Wednesday, 22 July 2026
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संसद के घेराव ने खड़े किए लोकतंत्र पर बड़े सवाल
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- Created on Wednesday, 22 July 2026 12:25
- Written by Shail Samachar
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संसद है। यही वह मंच है, जहां सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। लेकिन जब संसद के बाहर हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हों और संसद के भीतर लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही ही न चल पाये, तो यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं रहती। यह लोकतंत्र के सामने खड़े उस संकट की ओर इशारा करती है, जहां संवाद की जगह टकराव लेता जा रहा है।मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद के बाहर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। कई जगह धक्का-मुक्की हुई, लोगों को हिरासत में लिया गया और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। यह दृश्य देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल बन गया है।
यह बात सही है कि देश की सर्वाेच्च लोकतांत्रिक संस्था की सुरक्षा सर्वाेपरि होनी चाहिए। लेकिन उतना ही बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि बड़ी संख्या में युवा और नागरिक अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं? यदि लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सामान्य लोकतांत्रिक माध्यमों से नहीं सुनी जा रही, तो यह किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
संसद के भीतर विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की। जवाब में सरकार ने विपक्ष पर कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। जिस संसद में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, वहां पूरा दिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में निकलता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन करोड़ों नागरिकों का है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को संसद इसलिए भेजा है कि वे उनकी समस्याओं का समाधान निकालें।
आज की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता के मूल सवाल पीछे छूट जाते हैं। सरकार कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से बचती है। लेकिन आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसकी समस्याओं पर चर्चा कब होगी?
लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की स्वतंत्रता देता है। इतिहास गवाह है कि देश में कई बड़े जनआंदोलनों ने सरकारों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर किया है। इसलिए किसी भी विरोध प्रदर्शन को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मान लेना उचित नहीं है।
संसद का बार-बार ठप होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन यह सवाल संसद के भीतर प्रभावी बहस के माध्यम से अधिक मजबूत बनते हैं। यदि हर दिन कार्यवाही बाधित होगी, तो जनता के मुद्दों पर कानून कैसे बनेंगे? सरकार जवाब कैसे देगी? और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? विरोध आवश्यक है, लेकिन समाधान उससे भी अधिक आवश्यक है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। क्या हमारे लोकतंत्र में संवाद की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है? जब सरकार जनता के असंतोष को केवल राजनीतिक विरोध मानने लगे और विपक्ष हर मुद्दे पर सदन को ठप करने की रणनीति अपनाए, तब लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व-संवाद-कमजोर पड़ जाता है। लोकतंत्र केवल बहुमत से सरकार बनाने का नाम नहीं है, बल्कि असहमति को सुनने और उसका सम्मान करने का भी नाम है।
देश का युवा आज रोजगार चाहता है, पारदर्शी भर्ती चाहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है और अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति चाहता है। किसान अपनी आय की चिंता कर रहा है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है और आम नागरिक बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं की उम्मीद कर रहा है। दुर्भाग्य यह है कि इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा अक्सर राजनीतिक शोर में दब जाती है। संसद का उद्देश्य यही है कि इन विषयों पर खुली बहस हो, लेकिन यदि संसद ही लगातार बाधित होती रहे, तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था अपनी भूमिका कैसे निभाएगी?
सरकार को यह समझना होगा कि यदि नागरिक अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो जरूरी है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए और समयबद्ध समाधान दिया जाए। वहीं विपक्ष को भी जनता ने केवल विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प प्रस्तुत करने और संसद में प्रभावी बहस करने के लिए चुना है।
संसद का घेराव और संसद का ठप होना-दोनों ही स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं हैं। आज देश को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है, जिसमें सरकार जवाब देने से न बचे, विपक्ष बहस से न भागे और जनता को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरने की नौबत न आये। लोकतंत्र की असली ताकत बैरिकेड, नारे और हंगामे में नहीं, बल्कि संवाद, जवाबदेही और संवेदनशील शासन में होती है।
आज जरूरत इस बात की है कि संसद फिर से जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा मंच बने। सरकार जनता की आवाज सुने, विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर बहस हो। क्योंकि यदि संसद में संवाद खत्म हो गया, तो लोकतंत्रा केवल चुनाव तक सीमित रह जाएगा। और लोकतंत्रा की सबसे बड़ी हार वही होगी, जब जनता को यह लगने लगे कि उसकी आवाज संसद के भीतर नहीं, केवल संसद के बाहर ही सुनी जा सकती है।
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