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क्यों नही हो पाये नगर निगम शिमला के चुनाव
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- Created on Monday, 22 May 2017 08:59
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के वर्तमान हाऊस का कार्यकाल 4 जून को समाप्त हो रहा है। लेकिन 5 जून को नये हाऊस का गठन नहीं हो पायेगा क्योंकि इसके लिये चुनाव ही नही हो पाया है। 5 जून को निगम पर सरकार को प्रशासक बैठाना होगा जो किअगले चुनावों तक रहेगा। लेकिन यह अगले चुनाव कब होंगे इसको लेकर संशय बना हुआ है। हांलाकि इस सद्धर्भ में एक राजु ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर कर रखी है। राजनीतिक दल यह चुनाव समय पर न हो पाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हंै। बल्कि जो याचिका दायर हुई उसमें राज्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा दिये जाने का भी आग्रह किया गया है। याचिका भाजपा के कार्यकर्ता की ओर से दायर की गयी है। जिसमें चुनाव आयुक्त के खिलाफ कारवाई की मांग की गयी है। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है और एक्ट के मुताबिक उसके खिलाफ ऐसी कारवाई का कोई प्रावधान ही नहीं है फिर भी ऐसी कारवाई की मांग किये जाने से याचिका के राजनीति से प्रेरित होने की गंध आना स्वभाविक है।
किसी भी चुनाव का मूल आधार वोटर लिस्ट होती है। यह वेाटर लिस्ट तैयार करने के लिये चुनाव आयेाग ने जिलाधीश शिमला को बतौर ईआरओ 11.4.2017 को निर्देश दिये। इन निर्देशों पर जिलाधीश शिमला ने 5.5.2017 को नई वोटर लिस्टें नोटिफाई कर दी। यह लिस्टें आने पर प्रतिक्रियांए आयी और इनमें गडबडी होने के आरोप लगे। इन लिस्टों के लिये 1.1.2017को आधार तिथि बनाया गया था। इन लिस्टों के मुताबिक वोटर की संख्या 88167 कही गयी थी। प्रतिक्रियाएं आने के कारण राज्य चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग के शिमला कार्यालय से निगम क्षेत्र के वोटरों की सूची मांगी। यह सूची भी 5.5.2017 को ही मिल गयी और इसमें मतदाताओं की संख्या 85546 आयी इसका आधार भी 1.1.2017 ही था। प्रतिक्रियाएं आने के साथ ही जिलाधीश शिमला के पास 2200 आवोदन फैसले के लिये लंबित पडे थे। इस परिदृश्य में करीब 5000 मतदाताओं का अन्तर सूचियों में सामने आ गया। ऐसे में एक निगम क्षेत्र में 5000 हजार मतदाताओं को नज़र अन्दाज करना पूरे चुनाव की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर देता। इस परिदृश्य में राज्य चुनाव आयोग ने इन मतदाता सूचियों को ठीक करने के निर्देश जारी कर दिये जिनके मुताबिक 23 जून तक यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
जिलाधीश शिमला ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग के साथ अपनी सूचियों में आये अन्तर के कारण निगम क्षेत्र में अब कुछ पंचायत क्षेत्रों के जुड़ जाने को कारण बताया है। स्मरणीय है कि निगम के पिछले चुनाव 2012 में हुये थे और उस समय 25 वार्ड थे जिनमें 80 हजार कुछ वोटर थे। इस बार निगम का क्षेत्रा बढ़ाकर इसके वार्डों की संख्या 34 कर दी गयी है। वार्डों की संख्या बढ़ाये जाने पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई एतराज़ नही उठाया है। 2012 में किसी भी वार्ड में वोटरों की संख्या दो हजार से कम नहीं थी। लेकिन इस बार छः वार्डों भट्ट-कुफर, कंगनाधार, मजाठ, मल्याणा, पटयोग और अप्पर ढ़ली में यह संख्या दो हजार से कम है। अप्पर ढ़ली में तो यह संख्या केवल 814 है। जबकि कुछ वार्डों में यह संख्या 2012 से भी कम है। बालूगंज में 2012 में 4189 वोटर थे और इस बार 2345 हैं। टुटू में पिछली बार 3558 वोटर थे इस बार 2264 है। मल्याणा में पिछली बार 3557 थे जबकि इस बार 1811 हैं। इस तरह वोटर लिस्टों में यह भिन्नता अब भी ठीक हो पाती है या नहीं इसको लेकर संशय बरकरार है। 2012 में 25 वार्ड़ों में जब 80,000 से अधिक वोटर थे तो इस बार कुछ पंचायत क्षेत्रों के मिलने और वार्ड़ों की संख्या 34 हो जाने से वोटरों का बढ़ना तो स्वभाविक है लेकिन एक ही तिथि 1.1.2017 को दो संस्थाओं की गिनती में इतना अन्तर कैसे हो सकता है इस सवाल का जवाब अब नयी संशोधित लिस्टों के आने से ही स्पष्ट हो पायेगा।
मतदाता सूचियों पर सबसे पहली प्रतिक्रिया सी पी एम की ओर से आयी थी और उसने इनमें संशोधन की मांग करते हुए चुनाव दो माह के लिये आगे कर देने का आग्रह किया था। अब संशोधित लिस्टे आने के बाद यह दल संतुष्ट हो पायेंगे या फिर किसी बहाने से चुनाव आगे टल जायेंगे इसका खुलासा तो जून अन्त में ही हो पायेगा।
क्या भाजपा में कुछ लोगों के टिकट कटेंगे? चर्चा में आयी लिस्ट से उठे सवाल
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- Created on Tuesday, 16 May 2017 12:39
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश में इस वर्ष के अन्त तक होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारीयां शुरू कर दी हैं इसका संकेत और संदेश पिछले दिनों शिमला में प्रधानमन्त्री मोदी तथा पालमपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह की यात्राओं से खुलकर सामने आ गया है। भाजपा ने 68 में से 60 सीटंे जीतने का लक्ष्य भी घोषित कर रखा है। भाजपा का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व एक लम्बे अरसे से वीरभद्र सरकार के गिरने और समय से पहले ही चुनाव होने के दावे भी करता रहा है। कांग्रेस के कई मन्त्री और विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं और कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं ये दावा भी कई बार दोहराया गया है। लेकिन अभी तक व्यवहार में एक भी दावा प्रमाणित नही हो पाया है और अब इस सबका कोई बड़ा महत्व भी नहीं रह गया है। बल्कि अभी मुख्यमन्त्री हमीरपुर दौरे के दौरान भाजपा के प्रदेश सचिव ठाकुर और कुछ अन्य लोगों का भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होना सामने आया है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पक्ष में जो वातावरण बना है उसको देखते हुए भाजपा के किसी भी स्तर के नेता/कार्यकत्र्ता का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना अपने में एक बड़ी बात है।
वैसे तो राजनेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने रखकर ही दल बदल जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन जो कुछ नेता प्रति पक्ष प्रेम कुमार धूमल के अपने गृह जिला हमीरपुर में घटा है उससे कुछ और ही सन्देश जाता है। क्योंकि पालमपुर में अमितशाह की यात्रा चुनावी तैयारीयां के ही संद्धर्भ में थी। फिर इस यात्रा में राजीव बिन्दल ने जिस तरीके से शिमला के चार पत्रकारों को अमितशाह से मिलवाया वह आने वाले समय में मीडिया को पार्टी हित में कैसे साधना है उस दिशा का प्रयास था। यह एक अलग बात है कि इन पत्रकारों के सहारे को वांच्छित लाभ मिल भी पायेगा या नही। अमितशाह की यात्रा के बाद वीरभद्र सिंह ने जिस ढंग से शाह पर निशाना साधा है और हमीरपुर में पार्टी के प्रदेश सचिव को कांग्रेस में शामिल करवाया है उससे बिन्दल के मीडिया प्रबन्धन पर ही सवाल उठने लग पड़े है।
लेकिन इसी दौरान मोदी और शाह की यात्राओं के साथ ही एक मीडिया साईट पर भाजपा के 27 नेताओं की एक सूची का सामने आना भी पार्टी के लिये एक अच्छी खबर नही माना जा रहा है। इस सूची में छः तो भाजपा के वर्तमान विधायक ही हैं जिनके टिकट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। जिस मीडिया साईट पर यह सूची आयी है उसके साथ भाजपा के ही दो बड़े नेताओं के बहुत करीबी रिश्ते भी चर्चा में है। चर्चा है कि एक नेता ने तो शिमला में अभी एक चार मंजिला निमार्णाधीन भवन करीब एक करोड़ में खरीदा है जिसके पूरा होने में इनता ही और पैसा लगेगा। प्रदेश की राजनीतिक समझ रखने वाले जानते हैं कि यहां चुनाव विकास के नाम पर न ही लडे़ जाते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुआ लोकसभा चुनाव तो इसके उदाहरण हैं। फिर इस समय मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ चल रही सीबीआई और ईडी जांच को जिस तरह से भाजपा का षडयंत्र प्रचारित कर दिया है उसका कोई भी तर्कपूर्ण जबाव प्रदेश भाजपा का कोई भी नेता नही दे पा रहा है। भाजपा के कुछ बडे़ नेताओं के वीरभद्र के साथ रिश्ते तो जगजाहिर हैं। यह नेता इन्हीं रिश्तों के कारण वीरभद्र पर सिद्धान्त रूप में तो अटैक करते हैं लेकिन उसका खुलासा करने का साहस नहीं कर पाते हैं।
ऐसे में जिन नेताओं के नाम टिकट कटने वालों की संभावित सूची में समाने आये हैं वह अपने को बचाने के लिये किस तरह के प्रयास करते हंै? अपने संभावित विरोधियों के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलते है? पार्टी में कैसे समीकरण बनते बिगड़ते है और उनका पार्टी के लक्ष्य पर कितना असर पड़ता है यह सब अपने में बहुत महत्वपूर्ण हो जायेगा। स्वभाविक है कि इससे पार्टी के लिये कठिनाईयां और बढ़ेगी। क्योंकि हिमाचल को दूसरे राज्यों के गणित के सहारे नही चलाया जा सकता है जो 27 नामों की सूची चर्चा में आयी है। वह इस प्रकार है। 1 आत्मा राम (जय सिंहपूर) 2. हीरा लाल(करसोग) 3.तेजवनत सिंह (किन्नौर) 4. प्रवीण कुमार (पालमपुर) 5. बालक राम नेगी (रोहडू) 6. प्रेम सिंह ड्रैक(रामपुर) 7.राकेश वर्मा (ठियोग) 8. मुलखराज (बैजनाथ ) 9. खीमी राम (बंजार) 10. बलदेव शर्मा (बड़सर) 11. सुरेश चन्देल (बिलासपुर) 12. रेणु चड्डा (डलहौजी) 13. किशन कपूर (धर्मशाला)14. बलदेव सिंह ठाकुर (फतेहपूर) 15. प्रेम सिंह (कुसुम्पटी)16. दुर्गादत्त (मण्डी) 17. रणवीर सिंह निक्का (नूरपुर) 18. कुमारी शीला (सोलन) 19. सरवीण चौधरी (शाहपुरद) 20. सुरेश भारद्वाज (शिमला) 21. जवाहर लाल(दंरग) 22. मेहन्द्र सिंह (धर्मपुर) 23. रमेश चन्द धवाला(ज्वालामुखी) 24. रिखी राम कौण्डल (झण्डूता) 25. गुलाब सिंह ठाकुर (जोगिन्द्र नगर) 26. नरेन्द्र बरागटा (जूब्बल कोटखाई) 27. राजिन्द्र गर्ग (घुमारवी) इनमें से कुछ लोगों के टिकट कटने की संभावना इनकी पिछले चुनावों में परफाॅरमैन्स और कुछ के स्थान पर नये चेहरे लाने की कवायत की जा रही है। जबकि इनमें सुरेश भारद्वाज और महेन्द्र सिंह ठाकुर जैसे नेताओं का कद इतना बड़ा हैं कि पार्टी को उनका सहयोग हर हालत में आवश्यक होगा। लेकिन फिर भी यह नाम सूची में आये हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं बड़ा खेल किसी बडे़ मकसद के लिये खेला जा रहा है।
सीआईसी और रैगुलेटरी कमीशन कब भरे जायेंगे-अभी भी असमंजस बरकरार
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- Created on Tuesday, 16 May 2017 12:18
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश के सूचना आयोग और शिक्षा के रैगुलेटरी आयोग को अभी तक अध्यक्ष नहीं मिल पाये हैं। दोनों संस्थाओं के यह पद एक वर्ष से अधिक समय से खाली चले आ रहे हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में खाली हुए अध्यक्ष और सदस्य के पदों को तुरन्त भर दिया गया है। बल्कि सदस्य का पद तो उसी दिन भर दिया गया जिस दिन वह खाली हुआ। इस पद पर मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया की ताजपोशी हुई है। मीरा वालिया पहले शिक्षा के रैगुलेटरी कमीशन में सदस्य थी वहां से त्यागपत्र देकर वह लोक सेवा आयोग में आयी है और अब रैगुलेटरी कमीशन में न कोई अध्यक्ष है और न ही सदस्य। यही स्थिति सूचना आयोग की भी होने जा रही है क्योंकि वहां भी कार्यरत एकमात्र सदस्य इसी माह में सेवानिवृत होने जा रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में भी हरीन्द्र हीरा की सेवानिवृति के बाद से सदस्य का पद खाली चला आ रहा है। सूचना आयोग और रैगुलेटरी आयोग में अध्यक्ष पद एक वर्ष से भी अधिक समय से खाली चले आ रहे हैं और अध्यक्ष का पद ही खाली हो तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पदो और संस्थाओं की हमारे राजनेताओं की दृष्टि में क्या अहमियत है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में तो अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक एसआईटी तक का गठन करके उसे काम पर लगा दिया है और यह एसआईटी भी हिमाचल के ही एक मामलंे के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद गठित की गयी है।
इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह महत्वपूर्ण पद क्यों खाली चल आ रहे हैं और इनको भरने के लिये किसकी क्या भूमिका रहती है। इन पदों को भरने की जिम्मेदारी मुख्यमन्त्री की होती है और इसमें उनके कार्यालय तथा मुख्य सचिव की विशेष भूमिका रहती है। क्योंकि यह इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसी चीजों को तुरन्त मुख्यमन्त्री के संज्ञान मे लाये तथा संवद्ध प्रशासन से इनकों भरने की प्रक्रिया शुरू करवायें। इन पदों पर प्रायः सेवानिवृत बड़े अधिकारियों की ही तैनातीयां की जाती है। कई बार जिन अधिकारियों का कार्याकाल थोड़ा ही बचा होता है उन्हें सेवानिवृति देकर इन पदों पर बिठा दिया जाता है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि जब सुभाष आहलूवालिया की पत्नी को काॅलिज के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत होने से पूर्व ही रैगुलेटरी कमीशन में सदस्य लगा दिया गया था और फिर वहां से एक दिन भी खोये बिना लोक सेवा आयोग में लगा दिया गया तो फिर ऐसी ही तत्परता और सजगता इन पदों को भरने में क्यों नहीं दिखायी गयी?
इस संद्धर्भ में सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक फैली चर्चाओं के मुताबिक इस समय सरकार चलाने में सबसे बड़ी भूमिका टीजी नेगी और सुभाष आहलूवालिया अदा कर रहे हैं । यह दोनों ही सेवानिवृत हैं बल्कि विपक्ष तो इन्हीं लोगों को इंगित करके मुख्यमन्त्री पर रिटायर्ड और टायरड अधिकारियों पर आश्रित होने का आरोप तक लग चुका है। इनके बाद मुख्य सचिव वीसी फारखा का नाम चर्चा में आता है। इन अधिकारियों के साथ ही मन्त्रीयों सुधीर शर्मा तथा मुकेश अग्निहोत्री का नाम आता है। इन्ही के साथ हर्ष महाजन और अमितपाल शर्मा चर्चा में आते हैं अब इन सबके साथ राज्यपाल के सलाहकार डा. शशी कान्त का नाम भी जुड़ गया है। इस चर्चा में यह माना जा रहा था कि जो अधिकारी इस समय सरकार चला रहे हैं कल सरकार बदलने पर उनका क्या होगा क्योंकि वीसी फारखा की बतौर मुख्य सचिव ताजपोशी को विनित चौधरी ने कनिष्ठता के आधार पर कैट में चुनौती दे रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार बदलने की सूरत में फारखा का मुख्य सचिव बने रहना कठिन होगा। फारखा भी इस हकीकत से वाकिफ हैं और इसीलिये यह बड़े पद खाली जा रहे थे। इनमें लोक सेवा आयेाग के अध्यक्ष पद पर फारखा का जाना तय माना जा रहा था क्योंकि यही एक पद ऐसा है जहां पर ‘‘पुण्य भी फल भी’’की कहावत चरितार्थ होती है। फिर के. एस. तोमर लोक सेवा आयोग के बाद मुख्य सूचना आयुक्त होना चाहते हैं। वीरभद्र पर उनके कुछ ऐसे एहसान है जिनके चलते वह उन्हे इनकार नहीं कर सकते हैं। धूमल के लिये भी तोमर को न कहना कठिन है बल्कि चर्चा तो यहां तक है कि वह बैठक में भी डा. शशीकांत और टीजी नेगी द्वारा तोमर का नाम आश्वस्त हो जाने पर ही आये थे। लेकिन आखिरी वक्त पर लोक सेवा आयोग के लिये मेजर जनरल का नाम आ जाने से सारा गणित बिगड़ गया। इस नियुक्ति को चर्चाओं के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य सचिव ने फारखा के छुटटी से आने तक रोकने का पूरा प्रयास किया लेकिन इसमें वह शायद अकेले पड़ गये। लेकिन फिर उन्होने मुख्य सूचना आयुक्त के लिये पोस्ट को पुनः विज्ञाप्ति करने का ऐसा सूत्र सामने रखा जिसे कोई काट नही पाया। बल्कि पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तर की जो फाईल आर्डर के लिये तैयार पड़ी थी उसे भी फारखा के आने तक रोक दिया गया। ऐसे में अब सीआईसी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और रैगुलेटरी कमीशन में कौन जाता है इस पर रहस्य ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस प्रकरण में शीर्ष प्रशासन में बनने वाले नये समीकरणों का संकेत भी साफ उभरता देखा जा सकता है।
क्या ईडी प्रकरण में वीरभद्र को राहत मिलेगी?
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- Created on Tuesday, 16 May 2017 12:10
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। वीरभद्र के आय से अधिक संपति मामलें में सीबीआई द्वारा दायर चालान का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने 22 मई को सभी नामजद अभियुक्तों को तलब किया है। यदि यह लोग उस दिन अदालत में हाजिर हो जाते हैं तो इन्हें पहले नियमित जमानत का आग्रह करना होगा। जमानत मिलने के बाद चालान की कापी मिलेगी फिर चालान का निरीक्षण करने के लिये समय मिलेगा। इसके बाद आरोप तय होने की प्रक्रिया शुरू होगी। जमानत के समय सीबीआई इसका विरोध करती है या नही और अदालत इस विरोध को कितना अधिमान देती है। यह चालान की गंभीरता पर निर्भर करता है। सीबीआई सामान्यतः गावाहांे और साक्ष्यों को प्रभावित किये जाने की संभावना के आधार पर जमानत का विरोध करती है। यदि अदालत जमानत न दे तो फिर इसमें गिरफ्तारी की संभावना भी बन जाती है इस मामलें में एक नामजद अभियुक्त आनन्द चौहान पहले ही न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। आनन्द चौहान को ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन वह सीबीआई में भी अभियुक्त है और इसके लिये इस मामलें में भी उन्हे अलग से जमानत लेनी पडे़गी। सीबीआई कोर्ट आनन्द को जमानत देता है तो अन्य को भी जमानत मिलना आसान हो जायेगी। यदि कोर्ट इस मामले में भी आनन्द को जमानत नही देता हैं तो उसका प्रभाव अन्य पर भी पडे़गा और इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थिति होगी। इसमें जेल या जमानत की ंसभावनाएं एक बराबर बनी हुई है।
दूसरी ओर ईडी द्वारा फाॅर्म हाऊस की अटैचमैन्ट किये जाने के बाद वीरभद्र सिंह एक बार ईडी में पेश हो चुके हंै। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बार स्वास्थ्य कारणों से पेश नही हुए है। इसी बीच उन्होनें अदालत उनकी लम्बित याचिका 856/16 जब 19-4-16 को अदालत में आयी तो उनके वकील दयान कृष्णन ने आग्रह किया था कि जब ईडी ने उन्हे पहले तलब किया था तब ईडी ने अदालत को भरोसा दिया था कि उन्हें गिरफ्तार नही किया जायेगा। अब वैसा ही भरोसा पुनः दिया जाये। यह याचिका अभी लंबित चल रही है। इसमें वीरभद्र सिंह पक्ष के तर्क पूरे होने के बाद ईडी की ओर से संजय जैन तर्क रख रहे हैं। अब यह तर्क पूरा होने के मुकाम पर है। इस अटैचमैन्ट के साथ ईडी ने जो मनीट्रेल का चार्ट लगा रखा है उसके मुताबिक पहले कुछ फर्जी कंपनीयों से वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के खाते में पैसा आया। फिर वक्कामुल्ला से वीरभद्र के खाते में पैसा गया। वीरभद्र से विक्रमादित्य के खाते मंे और फिर वहां से पिचेश्वर गड्डे और उनकी पत्नी के खातें में पैसा गया।
ईडी ने इस तरह के लेने देन के 18 क्रम अपने चार्ट में दिखाये हैं जिनमें 10,93,50,000 का ट्रांजैक्श्न हुआ है। ईडी ने इन कंपनीयों से जुडे़ लोगों के ब्यान ले रखे हैं। यह फार्म हाऊस विक्रमादित्य और अपराजिता की कंपनी के नाम है। 1.20 करोड में हुई फाॅर्म की रजिस्ट्री में 90 लाख वीरभद्र ने विक्रमादित्य को दिये है। तीस लाख विक्रमादित्य ने अपने साधनों से दिये हैं लेकिन आयकर में उनकी रिर्टन केवल करीब तीन लाख की है। ऐसे में यदि ईडी के इस मामले में वीरभद्र सिंह को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है तो उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हंै। सूत्रों के मुताबिक ईडी इस याचिका के लंबित होने के कारण अपनी कारवाई को आगे नहीं बढ़ा रही है।
एक ही पद के लिये अलग-अलग वेतन
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- Created on Tuesday, 16 May 2017 11:59
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। सरकार के कई विभागों और विभिन्न निगमों/बोर्डो में कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत है। कनिष्ठ लेखाकार के लिये वाणिज्य विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। जबकि लिपिक के लिये दस जमा दो की योग्यता रखी गयी है। इस लिपिकों को 10300-34800 के स्केल में 3200 के ग्रेड पे के साथ 13500 रूपये वेतन दिया जा रहा है। इनके मुकाबले में वाणिज्य स्नातक रखे गये कनिष्ठ लेखाकारों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में 5910-20200 के स्केल में 2800 की ग्रेड पे के साथ 11170 रूपये वेतन दिया जा रहा है। जबकि एचपीएमसी में इन्ही कनिष्ठ लेखाकारों को इसी योग्यता के साथ 10300-34800 के स्केल में 3800 ग्रेड पे के साथ 14590 रूपये का वेतन दिया जा रहा है।
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और एचपीएमसी इसी सरकार के दो बराबर संस्थान हैं। दोनों में एक ही योग्यता के आधार पर एक ही पदनाम से कार्य कर रहे कनिष्ठ लेखाकारों के वेतन में अन्तर क्यों है इसका जबाव देने के लिये कोई तैयार नही है। लिपिक के लिये योग्यता केवल दस जमा दो है जबकि कनिष्ठ लेखाकार के लिये वाणिज्य स्नातक की आवश्यक योग्यता है। लेकिन वेतन में अन्तर है कनिष्ठ लेखाकारों के साथ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और एचपीएमसी में अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की भी यह सीधी अवमानना है। समान कार्य के लिये समान वेतन के नियम के अनुसार इस तरह के अलग-अगल मापदण्ड नही हो सकते। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश का वित विभाग के पास दोहरेपन को दूर करने के लिये संबधित संस्थान की ओर से कोई आग्रह ही नहीं आया है माना जा रहा है कि पीडित कर्मचारी इसके लिये अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।
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