शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसम्बर को शपथ ग्रहण की थी। इन्हीं के साथ उप-मुख्यमन्त्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी शपथ ग्रहण की थी और तभी से यह दो लोगों की सरकार अपने काम में जुट गयी। लेकिन इस सरकार को अपना मन्त्रीमण्डल विस्तार करने में एक माह से भी ज्यादा का समय लग गया। पहले ही मन्त्रीमण्डल विस्तार में मन्त्रीयों के तीन पद खाली रखने पड़ गये और विस्तार से पहले ही छः मुख्य संसदीय सचिवों की शपथ दिलानी पड़ी। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिये पार्टी के भीतर और बाहर की स्थितियों को समझने के लिये यह एक पर्याप्त आधार बन जाता है। क्योंकि इसी कड़ी के विस्तार में कांग्रेस के विधायक आर.एस.बाली को पर्यटन विकास निगम का कैबिनेट रैंक में अध्यक्ष बनाना पड़ा है। हिमाचल के एक्ट के मुताबिक ऐसी नियुक्तियां पाने वाले विधायक लाभ के पद के दायरे से बाहर हैं। इसलिये देर सवेर कुछ और विधायकों को भी ऐसी ही नियुक्तियों से नवाजना पड़ जाये तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी।
मुख्यमन्त्री ने शपथ लेने के बाद अपने पहले ही ब्यान में यह कहा था कि वह राजनीति करने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आये हैं। मुख्यमन्त्री के इस ब्यान का स्वागत हुआ था। लेकिन इस ब्यान के बाद जो पहला बड़ा फैसला आया उसमें पिछली जयराम सरकार द्वारा अंतिम छः माह में लिये गये फैसलों को पलटते हुये इस दौरान खोले गये नौ सौ संस्थानों को बन्द करने के फैसले हर रोज आने लग गये। इन्हीं फैसलों के दौरान 31 दिसम्बर को मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति का समय आ गया। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली चला आ रहा था। इस पद को नेता प्रतिपक्ष की चयन में भागीदारी के बिना भरा नहीं जा सकता था। इसलिये प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से ही विधायकों की शपथ से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन हो गया और पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर इस पद के लिए चुन लिये गये। इस चयन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का चयन हुआ। पूर्व मुख्यसचिव आर.डी.धीमान इस पद के लिये चुने गये। इसी कड़ी में चार बैच जूनियर प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव बना दिया गया। सुक्खू सरकार ने जयराम द्वारा लिये गये जिन फैसलों को पलटा है उनको लेने में तत्कालीन मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की कितनी सक्रिय भूमिका रही है इसका खुलासा इस संद्धर्भ में भाजपा नेताओं सुरेश कश्यप और विक्रम ठाकुर द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हुई याचिकाओं से सामने आ जाता है। सरकार के इन फैसलों से यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या इस तरह व्यवस्था बदली जा सकेगी या अनचाहे ही यह सरकार भी उसी व्यवस्था के ट्रैप में फंसती जा रही है।
यह सवाल और आशंकाएं इसलिये प्रसांगिक हो जाती हैं क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। बतौर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जयराम सरकार से लिखित में वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग कर चुके हैं। अब नई विधानसभा के धर्मशाला में आयोजित हुये पहले ही सत्र में सुक्खू सरकार पिछली जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगा चुकी है। स्वयं मुख्यमन्त्री सुक्खू एक पत्राकार वार्ता में पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई करीब ग्यारह हजार करोड़ की देनदारियों की बात कर चुके हैं। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसी वित्तीय वर्ष का कर्ज दस हजार करोड़ से ऊपर चला जायेगा। ऐसी वित्तीय परिस्थिति के परिदृश्य में आज जो फैसले और घोषणाएं सुक्खू सरकार कर रही है क्या उनके पूरा होने पर स्वतः ही प्रश्नचिन्ह नहीं लग जाते हैं? आज सरकार को गारन्टीयां पूरी करने के लिये कर्ज लेने या कर लगाने के अतिरिक्त और कौन से साधन शेष बचे हैं। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब राजनीतिक संतुलन बनाये रखने के लिये हर राजनीतिक नियुक्ति कैबिनेट रैंक में ही करने की बाध्यता बन जाये। क्योंकि यह तय है कि जब मोदी की केन्द्रीय सरकार जयराम को ही घोषणाओं के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप से कोई आर्थिक मदद नहीं दे पायी है तो सुक्खू सरकार को भी कुछ नहीं दे पायेगी। केंद्र सरकार ने 4 सितम्बर 2020 को ही राजस्व खर्च को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र के सचिवों से लेकर राज्य सरकारों त्तक को निर्देश जारी कर रखे हैं। इन निर्देशों की न तो अनुपालना ही हुई है और न ही अवहेलना के लिये कोई दण्डित हुआ है।
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1971
An Act to declare certain offices of profit under the Government of India, or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution not to disqualify their holders for being chosen as, or for being, members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.
Prevention of disqualifications for membership of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.-
A person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the
Government of any State:-
(a) the office of the Deputy Minister or Minister of State;
(b) any office held by a Minister, Minister of State, or DeputyMinister whether ex-officio or by name;
1 [(b-a) the office of the Political Advisor to the Chief Minister;]
(c) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly or of Parliament or of the Legislative Assembly of any other State;
(d) the office of the Chief Parliamentary Secretary or Parliamentary Secretary;
(e) the office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in any Legislative Assembly or in Parliament;
(f) the office of village revenue officer whether called a lamberdar, malguzar, patel, deshmukh or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police
functions;
(g) any office in the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force under any law for the time being in force;
(h) the office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;
(i) the office of Chairman or member of the Syndicate, Senate, Executive Committee, Council or Court of a University or any other body connected with a University;
(j) the office of the Vice-Chancellor of any University;
[j-a) the office of the Chairman or Vice-Chairman of any statutory or non-statutory body, where the power to make the appointment or power to remove the person from the office is
vested in the State Government;]
(k) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the Government of any State or sent outside the State of Himachal Pradesh by the Government of the said State for any special purpose;
(l) the office of chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members) set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose
of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;
(m) the office of 1 [XXXXXXX] director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (l) if the holder of such office is not
entitled to any remuneration other than compensatory allowance;
(n) the office of any honorary medical officer or honorary assistant medical officer in a hospital under Government management;
(o) a person drawing his service pension, political pension or grant, mansab, charitable grant or commutation sum of compensation in respect of a jagir, inam or other grant;
(p) the office of an agent or other like office for the purpose of
effecting sales of or collecting subscription towards, National Plan Certificates or any other savings certificates or Government securities notified as such by the Central Government for such commission as the Central Government may have fixed in that behalf or without such commission;
(q) the office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or any State Public Service Commission;
(r) the office of Sarpanch or member of a Panchayat under any law for the time being in force 2 [;]
3[(s) notwithstanding anything contained in clauses (l) and (m) of this section, the office of 4[the Chairman, Vice-Chairman or] member of Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed by the Government of India 5 [or the office
of the Deputy Chairman of the Himachal Pradesh State Planning Board constituted by the State Government.]