डिजिटल इंडिया की चुनौतियां

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Created on Thursday, 02 July 2026 03:55
Written by Shail Samachar

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी, वह आज भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सामाजिक जीवन की धुरी बन चुकी है। बैंक खाते खोलने से लेकर अस्पताल में पंजीकरण, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने, टैक्स भरने, न्यायालयों में मामलों की ऑनलाइन सुनवाई, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्रा बचा हो जहां डिजिटल इंडिया की छाप दिखाई न देती हो। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि शासन और नागरिकों के संबंधों में आये बुनियादी बदलाव का संकेत भी है।
भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आधार, जनधन खाते और मोबाइल कनेक्टिविटी पर आधारित ‘जैम ट्रिनिटी’ ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को नई दिशा दी है। यूपीआई ने नकद लेन-देन की संस्कृति को चुनौती देते हुए डिजिटल भुगतान को आम नागरिक की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। डिजिलॉकर, ई-संजीवनी, उमंग, दीक्षा और सरकारी ई-मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को अधिक सुविधाजनक और नागरिक-केंद्रित बनाया है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या डिजिटल व्यवस्था हर नागरिक के लिए समान रूप से सुलभ, सुरक्षित और भरोसेमंद बन पाई है? ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, लेकिन आज भी अनेक गांवों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, इंटरनेट की गति अस्थिर रहती है और बिजली आपूर्ति की समस्या डिजिटल सेवाओं के उपयोग में बाधा बनती है। केवल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है उसकी गुणवत्ता और निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई किसान ऑनलाइन फसल बीमा का आवेदन ही न कर सके या कोई छात्रा डिजिटल कक्षा से जुड़ने में असमर्थ रहे, तो डिजिटल क्रांति का लाभ अधूरा रह जाएगा।
डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। स्मार्टफोन हाथ में आ जाने भर से कोई व्यक्ति डिजिटल रूप से सक्षम नहीं हो जाता। साइबर धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, ओटीपी ठगी और ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के बढ़ते मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल शिक्षा तकनीकी विस्तार के साथ-साथ चलनी चाहिए। यदि नागरिक सुरक्षित डिजिटल व्यवहार नहीं सीखेंगे, तो डिजिटल सुविधा उनके लिए जोखिम का कारण भी बन सकती है। ऐसे में मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है।
डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उसने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और लाभार्थियों तक योजनाओं का पैसा सीधे पहुंचा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या डिजिटल कौशल नहीं है, वे सरकारी सेवाओं से वंचित न रह जाएं। डिजिटल समावेशन का अर्थ यही है कि तकनीक सुविधा का माध्यम बने, बाधा का नहीं।
भारत अब एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। यह अवसर भी है और जिम्मेदारी भी। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और न्याय जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा सकें, तो भारत वास्तव में समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था का वैश्विक मॉडल बन सकता है।
डिजिटल इंडिया के अगले दशक की सफलता इस बात से तय होगी कि क्या यह कार्यक्रम केवल ऐप और प्लेटफॉर्म बनाने तक सीमित रहता है या वास्तव में हर नागरिक को समान अवसर और सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध करा पाता है। अब लक्ष्य केवल अधिक डिजिटल सेवाएं शुरू करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जो सरल, सुरक्षित, समावेशी और विश्वसनीय हो। डिजिटल विकास तभी सार्थक होगा जब तकनीक का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी निजता सुरक्षित रहे, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो और डिजिटल व्यवस्था पर जनता का विश्वास लगातार मजबूत होता रहे। यही वह कसौटी होगी, जिस पर डिजिटल इंडिया के अगले दशक की सफलता का वास्तविक आकलन होगा।