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नये वर्ष से मिलेगी महिलाओं को 1500 रूपये की पैन्शन

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Created on Tuesday, 12 December 2023 12:08

Written by Shail Samachar

• 20,000 नौकरियां भी 31 मार्च से पहले देने का हुआ ऐलान
• यह बड़े हुये खर्च कैसे पूरे किये जायेंगे इस पर लगी निगाहें

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 अप्रैल 2023 को हिमाचल दिवस के मौके पर लाहौल स्पीति की 9000 महिलाओं को 1500 रूपये की घोषित पैन्शन दिये जाने की घोषणा की थी। उस पर पहली जनवरी 2024 से अमल शुरू हो जायेगा। इसी के साथ प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को जिन्हें इस समय 1100 रुपए पैन्शन के मिल रहे हैं उन्हें भी 1500-1500 रूपये की पैन्शन दी जायेगी और इस तरह हर महिला को 400 रूपये की अतिरिक्त आय हो जायेगी। प्रदेश में 20 हजार युवाओं को भी रोजगार देने का ऐलान किया गया है। 31 मार्च से पहले वनरक्षक, पंप ऑपरेटर, पुलिस आरक्षी, बहुउद्देशीय कामगार, जेबीटी, टीजीटी प्रवक्ताओं और पटवारीयों आदि की भी भर्ती की जायेगी। यह घोषणा भी धर्मशाला में की गयी है। 18 से 60 साल की विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई में सरकार मदद करेगी यह ऐलान भी सरकार कर चुकी है। अगले वर्ष से सोलर पावर योजना से युवाओं को लाभ देने का भरोसा दिया गया है। अगले वर्ष में ही मिल्क फैड 31 रूपये प्रति लीटर की जगह 37 रूपये प्रति लीटर दूध खरीदेगा। पहली वर्षगांठ के अवसर पर की गयी इन घोषणाओं को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो 10 गारंटीयां पिछले चुनावों में दी गयी थी और अब उनको चरणबद्ध तरीके से पांच वर्षों में पूरा करने की बात की जा रही है इसका जनता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। बल्कि इसे सरकार की वादा खिलाफी करार देकर भाजपा ने अभी हुये पांच राज्यों के चुनावों में भी इसे प्रचारित किया है। इस परिदृश्य में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार पूरी तरह चुनावी दबाव में आ गयी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा की सरकार इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय प्रबंध कैसे करती है। क्योंकि वर्ष 2023-24 का जो बजट पारित है उसके संसाधनों से यह हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि वर्ष 2023-24 का बजट ही वर्ष 2022-23 के बजट से कुल आकार में कम है। इसलिए ऐसे अतिरिक्त बोझ के लिये सरकार के पास कर्ज लेने के लिए अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। कर्ज लेने पर सरकार पर पहले से ही उंगलियां उठ रही हैं और कर्ज लेना सरकार को और विवादित बना देगा यह तय है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा की इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये सरकार क्या तरीका अपनाती है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब से यह खर्च वसूला जाता है या अपने अवांछित खर्च कम करके। इस समय सरकार द्वारा की गई बहुत सारी ताजपोशियां आम आदमी की नजर में फिजूल खर्च है।