शिक्षा पर आयी विश्व बैंक की रिपोर्ट से उठते सवाल

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Created on Monday, 09 October 2023 06:27
Written by Shail Samachar

शिक्षा पर विश्व बैंक की इन दिनों रिपोर्ट आयी है। 12 देशों को लेकर आयी इस रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर है। जहां दूसरी कक्षा के बच्चे क ख पढ़ने में असमर्थ है। इस सूची में मलावी पहले स्थान पर है। वर्तमान रिपोर्ट से पहले 2018 में भी विश्व बैंक शिक्षा पर रिपोर्ट जारी कर चुका है। इस रिपोर्ट के साथ ही भारत की राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्थाओं की भी शिक्षा पर रिपोर्ट आया थी। इस रिपोर्ट में हिमाचल को लेकर भी टिप्पणियां हैं। जिनमें यह कहा गया है कि हमारे सरकारी स्कूलों के चौथी पांचवी के बच्चे दूसरी तीसरी कक्षा की किताब पढ़ने और हिसाब करने में अटकते हैं। आठवीं और नवीं कक्षा के छात्रों की स्थिति तो और भी चिंताजनक बताई गयी है। इन रिपोर्टों पर सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं आया है। इन दिनों मोदी सरकार द्वारा लायी गयी नई शिक्षा नीति को लागू करने पर कदम उठाये जा रहे हैं। शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए यह मांग है। क्योंकि इस समय पढ़े-लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा रोजगार में सीधा संबंध होना चाहिए। यह समय की मांग बनता जा रहा है। इस परिप्रेेक्ष में यह समझना आवश्यक हो जाता है की क्या स्कूली शिक्षा से ही शिक्षा रोजगारपरक हो जानी चाहिए या उसके बाद भी यह प्रश्न आना चाहिए यह एक बड़ा विस्तृत सवाल है। यदि स्कूली शिक्षा के बाद शिक्षा और रोजगार में जुड़ाव होना चाहिए तो इसका अर्थ होगा की स्कूली शिक्षा तक सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए और यह अनिवार्य होनी चाहिए। यह अनिवार्य शिक्षा माध्यमिक स्तर तक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक होनी चाहिए। यह फैसला एक व्यापक विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा तक निजी क्षेत्र का दखल नहीं होना चाहिए।
इस समय नर्सी केेजी से ही निजी से प्राइवेट सेक्टर शिक्षा में बराबर का भागीदार बना हुआ है। हिमाचल जैसे राज्य में भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 45% है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की संख्या 55% है। यहीं से शिक्षा में यह विसंगति आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि राजनेताओं से लेकर प्रशासकों और शिक्षकों तक के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इससे सरकारी स्कूलों का प्रबंधन और स्तर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कमजोर पड़ता जा रहा है। इस समय नई शिक्षा नीति की भूमिका में ही यह कहा गया है की खाड़ी देशों में हेल्परों की बहुत आवश्यकता है और हमारे बच्चों को आसानी से वहां रोजगार मिल जाएगा इसलिए नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक प्रशिक्षण को विशेष बल दिया गया है। यह शिक्षा नीति सरकारी स्कूलों में तो शुरू हो जाएगी लेकिन क्या महंगे प्राइवेट स्कूलों में भी लागू हो पायेगी। इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में जब स्कूल स्तर पर से ही यह मनोवैज्ञानिक व्यवस्था ऐसी बना दी जायेगी कि गरीब का बच्चा तो हेल्पर बनने की मानसिकता से पढे़गा और अमीर का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर और वकील बनने के लिए पढ़ेगा तो तय है कि सरकारी स्कूलों की व्यवहारिक स्थिति इससे भी बत्तर होती जायेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं बन चुकी है। इसलिए यहां बड़ा बाजार बनती जा रही है। यह बाजारीकरण ही सामाजिक असमानता का मूल बनता जा रहा है। शिक्षा में अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलकर राजनीतिक आकाओं के आगे तो स्थान बनाया जा सकता है लेकिन इससे समाज में बढ़ती गैर बराबरी को नहीं रोका जा सकेगा। आने वाले समाज में यह बाजारीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा यह तय है। विश्व बैंक की इन रिपोर्ट का व्यवहारिक संज्ञान लेकर इस वस्तु स्थिति के लिये जिम्मेदार तंत्र को जवाब देह बनाने के लिये अभी से कदम उठाने होंगे अन्यथा हर बार यह रिपोर्ट आती रहेगी और देश प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का पात्र बनते रहेंगे।