कृषि कानूनों की वापसी से उठते सवाल
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- Created on Tuesday, 30 November 2021 03:32
- Written by Shail Samachar
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के साथ ही यह चर्चा चल उठी है कि क्या यह कानून उत्तर प्रदेश में संभावित हार के डर से वापस लिए गये हैं या इमानदारी से प्रधानमंत्री ने उसे गलत फैसला मान कर यह कदम उठाया है। यह दोनों ही बिन्दु महत्वपूर्ण है और देश की आगामी राजनीति पर इनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन दोनों ही बिन्दुओं की निष्पक्ष विवेचना करना आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्राी ने यह घोषणा करते हुए देश से क्षमा याचना भी की है। लेकिन यह क्षमा याचना इसके लिए की गई है कि वह इन कानूनों का लाभ किसानों को समझाने में असफल रहे हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि वह अभी भी यह नहीं मानते कि यह कानून लाना एक गलत फैसला था। शायद इसी कारण से एक भाजपा नेता के उस ब्यान का कोई खंडन नही किया गया जिसमें कहा गया है कि इन कानूनों को वापस लाया जायेगा। प्रधानमंत्री की कानून वापसी की घोषणा पर उन उद्योग घरानों की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है जिनके दबाव में यह कानून लाने का आरोप लगाया जा रहा था। फिर 700 किसानों की मौत के बाद आये इस ऐलान में उन किसानों की शहादत पर दो शब्द भी न आना इसकी पुष्टि करता है कि इस कदम के पीछे भी कोई रणनीति अवश्य है।
अगले वर्ष के शुरू में ही पांच राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यह एक स्थापित सत्य है। बंगाल की हार के बाद हुये कुछ राज्यों के उपचुनावों में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस हार से प्रधानमंत्राी की व्यक्तिगत छवि पर असर पड़ा है। अब यह धारणा निर्मूल साबित हो चुकी है कि‘‘ मोदी है तो मुमकिन है’’। जो लोग मोदी को शिव और विष्णु का रूप मानने लग गये थे आज इस हार ने उनको नैतिकता का संकट खड़ा कर दिया है। इस परिपेक्ष में वस्तुस्थिति का आकलन करते हुये यही मानना पड़ेगा की उत्तर प्रदेश की संभावित हार के परिदृश्य में ही कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया गया है। ऐसे में इस समय 2014 से लेकर अब तक लिये गये हर आर्थिक फैसले को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। क्योंकि उन्हीं फैसलों के कारण आज बैंकों का एनपीए ढाई लाख करोड़ से 10 ट्रिलियन करोड़ तक पहुंच चुका है। इस एनपीए के कारण पेट्रोल और डीजल तथा खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ी थी। अब जब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करनी पड़ी है तो जीएसटी की दर पांच प्रतिश्त से बढ़ाकर बारह प्रतिश्त कर दी गयी। यह स्पष्ट है कि सरकार एनपीए की रिकवरी करने में असमर्थ है क्योंकि इसमें सबसे अधिक योगदान प्रधानमंत्राी मुद्रा ऋण योजना में बांटे गये कर्ज का है। एनपीए का असर आने वाले दिनों में हर आदमी पर दिखेगा। चाहे वह भाजपा मोदी का समर्थक हो या विरोधीं जब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सामने आयेगा उस समय जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
इस परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता हो जाता है। महंगाई बेरोजगारी और अयोध्या में राम मंदिर के लिय हुई जमीन खरीद में सामने घपलों ने निश्चित रूप से भाजपा की राजनीतिक जमीन को बेहद कमजोर कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिये यह चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति ही शायद अंतिम हथियार मोदी शाह के हाथ में बचा है। क्योंकि किसानों ने इस ऐलान के बाद भी अपना आंदोलन वापिस नही लिया है। एमएससी के प्रावधान की वैधानिक मांग उतना ही बड़ा हथियार बन गया है। अभी सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल में जिस तरह से बढ़ोतरी की गयी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष निशाने पर है। विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और 2014 से आज तक सरकार का मुकाबला कर रहा है। अभी तक किसी भी नेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। कांग्रेस ही हर मुद्दे पर सरकार का खुलकर विरोध करती आयी है। अब बंगाल परिणामों के बाद टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व ईडी के निशाने पर आया है। सपा बसपा पहले से निशाने पर चल रहे हैं। इसलिये यह दल अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बना पाये हैं। आप और टीएमसी भी 2024 के चुनावों तक राष्ट्रीय विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है। इस समय मोदी और भाजपा को कोई चुनौती है तो वह केवल कांग्रेस से है। इसलिए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा की परोक्ष/अपरोक्ष में यह रणनीति रहेगी कि वह टीएमसी आप और सपा-बसपा को ताकत दे। इसके लिए कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को इन दलों में धकेलने का प्रयास होगा ही। इस समय जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने को इसी परिप्रेक्ष में देखा जा रहा है।
आज जिस आर्थिक स्थिति पर देश पहुंच चुका है उसके लिए वर्तमान सरकार के फैसले ही जिम्मेदार हैं। इन फैसलों को पलटने के लिए वर्तमान सत्ता जैसी ताकत ही केंद्र में चाहिये। क्योंकि आज अगर सरकार के आर्थिक फैसलों के कारण आम आदमी कमजोर न हुआ होता तो शायद लोगों का भाजपा और मोदी से मोहभंग न होता। आर्थिक फैसलों के कुप्रभावों को हिन्दू-मुस्लिम, राम मंदिर गौरक्षा, धारा 370 और तीन तलाक के नाम पर जो दबाने के प्रयास किये गये आज वह सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। इस समय सैकड़ों विदेशी कंपनियों एफडीआई के नाम पर देश की आर्थिकी पर कब्जा कर चुकी है। इस सबके परिणाम आने वाले दिनों में क्या रंग दिखायेंगे यह तो आगे ही पता चलेगा। इसलिये इस समय राजनीतिक चयन दलों से ज्यादा की समझ भी कसौटी होगा।