इस प्रकरण में
पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक करोड़ का जुर्माना लगाया
दूसरी बार चालीस लाख का जुर्माना लगा
तीसरी बार सात विभागों के खिलाफ कड़ी कारवाई की अनुशंसा हुई
वीरभद्र, धूमल और अब जयराम सरकार में भी कानून की अनदेखी चलती रही
शिमला/शैल। जिला एवम् सत्र न्यायधीश धर्मशाला द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में मकलोड़ गंज बस अड्डा निर्माण प्रकरण पर शीर्ष अदालत को भेजी गयी चैदह पन्नों की रिपोर्ट में सरकार के सात विभागों के खिलाफ कड़ी कारवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी है। जज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है किIn the light of my aforesaid submissions, I have no hesitation to concluded that the officials/ officers of all the departments were hand in gloves with the Ms Prashanti Surya Construction Company, in order to give undue advantage to M/s Prashanti Surya Construction company including the financial benefits. For the same these officers/officials are liable. It is a case of serious lapse and failure on the part of officers/officials of State Government who were duty bound to take prompt and immediate action to stop the un-authorised and illegal construction of the structure in dispute. So, it is my humble submission that concerned Disciplinary Authority/Authorities of the State Government be directed to take deterrent action against the defaulting officers/officials. it appears that the CEO and Board of Directors SDO more assumed the powers to change the conceptual plan and allowed the construction work of illegal structure on the spot by throwing into the air the statutory provisions of law. Moreover the structure of bus stand on the spot has not been properly erected. As submitted here in above, due to pillars, there was lack of sufficient space for turning the buses and at the same time there is no separate entry and exist point of the buses. The structure has not been properly maintained and seepage was found on the spot. There is no separate place for idle bus parking. So it appears that the bus stand Authority has got no control over the maintenance of the bus stand structure and it is not paying any heed in this regard. In view of my submissions, it is a case of open favoritism of M/s Prashanti Surya Construction Company. All the concerned Authorities were well aware of the legal requirements, but they preferred to continue with the illegal construction without following the legal requirements. It can not be believed that the construction work on the spot continued from mid 2005 to beginning of 2009 without connivance the aforesaid Government Agencies and these officials /officers.स्मरणीय है कि धर्मशाला में बीओटी के तहत बन रहे बस अड्डा और चार मंजिला होटल तथा पार्किंग कम्पलैक्स के निर्माण को एक अनुज भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी में चुनौती दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है और इसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अनुमति नही ली गयी है। इस मामले में सीईसी ने 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निर्माण पर कानूनी प्रावधानों की घोर उल्लघंना के गंभीर आरोप लगे थे और संबद्ध प्रशासन की पूरी मिली भगत होने के भी आरोप लगे थे। इस रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार को एक करोड़ का जुर्माना लगाया और निर्माण कार्य कर रही कंपनी प्रशांती सूर्या को ब्लैक लिस्ट कर दिया।
सीईसी की इस रिपोर्ट को प्रशांती सूर्या ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी जिसका फैसला मई 2016 में आया। इस फैसले में प्रशांती सूर्या कोे 15 लाख, बस अड्डा प्रबन्धन अथाॅरिटी को 10 लाख और पर्यटन विभाग को पांच लाख का जुर्माना लगा। जुर्माने के साथ इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को गिराने के आदेश भी किये गये और प्रदेश के मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई करने के निर्देश दिये। इस फैसले की बस अड्डा प्राधिकरण ने अपील कर दी। इस अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले फैसले को संशोधित करते हुए इसकी जांच मुख्य सचिव से लेकर जिला धर्मशाला को सौंप दी और चार माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। 2017 के इन निर्देशों पर गयी रिपोर्ट में जिला जज ने एचआरटीसी और बस अड्डा प्रबन्धन प्राधिकरण, टीसीपी, वन विभाग, नगर पालिका और नगर निगम धर्मशाला, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग और पर्यटन सभी विभागों की अपनी-अपनी भूमिका की समीक्षा करते हुए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी न निभाने का दोषी पाते हुए सभी के खिलाफ कड़ी कारवाई किये जाने की अनुशंसा की है।
इस बस अड्डा का निर्माण 2005-06 में वीरभद्र शासन में शुरू हुआ था। उसके बाद 2007 में धूमल सत्ता में आये। धूमल के बाद 2012 में फिर वीरभद्र सरकार आयी और आज जयराम को भी सत्ता में आये तीन वर्ष हो गये हैं। हर सरकार ने अदालत के फैसले को टालने का प्रयास किया है। इस निर्माण पर करीब 12 करोड़ रूपये बैंक से ऋण लेकर खर्च किया गया है जो आम आदमी का ही पैसा है। लेकिन जिला जज की रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्माण की देखभाल तक नही हो रही है। सरकार बड़े अधिकारियों को बचाने के प्रयासों मंे लगी है। जहां तीन मुख्यमन्त्रीयों के कार्यकाल पर यह रिपोर्ट गंभीर सवाल उठाती है वहीं पर सात विभागों को इसके लिये एक साथ दोषी ठहराये जाने से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि यह सुशासन है तो अराजकता क्या होगी।