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महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल बढ़ाना कांग्रेस तथा भाजपा दोनों के लिये बना परीक्षा

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Created on Sunday, 02 November 2025 18:21

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को एक अध्यादेश लाकर अब पांच वर्ष के लिये कर दिया है। पहले यह कार्यकाल अढ़ाई वर्ष का था और शिमला नगर निगम में यह पन्द्रह नवम्बर को पूरा होने जा रहा था। इसके बाद अगला मेयर बनने की बारी महिलाओं की थी। यह कार्यकाल बढ़ाये जाने को लेकर निगम पार्षदों में कोई परामर्श नहीं हुआ। यह परामर्श न किया जाना ही कांग्रेस पार्षदों में नाराजगी का कारण बना है। कांग्रेस के यह पार्षद निगम के सदन की बैठक में अपनी नाराजगी को मुखर कर चुके हैं और इस दिशा में अपना अगला कदम विधायक के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उठाएंगे। चौंतीस सदस्यों के सदन में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या चौबीस है जिनमें से पन्द्रह नाराज बताये जा रहे हैं। भाजपा पार्षदों की संख्या नौ हैं और एक पार्षद माकपा का है भाजपा ने निगम के सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। यदि यह अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और कांग्रेस के पन्द्रह नाराज पार्षद यदि ऐसे प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जायेगा।
शिमला प्रदेश की राजधानी है और यहां की निगम के चुनावों को लघु विधानसभा चुनावों की संज्ञा दी जाती है। भाजपा लगातार सरकार पर यह आरोप लगाती आ रही है कि यह सरकार जनता का सामना करने से डर रही है। भाजपा अपने आरोप का आधार स्थानीय निकायों के चुनावों को टालने और फिर पंचायत चुनावों को आपदा के नाम पर टालने तथा अब नगर निगम में महापौर और उपमहापौर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिये लाये गये अध्यादेश को बता रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शिमला नगर निगम में अपने ही पार्षदों की नाराजगी का सामना करने से डर रही है। उसे महापौर और उपमहापौर के चुनाव में हार का डर डरा रहा था। यह संशोधन लाकर सरकार ने अनचाहे ही विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। क्योंकि स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों को आगे सरकाने के लिये प्रदेश में आयी आपदा को आधार बनाया है। जब प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू किया गया था तभी शैल ने यह शंका जाहिर की थी कि सरकार इस आपदा के नाम पर इन चुनावों को टालने की भूमिका बना रही है। शैल के पाठक यह जानते हैं।
सरकार प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू करके अपने ही तर्क में उलझ गई है। क्योंकि यह अधिनियम लागू करने से सरकार के इस दावे पर स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने और रोड नेटवर्क तथा पेयजल सुविधाओं को तुरन्त बहाल कर दिया है। आपदा में इस समय कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं है जो अब तक इस कारण से बन्द चल रहा हो। जब स्कूलों के छोटे बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं तो फिर किसी भी निकाय अथवा पंचायत का चुनाव करवाने में आपदा कैसे अड़चन डाल सकती हैै। इसी के साथ अनचाहे ही विपक्ष को अब केन्द्र द्वारा पूर्व में आपदा के नाम पर दी गई सहायता के खर्च का ब्योरा मांगने का मौका दे दिया है। विधानसभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार यह स्वीकार चुकी है कि केन्द्र ने हिमाचल को पिछले अढ़ाई वर्षों में 5500 करोड़ की सहायता दी है। इसके बाद 207 करोड़ की सहायता दी है। परन्तु सरकार करीब 300 करोड रुपए ही प्रभावितों को दे पायी है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने जो अब 1500 करोड़ की सहायता का ऐलान प्रदेश को देने का किया है वह पैसा आपदा प्रभावितों को मिलेगा और सरकार चलाने के लिये नहीं। इस वस्तुस्थिति में जहां सरकार अपने ही तर्क में उलझ गयी है वहीं पर भाजपा के लिये भी यह चुनौती बन गया है कि क्या वह शिमला नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हरा पाती है या नहीं। इसी के साथ भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिये जो खींचतान अभी से चल पड़ी है उसकी भी परीक्षा हो जायेगी कि कौन सा वर्ग कहां खड़ा है।