क्या फिर जेपी आन्दोलन जैसे हालात बन रह हैं

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Created on Monday, 16 November 2020 17:48
Written by Shail Samachar

बिहार के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में गये हैं। लेकिन चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर बहुत से गंभीर सवाल भी उठ गये हैं। परिणाम अधिसूचित हो चुके हैं। इसलिये इन सवालों का जबाव केवल चुनाव याचिकाएं ही रह जाता है। लेकिन जिस तरह से साक्ष्य आरोपों में सामने आ रहे हैं उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे आम आदमी की सब्र का बांध कब टूट जाये यह कहना कठिन है। क्योंकि 2014 से लेकर अब तक हुए हर चुनाव पर सवाल उठते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में जितने भारी बहुमत से एनडीए उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उसके मुकाबले में यह जीत एक तरह से तो हार ही है। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिये जब एग्जिट पोल के अनुमान सामने आये थे तब उस अनुमानों पर नतीजो ने मोहर लगा दी थी। लेकिन इस बार नतीजों ने एग्जिट पोल के अनुमानों को भले ही गलत साबित कर दिया हो परन्तु इससे महागठबन्धन के नेताओं की चुनावी सभाओं में उमड़ी भीड़ के बदलाव में सकंल्प पर भी मोहर लगा दी है। क्योंकि यह चुनाव कोरोना के परिदृश्य में हुए हैं। इस कारण लगे लाॅकडाऊन में किस तरह की पीड़ा आम आदमी ने भोगी है और इस कारण जो जख्म उसे मिले हैं वह अभी भरे नही  हैं। ऐसे में भले ही आम आदमी के रोष को चुनावी प्रबन्धन के सहारे बदल दिया गया है लेकिन इससे उसकी पीड़ा और मुखर हो जायेगी इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नयी बनने वाली सरकार को जनवरी तक का समय दिया है उससे यह स्पष्ट संकेत उभर रहे हैं कि अब एक नये जेपी आन्दोलन के लिये ज़मीन तैयार हो गयी है।
जब संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठने लग जाता है तब आम के पास सत्ता की निरंकुशता को रोकने के लिये आन्दोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प नही रह जाता है। चुनाव आयोग पर हर बार गंभीर सवाल उठ रहे हैं लेकिन कोई जवाब नही आया है। इन सवालों को सर्वोच्च न्यायालय की चैखट पर ला दिया गया लेकिन वहां भी कोई जवाब नही मिल रहा है। इस समय उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक करीब एक दर्जन याचिकाएं ईवीएम को लेकर लंबित  हैं । ईवीएम पर से आम आदमी का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है क्योंकि सत्ता पक्ष से जुडे़ ही कई नेता और कार्यकर्ता यह कह चुके हैं कि ईवीएम का साथ तो उन्हें ही हासिल है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान एक जिम्मेदार नेता का ऐसा ब्यान बहुत चर्चा में रहा है जिसका कोई खण्डन नही आया है। जनता और सारा विपक्ष ईवीएम की जगह वैलेट पेपर की पुरानी व्यवस्था की मांग कर रहा है। अधिकांश देश ईवीएम का त्याग कर चुके हैं लेकिन हमारे यहां चुनाव आयोग, सरकार और सर्वोच्च न्यायालय तक इसे सुनने को तैयार नही है। लेकिन अब बिहार चुनाव ने संभवतः इसके लिये ज़मीन तैयार कर दी है।
इस ज़मीन को सर्वोच्च न्यायालय के अनर्ब गोस्वामी को राहत दिये जाने को लेकर आये फैसले से और हवा मिल जाती है। गोस्वामी को अन्तरिम जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है वह अतिप्रशंसनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संद्धर्भ में उच्च न्यायालयों की भूमिका पर भी सवाल उठाये हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से यह बहस भी छिड़ गयी है कि क्या इस तरह की त्वरित राहत केवल प्रभावशाली व्यक्तियों को ही मिलेगी औरों को नही। गोस्वामी के पक्ष में सारी भाजपा और केन्द्र से लेकर राज्यों तक की सरकारों के मन्त्री सामने आ गये थे। लेकिन भाजपा की सरकारों में ही जो पत्रकारों के खिलाफ मामले बनाये जा रहे हंै उन पर भाजपा की चुप्पी एक अलग ही तस्वीर पैदा करती है। हिमाचल में ही उन्नीस पत्रकारों के खिलाफ मामले बना दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। हाथरस जाते हुए केरल के पत्रकार कटपन्न के खिलाफ बनाये गये मामले को तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय ले गये थे लेकिन उसे राहत देने की बजाये निचली अदालत में भेज दिया गया था। कई वांमपंथी, बुद्धिजीवी जेलों में बन्द हैं लेकिन उनके मामलों में सुनवाई नही हो रही है। अभी कुणाल कामरा के खिलाफ बनाया गया अदालत की अवमानना का मामला इसका ताजा उदाहरण है। इस समय सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना अपराध बन गया है। न्यायपालिका में भी जब केवल सत्ता के पक्षधर लोगों को ही त्वरित मिल पायेगा और आम आदमी को नही तब कानून की नजर में सबके बराबर होने की बात केवल कागज़ी होकर ही रह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अर्नब गोस्वामी पर आये फैसले के बाद बार एसोसियेशन के प्रधान दुशयन्त दबे ने जो पत्र सर्वोच्च न्यायालय को इस संद्धर्भ में लिखा है उस पर शीर्ष अदालत की चुप्पी आम आदमी के विश्वास को जो ठेस पहुंचायेगी उसका अंदाजा लगाना कठिन है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आज आम आदमी का विश्वास व्यवस्था पर से पूरी तरह उठ चुका है और विश्वास का यह उठना ही आन्दोलन की ईवारत लिखेगा।