाह की प्रस्तावित रैली में 22 को हो जायेगी। क्यांेकि इसी बीच अब शेष बचे 37 उम्मीदवारों की सूची भी वायरल हो गयी है। अभी पहली वायरल हुई सूची की जांच शुरू भी नही हुई है और अब दूसरी सूची का आ जाना भाजपा के लिये और चुनौती बन गया है। भाजपा की इन सूचीयों के वायरल होने के पीछे पार्टी के भीतर उभरी गुटबन्दी को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। जो सूचियां अब तक बाहर आ चुकी है उनमें केवल दस प्रतिशत के ही फेरबदल की संभावना है। 90ः नामों को फाईनल माना जा रहा है बल्कि इन सूचियों के इस तरह वायरल होने से बचने के लिये उम्मीदवारों की अधिकारिक सूची को शीघ्र जारी करना ही इसका हल माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में भाजपा इस चुनाव में न केवल अपनी जीत ही सुनिश्चित करना चाहती है बल्कि कांग्रेस को भीतर तक तोड़ना और चुनावों में उसे लीडरहीन करना उसकी राजनीतिक आवश्यकता बन गयी है। यदि उच्चस्थ सूत्रों की माने तो इसके लिये भाजपा का केन्द्रिय नेतृत्व किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस के आठ से दस तक नेता भाजपा का दामन थाम सकते है। ऐसा होने पर आचार संहिता लगने तक सरकार के ही टुटने की स्थिति खड़ी हो जाती है। क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और प्रदेश के सियासी हालात भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं।
केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल के विस्तार के बाद और अस्पष्ट हुआ भाजपा में प्रदेश नेतृत्व का प्रश्न
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- Created on Monday, 04 September 2017 13:11
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? यदि प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिल जाता है तो अगला मुख्यमन्त्री कौन होगा? प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये क्या यहां पर उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कुछ कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में शामिल करके उन्हें टिकट दिया जायेगा? यह कुछ सवाल लम्बे अरसे से प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बने हुए है। भाजपा के अगामी प्रदेश नेतृत्व के नाम पर करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम चर्चा में चल रहे हैं और इसी के साथ जैसे -जैसे यह नामों की चर्चा बढ़ती रही है। उसी अनुपात में हाईकमान की ओर से यह आता रहा कि चुनावों से पहले किसी को भी नेता घोषित नही किया जायेगा। प्रदेश के चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जायेंगे लेकिन यहां प्रदेश मे भाजपा व्यवहारिक दृष्टि से धूमल और नड्डा दो खेमों में बंटी हुई है। यह खेमेबाजी इतनी दूर तक निकल चुकी है कि इसको बांटना शायद हाईकमान के लिये भी आसान नही रह गया है। क्योंकि संयोगवंश धूमल के दोनों कार्यकाल में जिन लोगों ने धूमल की कार्यशैली का विरोध किया था और अन्ततः हिमाचल लोकहित पार्टी बनाकर भाजपा से बाहर चले गये थे लगभग वह सब लोग नड्डा के माध्यम से पार्टी में वापिस आ गये है। नड्डा केन्द्रिय चुनाव कमेटी के भी सदस्य है। इससे यहां तक प्रचारित हो गया कि हाईकमान नड्डा को केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल से हटाकर हिमाचल भेज रही है। नड्डा के स्थान पर हिमाचल से अनुराग ठाकुर को राज्य मन्त्री बनाये जाने का भी प्रचार हो गया लेकिन अब केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल का जो विस्तार सामने आया है उसमें न तो अनुराग को बनाया गया और न ही नड्डा को हटाया गया है। इससे इसी धारणा को बल मिलता है कि शायद अभी नड्डा को हिमाचल नही भेजा जा रहा है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि पिछले दिनों बिलासपुर में एम्ज खोले जाने को लेकर नड्डा और अनुराग में जो बहस छिड़ गयी थी और उसमें अनुराग ने यहां तक कह दिया था कि बिलासपुर में एम्ज खोलने के लिये नड्डा का कोई योगदान नही है। अब इस एम्ज के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब हर्ष वर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय अरूण जेटली ने यह घोषणा की थी लेकिन नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इस दिशा में केन्द्र की ओर से कोई सूचना ही नही मिली है जबकि प्रदेश सरकार ने इस संबध में सारी जिम्मेदारीयां पूरी कर दी है। कौल सिंह के इस कथन से नड्डा की स्थिति और कमजोर हुई है।
इस परिदृश्य में पूरी वस्तुस्थिति का आंकलन करने पर यह उभरता है कि अभी प्रदेश नेतृत्व के प्रश्न पर हाईकमान में भी कोई स्पष्टता नही है। अभी नोटबंदी के परिणामो को लेकर विपक्ष ने जिस ढंग से सरकार को घेरा है उससे सरकार की छवि पर कुछ प्रश्न चिन्ह अवश्य लगे हंै। इसी के साथ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के प्रकरण में जिस तरह से हिंसा के लिये अमितशाह और सुब्रहमण्यम स्वामी ने अदालत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और भाजपा के ही सांसद साक्षी महाराज ने तो इनसे भी एक कदम आगे जाकर यह कह दिया कि अदालत को एक महिला के ब्यान की बजाये करोड़ो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला देना चाहिये था। इन ब्यानों से भी आम आदमी आहत हुआ है। फिर पार्टी ने साक्षी महाराज के ब्यान से किनारा करने के अतिरिक्त उनके खिलाफ कोई कारवाई नही की। जबकि यहां कोटखाई के गुड़िया प्रकरण पर सरकार और मुख्यमन्त्री के खिलाफ भाजपा की आक्रामकता लगातार जारी है। पार्टी ने इसी प्रंसग में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर डाली है। हिमाचल के संद्धर्भ में पार्टी का स्टैण्ड पूरी तरह जायज है लेकिन इसी स्टैण्ड को सिरसा काण्ड से मिलाकर देखा जायेगा तो फिर इसमें जरूरत से ज्यादा राजनीति किये जाने का आरोप लगना स्वभाविक है और भाजपा ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना डाला है बल्कि इस मुद्दे के साये में भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दे पूरी तरह पीछे छोड़ दिये गये हैं। जबकि विश्लेषकों की नजर में सिरसा कांड के साये में इससे नुकसान होने की संभावना हो सकती है क्योंकि यह मामला आज की तारीख में सीबीआई के पास है और सीबीआई को सरकार ने ही भेजा है। यदि इसमें सरकार सीबीआई को भेजने के लिये तैयार नही होती और उच्च न्यायालय के आदेशों पर ही सीबीआई को भेजा जाता तब सरकार की नीयत पर शक किया जा सकता था, लेकिन इस समय शक करने को महज राजनीति के तौर पर ही देखा जायेगा और उससे भाजपा को ज्यादा लाभ नही मिलेगा।
पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी और संदिग्धों के नार्को टैस्ट से मामला सुलझने के आसार बढे़
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- Created on Monday, 04 September 2017 13:05
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। कोटखाई के गुड़िया गैंगरेप एवम् हत्या तथा इसी मामले के एक आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के प्रकरण में सीबीआई हिमाचल पुलिस के आईजी समेत आठ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उन्हें पूछताछ के लिये दिल्ली ले गयी है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान जो कुछ सामने आया है उसके बाद सीबीआई ने शिमला के तत्कालीन एसपी डी डब्ल्यू नेगी सहित तीन और अधिकारियों को इसी मामले में दिल्ली तलब कर लिया है। माना जा रहा है कि सीबीआई इन तीनों की भी कभी भी अधिकारिक गिरफ्तारी की घेषणा कर सकती है। पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई ने उन पांचो आरोपीयों का नार्को टैस्ट करवाने की भी अदालत से अनुमति हासिल कर ली है जिन्हे गुड़िया मामले में प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था।
स्मरणीय है कि इस मामले में जब मुख्यमन्त्री के अधिकारिक फेस बुक पेज पर चार लोगों के फोटो वायरल हुए थे और इसके साथ यह दावा किया गया था कि इस रेप और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है लेकिन यह फोटो वायरल होने के साथ ही इन्हें कुछ ही समय बाद जब एसआईटी ने अधिकारिक तौर पर एक पत्रकार वार्ता करके इसमें छः लोगों को गिरफ्तार करने पर अपनी पीठ थपथपाई तब यह सामने आया कि एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किये गये छः लोगों में वह चार लोग नहीं है जिनके फोटो मुख्यमन्त्री के फेसबुक पेज पर लोड हुए थे। पुलिस जब इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नही दे पायी तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर जगह धरने प्रदर्शन होने शुरू हो गये और सरकार तथा पुलिस पर यह आरोप लगना शुरू हो गया कि असली गुनाहगारांे को बचाने का ्रप्रयास किया जा रहा है तथा निर्दोष लोगों को फसाया जा रहा है, जैसे जैसे यह जनाक्रोश बढ़ता गया उसी अनुपात में सरकार दवाब में आती चली गयी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और पुलिस से जवाब तलब कर लिया। इस तरह जब सरकार पर जनाक्रोश का दवाब बढ़ा तो सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला ले लिया। मुख्यमन्त्री ने स्वयं प्रधानमन्त्री को पत्र लिखा और गृहमन्त्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। सरकार के फैंसले पर उच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को निर्देश दे दिये कि वह इस मामले की जांच अपने हाथ में ले। उच्च न्यायालय इस मामले में चल रही जांच पर सीबीआई से लगातार स्टे्टस रिपोर्ट भी तलब कर रहा है। उच्च न्यायालय की इसी निगरानी के परिणामस्वरूप अदालत ने डीजीपी समेत सारी एसआईटी को इसमें प्रतिवादी बनाते हुए सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग शपथ पत्र लेे लिये है और सीबीआई ने अदालत में एसआईटी के सदस्यों पर इस जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया है।
एसआईटी सदस्यों द्वारा शपथ पत्र सौंपने तथा सीबीआई द्वारा असहयोग का आरोप लगने के बाद ही यह गिरफ्तारीयों की कारवाई हुई है। यह गिरफ्तारीयां आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के प्रकरण में हुई है। स्मरणीय है कि एसआईटी ने सूरज की मौत को दूसरे आरोपी राजू के साथ हुई कथित मारपीट में राजू के नाम लगा दिया था लेकिन राजू की मां और मृतक सूरज की पत्नी ममता ने एसआईटी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सीबीआई की जांच में भी पुलिस की कहानी सत्यापित नही हुई है। शैल के पाठक जानते हैं कि इस प्रकरण पर जो जो सवाल हमने उठाये थे आज वही सवाल सीबीआई जांच के बिन्दु बने हैं। राजू द्वारा सूरज की हत्या करना किसी भी तर्क से गले नहीं उतरता है। सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सूत्रों के मुताबिक सूरज को पुलिस ने इलैक्ट्रिक शाॅक तक दिये हैं। पुलिस सूरज को टार्चर करके उससे क्या कबूल करवाना चाहती थी? किसके कहनेे पर उसे इतना टार्चर किया गया कि इसमें उसकी मौत ही हो गयी। इन सवालों के जवाब अब सीबीआई जांच में सामने आयेंगे लेकिन यह स्पष्ट है कि सूरज को टार्चर करके पुलिस सारा गुनाह उसी से कबूल करवाना चाहती थी अन्यथा इतने टार्चर की आवश्यकता ही नही थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सूरज को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नही थे। इससे यह भी सन्देह होता है कि सूरज से गुनाह कबूल करवाकर पुलिस किसी और को बचाना चाहती थी। पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि यह सब या तो पैसे के लिये किया जा रहा था या फिर किसी के दवाब में। इसका ख्ुालासा सीबीआई की रिपोर्ट से होगा और यही खुलासा गुड़िया के गुनाहगारों तक पहुंचने में अहम कड़ी होगा।
गुड़िया के मामले में जब पुलिस ने छः लोगों को गिरफ्तार किया था तब यह सामने आ चुका था कि गुड़िया चार तारीख को करीब 4ः15 बजे स्कूल से निकली थी। गुड़िया का शव 6 तारीख को सुबह 7ः30 बजे उसके मामा को मिला था। मामा ने ही पुलिस को सूचना दी और गुड़िया के माता-पिता को। 6 तारीख को ही एफआरआई दर्ज हुई और सात तारीख को शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में मौत का समय चार तारीख को ही 4 से 5 बजे कहा गया है। यहां पर यह स्वभाविक सवाल उठता है कि स्कूल से निकलने और रेप तथा हत्या हो जाने के बीच केवल एक घन्टे का समय है। क्या एक घन्टे में 6 लोग रेप करके हत्या को भी अंजाम दे पायेंगे? क्योंकि स्कूल के अध्यापकों और बच्चों के मुताबिक स्कूल से निकलने का समय तो यही 4 से 4ः15 है ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठना चाहिये था। गुड़िया के माता-पिता ने न तो चार तारीख को और न ही पांच तारीख को पुलिस को गुड़िया के घर न आने की रिपोर्ट लिखवाई, आखिर क्यों? क्या उनके ऊपर कोई दवाब था? यह सवाल जांच के शुरू में उठने थे जिन्हें पुलिस ने नही उठाया क्यों? अब इन सारे सवालों का खुलासा सीबीआई रिपोर्ट में ही सामने आयेगा। जिन लोगों को पुिलस ने पकड़ा था अब उनका नार्काे टैस्ट होने के बाद यह सामने आ जायेगा कि उन लोगों की इस अपराध में संलिप्तता है या नही। यदि नार्को में उनकी संलिप्तता न पायी गयी तो पुलिस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और इसकी गाज कुछ और लोगों पर भी गिरना तय है। क्यांेंकि फिर दो ही बिन्दु बचेंगे कि या तो इसमें पैसे का बड़ा खेल था या फिर कोई बड़ा दवाब था।
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