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क्या मुफ्ती योजनाओं की घोषणा केजरीवाल के डर का परिणाम है?
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- Created on Monday, 18 April 2022 06:02
- Written by Shail Samachar
अनुराग की आप में सफल सेंधमारी भी मुख्यमंत्री के मनोबल को कायम नहीं रख पायी
क्या इन योजनाओं को नड्डा का समर्थन हासिल है?
क्या प्रदेश की जनता सत्ता में वापसी के इन प्रयासों की कीमत करीब 500 करोड़ का और कर्ज झेल कर चुका पायेगी
शिमला/शैल। क्या जयराम सरकार आम आदमी पार्टी के हिमाचल का विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गयी है? यह सवाल इसलिये उठना शुरू हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति मुफ्त और सरकारी बसों में महिलाओं को बस किराये में 50% की छूट देने की घोषणा की है। इन घोषणाओं पर इसी वर्ष 1 अगस्त से अमल शुरू हो जायेगा। इससे पहले 60 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया था। जो पहली अप्रैल से लागू होना था। अब मुफ्त बिजली की मात्रा दोगुनी से भी बढ़ा दी गयी है। स्मरणीय है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों की प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दो अधिकारियों ने इन मुफ्ती योजनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुये यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि ऐसी घाषणाओं को सख्ती से समय रहते न रोका गया तो कुछ राज्यों की स्थिति जल्द ही श्रीलंका जैसी हो जायेगी। इस बैठक की चर्चा बहुत वायरल हुई है। इस परिदृश्य में जयराम ठाकुर की इन घोषणाओं को आम आदमी पार्टी के आसन भय के साथ जोडकर ही देखा जायेगा।
फिर यह सब कुछ केजरीवाल के मण्डी रोड शो के बाद हुआ है। इसी रोड शो की सफलता के बाद आप ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में भी ऐसा ही रोड शो करने का ऐलान किया हुआ है। बल्कि इस प्रस्तावित रोड शो से पहले अब कांगड़ा में रोड शो करने की तारीख की घोषणा कर दी है। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रदेश की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यही नहीं आप को प्रदेश में पांव पसारने से रोकने के लिये जो सफल सेंधमारी की थी और नड्डा ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगाते हुये प्रधानमंत्री से जो ईमानदारी का प्रमाण पत्र जारी करवा कर उत्साहवर्धन का जो प्रयास किया था उस सबका सच भी इन घोषणाओं से पूरी तरह अर्थहीन होकर रह गया है। आम आदमी पार्टी ने सराज की ओर से जो रूख करने का फैसला लिया है उसके पीछे वहां हुये विकास के सारे दावों और आरोपों का सच सराज से लेकर पूरे प्रदेश के सामने रखने की योजना है। चर्चाओं के मुताबिक सराज में देखने वाले विकास के नाम पर मुख्यमंत्री के अपने आवास होटल सराज और चुनाव क्षेत्र में बने करीब एक दर्जन हेलीपैड को छोड़कर और कुछ गिनती योग्य बड़ा नहीं है। होटल सराज बनने के साथ ही प्राइवेट सैक्टर को दे दिया गया है। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए मल्टी टास्क वर्कर भर्ती में 50% का जो कोटा मुख्यमंत्री के लिये रखा गया था उस 50 को प्रदेश उच्च न्यायालय के दखल ने शून्य करके रख दिया है। ऐसे में आगे इन्हीं मुफ्ती योजनाओं का सहारा है। लेकिन जिस तरह से यह योजनाएं भी केजरीवाल के डर से का परिणाम कहीं जाने लगी हैं। उससे इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की भरपाई सरकार कहां से करेगी यह और सवाल उठना शुरू हो गया है।
वैसे तो यह घोषणाएं पहली अगस्त से लागू किये जाने की बात कही गयी है। लेकिन यह संभावना भी बराबर बनी हुई है कि कहीं हिमाचल और गुजरात के चुनाव उत्तराखंड के उपचुनाव के साथ ही न करवा लिए जायें। यह उपचुनाव 15 सितम्बर तक हो जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा होता है तो बहुत संभव है कि यह मुफ्ती की घोषणाएं चुनाव आचार संहिता के साये में लागू ही न हो पायें। अन्यथा इन्हें तुरंत प्रभाव से भी लागू किया जा सकता था। क्योंकि कर्ज लेकर घी पीने की परम्परा को ही तो आगे बढ़ाना है। इस परिदृश्य में आप की धार को कुन्द करने के जितने भी प्रयास किये जायेंगे वह निरर्थक ही प्रमाणित होंगे। क्योंकि इन मुफ्ती घोषणाओं को चुनावों की पूर्व संध्या पर किसी भी तर्क और गणित से जायज नहीं ठहराया जा सकेगा। जब 60 यूनिट बिजली मुफ्त देने की पहली घोषणा की गयी थी तब इसके बदले में 92 करोड़ बिजली बोर्ड को देने की बात की गयी थी। अब इसकी मात्रा दोगुनी करने से बोर्ड को दी जाने वाली रकम बढ़कर 200 करोड़ हो जायेगी। इसी के साथ जब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुफ्त उपलब्ध करवाने और महिलाओं को बस किराये में 50% छूट का बिल भी साथ जुड़ जायेगा तो एक झटके में ही कम से कम 500 करोड़ का कर्ज बढ़ाने का प्रबन्ध सत्ता में वापसी के भरोसे को कायम रखने के लिये राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ने कर लिया है। इस मुफ्ती योजना को मुख्यमंत्री के वकीलों नड्डा और अनुराग का कितना समर्थन हासिल है इसके लिये उनके ब्यान का इंतजार है। बाकी फैसला प्रदेश की जनता और बेरोजगार युवाओं के बढ़ते आंकड़े को करना है। क्योंकि यह सब सीधे उनके भविष्य के साथ जुड़ा है।
अनुराग की सेन्ध ने आप की कार्यशैली पर उठाये सवाल
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- Created on Tuesday, 12 April 2022 05:55
- Written by Shail Samachar
प्रदेश इकाई भंग करने तक पहुंच गये हालात
शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीतने के बाद जिस तर्ज पर हिमाचल और गुजरात में चुनावी हुंकार भरी थी उसमें हिमाचल के हमीरपुर से सांसद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सूई चूभाकर उसकी हवा निकाली है उससे देश भर में आपकी कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि मण्डी में केजरीवाल के सफल रोड शो के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह ब्यान आ गया कि भाजपा हिमाचल में जयराम की जगह अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बना रही है। सिसोदिया के इस ब्यान से प्रदेश भाजपा के अन्दर हड़कंप मचना ही था। एकदम इस ब्यान पर जयराम और प्रेम कुमार धूमल की प्रतिक्रियाएं आ गयी। अनुराग ठाकुर ने आप के प्रदेश संयोजक और संगठन मंत्री तथा ऊना के जिला अध्यक्ष को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा कर आप को स्पष्टीकरण जारी करने पर व्यस्त कर दिया। क्योंकि यह कड़वा सच है कि मण्डी के रोड शो में केजरीवाल ने हिमाचल के किसी भी छोटे बड़े नेता को मंच पर जगह नहीं दी और न ही प्रदेश के नेताओं से कोई बैठक की। इसके कारण चाहे जो भी रहे हो उससे आप की व्यवहारिक स्थिति बहाल नहीं हो जाती है। यह सही है कि जयराम के नेतृत्व में भाजपा ने चारों उप चुनाव हारे हैं। अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो तीन ओपिनियन पोल आये हैं उनमें भी भाजपा की जीत नहीं बतायी गयी है। हां यह जरूर कहा गया है कि यदि अनुराग के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। विपक्ष के नजरिये से चाहे वह कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी दोनों को जयराम के मुख्यमंत्री बने रहने से लाभ मिलता है। इस सामान्य सी राजनीतिक सूझबुझ के स्थान पर यदि सिसोदिया जैसा व्यक्ति भाजपा के अंदर के फैसले को इस तरह से ब्रेक करता है तो उससे विपक्ष की बजाये सीधे जयराम को लाभ मिलता है। इसलिए आप में सेंघ लगाने के ऑपरेशन से जयराम को बाहर रखने के बावजूद नड्डा को जयराम को अभय दान देना पड़ा। सिसोदिया की इस चाल से जहां जय राम को अनचाहे ही राहत मिल गयी है वहीं पर आप की कठिनाई बढ़ जाती है। क्योंकि आप को अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो भाजपा और कांग्रेस को एक साथ चुनौती देने की क्षमता रखता हो और साथ ही आम आदमी भी हो। क्योंकि इस समय हिमाचल भाजपा कांग्रेस और आम तीनों के लिये संवेदनशील प्रदेश बन गया है। भाजपा या कांग्रेस जो भी या दोनों ही प्रदेश हारते हैं तो वह दिल्ली पंजाब हरियाणा और हिमाचल पूरे क्षेत्र से बाहर हो जायेगा। यदि आप का हिमाचल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो सबसे पहले उसके दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जायेंगे साथ ही उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने में और इंतजार करना पड़ेगा।
अनूप केसरी के भाजपा में शामिल होने पर जो प्रतिक्रियायें आप की ओर से आयी हैं कि वह केसरी की निष्कासित करने जा रहे थे वह अपने में ही बहुत हल्की हैं। क्योंकि आपकी अदालत में पेश होकर केजरीवाल ने यह कहा है कि वह आप में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की पूरी जांच करते हैं और तभी उसे कोई जिम्मेदारी देते हैं। अनूप केसरी के मामले में यह विरोधाभास आप को अनचाहे ही कमजोर कर देता है। आप में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहली निष्ठा आर एस एस के प्रति है। बल्कि आर एस एस की अनुमति से आप में शामिल हुये हैं और जिम्मेदारी लेकर बैठें हैं। जबकि आप में वह लोग आज भी बिना किसी पद के बैठे पूरी निष्ठा के साथ संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं जो 2014 में शामिल हुये थे। 2014 में शिमला से सुभाष चंद्र ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय चारों सीटों पर आप लड़ी थी। इसमें शिमला में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सुभाष आज भी बिना पद के संगठन के लिये काम कर रहे हैं। आज जब डॉ. सुशांत, निक्का सिंह पटियाल और अनूप केसरी जैसे लोग पार्टी का अध्यक्ष बनकर छोड़ कर चले गये हैं ऐसे में सुभाष जैसे व्यक्ति पर पार्टी की नजर न जाना भी पार्टी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है।
धूमल की याचिका पर नड्डा के फैसले से गरमाई भाजपा की राजनीति
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- Created on Monday, 11 April 2022 17:57
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश के आने वाले चुनाव जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में लड़े जायेंगे और मंत्री परिषद में भी कोई बदलाव नहीं होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस स्पष्ट ब्यान से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गयी है क्योंकि नड्डा स्वयं हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और 2017 में धूमल की हार के बाद वह स्वयं भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में आ गये थे। प्रदेश में वह स्वास्थ्य और वन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में क्यों जाना पड़ा था यह राजनीति के जानकार जानते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह ब्यान ऐसे समय में आया है जब आप प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और केजरीवाल ने मंडी में रोड शो करके चुनाव में हुंकार भरी। मंडी का रोड शो उस दिन था जब भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही थी। इस दिन प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी था। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के नेताओं तक हर कार्यकर्ता और नेता इस आयोजन में व्यस्त था। मुख्यमंत्री स्वयं सराज में थे। इस सबके होते हुए भी जितनी भीड़ केजरीवाल के रोड शो में हो गयी थी वह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए पर्याप्त चुनौती हो जाती है। भाजपा पर इस रोड शो का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना पढ़ा है कि उसी दिन केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर आप के संयोजक और अन्य नेताओं को आप से निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा देते हैं। नड्डा भी रात को ही अपने आवास पर आप के नेताओं को भाजपा में शामिल करने की सारी प्रक्रिया पूरी करके इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सुबह सारे चैनलों की यह बड़ी खबर हो जाती है।
आप में सेंध लगाने के इस प्रोग्राम को दिल्ली में अंजाम दिया जाता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री पर कोई बड़े सवाल न उठे इसलिए नड्डा ने स्वयं और अनुराग को जयराम का दिल्ली में वकील बताकर चर्चा को विराम दे दिया है। लेकिन वह यह भूल गये हैं कि जनता यह जानती है कि वकील तो मोटी फीस लेकर मुकदमा लड़ते हैं और यह कतई नहीं होता कि मुकदमे के बारे में भी उनकी राय वही हो। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अदालत में याचिकाकर्ता तो प्रेम कुमार धूमल थे। उन्होंने मांग की थी कि धामी की तर्ज पर उनकी हार के कारणों की भी जांच की जाये। नड्डा ने इस मामले पर कोई भी कार्यवाई डालने की बजाये यह कहकर ही सारे प्रकरण को खारिज कर दिया कि पार्टी गुण दोष के आधार पर फैसला लेती है। अब नड्डा के इस एकतरफा फैसले से यह प्रकरण स्वतः ही जनता की अदालत का विषय बन गया है। जनता ने उप चुनावों के दौरान भी चार शुन्य का परिणाम देकर अपने तेवरों सेे परिचित करवा दिया है।
अब नड्डा के फैसले के बाद वह भी आने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों के स्वतः भागीदार हो जायेंगे। क्योंकि उपचुनावों के बाद भी महंगाई को कारण बता कर हार की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया गया था। अब पांच राज्यों के चुनावों के बाद फिर महंगाई का उपहार जनता को मिला है। जनता को यह समझ आ चुका है कि चुनावों से पहले महंगाई पर रोक लगायी जायेगी और बाद में उससे दोगुना करके बढ़ाया जायेगा। ऐसे में यह तय है कि चुनावों में सरकार के हर फैसले पर खुलकर चर्चा होगी। क्योंकि जब नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होगा तो हर सवाल का जवाब इसी नेतृत्व को देना होगा। कर्ज के बढ़ते आंकड़े से लेकर कैग रिपोर्ट में उठे सवालों का जवाब इन्हें ही देना होगा। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को यह अभयदान देकर एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। अनुराग ठाकुर ने आप में सेंध लगाकर अपनी राजनीतिक कुशलता और चुनाव सर्वेक्षणों में आ रहे आकलनों पर अपरोक्ष में मोहर लगा दी है। अभी नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं वैसे तो दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी फैसला लेकर चुनावों से बचने का दाव चल सकती है। लेकिन नड्डा के रोड शो में जिस तरह से शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज को हाशिये पर रखा गया है उससे भी कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि पिछले दिनों सुरेश भारद्वाज की केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें रही हैं उससे उन्हें भी नेतृत्व के दावेदारों में गिना जाने लगा था। ऐसे में नड्डा के ब्यान से भाजपा के अंदर भी चर्चाओं का दौर चल पड़ा है।
पर्यटन निगम और विभाग के खिलाफ विजिलैन्स ने दिये जांच के आदेश
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- Created on Wednesday, 06 April 2022 10:50
- Written by Shail Samachar
शैल की शिकायत का लिया संज्ञान
क्या 40 करोड़ की टैण्डर वैल्यू की ई.एम.डी. 20,000 होना भ्रष्टाचार नही है
शिमला/शैल। प्रदेश के विजिलेंस ब्यूरो ने पर्यटन निगम और विभाग के संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ मंडी में बनाये जा रहे शिवधाम प्रकरण में जांच के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश शैल समाचार की शिकायत पर जारी किये हैं। स्मरणीय है कि पर्यटन निगम ने शिव धाम के निर्माण के लिये एक कंसलटैन्ट नियुक्त करने के लिये 10-12-2019 को टैण्डर जारी किया था। यह टैण्डर जारी होने के बाद जो भी आवेदन आये उन पर निरीक्षण-परीक्षण प्रक्रिया पूरी करके 16-5-2020 को कन्सल्टैन्ट की नियुक्ति कर दी। इसके लिये जो टैण्डर दस्तावेज जारी किया गया था उसके मुताबिक इस टैण्डर की वैल्यू 40 करोड़ की गयी थी। टैण्डर में वैल्यू का उल्लेख करने के बाद उसमें ई एम डी का भी जिक्र किया जाता है। क्योंकि टैण्डर दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद जो भी वान्छित कार्य में रुचि दिखाता है उसे अपनी ऑफर के साथ ई एम डी भी भेजनी होती है। ई एम डी का निर्धारण सरकार के वित्त विभाग के तय मानकों के अनुसार किया जाता है। सरकार के वित्तीय नियम 106 के अनुसार यह ई एम डी 2ः से लेकर 5ः तक हो सकती है। लेकिन 2ः से कम और 5ः से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कम ज्यादा होना वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है।
शिव धाम के लिए कन्सलटैन्ट नियुक्त करने को लेकर जो टैण्डर 10-12-2019 को जारी किया गया उसकी टैण्डर वैल्यू 40 करोड़ और ई एम डी 20,000 दिखाई गयी। यह दस्तावेज निगम/ विभाग की साईट पर उपलब्ध था क्योंकि ई टैण्डर था। इस टैण्डर को देखकर हर व्यक्ति जो नियमों की जानकारी और समझ रखता है वह स्वभाविक रूप से यह प्रश्न करेगा कि जिस काम को अंजाम देने के लिये सलाहकार के लिए ही इतनी वैल्यू का टैण्डर जारी किया जा रहा है उसका कुल आकार कितना होगा। इसी के साथ दूसरा सवाल यह होगा कि 40 करोड़ के टैण्डर की ई एम डी 20000 कैसे हो सकती है। फिर इस टैण्डर के आधार पर 16-05-2020 को सलाहकार की नियुक्ति भी कर ली गयी। 10-12-2019 को टैण्डर जारी होने से लेकर 16-05-2020 को सलाहकार की नियुक्ति करके टैण्डर का उद्देश्य पूरा हो गया। जब शैल के संज्ञान में यह टैण्डर दस्तावेज आया तो इस पर यह स्वभाविक सवाल उठाते हुए समाचार छप गया। समाचार के साथ ही यह टैण्डर दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में पाठकों के सामने रख दिया। टैण्डर दस्तावेज स्वतः स्पष्ट था इसलिये इसको लेकर पर्यटन निगम से और कोई जानकारी लेने का प्रश्न ही नहीं था। टैण्डर का आकार जितना बड़ा था उसके मुताबिक यह फैसला विभाग के शीर्ष स्तर पर हुआ होना स्वभाविक है।
लेकिन जैसे ही यह समाचार सार्वजनिक संज्ञान में आया तो पर्यटन निगम ने इस टैण्डर दस्तावेज और इसके आधार पर छपे समाचार का खण्डन करने या शैल के खिलाफ किसी भी तरह का मानहानि का मामला दायर करने की बजाय निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क के माध्यम से मान्यता रद्द करने के नोटिस जारी करने का रास्ता अपना लिया। शैल के पाठक जानते हैं कि जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछने के धर्म का हमने पूरी तरह निर्वहन किया है। पूरे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ हर सच्चाई को जनता के सामने रखा है और आगे भी रखेंगे भले ही सरकार ने हमारे विज्ञापन बंद करने के अतिरिक्त शैल की आवाज दबाने के लिये और भी कदम उठाये हैं। उन्हें आने वाले दिनों में पाठकों के सामने रखा जायेगा।
पर्यटन और सूचना एवं जनसंपर्क दोनों विभागों का प्रभार मुख्यमंत्री के अपने पास है। उन्हीं के प्रधान सचिव के पास जनसंपर्क का भी प्रभाव है। शिव धाम के इस प्रकरण में शैल की मान्यता खत्म करने के लिये जो भी पत्राचार किया गया है वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव पर्यटन और सचिव लोक संपर्क के संज्ञान में बाकायदा रहा है। इस संद्धर्भ में जो पत्र निदेशक लोकसंपर्क ने 24-03-2022 को शैल को भेजा है उसमें जो दस्तावेज साथ भेजे गये हैं उनमें वह टैण्डर दस्तावेज भी जिसके आधार पर समाचार छपा था। इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इन्हीं दस्तावेजों में यह भी स्वीकार किया गया है कि सलाहकार नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया 10-12-2019 से लेकर 16-05-2020 तक पूरी कर ली गयी थी और इसमें एक स्पष्टीकरण 12-11-2020 को जारी किया गया जिसका इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। निगम के दस्तावेज स्वतः प्रमाणित करते हैं कि इसमें गड़बड़ है। परंतु इसके बावजूद शैल को धमकाने और मान्यता रद्द करने की धमकी दी जा रही है। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री को भी तथ्यों की पूरी जानकारी न हो। इसलिये शैल ने इसकी शिकायत विजिलैन्स को भेजी है और कुछ दस्तावेज पाठकों के सामने भी रखे जा रहे हैं।
घातक होगी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर छिडी खींचातान
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- Created on Wednesday, 06 April 2022 07:30
- Written by Shail Samachar
भाजपा और आप से एक साथ लड़ने के लिए आपसी एकजुटता आवश्यक होगी
शिमला/शैल। जैसे-जैसे प्रदेश विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं उसी अनुपात में कांग्रेस के अंदर खिंचातान बढ़ती जा रही है। इस खींचातान में मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बनती जा रही है। माना जा रहा है कि जिसके पास यह कुर्सी होगी विधानसभा चुनाव के लिये टिकट के आवंटन में उसी का दबदबा रहेगा। यदि इस धारणा को सही माना जाये तो इसका अर्थ फिर यही निकलता है कि प्रदेश को लेकर हाईकमान का अपना कोई स्वतंत्र आकलन नहीं है और वह केवल पार्टी नेतृत्व और प्रभारियों के फीडबैक पर ही निर्भर करेगी। इस संदर्भ में यदि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक की बात की जाये तो 2014 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय करार देकर लोकपाल की नियुक्तियों को मुद्दा बनाया बताया गया था। इस परिदृश्य में जब 2017 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुये तब स्व. वीरभद्र सिंह आयकर ईडी और सीबीआई के मामले झेल रहे थे। जिन्हें 2017 और 2019 के चुनाव में भी खूब भुनाया गया। परिणाम स्वरुप दोनों बार पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 तक सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे। स्व. वीरभद्र सिंह ने सुक्खू को हटाने की मांग शुरू कर दी। सुक्खू को हटाकर कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में जब इस तरह के ब्यान आये की कोई भी मकरझंडू चुनाव लड़ लेगा तो उसका पूरे चुनावी परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा यह कोई भी अंदाजा लगा सकता है कुलदीप राठौर ने इस पृष्ठभूमि में शुरुआत की। पहले दो नगर निगमों और फिर चार उपचुनावों में जीत दर्ज की। इस दौरान कितने बड़े नेता चुनाव लड़ने से टलते रहे और कितनों को लेकर यह क्यास चलते रहे कि कौन-कौन भाजपा में जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी यह चर्चाएं जारी है कि कांग्रेस के कई बड़े लोग नड्डा के संपर्क में चल रहे हैं।
आज जो प्रदेश की स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार के खिलाफ फिजूलखर्ची के आरोप कैग रिपोर्टों तक में लग चुके हैं। प्रदेश कर्ज के चक्रव्यू में फंस चुका है। बेरोजगारी के मसले पर हिमाचल हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। महंगाई के कारण हर आदमी परेशान है। इस समय सरकार को इन मुद्दों पर घेरने और जनता को जागरूक करने की जरूरत है। जनता को यह अपेक्षा कांग्रेस से है प्रदेश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां पर हर बार सत्ता परिवर्तन का कारण भ्रष्टाचार रहा है। भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस भाजपा आरोप लगाकर जांच की बात करती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पायी है। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जितने माफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण देने के आरोप लगा चुके हैं उन्हीं आरोपों को संगठन जनता में आगे नहीं बड़ा पाया है। दूसरी ओर यह संभावना बनी हुई है कि चुनाव जल्द हो जायेंगे। ऐसे में यदि कांग्रेस इस समय सरकार पर एकजुटजा के साथ आक्रमकता बढ़ाने के बजाय नेतृत्व के मुद्दे पर ही उलझी रही तो उसके लिये कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।
कांग्रेस को यह ध्यान में रखना होगा कि आप ने प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस से ज्यादा लोग आप में गये हैं। यह सही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप को भाजपा की बी टीम करार दिया गया है। लेकिन इसे फील्ड में प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस नहीं किया जा रहा है। आप ने पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी है यह याद रखना होगा। भाजपा और आप दोनों के साथ एक बराबर लड़ना होगा। इस लड़ाई के लिये संगठन के चुनावों तक अध्यक्ष के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर नहीं रखा जाता है तो पार्टी को नुकसान से कोई नहीं बचा पायेगा।
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