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क्या राठौर हार के कारणों की ईमानदारी सें समीक्षा कर पायेंगे
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- Created on Tuesday, 29 October 2019 06:41
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यह उपचुनाव हारने के बाद अपनी प्रतिक्रिया मे यह कहा था कि संगठन हार के कारणों का पता लगायेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा। राठौर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी धर्मशाला में हार के कारणों की जांच किये जाने और दोषियों को सजा देने की बात की है। राठौर की प्रतिक्रिया के बाद धर्मशाला ब्लाक कांग्रेस को भंग भी कर दिया गया और युवा कांग्रेस ईकाई पर भी इसकी गाज गिरी है। लेकिन धर्मशाला ईकाई पर हुई कारवाई के बाद भंग ईकाई के नेताओं ने भी इस पल्टवार किया है। इस पल्टवार से एक नया अध्याय शुरू हो गया हैं और इसमें अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस द्वन्द में किस किस पर क्या -क्या आरोप प्रत्यारोप आते हैं। लेकिन यह सब पुरे परिदृश्य का एक पक्ष है जो शायद अपने को बहुत बड़ा नही है।
राठौर ने इसी वर्ष के शुरू में संगठन की बागडोर संभाली थी । यह परिवर्तन तत्कालीन अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खु और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच चल रहक द्वन्द का परिणाम रहा है। इस परिवर्तन के लिये वीरभद्र सिंह आन्नद शर्मा, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी सबने लिखित में सहमति जताई थी।। इसलिये राठौर को स्थापित करने में इन सबकी भूमिका भी समीक्षा का विषय बन जाती है। राठौर ने जिम्मेदारी संभालने के बाद पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने के स्थान पर उसी मे नये लोग और जोड़ दिये । राठौर के इस विस्तार की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में आयी और उसमें असफलता मिली। लेकिन लोकसभा चुनावों में किस बड़े नेता की भूमिका कितनी नकारात्मक और सकारात्मक रही है इस पर मीडिया में टिप्पणीयां उठती रही लेकिन संगठन के स्तर पर आज तक किसी के खिलाफ कोई कारवाई नही हो सकी।
स्मरणीय है कि 2014 में भाजपा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर्याय प्रचारित करके सता पर कब्जा किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुये भाजपा के निशाने पर वीरभद्र आये और सीबी आई तथा ईडी ने इसमें मुख्य भूमिकायें अदा की। ईडी और सीबीआई के मामले आज तक चल रहे है। ऐंसे में यह आवश्यक था कि भाजपा को भी सता में आने पर उसी के हथियार से घेरा जाता लेकिन राठौर के नेतृत्व मे कांग्रेस आज तक ऐसा कोइ मुद्दा नही उठा पायी जबकि ऐसे मुद्दों की कोई कमी नही है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का डर दिखाकर ही विधानसभा और फिर लोकसभा में काग्रेस को मात दी। आज विधान सभा के उप चुनाव में भी वही खेल दोहराया गया। कांग्रेस उपचुनावों में आचार सहिंता के उल्लंघन के आरोप तो लगाती रही लेकिन लेकिन इसी मुद्दे पर चुप रहीकि चुनाव के दौरान भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अन्य विभागों की जिम्मेदारी कैसे रही। क्योंकि यह स्वभविक है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हर समय मुख्यसचिव के आदेशों निर्देशों से बंधा हुआ है वह आचार संहिता के उल्लंघन क आरोंपों पर निष्पक्ष कैसे रह सकता है।
इसी के साथ कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मनाली के एक पर्यटक कारोबारी को 65 करोड़ के ऋण मामले में जिस तरह से ऋणकर्ता ने शान्ता कुमार के विवेकानन्द ट्रस्ट को इस ऋण से पन्द्रह लाख के दान देने का चैक सामने आया और शान्ता ने इसे लेने से इन्कार कर दिया उससे जहां ऋण लेने वाले की जायज पात्रता पर स्वाल खड़े होते थे वहीं पर यह सवाल भी अहम हो जाता है कि ऋण देने वाले बैंक का चेयरमैन भी इसी ट्रस्ट का एक ट्रस्टी है। यही नही पिछले दिनों जिस वायरल पत्र में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थें और इस पर आदेशित जांच में भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री का मोबाइल फोन तक पुलिस ने जब्त किया है। यह ऐसे मुद्दे थे जिनका सरकार के पास जबाव नही है लेकिन पूरे चुनाव में कांग्रेस ने इन मुद्दों पर ढ़ग से आवाज नही उठायी। कांग्रेस ने अपने को इसी तक सीमित रखा कि सरकार सता का दुरपयोग कर रही है और धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। आज के परिदृश्य में ऐसे आरोपों की कोई अहमियत नही रह जाती है। जबकि यह एक स्थापित सत्य है कि जब राजनिति में धन का प्रयोग हो रहा हो तो उस समय उसको भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोंपों से ही हराया जा सकता है। फिर राठौर तो एक ऐसा चेहरा है जिसके अपने खिलाफ इस तरह का कोई आरोप नही है। इससे यह सवाल उठना स्वभविक है कि राठौर इस मोर्चे पर असफल क्यों रहे। क्या जो लोग राठौर को लेकर आये थें वही भीतर से उसके साथ नही हैं। क्योंकि जो मुद्दे पार्टी के प्रवक्ताओं को उटाने चाहिये थे वह अध्यक्ष उठा रहा था। एक तरह से अध्यक्ष व प्रवक्ताओ का काम राठौर को ही करना पड़ रहा था।
इस उप चुनाव मे जब सुधीर के भाजपा मे जाने की चर्चाएं पहली बार उठी थी तभी से संगठन को इस बारे में गंभीर हो जाना चाहियें था। सुधीर वीरभद्र के निकटस्थ रहे हैं लेकिन जहां आज वीरभद्र धर्मशाला पर जांच की मांग कर रहे हैं उस समय सुधीर को लेकर यह सवाल उठे थे त बवह क्यों खामोश रहे इस पर अभी तक कुछ सामने नही आया है। जबकि अब धर्मशाला की भंग ईकाई के लोग अपरोक्ष में सुधीर और जी एस बाली के द्वन्द की ओर इस प्रकरण को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रकरण में राठौर क्या भूमिका निभाते हैं इस पर भी सब की निगाहें रहेंगी। यदि आने वाले समय में राठौर संगठन में अनुभवी प्रवक्ता लेकर नही आ पातें हैं तो उनके लिये इस स्थान पर बने रहना आसान नही रहेगा क्योंकि आगे चलकर केवल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही सरकार को घेरा जा सकेगा।
सक्सेना प्रकरण में सरकार अपने ही निर्देशों की कर रही अनदेखी
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- Created on Monday, 21 October 2019 13:34
- Written by Shail Samachar
क्या सक्सेना सरकारी गवाह बनकर भी ओडीआई सूची से बाहर आ पायेंगे
शिमला/शैल। क्या मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और उनकी सरकार पूर्व केन्द्रिय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ बनाये गये आई एन एक्स मीडिया केस को जायज नहीं मानती है? क्या यह सरकार अपने प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को इस केस में सरकारी गवाह बनाने का प्रयास कर रही है? जब से इस मामले में चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई है तभी से यह सवाल प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि इस प्रकरण में चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो गयी लेकिन जिन अधिकारियों की अनुशंसा का चिदम्बरम ने बतौर वित्तमन्त्री अनुमोदन किया उनकी कोई गिरफ्तारी नही हुई। फिर अदालत ने चिदम्बरम की जमानत याचिकाएं भी यह कहकर खारिज की कि वह जमानत पर आने के बाद गवाहों और सबूतों को प्रभावित करेंगें जबकि इसी पर यह सवाल खड़ा होता है कि चिदम्बरम के साथ सहः अभियुक्त बने सक्सेना आदि अधिकारी क्या बाहर रहकर अपने खिलाफ सबूतों को पुख्ता करेंगे? क्योंकि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि अकेले मन्त्री अपने स्तर पर ही ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार नहीं कर सकता जिनकी फाईल नीचे विभाग के अधिकारियों से होकर उसके पास आनी हो। फिर अब तक जो जांच इस मामले में हुई है उसमें किसी भी स्टेज पर किसी भी अधिकारी का ऐसा कोई कथन सामने नहीं आया है जिसमें किसी ने भी यह कहा हो कि उसने ऐसा मन्त्री का दवाब आने के बाद किया है। अब तो इस मामले में अदालत में आरोप पत्र भी दायर हो गया है जिसका अर्थ है कि इसमें संवद्ध हर अधिकारी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कृत्य के लिये स्वयं में ही जिम्मेदार है।
अब इस मामले में चालान दायर हो गया है और सक्सेना भी इसमें एक अभियुक्त नामजद हैं। यह मामला कितना हाई प्रोफाइल है और कालान्तर में इसका सरकार की साख पर कैसा असर पड़ेगा इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर प्रबोध सक्सेना को लेकर जयराम सरकार की नीयत और नीति क्या है। क्योंकि सक्सेना के पास आज भी सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी कायम है। जबकि सरकार के गृह एवम विजिलैन्स विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2011 को सारे प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र के अनुसार सक्सेना सन्दिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे लोगों को अहम पदों की जिम्मेदारी नही सौंपी जा सकती है। ओडीआई लिस्ट को लेकर अभी पिछले दिनों जयराम सरकार ने भी एक पत्र जारी करके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरैन्स के दावे को दोहराने का प्रयास किया है। अप्रैल 2011 में जारी पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि ओडीआई सूची के मानक यह होंगे।
As per the said scheme, the names of those officers/officials are to be included in these lists who have been (i) either convicted by the court or against whom criminal proceedings are pending in the court or(ii) who have been awarded major penalty after departmental action or against whom departmental proceedings for major penalty are in process at department level or(iii) who have been prosecuted but have been acquitted on technical grounds and in whose case on basis of evidence during the trial, there remained a reasonable suspicion about their integrity.
भारत सरकार ने इस संद्धर्भ में 28 अक्तूबर 1969 को एक 12 पन्नों का गोपनीयता पत्र जारी करके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं। इस पत्र के बाद हिमाचल सरकार ने 6 जून 1985 को पांच पन्नों के निर्देश जारी किये हैं प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी CWP No. 4916/2010 के माध्यम से सरकार को इस संद्धर्भ में गंभीर लताड़ लगाई हुई है। बल्कि इस लताड़ के बाद भी सरकार ने 2011 में नये सिरे से दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इन सारे निर्देशों को सामने रखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रबोध सक्सेना प्रकरण में सरकार सारे दिशा निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। इस पर यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि जयराम सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है। क्या सरकार को इसमें सही राय नहीं मिल रही है या फिर सरकार सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने का प्रयास कर रही है। सरकारी गवाह बनने के लिये भी पहले अपना दोष स्वीकारना पड़ता है। उसके बाद क्षमा की गुहार लगानी पड़ती है। इस सबके लिये भी अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि अदालत इसकी अनुमति दे भी दे तो भी अप्रैल 2011 में जारी निर्देशों के अनुसार सक्सेना को ओडीआई सूची से बाहर निकालना संभव नही होगा और न ही उसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकेगी। ऐसे में यह अलग सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या सरकार का शीर्ष प्रशासन क्या टाईम पास करने और मौज काटने की नीति पर चल रहा है जबकि अभी तीन अक्तूबर को ही एक मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अराजकता फैलाने की टिप्पणी की है।
उपचुनावों के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अन्य विभागों का भी दायित्व रहना सवालों में
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- Created on Monday, 14 October 2019 13:02
- Written by Shail Samachar
क्या 16 अक्तूबर को धर्मशाला में इन्वैस्टर मीट की प्रस्तावित समीक्षा बैठक आचार संहिता का उल्लंघन नही है इन्वैस्टर मीट के पोस्टरों पर मुख्यमन्त्री के फोटो का चुनाव आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान-हटाने के दिये निर्देश
शिमला/शैल। इन उपचुनावों में सरकारी तन्त्र का दुरूपयोग होने का आरोप लगना शुरू हो गया है। इस संद्धर्भ में एक मामला दर्ज भी हो गया है। दूसरे में मामला दर्ज होने के कगार पर है और तीसरे विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. बिन्दल के मामले में नोटिस जारी हो चुका है। पच्छाद में दो बार आईपीएच विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद पानी की पाईपों के दो ट्रक पकड़े गये हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके प्रचार करने को मुख्यमन्त्री ने यह कह कर जायज ठहराया है कि जब बहुमत की सरकार होती है तो ऐसा किया जा सकता है और अन्य प्रदेशों में भी अध्यक्ष चुनाव प्रचार करते हैं। मुख्यमन्त्री का यह कहना कितना तर्क संगत है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार बनती ही बहुमत से है और रहती भी तभी तक जब तक उसे बहुमत हासिल रहता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पूरे सदन का संरक्षक होता है और इसीलिये उसे निष्पक्ष रहना होता है। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन में सरकार चली जाती है और विधानसभा भी भंग कर दी जाती है तब अकेला विधानसभा अध्यक्ष ही अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष पद की इस गरिमा को बनाये रखना अध्यक्ष और सरकार दोनों की ही जिम्मेदारी होती है परन्तु इस समय ऐसा हो नही पा रहा है।
यही नही चुनाव आयोग ने इन्वैस्टर मीट के पोस्टरों पर से मुख्यमंत्री के फोटो को हटाने के निर्देश जारी किये हुए हैं। इन निर्देशों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनावों के दौरान इस मीट की तैयारियों का प्रचार-प्रसार आर्दश चुनाव आचार सहिंता के दायरे में आता है जिसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिये। लेकिन इस संज्ञान से हटकर इस मीट की तैयारियों की समीक्षा बैठक ही 16 अक्तूबर को धर्मशाला में की जा रही है जहां पर उपुचनाव होना है। इस समीक्षा बैठक में सारा शीर्ष प्रशासन मौजूदा रहेगा। नियमों की जानकारी रखने वालों के मुताबिक यह बैठक चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लघंन है। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसका संज्ञान नही ले रहे हैं क्योंकि उपचुनावों में वह चुनाव आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार में भी कुछ विभागों के सचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे है। कायदे से चुनावों के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और कोई जिम्मेदारी नही दी जाती है ताकि वह भयमुक्त होकर इस जिम्मेदारी को निभा सके। अभी 10 अक्तूबर को राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक दिन की यात्रा पर शिमला आया था। उसने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों के साथ बैठक करके एक पत्रकार वार्ता भी कर ली। इस वार्ता में आयोग ने जनजातियों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का पूरा प्रशस्ति पत्र वार्ता में रख दिया। प्रदेश के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है और इस क्षेत्र का आधा भाग हाटी समुदाय उसे जनजाति दर्जा दिये जाने की मांग कर रहा है। इस उपचुनाव में भी वहां पर यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस परिदृश्य में जनजाति आयोग की उपचुनावों के दौरान प्रदेश मुख्यालय में शीर्ष प्रशासन से बैठक और फिर प्रैसवार्ता करना दोनों आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। लेकिन इस सब पर शीर्ष प्रशासन से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक सब एकदम खामोश होकर बैठे हुए हैं जबकि चुनावों में प्रशासन की परोक्ष/अपरोक्ष भूमिका पर कोई सवाल न उठें यह उन्हे सुनिश्चित करना होता है। चुनावों के दौरान भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अन्य विभागों का भी दायित्व रहना अपने में सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक की नीयत और नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
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