ShareThis for Joomla!
हर वर्ग सरकार से नाराज फिर भी सता में वापसी करने का दावा
- Details
- Created on Monday, 08 August 2022 18:51
- Written by Shail Samachar
पैन्शनर्ज को चार साल में कुछ नहीं मिला
युवा बेरोजगार यात्रा निकालने को हुये मजबूर
किसानों बाागवानों को निकालनी पड़ी आक्रोश रैली
लोकसेवा आयोग में रह गया एक ही सदस्य
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को उच्च न्यायालय ने लगाया दस लाख का जुर्माना
शिमला/शैल। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उसी अनुपात में राजनीतिक गतिविधियां भी तेजी पकड़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री हर चुनाव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हर जगह करोड़ों की घोषणा हो रही हैं। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये अभी सरकार को पन्द्रह सौ करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने इस पर सवाल उठाते हुये आरोप लगाया है कि सरकारी खर्च पर पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रामलाल केे सवाल का जवाब भी उन्हीं के प्रतिबंधी रणधीर शर्मा ने दिया है। रणधीर शर्मा ने रामलाल द्वारा दिये गये कर्ज के आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बताया है। दोनों नेताओं में हुये इस वाकयुद्ध से यह प्रमाणित हो जाता है कि एक भी नेता को सही स्थिति का ज्ञान नहीं है। किसी ने भी 31 मार्च 2020 तक की आयी कैग रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि शायद किसी भी राजनेता ने इस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि इस रिपोर्ट में दर्ज तथ्य किसी के भी होश उड़ा देंगे। मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन के पास इन तथ्यों का कोई जवाब नहीं है। शैल अगले अंक में यह खुलासा अपने पाठकों के सामने रखेगा।
लेकिन अभी जो रिपोर्ट फील्ड से आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणाओं का एक चौथाई भी व्यवहारिक शक्ल नहीं ले पाया है। पांवटा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा घोषित शैक्षणिक संस्थानों में से आधे से ज्यादा फंक्शनल नहीं हो पाये हैं और यही स्थिति अन्य जगह भी है। अभी पैन्शनर्ज संघों ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता करके आरोप लगाया है कि जयराम सरकार अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में उनकी एक भी मांग पूरी नहीं कर पायी है। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले 5,10 व 15 प्रतिशत पैन्शन भत्ता की अदायगी संशोधित पैन्शन पर नहीं कर पायी है। वृद्ध पैन्शनरों को जो 1500 रूपये बढ़ा हुआ चिकित्सा भत्ता नहीं मिल पाया है। पैन्शनर्ज सरकार से बुरी तरह खफा हैं यह स्पष्ट हो चुका है। बेरोजगार युवा रोजगार के लिये कांग्रेस के बैनर तले बेरोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। अभी प्रदेश के किसान और बागवान हजारों की संख्या में आक्रोश रैली निकालकर सचिवालय का घेराव कर चुके हैं। क्योंकि 28 जुलाई को मुख्यमंत्री ने इनके 20 सूत्रीय मांग पत्र को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस पर व्यवहारिक रूप से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और शायद इसीलिये आक्रोश रैली से निपटने के लिये मुख्य सचिव को आगे कर दिया। अब सरकार ने इनसे दस दिन का समय मांगा है। क्या दस दिन में इनकी मांगों को सरकार स्वीकार कर पायेगी? प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी रखने वालों के अनुसार सरकार किसी भी वर्ग की कोई भी मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं है। सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली कैसे चल रही है इसका खुलासा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये दस लाख के जुर्माने से सामने आ गया है। क्या इस जुर्माने के लिये बोर्ड प्रशासन के खिलाफ कारवाई की जायेगी? यही नहीं आज प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी यह स्थिति आ गयी है कि वहां पर अध्यक्ष समेत छः पद सृजित होने के बावजूद केवल एक ही सदस्य रह गया है। इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता है। ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि इस तरह की कार्यप्रणाली के साथ सरकार की सत्ता में वापसी के दावे कितने विश्वसनीय हो सकते हैं।
चुनाव घोषणा पत्र से पहले ही चुनावी वायदों का औचित्य सवालों में
- Details
- Created on Monday, 08 August 2022 17:54
- Written by Shail Samachar
क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शीत युद्ध शुरू है?
शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस का आरोप पत्र जितना लेट होता जा रहा है उस अनुपात में पार्टी के बड़े नेताओं में वैचारिक विरोधाभास मुखर होता जा रहा है। सरकार को मुद्दों पर घेरने के बजाय कुछ नेता अपने अपने तौर पर ही एक तरह से चुनावी वायदे करने पर आ गये हैं। यह स्वभाविक हैं कि राजनीतिक दल चुनाव में उतरने के लिये जनता से वायदे करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किये थे जिनको बाद में जुमलो की संज्ञा दी गई थी। आज हिमाचल लगातार कर्ज के चक्रव्यू में घंसता जा रहा है। जयराम इस स्थिति के लिये कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से इसका कोई प्रमाणिक जवाब नहीं आ रहा है। बल्कि कांग्रेस नेता स्वयं ऐसी घोषणा करते जा रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ेगा या फिर जनता पर करों का बोझ लादना पड़ेगा। जबकि यह दोनों स्थितियां प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए घातक होंगी।
अभी यह वायदा किया गया है कि हर महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। युवाओं के लिये 680 करोड की युवा स्टार्टअप योजना शुरू की जायेगी। शिक्षा और बागवानी में दो लाख नौकरियां दी जायेंगी। बागवानी कमीशन का गठन किया जायेगा और पैकेजिंग मैटेरियल पर जीएसटी समाप्त कर दिया जायेगा। अभी तक शायद चुनाव घोषणापत्र तैयार करने वाली कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन घोषित वायदों पर कितने लोगों की सहमति बन पायी है। इन वायदों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन क्या होंगे और कहां से आयेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह जो वायदे किये जा रहे हैं यह सब एक तरह से मुफ्त खोरी की श्रेणी में आते हैं। सर्वाेच्च न्यायालय तक ने इन मुफ्तखोरी योजनाओं का कड़ा संज्ञान लिया है और यह माना जा रहा है कि इन चुनावों से पहले इस संद्धर्भ में शीर्ष अदालत का कोई चाबुक चल सकता है ऐसे में इस तरह से घोषित की जा रही योजनाओं की व्यवहारिकता पर जब सवाल उठेंगे तो उनका जवाब देना कठिन हो जायेगा।
ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऐसे कर क्यों रहा है? क्या सही में कांग्रेस के पास इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आर्थिकी के इन पक्षों को समझता हो? क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी से मुख्यमंत्री पद के लिये अंदर खाते टकराव के हालात पैदा होते जा रहे हैं? इन सारे सवालों पर विचार करने के लियेे यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार सरकार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप ही रहते आये हैं। इसके बाद कर्मचारी नेतृत्व भी दावा करता रहा है कि वह सरकारों के बनाने में बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन इसका एक सच यह भी है कि आज तक कर्मचारियों में से केवल दो नेता ही विधानसभा पहुंच पाये हैं। इसके बाद जातीय समीकरण प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं और संयोगवश डॉक्टर परमार से लेकर जयराम ठाकुर तक एक शांता कुमार को छोड़कर मुख्यमंत्री राजपूत वर्ग से ही बनता रहा है। भाजपा में तो संगठन का नेतृत्व भी अधिकांश में ब्राह्मण और राजपूतों में से ही रहा है। सुरेश कश्यप पहली बार अपवाद हैं। कांग्रेस में सभी वर्गों से संगठन का नेतृत्व रहा है। इस परिपेक्ष में आज कांग्रेस के अंदर सबसे वरिष्ठ ठाकुर कौल सिंह हैं उनके बाद प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू सब की राजनीतिक वरियता लगभग बराबर है। ऐसे में अभी कांग्रेस नेतृत्व को एकजुटता का परिचय देते हुये अपने राजनीतिक विरोधाभासों को विराम देकर चुनावी रण में उतरना होगा।
भाजपा और आप में सेन्ध मारी से ज्यादा आवश्यक है सरकार को मुद्दों पर घेरना
- Details
- Created on Monday, 01 August 2022 17:16
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में चुनावी मुकाबला जैसे-जैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की ओर बढ़ता जा रहा है उसी अनुपात में भाजपा तथा आप से नेता कांग्रेस का हाथ थामने लग पड़े हैं। लेकिन भाजपा और आप में यह सेन्धमारी करना कांग्रेस का पार्टी स्तर पर सामूहिक रणनीतिक फैसला है या कुछ नेताओं का व्यक्तिगत प्रयास है यह सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिये महत्वपूर्ण और दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि बड़े स्तर का किसी भी दल का नेता दल बदल करते हुए यह पहले सुनिश्चित करता है कि दूसरे दल में जाकर उसके राजनीतिक हित सुरक्षित होंगे। कार्यकर्ता बनने के लिये केवल कार्यकर्ता ही दलबदल करता है स्थापित नेता नहीं। यह सवाल अभी ठियोग में इन्दु वर्मा के दलबदल करने के बाद कांग्रेस के भीतर उभरी प्रतिक्रियाओं से सामने आया है। अभी जो सेन्धमारी हुई है उसमें जिन नेताओं ने सक्रिय भूमिका अदा की है उसमें पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू और वर्तमान अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के नाम प्रमुख हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन्दु वर्मा के शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उनके तार भी हाईकमान से सीधे जुड़े हुए हैं यह भी सबको जानकारी है। ऐसे में अभी से यह आशंकाएं भी उभरने लग पडी हैं कि सेन्धमारी की यह सक्रियता आगे चलकर कहीं हितों का टकराव न बन जाये। क्योंकि अभी तक कांग्रेस भाजपा और उसकी सरकार को मुद्दों पर नहीं घेर पा रही है। कांग्रेस का कथित आरोप पत्र जितना टलता जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठने लगे पड़े हैं।
अभी कांग्रेस जयराम सरकार को घेरने के लिये ठोस मुद्दे नहीं उठा रही है। बल्कि कांगड़ा के एक आयोजन में जिस तरह से युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण तथा एक लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध करवाने का वायदा किया गया है उससे मुफ्ती की भी झलक आने लगी है। इसी आयोजन में स्व. बाली को लेकर जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस प्रभारी की ओर से आयी है उसके बाद स्थिति प्रभारी और अनुराग ठाकुर के बीच रहे रिश्तों के जिक्र तक पहुंच गयी है। इसी में एक पूर्व कर्मचारी नेता की कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ बढ़ती सक्रियता भी चर्चा का विषय बनती जा रही है। कुल मिलाकर जनता कांग्रेस से जितनी ज्यादा उम्मीद लगाती जा रही है इसके नेता उतना ही आपस में उलझते जा रहे हैं। इसी का सहारा लेकर भाजपा कांग्रेस में एक बड़ी तोड-़फोड़ की विसात बिछाती जा रही है । एक वर्ग इस बात की वकालत में लग गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में नेतृत्व फिर जिला शिमला में ही रहना चाहिये। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए स्व. वीरभद्र सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने विरोधीयों को चुनावों में ही निपटा देने की रणनीति पर काम करने के सुझाव दिये जाने लगे हैं। इसमें भी सबसे रोचक पक्ष यह है कि इस तरह की रणनीति अपनाने की वकालत वह लोग कर रहे हैं जो वैसे मोदी के नाम की माला जपते हैं।
इस तरह जो राजनीतिक वातावरण कांग्रेस नेतृत्व के गिर्द खड़ा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं उसके अन्तिम परिणाम घातक हो सकते हैं। इस समय सेन्धमारी के प्रयासों से ज्यादा आवश्यक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय करने की आवश्यकता है।
डॉ राज बहादुर के अपमान पर आप की चुप्पी सवालों में
- Details
- Created on Monday, 01 August 2022 15:57
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में आप ने चुनाव लड़ने का ऐलान पंजाब की जीत से प्रोत्साहित होकर किया था। बल्कि इस जीत के बाद अरविन्द केजरीवाल हिमाचल के हर दौरे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त मान को अपने साथ लाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनुराग ठाकुर ने आप में सेन्धमारी करके इसके संयोजक को भाजपा में लाकर खड़ा कर दिया तभी से आप के फैलाव पर रोक लगनी शुरू हो गयी। बल्कि अनुराग की सेन्धमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू भी इसमें सक्रिय हो गये और उन्होंने आप के पूर्व संयोजक रहे निक्का सिंह पटियाल और कुछ अन्य नेताओं को कांग्रेस में लाकर खड़ा कर दिया। अब भाजपा ने धर्मशाला के राकेश चौधरी को आप से निकालकर अपने में शामिल करवा दिया है। स्मरणीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 16000 वोट लेने वाले राकेश ने अरविन्द केजरीवाल के सामने आप का दामन थामा था।
अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से हिमाचल के ऊना से ताल्लुक रखने वाले बाबा फरीद मैडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजबहादुर को अपमानित किया है वह पूरे मैडिकल जगत में एक मुद्दा बन गया है। हर व्यक्ति इसकी निन्दा करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाकर उछाला है। लेकिन हिमाचल की आप इकाई इस मुद्दे पर एकदम चुप्पी साध कर बैठ गयी है। जबकि हर हिमाचली डॉ. राजबहादुर के इस अपमान को प्रदेश का अपमान कर पंजाब सरकार से सार्वजनिक क्षमा याचना करने की मांग कर रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन प्रदेश इकाई की इस पर चुप्पी यह दर्शाती है कि इसके किसी भी नेता में गलत को गलत कहने का साहस नहीं है। इससे यह भी सामने आता है कि आप का प्रदेश नेतृत्व कितना परिपक्व है। आप की चुप्पी पार्टी की सेहत के लिये घातक सिद्ध होगी यह तय है।
सरकार की असफलताओं का कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता
- Details
- Created on Monday, 01 August 2022 08:30
- Written by Shail Samachar
जब प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा परोसा जा रहा है तो साथ ही कर्ज का क्यों नहीं
जिस प्रदेश के हर आदमी की आय दो लाख है उस सरकार को कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है
कर्ज के सहारे रेवड़ीयां कब तक बंटेगी?
शिमला/शैल। भाजपा ने अभी उर्मिल ठाकुर, चेतन बरागटा, राकेश चौधरी की पार्टी में वापसी करवा कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अब उन्होंने डैमेज कन्ट्रोल कर लिया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता खीमीराम और इन्दु वर्मा के कांग्रेस में जाने से हताशा में आ गये थे उन्हें इस डैमेज कन्ट्रोल कवायद से क्या राहत मिली होगी और कितना मनोबल बड़ा होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यहां विचारणीय अवश्य है कि क्या उर्मिल ठाकुर और चेतन बरागटा किसी अन्य दल में शामिल हो गये थे? शायद नहीं क्योंकि उर्मिल ठाकुर का कांग्रेस में जाना नाममात्र का ही रहा है। यह घर के नाराज लोग अब घर वापस आ गये हैं बस इतनी सी उपलब्धि है। जबकि असली समस्या उन लोगों की है जो 2017 के चुनाव तक पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे और 2017 के बाद उन्हें ऐसे भुला दिया गया कि यह शायद कभी इस संगठन का हिस्सा ही
नहीं थे। इन्हीं लोगों के लिये यह खबरें प्लांट होती रही कि दो दर्जन से भी अधिक पुराने प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिये जायेंगे। यह कारण है कि इस समय एक दर्जन से भी अधिक ऐसे लोगों ने हर हालत में अगला चुनाव लड़ने की परोक्ष/अपरोक्ष में घोषणा कर रखी है। राकेश चौधरी के वापसी भाजपा में आने पर संजय शर्मा ने जिन तेवरों से पत्राकार वार्ता के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है वह भविष्य को लेकर बड़ा संकेत है। क्योंकि इसी डैमेज कन्ट्रोल की कवायद के बाद भी जसवां परागपुर से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य रहे मुकेश कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आज अधिकांश मंत्रियों के खिलाफ संघ के पुराने लोगों ने ही बगावत का बिगुल बजा दिया है। ऊना में वीरेन्द्र कंवर के खिलाफ संघ के संस्थापक रहे स्व. वेद रत्न आर्य के परिवार ने ही बगावत कर दी है। प्रशासन पर सरकार की पकड़ कितनी है इसका अनुभव ऊना में भी सतपाल सत्ती को उस समय हो गया जब उन्हें डैड बॉडी वैन तक प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा पाया। ऐसे प्रकरण लगभग हर चुनाव क्षेत्र में घट चुके हैं।
आज मुख्यमंत्री चुनावों के परिदृश्य में हर चुनाव क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इन घोषणाओं का प्रदेश की जनता पर कितना सकारात्मक प्रभाव पढ़ सकेगा। क्योंकि यह प्रदेश की जनता के सामने ही है कि जब केन्द्र द्वारा घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक सिद्धांत से आगे नहीं बढ़ पाये हैं तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा होने में तो दशकों लग जायेंगे। आज सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन बुलाकर उन्हें अपरोक्ष में यह कहा जा रहा है कि इस लाभ के बढ़ते तुम्हें अब भाजपा को वोट देना है। लेकिन इन लाभार्थियों से यह जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया है कि इस महंगाई में उनका चूला कैसे जल रहा है? उनसे यह भी नहीं पूछा है कि उन्हीं के घर में बेरोजगार कितने हैं और क्या वह उज्जवला योजना में मुफ्त मिले गैस सिलैण्डर को आसानी से रिफिल करवा पाये हैं।
अभी प्रधानमंत्री ने मुफ्ती योजनाओं को रेबड़ियां कहकर भविष्य के लिए घातक करार दिया है। सर्वाेच्च न्यायालय ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से इस संबंध में पॉलिसी बनाने के लिये कहा है। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि जो राज्य मुफ्ती की घोषणा करेंगे उन्हें कर्ज लेने की सुविधा न दी जाये। आज जयराम सरकार जिन लाभार्थियों के सम्मेलन आयोजित करने जा रही है क्या उन सम्मेलनों में इन लोगों को यह भरोसा दिला पायेगी कि प्रधानमंत्री की चेतावनी के बावजूद वह इन मुफ्ती योजनाओं को जारी रख पायेगी? क्या यह आश्वासन दे पायेगी कि वह इसके लिए जनता पर कर्ज का बोझ और नहीं डालेगी? आज सरकार जब प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 201854 बता रही है तो इसके साथ प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा है? जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दो लाख है उस पर देश को इतना कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? उस प्रदेश का राजस्व में कुल बजट का कैग के मुताबिक 90% क्यों हो गया है? यह वह सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। इन व्यवहारिक प्रश्नों से जब आम आदमी का वास्ता पड़ेगा तो वह सरकार को कितना समर्थन दे पायेगा? यह देखना रोचक होगा। इस परिदृश्य में स्पष्ट है कि लोगों की नाराजगी सरकार से है जिसे किसी भी डैमेज कन्ट्रोल से नहीं रोका जा सकता और न ही दूसरे दलों में तोड़फोड़ करना इसका हल है।
More Articles...
Subcategories
Search