Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिये ’’हिसाब मांगे हिमाचल’’ के नाम से चार पन्नों का एक पोस्टरनुमा पर्चा छापकर अपनी नीयत और नीति सार्वजनिक कर दी है। चुनावी संद्धर्भ में आयोजित पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. संबित पात्रा ने यह चर्चा मीडिया को जारी करते हुए न केवल प्रदेश सरकार और इसके मुखिया वीरभद्र सिंह पर हमला बोला बल्कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए सावल किया कि वीरभद्र जैसे आरोपों में घिरे नेता को देव भूमि हिमाचल का नेतृत्व क्यों सौंपा? भाजपा के इस चार पन्नो के पोस्टर में सबसे पहले उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री के उद्योग विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में अवैध खनन के 30,000 से अधिक मामले सामने आये हैं और इनमें प्रदेश को 2400 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। सोलन की एक कंपनी से खनन के लिये मिलने वाली 22.72 करोड़ की रायल्टी और 4.39 करोड़ का ब्याज क्यों नही वसूला गया यह और सवाल उठाया गया है।
खनन के बाद ड्रग्स को लेकर आरोप लगाया गया है कि इसमें 900 करोड़ का अवैध करोबार चल रहा है और 40% हिमाचली युवा इसके शिकार हो चुके हैं। इससे होने वाली मौते दस गुना बढ़ गयी है। जबकि इस अवैध धन्धे में लिप्त लोगों की गिरफ्तारियों में 30% अधिक की गिरावट आयी है। वन माफिया के नाम पर आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के वन क्षेत्र मे से 54000 हैक्टेयर पर अतिक्रमण हो चुका है। बिल्डर माफिया हर कहीं अन्धाधुन्द अवैध निर्माण में लगा हुआ है और विभाग की मिली भगत से यह निर्माण नियमित भी होते जा रहे हैं। राज्य आपदा राहत कोष से 19 करोड़ रूपया निकालकर सरकारी इमारतों की मुरम्मत पर खर्च कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने 9 करोड़ रूपया सड़कों की रिपेयर करने की बजाये अधिकारियों के लिये गाड़ियां खरीदने पर खर्च कर दिया गया। जिन क्षेत्रों में बर्फ पड़ती ही नही वहां पर 20 करोड़ रूपया बर्फ हटाने के नाम पर खर्च कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग की भ्रष्ट कार्य प्रणाली के कारण पांच वर्षो में 500 करोड़ के कोलतार का ही नुकसान कर दिया गया। मंडी में 20 करोड़ की लागत वाली 20 सड़कों को डीपीआर के अनुसार नही बनाया गया और अधूरी सड़को को ही यातायात के लिये खोल दिया गया। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले सस्पेंडिडस्काईवे ट्रांसफोर्ट सिस्टम का ठेका बेला रूस की कंपनी स्काईवे टेक्नोलाॅजी को बिना किसी प्रक्रिया के दे दिया गया। पेयजल और सिंचाई योजनाओं में 1053 करोड़ का घोटाला किये जाने का भी आरोप लगाया गया है। जंगी थोपन पवारी जल विद्युत परियोजना में ब्रेकल पावर कारपोरेशन पर भाजपा सरकार के दौरान 1800 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने न केवल इसे माफ कर दिया बल्कि ब्रेकल से वसूले गये 280 करोड़ के अग्रिम शुल्क को भी वापिस करने का फैसला कर दिया। सोरंग परियोजना का ठेका 20 करोड़ का अग्रिम लिये बिना ही एक अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी को दे दिया।
इन आरोपों के अतिरिक्त बागवानी निदेशालय के निदेशक डा. बवेजा मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया उनकी पत्नी मीरा वालिया रि मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा और मुख्य सचिव वीसी फारखा की नियुक्तियों पर भी गंभीर सवाल उठाये गये हैं। इन आरोपों के अतिरिक्त मुख्यमन्त्री पर व्यक्तिगत रूप से हमला बोलते हुए वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य द्वारा दिल्ली के मैहरौली में खरीदे गये फार्म हाऊस निजि आवास हाॅलीलाॅज को एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी को किराये पर देने आदि के आरोपों को फिर से दोहराया गया है।
भाजपा ने इसी पत्रकार वार्ता में यह भी घोषणा की है कि इस तर्ज पर आने वाले दिनो में चार पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जायेगी। इन वार्ताओं में किसी न किसी मुद्दे पर सरकार से हिसाब मांगा जायेगा। जिस तर्ज पर भाजपा की पहली पत्रकार वार्ता में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर उठाया गया है। उसमें प्रदेश में सरकार नही बल्कि माफिया राज चलने का आरोप लगाया है। आने वाली पत्रकार वार्ताओं में भी सरकार की यही माफिया छवि जनता में उभारने का प्रयास किया जायेगा यह स्पष्ट हो गया है।
भाजपा के आरोपों पर वीरभद्र सरकार या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ठोस प्रतिकार नही आया है। बल्कि सूत्रों के अनुसार जिन विभागों के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं उनसे भी इन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नही मांगी गयी है। इससे यही संकेत उभरता है कि या तो सरकार के पास इसका कोई जवाब ही नही है या वह फिर इन्हे गंभीरता से नही ले रही है। लेकिन यह माना जा रहा है कि यदि समय रहते सरकार और संगठन की ओर से कोई काऊंटर नही आता है तो जनता के पास इन्हे सही मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही रह जायेगा।