Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल।वनभूमि पर हुए कब्जों का मामला 2014 से एक याचिका के माध्यम से प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। जब से यह मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया है। तभी से प्रदेश की शीर्ष अदालत ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए इन अतिक्रमणों को हटाने के यह निर्देश संबधित अधिकारियों को दिये हैं। पहलीे बार 6.4.2015 को यह निर्देश दिये गये थे

(a) Respondents No. 8 and 9 are directed to forthwith disconnect the electricity and water connections provided to all illegal structures raised by way of encroachment over the Government land irrespective of whether these structures are permanent, temporary or are simply tin sheets structures.
(b) It shall henceforth be obligatory for the office bearers of the Panchayats, being public servants, to report all cases of encroachment within their jurisdiction.
(c) In all cases where the encroachments have been removed or yet to be removed, the cost of removal/eviction of such encroachment shall be recovered from the encroacher.
(d) In all cases where the encroachments have been removed or yet to be removed, the vacated land shall be fenced with barbed wire at the cost of the encroacher.
(e) All crops and plants existing over the encroached land shall be destroyed, cut, uprooted etc. at the costs and expenses of the encroacher.
(f) The Forest Guards throughout the State shall henceforth submit a half yearly report to the Head Office through the concerned D.F.O. with respect to the number of encroachments alongwith the details when the same were detected and action taken thereupon.
(g) The respondents shall also initiate recovery proceedings for the undue profit earned by the encroacher by not only cutting down the forest trees but also by utilizing the land by sowing crops and raising orchards. This exercise after computing the value of the trees which have been illicitly cut or removed from the land shall be worked out on the basis of five years average yield.
(h) In all the aforesaid cases where the amount is now recoverable from the encroacher or anex-encroacher, if not paid within a reasonable time, be recovered as arrears of land revenue under the H.P. Land Revenue Act, 1978.
(i) The amount so recovered/collected from the encroacher, shall be ear-marked by the Government for the expenditure towards compensatory afforestation scheme promulgated by the Government or for other incidental or ancillary purposes as it may deem fit and proper.

यह निर्देश आने के बाद कुछ लोगों ने इसमें संशोधन किये जाने की गुहार अदालत से लगाई जिसे अस्वीकार करते हुये 27.07.2015 को अदालत ने फिर यह निर्देश जारी किये 

“It is made clear that we are not going to make any modification in any of the interim directions passed from time to time, but in order to preserve/protect the forests, the crops and the fruits, i.e. apples, we deem it proper to issue the following directions.
(i) The State officers in general and the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh and the Principal Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh in particular, are held responsible to pluck the apples, conduct the sale of the apples and utilize the sale price for planting forest trees, which are known as forest species, and not any other kind of plantation, i.e. apple, pears, plum, cherries, almonds, etc.
(ii) They are directed to take a exercise of pruning of apple trees, on the encroached forest land, after plucking the apples in order to minimize the apple crop in the coming seasons.
(iii) They are also permitted to conduct sale of standing crops on the encroached forest land and utilize the sale price for the purpose of plantation of forest trees and its preservation with a further direction to ensure that no person is allowed to sow seeds of any crop on the encroached forest land. For the coming seasons, if any crop grows on its own, i.e. by natural process, that be destroyed.
(iv) The respondents-State are directed to ensure that immediately after removing the crops, plantation drive is made so that no land remains vacant for making room for any person to sow seeds or to plant apple trees and the species of the crop, which is standing, as on today, on the encroached forest land.
(v) They are directed to fence the entire land by barbed wires and ensure that no encroachment is made in future.
(vi) They are also directed to furnish details and particulars of those persons, who have made encroachment on the forest land by plantation of apple trees, by sowing any crop or by any other method, and whether any action has been taken against them so far and what is the outcome.

इन निर्देशों के बाद सेब सीज़न शुरू होने से यह मामला फिर सुनवाई के लिये लगा और अदालत ने 6.8.2015 को फिर यह निर्देश जारी किये

In the given circumstances, we deem it proper to pass following directions:
(i) The State - respondents are directed to make videography of the apple trees, other fruit bearing trees and the crops standing on the encroached forest land and also of the auction proceedings.
(ii) Lodging of FIRs does not mean that the encroachment proceedings have come to an end, are to be kept under eclipse. FIR relates to trespass and other offences punishable under the applicable penal laws, but the apple trees, other fruit bearing trees, crops and other encroachments made on the forest land are to be removed in terms of the mandate of law read with the orders passed by this Court from time to time and the fruits/crops are to be dealt with in terms of the said orders.
(iii) Encroachment on one inch or on thousand inches, is an encroachment and the encroachers are liable to be evicted and dealt with under law.”

इसके बाद 18.10.16 को और निर्देश जारी हुये और इनमें वन विभाग के प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लगाई कि वह जिला शिमला और कुल्लु के वनभूमि के अतिक्रमणों का हटाया जाना सुनिश्चित करे और यह भी स्पष्ट किया गया कि इन निर्देशों की अनुपालना में हुई कोताही को अदालत की अवमानना करार देकर कारवाई की जायेगी।
उच्च न्यायालय के इन कड़े निर्देशों के बाद सरकार ने 2002 में अवैध कब्जों को नियमित किये जाने को लेकर जो पाॅलिसी बनाई थी और उसके तहत जो नियम बनाये थे उन्हे निरस्त करते हुए नयी पाॅलिसी और नये नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी। इस कवायद के साथ ही उच्च न्यायालय में एक CMP डालकर अदालत से इस प्रस्तावित और नियमों पर पब्लिक से सुझाव, प्रतिक्रियाएं आमन्त्रित करने की अनुमति मांग ली। सरकार के इस आग्रह पर 11.4.17 को सुनवाई हुई। अदालत ने इस आग्रह का निपटारा करते हुये स्पष्ट कहा है कि सरकार अपने स्तर पर जो भी पाॅलिसी/नियम चाहे बना सकती है लेकिन इसका यह अर्थ कतई नही होगा कि इन नियमों को अदालत की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है। यदि इस पाॅलिसी /नियमों की वैधता को चुनौती दी जाती है तो इस पर कानूनी प्रावधानों के तहत विचार किया जायेगा। अब अदालत ने इस संद्धर्भ में नये सिरे से स्टेे्टस रिपोर्ट तलब की है और पंचायती राज संगठनों ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ब्लाॅक समिति और जिला परिषद् तक के सदस्यों को भी अपने -अपने क्षेत्रों में हुए अवैध कब्जों के प्रति जिम्मेदारी लगा दी है।
स्मरणीय है कि अवैध कब्जों का यह मामला 2014 से उच्च न्यायालय में चल रहा है और इन कब्जों को हटाने के लिये अदालत लगातार निर्देश जारी करती आयी है। इस बार निर्देशों में कड़ाई रही हैं कभी इनमें संशोधन करके नरमी नहीं दिखाई गयी है लेकिन इस सबके बावजूद चार वर्षो में उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना पूरी नही हो पायी है बल्कि अब फिर सरकार 5 बीघे तक के कब्जों को नियमित करने का प्रयास कर रही है। उच्च न्यायालय ने भी 5 बीघे तक के मामलें पर स्टे लगा दिया है। लेकिन 2002 में भी सरकार ने इसी प्रयास के तहत अवैध कब्जों को नियमित करने की नीति बनायी थी और लोगों से इस आश्य के आवदेन मांगे थे। लाखों की संख्या में यह आवदेन आये थे। उस समय भी इस पाॅलिसी को चुनौती दी गयी थी और सरकार इसे लागू नही कर पायी थी। उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा है कि अवैध कब्जा एक इंच का हो या हजार इंज का वह एक बराबर अवैध है। कब्जा पाॅलिसी कानून की नज़र में सही नही थी तो अब कैसे हो जायेगाी।