शिमला/शैल। जयराम सरकार ने 21.7.2022 को 106 डॉक्टरों को Stop Gap Arrangement के नाम पर दो वर्ष के लिये नियुक्तियां दी हैं। इन नियुक्तियों में डॉ. अभिनव वर्मा, डॉ.नवीन कुमार डॉ. मुकुल शर्मा के नाम भी शामिल हैं। स्मरणीय है कि यह तीनों लोग डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में घटे अमन काचरू रैगिंग प्रकरण में शामिल थे। इसमें अमन काचरू की मौत हो गयी थी। इस मौत के बाद इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने इन्हें हत्या का दोषी पाया और चार लोगों को सजा सुनायी। इस सजा के खिलाफ यह चारों लोग नवीन कुमार, अभिनव वर्मा, अजय वर्मा और मुकुल शर्मा 2010 में अपील में चले गये। इस अपील में उच्च न्यायालय ने इनकी और सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए 4 अप्रैल 2013 को दिये अपने फैसले में सजा को बरकरार रखते हुये यह फैसला दिया।
55. In so far as sentence is concerned, we observe that a young medical student had died consequent upon violent and repeated slapping by the accused persons which is inhuman and is a blatant breach of human right. The victim was the only son of his parents. His life has gone for a song. The accused persons were also medical students which is considered to be a cream, but their barbarous act was a dastardly act for a youth who was none else than their college-mate. While balancing all the factors of both the sides we do feel that it is absolutely not a case of giving any benefit under the benefit of Probation of Offenders Act. However, in the totality of facts and circumstances and looking at the punishment provided for the offences for which they have been held guilty and by adopting a balanced approach to meet the ends of justice, we affirm the sentence already imposed by the learned trial court, with modification in sentence that in addition to the fine already imposed, each of the accused appellants shall also deposit compensation to the tune of `1,00,000/- each under section 357 Cr.P.C. within a month from today, failing which it shall be realized by the learned trial court as a fine. The amount so realized shall be released to the next of the kin of deceased Aman Kachroo. To the above extent, the sentence stands modified. We also feel that the life of deceased cannot be compensated in money but at the same time the accused persons should also realize that they have been sufficiently atoned for their misadventure.
56. In view of the above analysis, discussion, in substance Criminal Appeals No.519, 552, 553 of 2010 and Criminal Appeal No.17 of 2011, are dismissed and also Criminal Appeals No.48 and 80 of 2011, preferred by the State under Section 377 and 378 respectively of the Code of Criminal Procedure are also dismissed.
इस फैसले के अनुसार यह दोषी पाये गये और इन्होंने सजा भोगी है। कानून के जानकारों के मुताबिक जब कोई सजा भोग लेता है तब सरकारी नौकरी आदि पाने के उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह लोग भी सजा भोगने के बाद उसी श्रेणी में आ जाते हैं। सरकारी नौकरी पाने का इनका अधिकार प्रश्नित हो जाता है। स्मरणीय है कि जब यह मामला बना था तब इनकी पढ़ाई जारी रखने पर भी सवालिया निशान लग गया था। तब यह राय बनी थी कि अदालत ने इन्हें सजा दी है लेकिन इनके पढ़ाई करने का अवसर दिया गया था। अब यह पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बन गये हैं। डॉक्टर होने के कारण ही बतौर डॉक्टर नौकरी दी गयी है। लेकिन इनकी सजा के कारण इनके नौकरी पाने के अधिकार पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं।
ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि इनके सजाभोगी होने के बावजूद इन्हें सरकार ने नौकरी कैसे दे दी? क्या नौकरी देने के समय इनके रिकॉर्ड को नहीं देखा गया? क्या सरकार ने इसमें नियमों में कोई विशेष छूट दी है या नौकरी देने के समय इनका यह रिकॉर्ड प्रशासन के सामने आ ही नहीं पाया है। लेकिन यह नौकरी मिलने के बाद एक नयी बहस अवश्य शुरू हो गयी है।