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क्या प्रदेश का राजस्व विभाग कोरोना से बाहर नहीं निकल पा रहा है

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Created on Wednesday, 14 October 2020 10:10

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। कोरोना के कारण लगे लाकडाऊन के बाद अब इसके अनलाक का भी पांचवा चरण चल रहा है। लेकिन प्रदेश राजस्व विभाग अभी भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके कारण लोगों के सैंकड़ों भूमि सम्बन्धी मामले फिल्ड में लंबित पडे़ हुए हैं।
आठ महीने गुजरने के बाद भी लोगों को हिमाचल प्रदेश में भूमि रिकार्ड के म्यूटेशन का इंतजार है। इस समय शिमला ग्रामीण के तहत ही 500 से अधिक म्यूटेशन कार्यवाही लंबित पडी हैं। फाइलें धूल खा रही हैं क्योंकि कोविड महामारी के कारण राजस्व अधिकारी इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए मैदान में नहीं जा रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
इसके बारे में बात करते हुए, घनाहट्टी निवासी सोहन सिंह ने कहा कि महामारी के डर से तहसीलदार और नायब-तहसीलदार इस साल मार्च से उत्परिवर्तन प्रक्रिया का संचालन नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर देरी के कारण मामलों की संख्या अंतिम निपटान के लिए लंबित है।
राज्य के अन्य उपखंडों में भी उत्परिवर्तन की इसी तरह की स्थिति है क्योंकि लोग रिकार्ड के उत्परिवर्तन के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि पटवारी म्यूटेशन की तारीख की घोषणा करने में असमर्थता जता रहे हैं क्योंकि लंबे समय से वरिष्ठ राजस्व अधिकारी खेतों में नहीं आ रहे हैं। हमें जल्द ही म्यूटेशन प्रक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन यह मुद्दा अधिकारियों के पास लंबित है।
उन्होंने कहा, ‘लोगों ने संबंधित प्राधिकरण के साथ म्यूटेशन फीस जमा की है और निष्पादित करने का आदेश विभिन्न मामलों में वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत शानन के एक अन्य निवासी रूप राम वर्मा ने कहा कि पटवारी ने म्यूटेशन कार्यवाही दर्ज करने के लिए अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन नायब तहसीलदार और तहसीलदार रैंक के राजस्व अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकार किया जाना बाकी है। आम तौर पर पटवारी राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन पेपर में प्रवेश करता है, कानूनगो (पटवारी से वरिष्ठ) प्रविष्टियों का सत्यापन करता है और नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रजिस्टर से मेल खाता है या रूटीन फैशन में कार्यवाही को देखता है।
स्थानीय निवासियों ने तर्क दिया कि महामारी के दौरान अतिरिक्त सावधानी दिखाने के लिए राजस्व प्राधिकरण का रवैया स्वीकार्य नहीं है। जब अदालत ने नियमित रूप से फैशन में काम करना शुरू किया और लोग कोविड प्रोटोकाॅल के बाद अपने कर्तव्य में भाग ले रहे हैं, तब म्यूटेशन कार्यवाही भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि अब पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईपीएच और सार्वजनिक कार्य भी नियमित काम के लिए दूरदराज के गांवों का दौरा कर रहे हैं। ‘लेकिन राजस्व अधिकारियों की सनक और कल्पना उनके लोगों को अपने राजस्व कार्यों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर कर रही है।
यह दिलचस्प है कि राजस्व विभाग को सीमांकन, गालदेवरी और म्यूटेशन और अन्य कार्यों का संचालन करना पड़ता है, लेकिन वे अभी भी पिछले आठ महीनों से लाकडाउन मोड में हैं, सिंह ने कहा। वर्मा ने कहा कि इसे समयबद्ध प्रक्रिया बनाने के लिए म्यूटेशन को नागरिक रजिस्टर के तहत लाया जाना चाहिए।
इस पर क्षेत्र के निवासियों ने निष्कर्ष निकाला है कि राज्य में कम्प्यूटरीकृत राजस्व प्रणाली होने के बावजूद राज्य का राजस्व विभाग अभी भी सुस्त, अपारदर्शी और लालफीताशाही शासकीय क्षेत्र है जिसे दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता है।