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राजभवन को गुमराह करने का लग रहा सरकार पर आरोप
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- Created on Monday, 22 August 2022 05:29
- Written by Shail Samachar
लोक सेवा आयोग प्रकरण
शपथ ग्रहण समारोह स्थगित होने के बाद डॉ. रचना गुप्ता के पत्र क्यो?
2013 के सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले के नाम पर 2017 में भाजपा ने मीरा वालिया की नियुक्ति पर उठाये थे सवाल
फरवरी 2020 में प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया और नियम बनाने के दिए थे निर्देश
सरकार अदालती निर्देशों को राज्यपाल के संज्ञान में क्यों नहीं लायी?
आयोग में 2019 में खाली हुए पदों को क्यों नहीं भरा गया?
क्या पीएमओ के दखल से रद्द हुआ शपथ समारोह
राजनीतिक दलों का रुख क्या होगा अदालती निर्देशों पर
शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अभी 17 अगस्त को प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और तीन सदस्यों को नियुक्त किये जाने की अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना जारी होने के बाद 18 अगस्त को सुबह 8.30 बजे राजभवन में इस संबंध में शपथ ग्रहण समारोह तय किया गया था। क्योंकि जब तक राज्यपाल पद की शपथ नहीं दिला देते तब तक अधिसूचना का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन यह शपथ ग्रहण समारोह हो नहीं पाया। राजभवन की ओर से शपथ ग्रहण समय से पहले ही सभी आमन्त्रितों को समारोह के स्थगित होने की सूचना दे दी गयी। 17 अगस्त को शाम पांच बजे के बाद नियुक्ति की अधिसूचनाएं जारी हुई और 18 अगस्त को सुबह 8.30 बजे रखे गये शपथ समय से पहले ही समारोह रद्द हो गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह से शपथ समारोह टला हो। इस समय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये कोई ठोस प्रक्रिया है या मानक नहीं है। संविधान में यह सब सरकार के विवेक और इच्छा पर छोड़ दिया गया है। लेकिन जब सरकारों ने अपने विवेक और इच्छा का न्यायिक उपयोग नहीं किया तब कुछ लोग जनहित में सर्वाेच्च न्यायालय तक पहुंचे और अदालत में ऐसी नियुक्तियों को रद्द करते हुए सरकारों को इस संबंध में प्रक्रिया और निश्चित नियम बनाने के निर्देश दिये हैं। बल्कि जब तक सरकार और विधायिका ऐसा नहीं कर पाये तब तक अदालत ने इस संबंध में प्रक्रिया तय की है। सर्वाेच्च न्यायालय ने 2013 में हिमाचल उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में इस आशय के निर्देश जारी किये हुए हैं जिन पर राज्य सरकार आज तक अमल नहीं कर पायी है और यह अमल न हो पाना ही सरकार की नीयत और नीति पर सन्देह करने का पर्याप्त आधार बन जाता है।
स्मरणीय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा ने वीरभद्र सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग में कालिज की प्राचार्य रही मीरा वालिया की बतौर सदस्य हुई नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध करार दिया था। क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था जिस पर अमल नहीं हुआ था। बल्कि इसी आधार पर मीरा वालिया की नियुक्ति को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौति भी दे दी गयी। लेकिन जनवरी 2018 को ही जयराम सरकार ने आयोग में सदस्यों के दो पद सृजित कर दिये और एक पद पर डॉ.रचना गुप्ता ने 16.01.2018 को ही पद भार ग्रहण कर लिया लेकिन दूसरा सृजित पद आज तक नहीं भरा गया। बल्कि इस समय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित छः पद सृजित होने के बावजूद डॉ. रचना गुप्ता ही एकमात्र सदस्य रह गयी हैं। क्योंकि जय प्रकाश काल्टा भी 9-5-2022 को सेवानिवृत्त हो गये और 13-5-2019 को मोहन चौहान और 17-10-2019 को डॉ. मान सिंह के सेवानिवृत्त होने पर यह पद भरे ही नहीं गये। इस तरह 17-10-2019 से आज तक डॉ. रचना गुप्ता ही आयोग में सीनियर मैम्बर रह गयी और आयोग के काम का अधिकांश भार उन्हीं पर आ गया। ऐसे में यह सवाल आज तक रहस्य बना हुआ है कि 2019 में खाली हुए सदस्यों के दो पदों को भरा क्यों नहीं गया? क्या इसके लिये सरकार पर कोई दबाव था या इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यह भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाला एक बड़ा आधार बनता है। क्योंकि इससे पूरे आयोग के व्यवहारिक रूप से एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होने की परिस्थितियां निर्मित हो गयी।
इस परिदृश्य में अब हुई नियुक्तियां और शपथ ग्रहण समारोह का तय होने के बाद स्थगित हो जाना तथा स्थगन होने के बाद डॉ.रचना गुप्ता का राज्यपाल को पत्र लिखकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने में असमर्थता दिखाना भाजपा के अन्दर की कहानी पर बहुत कुछ कह जाता है। क्योंकि जब यह नियुक्ति हुई तब इस बारे में डॉ. रचना गुप्ता से सहमति न ली गयी हो ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। यह नियुक्तियां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी और सहमति के बिना हुई हो ऐसा भी प्रदेश की राजनीति की जानकारी रखने वाले मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में शपथ का स्थगित होना और डॉ. रचना गुप्ता का यह पत्र लिखने को बाध्य होना स्पष्ट संकेत हैं कि यह सब प्रधानमंत्री या गृह मन्त्री के दखल के बिना संभव नहीं हुआ है। चार माह बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस दौरान कई चुनाव पूर्व सर्वेक्षण चर्चा में आ चुके हैं। किसी भी सर्वेक्षण में भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पायी है। जयराम सरकार का सारा शीर्ष प्रशासन किस तरह के विवादों में है यह दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जनता के सामने आ चुका है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सामाजिक सक्रियता भी औद्योगिक निवेश के लिये आयोजित इन्वैस्टर मीट में शिरकत करने तक पहुंचना भी सबके संज्ञान में है और इसको लेकर आने वाले समय में सवाल उठने स्वभाविक हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में इस नियुक्ति के बाद उभरने वाली राजनीति के परिणामों को सामने रखकर ही यह स्थगन हुआ है। संभव है कि इसके बाद कुछ और भी अप्रत्याशित देखने को मिल जाये।
लेकिन यह जो कुछ हुआ है इसके बाद राजभवन और राजनीतिक दल सभी एक साथ सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। क्योंकि सर्वाेच्च न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक प्रक्रिया और नियम बनाने के निर्देश दे चुका है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की पालना सुनिश्चित करवाना उनका दायित्व है। जब इन नियुक्तियों की जानकारी राज्यपाल को दी गयी होगी तब यह सरकार और उसके शीर्ष प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह अदालत के निर्देशों की जानकारी राजभवन को देता। लेकिन सरकार द्वारा यह सच छिपाकर रखना क्या राज भवन को गुमराह करने जैसा नहीं हो जाता? परन्तु अब जब इन नियुक्तियों की अधिसूचनाएं जारी हुई उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रदेश के राज्यपाल के संज्ञान में अदालत के निर्देशों को ला चुका है अब यह देखना रोचक होगा कि राज्यपाल अदालत के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवा पाते हैं या नहीं। इसी के साथ भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों से भी यह सवाल रहेगा कि वह अदालत के निर्देशों के प्रति कोई सम्मान दिखाते हैं या नहीं। चुनावों के वक्त पर आये इस फैसले के परिणाम दूरगामी होंगे यह तय है।
यह है भट्टाचार्य की मेल
राज्यपाल का आमन्त्रण
डॉ. रचना गुप्ता का पत्र
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
This Court has had the occasion to consider the qualities which a person should have for being appointed as Chairman and Member of Public Service Commission and has made observations after considering the nature of the functions entrusted to the Public Service Commissions under Article 320 of the Constitution. In Ashok Kumar Yadav & Ors. v. State of Haryana & Ors. (supra), a Constitution Bench of this Court speaking through P.N. Bhagwati, J, observed: “We would therefore like to strongly impress upon every State Government to take care to see that its Public Service Commission is manned by competent, honest and independent persons of outstanding ability and high reputation who command the confidence of the people and who would not allow themselves to be deflected by any extraneous considerations from discharging their duty of making selections strictly on merit.” In R/O Dr. Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission (supra), Dr. A.S. Anand, C.J. speaking for a three Judge Bench, cautioned: “The credibility of the institution of a Public Service Commission is founded upon the faith of the common man in its proper functioning. The faith would be eroded and confidence destroyed if it appears that the Chairman or the members of the Commission act subjectively and not objectively or that their actions are suspect. Society expects honesty, integrity and complete objectivity from the Chairman and members of the Commission. The Commission must act fairly, without any pressure or influence from any quarter, unbiased and impartially, so that he society does not lose confidence in the Commission. The high constitutional trustees, like the Chairman and members of the Public Service Commission must forever remain vigilant and conscious of these necessary adjuncts.”
I, therefore, hold that even though Article 316 does not specify the aforesaid qualities of the Chairman of a Public Service Commission, these qualities are amongst the implied relevant factors which have to be taken into consideration by the Government while determining the competency of the person to be selected and appointed as Chairman of the Public Service Commission under Article 316 of the Constitution. Accordingly, if these relevant factors are not taken into consideration by the State Government while selecting and appointing the Chairman of the Public Service Commission, the Court can hold the selection and appointment as not in accordance with the Constitution. To quote De Smith’s Judicial Review, Sixth Edition: “If the exercise of a discretionary power has been influenced by considerations that cannot lawfully be taken into account, or by the disregard of relevant considerations required to be taken into account (expressly or impliedly), a court will normally hold that the power has not been validly exercised. (Page 280)
Conclusion:
The appointment of the Chairperson of the Punjab Public Service Commission is an appointment to a constitutional position and is not a “service matter”. A PIL challenging such an appointment is, therefore, maintainable both for the issuance of a writ of quo warranto and for a writ of declaration, as the case may be.
In a case for the issuance of a writ of declaration, C.A. No. 7640 of 2011 exercise of the power of judicial review is presently limited to examining the deliberative process for the appointment not meeting the constitutional, functional and institutional requirements of the institution whose integrity and commitment needs to be maintained or the appointment for these reasons not being in public interest.
The circumstances of this case leave no room for doubt that the notification dated 7th July 2011 appointing Mr. Harish Rai Dhanda was deservedly quashed by the High Court since there was no deliberative process worth the name in making the appointment and also since the constitutional, functional and institutional requirements of the Punjab Public Service Commission were not met.
In the view that I have taken, there is a need for a word of caution to the High Courts. There is a likelihood of comparable challenges being made by trigger-happy litigants to appointments made to constitutional positions where no eligibility criterion or procedure has been laid down. The High Courts will do well to be extremely circumspect in even entertaining such petitions. It is necessary to keep in mind that sufficient elbow room must be given to the Executive to make C.A. No. 7640 of 2011 constitutional appointments as long as the constitutional, functional and institutional requirements are met and the appointments are in conformity with the indicators given by this Court from time to time.
Given the experience in the making of such appointments, there is no doubt that until the State Legislature enacts an appropriate law, the State of Punjab must step in and take urgent steps to frame a memorandum of procedure and administrative guidelines for the selection and appointment of the Chairperson and members of the Punjab Public Service Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.
The Civil Appeals are disposed of as directed by Brother Patnaik.
……….. J.
(Madan B. Lokur)
हिमाचल उच्च न्यायालय का निर्देश
The Court said that it hopes that the State of H.P. must step in and take urgent steps to frame memorandum of Procedure,administrative guidelines and parameters for the selection and appointment of the Chairperson and Members of the Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.
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