Sunday, 21 June 2026
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मन्त्री की पत्नी के पर्स चोरी मामले में सरकार की जांच के मायने क्या हैं?

शिमला/शैल। जयराम सरकार के वन मन्त्री गोबिन्द ठाकुर की पत्नी रजनी ठाकुर का पर्स सात अक्तूबर को चण्ड़ीगढ़ के सैक्टर आठ स्थित हैडमास्टर सैलून के सामने पार्क उसकी गाड़ी HP -660001 से चोरी हो गया है। यह चोरी का मामला मीडिया में इस तरह चर्चित हो उठा कि मुख्यमन्त्री को इस प्रकरण में जांच करवाने का ब्यान देना पड़ा है। यह जांच कब होती है और इसमें क्या सामने आता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह जांच सरकार को करवाने की क्यों आवश्यकता आ पड़ी जबकि इसमें पहले ही एफआईआर मन्त्री की पत्नी करवा चुकी है। इसी एक बिन्दु से इस सारे मामले की राजनीतिक गंभीरता बदल जाती है। जबकि इस तरह की घटनाएं वर्तमान परिवेश में सामान्य बात है।
मन्त्री की पत्नी जिस गाड़ी में थी उसका पंजीकरण एम डी एच आर टी सी के नाम है और शायद यह गाड़ी मंत्री के साथ अटैच है। लेकिन मंत्री के साथ सरकारी गाड़ी के अटैच होने से ही उसमें मन्त्री के बिना उनकी पत्नी यात्रा की पात्र नही हो जाती है। फिर इस गाड़ी से चोरी हुए पर्स में अन्य सामान के अतिरिक्त 2.5 लाख कैश था। वित्त अधिनियम 2007 के अनुसार एक समय में इतनी नकदी कोई भी आदमी अपने साथ नही रख सकता है। इस प्रकरण के ऐसे बिन्दु हैं जिनका वैध रूप से कोई जवाब नही है। जबकि अन्यथा यह सब कुछ बहुत सामान्य है। इस मामले में मन्त्री की पत्नी ने स्वयं एफआईआर दर्ज करवाई है और उसके मुताबिक वह पांच घण्टे सैलून में रही हैं। हो सकता है कि जब एफआईआर दर्ज करवायी गयी तब इन बिन्दुओं पर विचार ही नही किया गया हो। यहां यह भी सवाल उभरता है कि जब यह एफआईआर करवायी गयी तब क्या इस घटना की जानकारी मन्त्री को नही दी गयी? यदि मन्त्री के संज्ञान में लाने के बाद यह एफआईआर दर्ज करवायी गयी है तब इसमें मन्त्री की समझ पर भी सवाल उठना स्वभाविक है।
लेकिन अब जब मुख्यमन्त्री ने भी इस प्रकरण में जांच करवाने का ब्यान दिया है तो यह और सवाल उठ जाता है कि क्या गाड़ी में एफआईआर में दर्ज करवाये गये सामान के अतिरिक्त कुछ और तो नही था।

घातक हो सकती है विशाल नेहरिया और रीना कश्यप की उम्मीदवारी को मिली बगावत

शिमला/शैल। भाजपा ने अन्ततः धर्मशाला से विशाल नेहरिया और पच्छाद से रीना कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दोनों की ही उम्मीदवारी को पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से बगावत भी मिल गयी है। दोनों ही स्थानों पर पार्टी के विद्रोहीयों ने नामांकन दाखिल करके पार्टी के अधिकारिक चयन को चुनौती दे दी है। पच्छाद में तो विद्रोहीयों ने नामांकन के समय ही शीर्ष नेतृत्व के सामने नारेबाजी करके अपना विद्रोह और विरोध स्पष्ट कर दिया है। इस समय भाजपा केन्द्र से लेकर राज्यों तक सत्ता में है। पार्टी मोदी के नाम पर कुछ भी हासिल करने का दावा लेकर चल रही है क्योंकि जो बहुमत पार्टी को लोकसभा चुनावों में  हासिल हुआ है शायद उसकी कल्पना कार्यकर्ताओं को भी नही थी। बल्कि इसी सफलता के बाद ‘‘मोदी है तो मुमकिन है’’ का नारा सामने आया है। आज पूरी पार्टी इसी नारे की लय में बह रही है इसलिये जब ऐसी स्थितियां उभर जाती हैं तो राजनीति के क्षेत्र में इसका स्वभाविक प्रतिफल यह हो जाता है कि हर कार्यकर्ता विधायक/सांसद बनने की ईच्छा रखने लग जाता है।
हिमाचल के इन उपचुनावों के लिये भाजपा की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही है और इसी के चलते भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा अन्तिम दिन में ही हो पायी है जबकि सबसे लम्बी चर्चा इसी के नामों की रही है। बल्कि इस चर्चा में धर्मशाला से जो नाम पेनल में चल रहे थे उनको लेकर शायद पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कुष्ण आडवाणी ने शांता कुमार से भी फोन पर जानकारी मांगी थी। सूत्रों की माने तो इस जानकारी में आडवाणी ने यह भी पूछा था कि धर्मशाला के पुराने कार्यकर्ताओं मिनोचा, कन्दौरिया और राकेश कपूर के नाम पैनल में क्यों नही रहे हैं। यह वह कार्यकर्ता है जो संघ के पुराने स्वयंसेवक रहे हैं। लेकिन इन लोगों का नाम पैनल में भी नही रखा गया था जबकि इन्होंने भी टिकट के लिये आवेदन कर रखे थे। अब जो अन्त में उम्मीदवार सामने आये है शायद उनका संघ से कभी कोई वासता ही नही रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आदि के मामले में भाजपा भी कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चल पड़ी है इसमें भी वरिष्ठता और संघ के प्रति समर्पण कोई पैमाना नही रह गया है। शायद इसी कारण से भाजपा को धर्मशाला और पच्छाद में विद्रोहीयों का सामना करने की स्थिति खड़ी हो गयी है।
भाजपा अपने विद्रोहीयों को चुनाव मैदान से हटा पाती है या नही यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस दौरान धर्मशाला को लेकर जिस तरह से नाम चर्चा में आये उनमें आईजीएमसी में कार्यरत चम्बा से ताल्लुक रखने वाले एक डाक्टर का नाम भी सामने आया है इस नाम नेे सबको चैंका दिया था क्योंकि यह चर्चा रही कि इस नाम की प्रोपोजल मुख्यमन्त्राी के कार्यालय में एक पत्रकार की सिफारिश पर आयी और मुख्यमन्त्री ने भी इसका तुरन्त समर्थन कर दिया। योजना थी कि इस नाम पर दिल्ली से ही मोहर लगवा दी जायेगी और यह नाम सीधे हाईकमान के नाम लगा दिया जायेगा तथा उस सूरत में यहां पर कोई भी इसका विरोध नही कर पायेगा। यहां यह माना जा रहा था कि धर्मशाला के टिकट के लिये अन्तिम राय शान्ता कुमार की ही हावि रहेगी और उनका उम्मीदवार कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज को माना जा रहा था। किश्न कपूर का भी राजीव भारद्वाज के लिये पूरा समर्थन माना जा रहा था। लेकिन अन्त में विशाल नेहरिया के नाम पर हाईकमान की मोहर लगने से यह संदेश चला गया है कि धर्मशाला में शान्ता और जयराम दोनों की ही राय को अधिमान नही दिया गया है।
 धर्मशाला में शायद राजीव भारद्वाज का नाम कांगड़ा बैंक के पिछले दिनों उभरे लोन प्रकरण के कारण आगे नही बढ़ पाया है। माना जा रहा है कि इस लोन प्रकरण को लेकर गुप्तचर ऐजैन्सीयों की रिपोर्ट केन्द्र के पास पहुंच चुकी थी और उसी कारण से धर्मशाला में पूरा गणित उल्ट गया है। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और वहां पर भाजपा की राजनीति जिस तरह से पिछले दिनों पवन राणा-रमेश धवाला और इन्दू गोस्वामी तथा राकेश पठानिया की आक्रामकता का शिकार रही है उसका इस उपचुनाव पर किस तरह का असर पड़ता है यह देखने लायक होगा।

सती के ब्यान से बदली सुधीर की स्थितियां

शिमला/शैल।  सुधीर शर्मा धर्मशाला से कांग्रेस के प्रत्याशी नही हुए हैं क्योंकि उन्होंने यह उपचुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया था। लेकिन इस इन्कार से पहले यह समाचार भी आये थे कि सुधीर भाजपा से यह उपचनुाव लड़ सकते हैं। सुधीर ने इस समाचार का खण्डन करते हुए अखबार को शायद नोटिस भी भेजा था परन्तु इससे आगे बात नही बड़ी थी। परन्तु अब भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक चैनल को दिये ब्यान में यह कहा है कि सुधीर भाजपा के संपर्क में चल रहे थे।  सत्ती के इस ब्यान से पहले आये समाचारों को ही बल मिलता है। सुधीर ने सत्ती के इस ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सत्ती इस ब्यान को वापिस लें नही तो वह उन पर मान हानि का मामला दायर करेंगे।
सत्ती यह ब्यान वापिस लेते हैं या नही और सुधीर उन पर मानहानि का मामला दायर करते हैं या नही यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन सत्ती-सुधीर के इस द्वन्द के बाद सुधीर के लिये राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। क्योंकि सुधीर पहले कह चुके हैं कि वह शायद इस उपचुनाव के लिये समय न दे पायें क्योंकि उन्हें ईलाज के लिये विदेश जाना है। अब इस उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे स्व. मूल राज पाधा के बेटे ने भी बतौर आजाद उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। इस नामांकन को कांग्रेस में विरोध और विद्रोह की संज्ञा दी जा रही है। यहां यह भी गौरतलब है कि पाधा के सुधीर के साथ बहुत निकट के रिश्ते हैं और इन रिश्तों के कारण यह विद्रोह अनचाहे ही सुधीर के नाम लग जायेगा। इससे सुधीर के राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाते हैं। क्योंकि इन परिस्थितियों में आने वाले दिनों में पार्टी सुधीर के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये कारवाई तक कर सकती है।
इस परिदृश्य में राजनीतिक विश्लेष्कों के अनुसार सुधीर को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिये सत्ती के ब्यान का व्यवहारिक जवाब देने के लिये धर्मशाला में पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिये पूरी सक्रियता के साथ चुनाव का संचालन संभालना होगा। क्योंकि वह अब अपने को पार्टी का लोकसभा के लिये प्रत्याशी प्रौजैक्ट कर सकते हैं इसके लिये उन्हें कांग्रेस के विद्रोही को भी चुनाव से हटाने के लिये प्रयास करने होंगे। क्योंकि सत्ती का ब्यान एक ऐसे वक्त पर आया है जिसके जवाब के लिये सुधीर को पूरी ईमानदारी से व्यवहारिक रूप से चुनाव में सक्रियता दिखानी होगी।

यह उपचुनाव कांग्रेस ही नही राठौर के लिये भी परीक्षा और चुनौती होंगे उम्मीदवारों के नांमाकन से आगे बढ़ी चुनावी प्रक्रिया

शिमला/शैल। धर्मशाला से विजय इन्द्र करण और पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस ने इन उपचुनावों के लिये अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गंगूराम मुसाफिर का प्रत्याशी होना शुरू से ही तय माना जा रहा था। मुसाफिर पूर्व मंत्री है और पार्टी का एक बड़ा नाम भी हैं। इस समय कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें इसी तरह के वरिष्ठ नेताओं को आगे लाने की आवश्यकता भी मानी जा रही है और उस गणित से मुसाफिर को उम्मीदवार बनाया जाना एकदम सही फैसला माना जा रहा है। क्योंकि यदि संकट के समय ऐसे वरिष्ठ लोगों के स्थान पर एकदम नये चेहरों को मैदान में उतार दिया जाये तो उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर अनचाहे ही यह संदेश चला जाता है कि वरिष्ठ नेतृत्व डर के कारण मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। इसलिये पच्छाद से मुसाफिर के उम्मीदवार होने से पार्टी डर के आरोप से तो मुक्त हो गयी है।
लेकिन इसी गणित में धर्मशाला में पार्टी असफल भी हो गयी है। क्योंकि वहां पर अन्तिम क्षणों में पूर्व मन्त्री सुधीर शर्मा के चुनाव न लड़ने के फैसले से एकदम नये चेहरे विजय इन्द्र करण को मैदान में उतारना पड़ा है जबकि अन्त तक जनता यह मानकर चल रही थी कि सुधीर ही वहां से उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सुधीर तीन हजार के करीब अन्तर से चुनाव हारे थे। अब जिस तरह से जयराम सरकार का अब तक कार्यकाल रहा है उसमें यह माना जा रहा था कि उपचुनाव में सुधीर पिछली हार का बदला ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सुधीर अभी युवा हैं और उनके इस उपचुनाव से भागने का उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यह तय है। इसलिये यह विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर अन्तिम क्षणों मे ऐसा क्या घटा जिससे सुधीर को उपचुनाव से भागना पड़ा। क्योंकि किश्न कूपर के सांसद बनने के साथ ही स्पष्ट हो गया था कि छः माह के भीतर यहां उपचुनाव होगा ही। फिर सुधीर ही धर्मशाला से पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे तो उपचुनाव में भी उन्हीं का प्रत्याशी होना स्वभाविक माना जा रहा था और इस दौरान एक बार भी सुधीर ने यह नहीं कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं।
इस परिदृश्य में जहां कांग्रेस को इन उपचुनावों में अपनी राजनीतिक परिपक्वता को पुनः स्थापित करने की चुनौती है वहीं पर उसे इस पर भी गंभीरता से चिन्ता और चिन्तन करना होगा कि सुधीर जैसा और कुछ न घटे क्योंकि कूपर के सांसद बनने से यह स्पष्ट था कि उपचुनाव में वही पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो उसी के साथ इस गणित को बिगाड़ने का खेल रचा जाना शुरू हो गया था और इस खेल की पहली झलक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान देखने को मिली। इसी दौरान मीडिया के एक वर्ग में यह खबर छप गयी कि सुधीर धर्मशाला से भाजपा के उपचुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। सुधीर ने इन समाचारों का पुरजोर खण्डन किया। स्पष्ट कहा कि वह कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे तथा धर्मशाला से चुनाव लड़ने के लिये पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद उनके नाम से ही यह समाचार आ गया कि वह प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की कार्य प्रणाली से खुश नही हैं और उनका त्यागपत्र मांगा है तथा इस आश्य का एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखा है। लेकिन बाद में पड़ताल करने पर यह समाचार भी निराधार पाया गया। लेकिन इसका खण्डन उसी प्रमुखता के साथ समाने नहीं आया। अब सुधीर भाजपा के प्रत्याशी नही हुए हैं लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने अब भी एक साक्षात्कार में यह संकेत  दिया है कि सुधीर को लेकर इस तरह का विचार अवश्य चल रहा था। सत्ती का यह साक्षात्कार कांग्रेस में एक भ्रम पैदा करने के लिये काफी है। इससे भाजपा और मीडिया के एक वर्ग की रणनीति को समझने का पर्याप्त आधार  उपलब्ध हो जाता है।
प्रदेश कांग्रेस के भविष्य की दशा दिशा तय करने में इन उपचुनावों के परिणामों की महत्वूपर्ण भूमिका होगी यह तय है। राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के नाम पर केन्द्रिय ऐजैन्सीयों सीबीआई और ईडी की सक्रियता के निशाने पर कांग्रेस सहित विपक्ष के बड़े नेता चल रहे हैं यह अब तक स्पष्ट हो चुका है। इन ऐजैन्सीयों के राडार पर आये कई नेता तो भाजपा में शरण लेकर भयमुक्त भी हो चुके हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की हर राज्य में ऐसी कमजोर कड़ीयों पर नजर है और इन्हें परोक्ष/अपरोक्ष मे तोड़कर भाजपा में शामिल करवाने की रणनीति भी है। हिमाचल भी इस संद्धर्भ में कोई अपवाद नही है। यहां पर भी कांग्रेस के कई नेता इन ऐजैन्सीयों के राडार पर हैं यह भी स्पष्ट है। ऐसे नेता अब इन ऐजैन्सीयों के दवाब के कारण अपना राजनीतिक आचरण बदल लें यह कहना कठिन हैं इस परिदृश्य में यह राजनीतिक वस्तुस्थिति प्रदेश के नेतृत्व के लिये एक बड़ी चुनौती होगी यह तय है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिये लोकसभा चुनावों के बाद यह उपचुनाव अपने को स्थापित करने का दूसरा अवसर होंगे। लोकसभा चुनावों में राठौर को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले हुए बड़ा समय नहीं हुआ था। उस समय कई बड़े नेताओं के विरोधाभासी ब्यानों से पार्टी को नुकसान पहुंचा था लेकिन राठौर अब नये होने का कवर नही ले पायेंगे। इस समय संगठन में सारे पदाधिकारीयों के चयन में उनकी सहमति को अधिमान दिया गया है। इसलिये इन चुनावों के परिणामों का सीधा असर उन पर पड़ेगा। राठौर ईडी और सीबाआई के राडार पर नही हैं ऐसे में सरकार के खिलाफ आक्रामकता की पूरी कमान उन्हे सीधे संभालनी होगी। आज केन्द्र से लेकर राज्य तक सरकार असफलताओं से भरी पड़ी है और इन असफलताओं को जनता के बीच ले जाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इस परिप्रेक्ष में यह उपचुनाव  पार्टी के साथ ही राठौर के लिये भी एक बड़ी परीक्षा और चुनौती होंगे यह तय है। पार्टी के उम्मीदवारो ने दोनो स्थानों से नामांकन भर दिये है। पच्छाद में राठौर और धर्मशाला में मुकेश रहे उपस्थित।

रेनबो सुरक्षा इन्टरप्राईज पर लगा करोड़ो के घपले का आरोप

 

शिमला/शैल। पिछले दिनों वायरल हुए एक पत्र में स्वास्थ्य विभाग औरं मंत्री की कार्यप्रणाली पर लगे सवालों के बाद अब इन्दिरा गांधी मैडिकल कालिज प्रबन्धन कालिज में तैनात सुरक्षा कर्मीयों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल सीटू के राज्यध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने लगाये हैं। आईजीएमसी में सुरक्षा प्रदान करने का काम एक सिक्योरिटी ऐजैन्सी रेनबो इन्टरप्राईज को दिया गया है। आरोप है कि इस ऐजैन्सी ने 187 लोग सुरक्षा में रखने थे लेकिन रखे सिर्फ 137 ही हैं और सरकार से 187 के पैसे लिये जा रहे हैं। इस तरह 50 सुरक्षा कर्मीयों के नाम पर लिया जा रहा पैसा सीधा भ्रष्टाचार है। सीटू नेताओं विजेन्द्र मेहरा और रमाकांत मिश्रा के मुताबिक तीन करोड़ के ठेके में एक करोड़ रुपए से ज्यादा घपला कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के मुख्यन्यायाधीश को जांच की मांग को लेकर सीटू की ओर से चिट्ठी भी लिखी जा रही है। मेहरा ने सवाल उठाए कि 187 सुरक्षा कर्मियों की निर्धारित संख्या में से 50 कम सुरक्षा कर्मियों का एक का 48 लाख रुपए, ईएसआई के मेडिकल फंड का 12 लाख रुपये, ईपीएफ का साढ़े 21 लाख रुपये, सुरक्षा कर्मियों की छुट्ट्टियों के 15 लाख रुपये किसके खाते में चले गए। इसके अलावा सबसे कम अनुभव, योग्यता व गुणवत्ता के बावजूद रेनबो कम्पनी को ठेका कैसे मिला। व इतनी सारी अनियमितताओं के बावजूद रेनबो कम्पनी को एक साल के बाद ठेके की अवधि खत्म होने के बावजूद अवधि विस्तार कैसे और क्यों दी गयी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल जोन के ईएसआई राज्य निदेशक की ओर से रेनबो कम्पनी पर ईएसआई के लाखों रुपये के गबन की रिपोर्ट देने के बावजूद रेनबो कम्पनी आईजीएमसी में कैसे अपना कार्य जारी रखे हुए है। इस पूरे मामले में घोटालों का सूत्रधार कौन है। टेंडर वितरण के समय बिना लाइसेंस के रेनबो कम्पनी को ठेका कैसे व किन नियमों के तहत दिया गया। इस कम्पनी का श्रम विभाग में पंजीकरण व लाइसेंस ठेका मिलने के लगभग एक साल बाद अगस्त 2019 में बना जो नियमों के पूरी तरह विपरीत था।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ठेके के आवंटन के समय जमा की जाने वाली 26 लाख रुपए की राशि या मार्जिन मनी जमा न होने के बावजूद भी यह ठेका रेनबो कम्पनी को क्यों दिया गया।  रेनबो कम्पनी ने काॅन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार आज तक मजदूरों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाए।
इसके अलावा ठेके की शर्तों के अनुसार सुपरवाइजर के चार पद सृजित थे व जिनका वेतन 40 हजार रुपए तय था। इसी तरह मुख्य सुरक्षा अधिकारी का वेतन 50 हजार रुपये तय था। उन्हें केवल 18 से 23 हजार रुपये वेतन देकर इन पांच लोगों के वेतन से हर साल लगभग 14 लाख रुपये का घोटाला किया जा रहा है, उस पर प्रबंधन क्यों खामोश है।
आईजीएमसी की रेड क्राॅस बिल्डिंग जोकि असुरक्षित घोषित की जा चुकी है उसमें रेनबो कम्पनी को कमरे देने की मेहरबानी के पीछे क्या मुख्य कारण है। अगर भविष्य में यह बिल्डिंग अचानक गिर जाए व किसी की मौत हो जाये तो क्या उसकी जिम्मेवारी आइजीएमसी प्रबंधन व रेनबो कम्पनी लेगी। कहीं असुरक्षित घोषित किये गए रेड क्राॅस भवन के इन कमरों को अनैतिकता के कार्यों के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी घोटालों व अनियमितताओं के बावजूद भी रेनबो कम्पनी का ठेका क्यों बरकरार है। विजेन्द्र मेहरा ने इस प्रकरण की जांच करवाये जाने को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय को यह पत्र लिखा है।
मेहरा ने जांच के लिये लिखा उच्च न्यायालय को पत्र
माननीय मुख्य न्यायधीश,
उच्च न्यायालय,
हिमाचल प्रदेश,शिमला।
 
विषय : आईजीएमसी शिमला में न्यायिक जांच के विषय में।
 
महोदय
             विनम्र निवेदन यह है कि आईजीएमसी शिमला पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का अड्डा बना हुआ है। आईजीएमसी शिमला में सुरक्षा कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा रेनबो कम्पनी को दिए गए कुल तीन  करोड़ रुपये के ठेके में एक वर्ष में लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये का घोटाला व  अन्य अनियमितताएं हुई हैं। इसलिए इस विषय पर आप स्वयं अथवा उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायधीश से न्यायिक जांच करवाने का कष्ट करें। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँगा।
               मान्यवर,आईजीएमसी में जिस रेनबो सिक्योरिटी एंटरप्राइज को सिक्योरिटी का ठेका दिया गया है,उसका आबंटन नियमों के विपरीत हुआ है। योग्यता में ऊपर कई कम्पनियों को बाहर करके प्रबंधन की मिलीभगत से इस कार्य को अनुभव व गुणवत्ता में सबसे नीचे रेनबो कम्पनी को दे दिया गया। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हुई व जो लगातार बढ़ती गयी। इस कम्पनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया,उसकी सेवा शर्तों के अनुसार कुल 187 सुरक्षा कर्मचारियों का ठेका इस कम्पनी को दिया गया। परन्तु इस कम्पनी ने केवल 137 लोग कार्य पर नियुक्त किये। इस कम्पनी के प्रबंधन ने 50 कम लोग इस कार्य पर लगाए व प्रबंधन के साथ मिलकर  आईजीएमसी के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को जन्म दिया।
            मान्यवर, इस ठेके में 50 लोगों की कम भर्ती करके कम्पनी प्रबंधन हर साल 48 लाख रुपये का घोटाला कर रहा है। यह पैसा रेनबो सिक्योरिटी कम्पनी प्रदेश सरकार व आईजीएमसी प्रबंधन से ले रही है परन्तु 50 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती न होने से यह पैसा रेनबो सिक्योरिटी की जेब में जा रहा है। इस कम्पनी ने पिछले एक वर्ष में मजदूरों के ईएसआई मेडिकल फंड का 12 लाख 11 हज़ार 760 रुपये सिक्योरिटी कर्मियों के खाते में नहीं डाला है। इसी तरह 21 लाख 54 हज़ार 240 रुपये की मजदूरों की एक वर्ष की ईपीएफ राशि कम्पनी प्रबंधन ने जमा नहीं करवाई है। मजदूरों की छुट्टियों का लगभग 14 लाख 96 हज़ार रुपये कम्पनी प्रबंधन खा  गया है। कुल चार सुपरवाइजरों के वेतन में एक वर्ष में लगभग 14 लाख रुपये का डाका डाला गया है। इस तरह कुल मिलाकर एक करोड़ 10 लाख रुपये के महाघोटाले को रेनबो कम्पनी ने अंजाम दिया है जिसे आईजीएमसी प्रबंधन का खुला समर्थन रहा है। कुल ठेका राशि की 40 प्रतिशत राशि रेनबो कम्पनी व आईजीएमसी प्रबंधन हड़प कर गए हैं। इस तरह आईजीएमसी भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। इस भ्रष्टाचार में ठेकेदार के साथ आईजीएमसी प्रबंधन की भूमिका की जांच भी  आवश्यक है।
 जांच के बिंदु
1. 187 कुल सुरक्षा कर्मियों की निर्धारित संख्या में से 50 कम सुरक्षा कर्मियों के एक वर्ष में 48 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
2. ईएसआई के मेडिकल फंड का 12 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
3. ईपीएफ का साढ़े 21 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
4. सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियों का 15 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
5. सबसे कम अनुभव,योग्यता व गुणवत्ता के बावजूद रेनबो कम्पनी को ठेका मिलने की मिलीभगत की जांच की जाए।
6. इतनी सारी अनियमितताओं के बावजूद रेनबो कम्पनी को एक साल के बाद ठेके के अवधि खत्म होने के बावजूद एक्सटेंशन देने की जांच की जाए।
7.  माननीय उच्च न्यायालय के दिशादनिर्देश पर राज्य के ठेका मजदूरों व विशेष तौर पर आईजीएमसी के कर्मचारियों के मुद्दे पर 5 अगस्त 2019 को हिमाचल प्रदेश के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई संविदा श्रम सलाहकार समिति की बैठक व बाद में उसके निर्देश पर श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर संयुक्त श्रमायुक्त की अध्यक्षता में हुई 23 अगस्त 2019 की बैठक में हिमाचल ज़ोन के ईएसआई राज्य निदेशक द्वारा रेनबो कम्पनी पर ईएसआई के लाखों रुपये के गबन की रिपोर्ट देने के बावजूद रेनबो कम्पनी आईजीएमसी में अपना कार्य जारी रखे हुए है,इस पूरे मामले में गड़बड़ी की जांच की जाए।
8. टेंडर वितरण के समय बिना लाइसेंस के रेनबो कम्पनी को ठेका नियमों को ताक पर रख कर दिया गया। इस कम्पनी का श्रम विभाग में पंजीकरण व लाइसेंस ठेका मिलने के लगभग एक साल बाद अगस्त 2019 में बना जो नियमों के पूरी तरह विपरीत था। इस विषय की जांच की जाए।
9.  ठेके के आबंटन के समय जमा की जाने वाली 26 लाख रुपये की राशि अथवा मार्जिन मनी जमा न होने के बावजूद भी यह ठेका रेनबो कम्पनी को दिया गया। इसकी जांच की जाए।
10. रेनबो कम्पनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार आज तक मजदूरों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक नहीं लगाए। इस विषय की जांच की जाए।
11. ठेके की शर्तों के अनुसार सुपरवाइजर के चार पद सृजित थे व जिनका वेतन 40 हज़ार रुपये तय था। उन्हें केवल 18 से 23 हज़ार रुपये वेतन देकर इन चार  लोगों के वेतन से हर वर्ष लगभग 14 लाख रुपये का घोटाला किया जा रहा है,इस पर जांच की जाए।
12.  आईजीएमसी की रैड क्रॉस बिल्डिंग जोकि असुरक्षित घोषित की जा चुकी है,उसमें रेनबो कम्पनी द्वारा अवैध कब्ज़ा किया गया है। भविष्य में इस असुरक्षित बिल्डिंग के गिरने से किसी की भी  मौत हो सकती है। इस विषय की गहनता से जांच की जाए।
13.   इन सभी घोटालों व अनियमितताओं के बावजूद भी रेनबो कम्पनी का ठेका बरकरार है। इन सभी विषयों पर न्यायिक जांच बेहद आवश्यक है।
          इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन सभी विषयों की गहनता से जांच की जाए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँगा।
 
दिनांक : 22 सितंबर,2019
 
 भवदीय,
 
विजेंद्र मेहरा
9,बावा बिल्डिंग,दी माल,
शिमला - 3

कुछ कर्मीयों के माध्यम से पलटवार का भी हुआ कमजोर प्रयास
दूसरी ओर आईजीएमसी में ही तैनात कुछ सुरक्षा कर्मीयों ने भी एक पत्रकार वार्ता में विजेन्द्र मेहरा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सीटू नेतृत्व पर ही गंभीर आरोप लगाये हैं। इन सुरक्षा कर्मीयों का आरोप है कि जब से इन्होंने सीटू का साथ छोड़ा है तभी से इन पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। इन कर्मीयों ने सीटू के ही लोगों पर इनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है और इसमें विजेन्द्र मेहरा और एक लड़की सन्दीपा तक का नाम लिया है। सीटू द्वारा इनसे 1,35,000 रूपये लेने का भी आरोप लगाया है। लेकिन यह पैसा क्यों और किसके लिये लिया गया इसका कोई सन्तोषजनक जबाव नही दे पाये। सीटू का आरोप है कि 187 सुरक्षा कर्मचारियों की जगह केवल 137 ही काम कर रहे हैं इस पर इन लोगों का जबाव था कि आईजीएमसी में 137 लोगों की हाजिरी तो मशीन द्वारा लगायी जा रही है। लेकिन बाकि के 50 लोग मैडिकल कालिज और के एन एच में अपनी सेवाएं दे रहे है। लेकिन वहां पर इनकी हाजिरी मशीन द्वारा नहीं लग रही है और इसीलिये इनके तैनात ही न होने का आरोप लगाया जा रहा है।
इस परिप्रेक्ष में जिस तरह से यह आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू हुए हैं इनकी असलियत एक निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकती है। अब जब मेहरा द्वारा उच्च न्यायालय को जांच के लिये पत्र लिख दिया गया है तो सारी निगाहें इस ओर लग गयी हैं। लेकिन इस सबमें यह सवाल अहम बन गया है कि सुरक्षा ऐजैन्सी पर लम्बे समय से आरोप लग रहे हैं और इनका सीधा संबंध-सरकार है। परन्तु सरकार इस पर लगातार चुप्पी बनाये हुए हैं और इसी चुप्पी से भ्रष्टाचार की अपरोक्ष में पुष्टि हो रही है।

 

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